काठमाडौँ- सरकारले देशका १३ वटा ठूला अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएकाको उपचार गर्न १० शय्याको छुट्टै वार्ड बनाउने भएको छ । मेची अस्पताल, कोशी अस्पताल, राजविराज अस्तपताल, जनकपुर अस्पताल, वीरगञ्‍ज अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, बाग्लुङ अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, सेती अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा १० बेडसहितको मानसिक रोग वार्ड सुरु गर्न लागेको हो ।

भेरी अस्पतालले भने यसअघि नै मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्न आएकालाई सेवा दिँदै आएको थियो । ओपीडी सेवा सञ्चालन गरी मानसिक रोगी उपचार गरिरहेको पनि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेड डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।

---

अस्पतालमा अहिले नयाँ भवन बनिरहेको छ त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यको वार्ड बनाइने थापाले जानकारी दिए । 'मानसिक रोगीको उपचार गरे पनि अस्पतालले  भर्ना गरेर उपचार गरेको थिएन,' उनले भने, 'सरकारले बनाउने मानसिक स्वास्योपचार भनेर वार्ड बनाउने भनेको र नयाँ भवनमा उपचार गरिन्छ ।'

चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक प्रदेशमा मनोपरामर्श तथा अन्य प्रयोजनका लागि औषधि खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरिएको स्वावस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । यसले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि आपूर्तिमा सहज पुग्‍ने उनको विश्वास छ ।

सामूदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ४२ जिल्लाबाट आगामी दुई वर्षसम्ममा ७७ जिल्लामा बिस्तार गरिने अधिकारीले जानकारी दिए । असहाय, अशक्त र बेवारिसेहरूको पुनःस्थापनाका लागि बनेको कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ लागू गरेको छ । कार्ययोजना लागू गर्नका लागि देशका सम्पूर्ण निकायले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालमा १११६ नम्बरको हटलाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको डा.अधिकारीको भनाइ छ । उनकाअनुसार विश्‍व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा हटलाइन सुचारु भएको हो । हटलाइन छिटै सुरु हुने बताइएको छ । हटलाइन सेवा प्रादेशिक अस्पतालमा समेत बिस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एक जना मानसिक रोग विशेषज्ञ राख्‍ने योजना रहेको अधिकारीले बताए । जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना मनोपरामर्शदाता राख्‍न लागेको उनले प्रस्ट पारे । 'जिल्लामा मानसिक रोगीलाई सेवा दिन सकेमा उपचारका लागि सहर जानुपर्ने बाध्यता हटने थियो,' उनले भने ।

सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गर्न लागेको अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारको मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सेवा बिमामा समावेश गरी सुदृढीकरण योजनासमेत रहेको उनले सुनाए ।

प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै

प्रत्येक वर्ष मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारणले समाजमा विभिन्‍न घटना घट्ने गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा वर्षेनी पाँच हजार मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ । अधिकांश आत्महत्या गर्नेहरूमा मानसिक रोग रहेको पुष्‍टि हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

समयमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गरेमा निको हुने गरेको डा. अनन्त अधिकारी बताउँछन् । समयमा मानसिक स्वास्थ्यको पहिचान गरी उपचार गर्न गएमा यसबाट मुक्त पाइने उनको भनाइ छ । 'प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ राखी उपचारको व्यवस्था राखेमा मानसिक रोगीले धेरै राहत पाउनेछन,' उनले भने ।

यो रोगलाई पनि अस्पतालमा सरकारले अन्य रोगलाई जस्तै छुट्टै वार्ड बनाइ उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा.अधिकारीको भनाइ छ । उपचार गर्न आउने बिरामीलाई यो सामान्य हो भनेर बुझाएर उपचार गरेमा यसबाट चाँडै मुक्त पाउने उनको विश्‍वास छ ।