काठमाडौं – काठमाडौंको खोकनाबाट सुरु भई मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म जोडिने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विभिन्न प्याकेजहरुको २८ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का हुँदा ६ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारले लग्यो, तर वास्तविक भौतिक निर्माण कार्य भने २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।

कूल ठेक्का समयको ३५ प्रतिशत व्यतीत भइसकेको छ भने साइटमा ठेकेदारहरुले यन्त्र उपकरणसमेत लगेका छैनन् । ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन रकम लिने, परामर्शदाता र नियोक्तालाई ‘खुशी पार्ने’, नियोक्ता र परामर्शदाताले कारबाही नै गर्न नसक्ने बनाउने गर्नाले द्रूत मार्ग पनि मेलम्चीको पथमा हिंडेको सेनाका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

---

मुलुकमा वैदेशिक सञ्चिती घटेर चिन्ता बढेका बेला द्रुत मार्गका चिनियाँ ठेकेदारहरुले मोबिलाइजेसनबापत लगेका ६ अर्ब रुपैयाँको डलर सटही गरी चीन पुर्या‍एका छन् । यता साइटमा भने आवश्यक जनशक्तिसमेत छैन ।

काठमाडौंदेखि निजगढसम्मको कुल ६२.५ किलोमिटरको द्रुत मार्ग विभिन्न ११ वटा प्याकेज गरी ठेक्का लगाइएको छ । त्यसमध्ये प्याकेज ८ देखि ११ सम्मको ठेक्का भएको छैन भने ठेक्का सम्झौता भएका बाँकी प्याकेजहरुको वास्तविक भौतिक प्रगति २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

२०७४ सालमा नेपाली सेनाले ठेक्का लिएर विभिन्न प्याकेजको ठेक्का लगाइएको हो । सेनालाई फिडिक ठेक्का प्रणालीबारे अनुभव नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र परामर्शदाताहरुसँग काम गरेको अनुभव नभएको र ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको अनुभव नभएकै द्रुत मार्गको निर्माण कार्य बेहाल हुन पुगेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘हरेक प्याकेजका ठेक्काका ठेकेदारहरुले चरम लापर्वाही गर्दा नेतृत्वले मतलबै गरेन’ आयोजनामा कार्यरत एक सैनिक अधिकारीले इकागज भने, ‘यसले गर्दा नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बन्न लागेको यो आयोजनाको लागत दोब्बर हुने जोखिम उच्च छ भने निर्माण कहिले पूरा हुने हो टुंगो छैन, अचाक्ली भएको छ ।’

ठेक्का सम्झौता भएका ७ वटा प्याकेजहरुका हालत यस्ता छन् : 

प्याकेज १ : सुरुङ र पुल

यो प्याकेजको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा तीन किलोमिटर ट्वीन टनेल, चारवटा हाइराइज पुल, स्लोप एक्सप्रेस वेसहित करिब ५ किलोमिटरको सडक छ । यसको ठेक्का विवादास्पद चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ः चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनले पाएको हो । 

यो प्याकेजको ठेक्का पाउने ठेकेदार बुटबल नारायणगढ सडकलाई अस्तव्यस्त पार्ने कम्पनी हो । गत साउन २२ गते पूरा हुनुपर्ने बुटबल–नारायणगढ सडकको काम जम्मा १८ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यही ठेकेदार कम्पनीले सात अर्ब रुपैयाँमा सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको पनि ठेक्का पाएको छ । सिद्धबाबाको पनि कुनै प्रगति भएको छैन । 

बुटबल–नारायण सडकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसँग सेटिङ गरी म्याद थप गर्न सफल भएको थियो । संसदको समितिमा गएर मन्त्री राईले बुटबल–नारायणगढ सडकको ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्ने घोषणा गरेर पछि म्याद थप गरिदिएका थिए । 

सेनाको द्रुत मार्गमा भने ठेकेदार चाइना स्टेटले २०८१ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सैनिक स्राेतका अनुसार यो ठेकेदारले हाल १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन र १० प्रतिशत आइपीसी (अन्तरिम भुक्तानी) गरी कुल ठेक्का २० प्रतिशत रकम लिइसकेको छ । 

तर सम्झौता गरेको १५ महिना बितिसक्दा पनि साइटमा अहिलेसम्म हाइटेक इक्वीप्मेन्ट (उच्च प्राविधियुक्त उपकरण) लगेको छैन । हाइटेक इक्वीप्मेन्टमा ३ वटा आर्म जम्बो, सटक्रेट रोबोटजस्ता मुख्य उपकरण नै लगेको छैन । यसले गर्दा टनेल (सुरुङ) खन्दा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका उपकरण ल्याउनुपर्नेमा परम्परागत ज्याकहेम्मर लगेको छ । 

हाइराइज (अग्लो) पुल र ट्वीन टनेल (दुईवटा छुट्टाछुट्टै सुरुङ) खन्न एनएटीएम (न्यू अष्ट्रिय टनेलिङ मेथड) प्रविधिको सुरुङ खन्ने कार्य अनुभव नभएको चिनियाँ प्राविधिक र जनशक्ति प्रयोग गरेको छ । हालसम्म यो प्याकेजको वास्तविक भौतिक प्रगति २ प्रतिशतभन्दा कम छ । 

यो ठेकेदारले ६ महिनाभित्र डिजाइन बुझाउनुपर्ने थियो । तर कोरियन परामर्शदाता योशिन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र सेनाका अधिकारीको मिलेमतोमा ६ महिनापछि (ब्याक डेटमा) बुझाएको थियो । ६ महिनापछि यस्तो डिजाइन नबुझाउँदा दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले उसले जरिवाना तिर्नुपर्थ्याे । यो भनेको दैनिक एक करोड रुपैयाँ हो । यसरी ठेकेदारले ब्याक डेटमा डिजाइन दिंदा राज्यलाई २० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । 

प्याकेज २ : ट्वीन टनेल, हाइराइज पुल, एक्सप्रेस वे

यो प्याकेजको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पायो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो ठेकेदारलाई ठेक्का नदिन पटक पटक सेनालाई निर्देशन दिंदा पनि नटेरी यसैलाई दिइएको थियो । यसको कूल लागत २८ अर्ब रुपैयाँ हो । 

यसको ठेक्का पोली च्याङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी लि. ले पाएको हो । एक मात्र प्रस्ताव परेको यो प्याकेजमा पुनः ठेक्का गर्न सेनालाई लेखा समितिले निर्देशन दिंदा पनि वास्ता गरेन । यसको प्रगति पनि २ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ । 

यो प्याकेजमा ट्वीन टनेल (कुल ३ किमि), चारवटा हाइराइज पुल, र एक्सप्रेसवे छन् । यसको डिजाइन पिरियडभित्र डिजाइन नबुझाउने तर सेटिङबाट जरिवाना पर्नबाट जोगाइएको ठेकेदारमा यो पनि पर्छ । यसले पनि निर्धारित समय (६ महिना) भित्र डिजाइन नबुझाएकाले दैनिक एक करोड रुपैयाँका दरले २० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपथ्र्याे । यसमा पनि ब्याक डेट राखेर डिजाइन बुझाइएको हो । 

प्याकेज ३ : पुलहरु

कुल लागत ६ अर्ब रुपैयाँ रहेका यो प्याकेजको हालतमा पनि प्याकेज १ र २ जस्तै रहेको छ । यसको ठेकेदार कुमार रोसन जेभी (चाइनासित) हो । यो ठेकेदारले मोबिलाइजेसबापत २० प्रतिशत रकम लगिसकेको तर साइटमा आवश्यक निर्माण उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेको छैन । 

प्याकेज ४ : सडक पुल र स्लोप

यो प्याकेजमा सडक, पुल र स्लोप गरेर करिब ६.५ किलोमिटर बनाउनुपर्नेछ । यसको लागत १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको ठेकेदार पनि प्याकेज २ कै हो । हालसम्म यो प्याकेजको वास्तविक भौतिक प्रगति २ प्रतिशत पनि छैन । सेनाले नै डिजाइन दिएर पनि यो ठेकेदारले काम गरेको छैन । सेनाले पनि यो ठेकेदारले किन काम नगरेको भनेर सोधखोजसमेत गरेको छैन । यसले पनि १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेको छ । 

प्याकेज ५ : पाँच वटा पुल र सडक

यो प्याकेजको ठेक्का पनि चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले पाएको छ । यसको ठेक रकम पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो ठेकेदारले डिजाइन नबुझाए पनि १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेको छ । यसले पनि अन्य ठेकेदारझैं साइटमा यन्त्र उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेकै छैन । यसको डिजाइन करिब शून्य छ । 

प्याकेज ६ : सडक र पुल

यो प्याकेजको लागत भ्याट बाहेक २२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको ठेक्का पनि व्यक्तिगत रुपमा चलखेल गरेर उही विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेटलाई नै दिलाइएको छ । यसको प्राविधिक प्रस्तावमा पाँचवटा कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए । यसको प्रतिस्पर्धी चाइना हाइवेले ठेकेदार छनौटमा धाँधली भएको जनाउँदै आयोजनालाई उजुरी दिएको थियो । तर आयोजनाले यसको सुनुवाई नै गरेन । 

आयोजनाले सुनुवाई नगरेपछि यसको प्रतिस्पर्धी ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी) मा निवेदन हालेको छ । 

प्याकेज ६७ : सडक

सीमित दायराबाट प्रतिस्पर्धाी गराइएको यो प्योकजको ठेक्का आशिष टुण्डी जेभीले पाएको छ । यसको अनुमानित लागतको ५ प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का हालेको स्रोतको दाबी छ । आठवटा कम्पनी ठेक्कामा सहभागी भए पनि दुई वटा मात्र पास गराइएको हो । यसको वित्तीय प्रस्ताव गत भदौ २१ गते खोलिएको थियो । यो प्याकेज अन्तर्गत करिब ६.५ किलोमिटर सडक निर्माण पर्छ । 

प्याकेज ८, ९, १० र ११: डिजाइनको चरणमा रहेको ।

परामर्शदाता

पूरै द्रुत मार्गको परामर्शदाता कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन नियुक्त भएको छ । दुई वर्षदेखि यो कम्पनीले परामर्श दिंदै आए पनि ठेकेदार र नियोक्ताको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको आरोप यो कम्पनीमाथि पनि लाग्दै आएको छ । 

परामर्शदाताको रुपमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, ब्याक डेटमा डिजाइन दिलाउन नियोक्ता (आयोजना) र ठेकेदारलाई सघाएको र अन्य प्याकेजहरुको डिजाइन गर्न नसकेको आरोप परामर्शदातामाथि लागेको छ । 

यस सम्बन्धमा नेपाली सेनाको प्रतिक्रिया समाचारमा राख्न खोज्दा सेना प्रवक्ता नारायण सिलवालसँग सम्पर्क गर्दा उनले लिखित रुपमा प्रश्न पठाउन आग्रह गरे । उनको भनाइअनुसार इकागजले यही असोज ४ गते आयोजनासँग सम्बद्ध विषयमा इमेल पठाएको थियो । तर हालसम्म उक्त इमेलको जवाफ आएको छैन ।