६ ठेकेदार कम्पनीले मात्र ४० अर्ब ठेक्का पाउने गरी ‘सेटिङ’

काठमाडौं - देशभरका ६ वटा स्वदेशी ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागले गरेको ठेक्कामा राज्यको न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने भएको छ । 

चैतमा ११ औं संशोधन गरिएको नियमावलीको गत असार २० गते भएको १२ औं संशोधनले पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपालीले गर्न पाउने बन्दोबस्त गरियो । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठेक्काको प्याकेजलाई टुक्य्राउनुको साटो ६ वटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी सेटिङमा प्याकेज निर्धारण गर्‍यो।

---

यसबाट यी ६ वटा ठेकेदार कम्पनीले अनुमनित लागतकै हाराहारीमा ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सेटिङ मिलाए । ठेक्का प्याकेज सानो बनाई अरु ठेकेदारहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँदा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्थे ।

सडक विभाग स्रोतका अनुसार यो सेटिङबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने गराउने, यसमा संलग्न हुने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भागबण्डा हुने मिलाइएको छ । चालू आवकाे ठेक्का लाग्ने तयारी भइरहेका बेला गत असार २० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ठेक्काका प्याकेजहरु पनि सोही बमोजिम ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र सहभागी गराउने याेजना बनाइएकाे थियाे ।  

ठूला ठेकेदारले मात्र ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने नियम यसअघि नै संशोधन गरी सेटिङ मिलाइसकिएको थियो । यसअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का प्राप्त गर्न ६० प्रतिशत कार्यानुभव भएको हुुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । यो भनेको ५ अर्बको ठेक्का प्राप्त गर्न एउटै र उस्तै प्रकृतिको आयोजनाको ३ अर्ब रुपैयाँको काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । यस्ता दुईदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का प्राप्त गर्ने कार्य अनुभव देशभर ६ वटा ठेकेदार कम्पनीहरुको मात्र छ । 

ठूला ठेक्का हात पार्न सेटिङ मिलाएका ठेकेदार कम्पनीहरुमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि., शर्मा एण्ड कम्पनी प्रालि, लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालि., रसुवा कन्सक्ट्रसन प्रालि, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र अनक कन्स्ट्रक्सन छन् । पूर्व मन्त्री तथा राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन हो । 

कांग्रेस निकट रहेका रमेश शर्माको कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनी हो । कांग्रेसका सांसद तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा निकटका जिप छिरिङ लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन हो । यसैगरी कांग्रेसका पूर्व सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन हो । मकवानपुरबाट कांग्रेसका तर्फबाट सांसद उठी पराजय भएका जयराम लामिछानेको कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवा हो । ठूला पुलको एकलौटी रुपमा ठेक्का पाउने कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सन प्रालि हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागिसकेका, लाग्ने क्रममा रहेका, अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्तिको चरणमा रहेका गरी करिब ४० अर्ब रुपैयाँको विभिन्न सडक तथा पुल छन् । यसमध्ये टेण्डर निस्केका केही ठूला आयोजनाहरुमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकका २ वटा प्याकेज (लागत नौ अर्ब रुपैयाँ) र कालीगण्डकी कोरिडरको (साढे चार अर्ब रुपैयाँ) छन् । यसमा पाँच अर्बभन्दा माथिको प्याकेज बनाइयो भने विदेशी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा उक्त प्रावधान छल्न साढे चार अर्ब रुपैयाँ अर्थात् पाँच अर्ब रुपैयाँ मुनिका दुईवटा प्याकेज बनाइएको हो । 

सूर्यविनायक–धुलिखेलको ठेक्काको लागत नौ अर्ब रुपैयाँ होे । यसलाई नौ अर्ब रुपैयाँको एउटै प्याकेजमा ठेक्का गरेको भए विदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा आउँदा कम्तीमा १५ प्रतिशत (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) घटेर ठेक्का हाल्ने सम्भावना रहन्थ्याे । यसलाई दुईवटा बनाएर साढे चार, साढे चार अर्बका गराउँदा अनुमानित लागतको हाराहारीमा रहेर ठेक्का लगाउने तयारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको छ ।

यो सेटिङमा मन्त्री राई र ६ वटा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्माले ‘समन्वय’ गरिरहेका छन् । ‘टेण्डर भइसकेका र हुन लागेका ठेक्कामा कसले कुन ठेक्का पाउने र कति बुझाउनेबारे  मन्त्री राईसँग ‘नेगोसियसन’ (वार्ता) चलिरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । यसैगरी पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्काहरुमा मध्य पहाडी (धादिङ र पर्वतलाई  छुट्याई तीन, तीन अर्ब रुपैयाँ), नारायणी पुल साढे दुई अर्ब रुपैयाँ, अरनिको राजमार्ग साढे तीन अर्ब लगायतका छन् । यी आयोजनाहरुमा ६ वटा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी नियमावली संशोधनदेखि ठेक्काको प्याकेज मिलाउने र पार्नेसम्मका सेटिङ भइरहेको छ । गत असारदेखि ठेक्का पाउने मितिसम्म सम्पन्न गरी सेटिङ मिलाइएको हो । 

यी ६ वटा कम्पनीले कबुल गरेको रकम पाँच प्रतिशतले हुन आउने झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ रकम सेटिङमा सहभागी सबै व्यक्ति र निकायमा भागबण्डा लगाउने सहमति भएको छ । यसबाहेक सम्बन्धित ठेकेदारहरुले यो सेटिङबाट कम्तीमा १० प्रतिशत (कूल चार अर्ब रुपैयाँ) थप फाइदा पाउने भएका छन् । उनीहरुले लागतको हाराहारीमै कबोल गर्ने मौका पाएकाले यस्तो थप लाभ हासिल हुने भएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभागीय मन्त्री नै यो सेटिङमा संलग्न भएकाले सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतका मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले प्रतिरोध गर्दा कारबाहीमा पर्ने भयले मौन रहे ।
यसअघि मन्त्री राईले बुटबल-नारायणगढ सडक खण्डकाे ४२ महिनामा १८ प्रतिशत मात्र काम गरेकाे चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरि‍ङ कर्पाेरेशनकाे ठेक्काको म्याद ३८६ दिन थपेका थिए । उनले गत साउन ११ गते  प्रतिनिधि सभाकाे विकास समितिमा उक्त ठेक्का रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गरी आफैले संसदमा गरेकाे प्रतिबद्धताविपरीत म्याद थपेका थिए । 

उक्त चिनियाँ कम्पनीले लिएकाे सेनाकाे फास्ट ट्र्याकको सुरुङ मार्ग र सिद्धबाबाकाे सुरुङ मार्गकाे प्रगतिसमेत न्यून रहेकाे छ ।