काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनाेट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दादक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरु समेतलाई जोडेर निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको आज बुधबार सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत रुपमा कायै राख्नेतर्फ पाथमिकता दिई अध्ययन गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।

---

‘सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिन पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएम्म यथावत् रुपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू’ पूर्ण पाठको आदेश खण्डमा भनिएको छ । 

सर्वाेच्चले उल्लिखित विकल्पअनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्न गराउन पनि आदेश दिएको छ । 

‘विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा छ, ‘र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको बासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू ।’

विमानस्थल निर्माणका लगायत रुख बिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वन क्षेत्रभित्रका काटिएका रुखहरुको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम र तोकिएको मापदढड अनुरुप नयाँ रुख बिरुवा रोप्ने, संरक्ष्ण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्न सर्वाेच्चको आदेश छ । 
‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (एयरपोर्ट सिटी) को स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू’ आदेशमा छ । 

यस्ताे छ पूर्णपाठ