तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा पनि भारतीय अवरोध

काठमाडौं- नेपाली सेनाले तराई मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको प्याकेज ६ को ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई प्रक्रियामै सहभागी गराएन ।

सेनाले प्याकेज १ कै ठेकेदार चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशनलाई प्याकेज ६ को पनि ठेक्का दिलाउन प्राविधिक बखेडा झिकी प्रतिस्पर्धाबाट ‘आउट’ गरेको थियो । तर, चीनकै चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकाय प्रमुख’ (नेपाली सेना) समक्ष टेण्डर मूल्यांकनमा त्रुटी भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर, सेनाले उक्त कम्पनीको निवेदन उपर कुनै कारबाही नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवे सोही ऐनको दफा ४८ बमोजिम ‘पुनरावलोकन समिति’ गएको थियो ।

---

पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)ले गत कात्तिकमा उक्त चिनियाँ कम्पनीको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेले ठेक्का पाउने निर्णय सेनाले गरेको थियो । 
पुनरावलोकन समितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । समितिमा नेपाल सरकारको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना सदस्य र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरूबाट एकजना सदस्य हुने ऐनमा छ ।

पुनरावलोकन समितिको निर्देशअनुसार नेपाली सेनाले चाइना फस्ट हाइवेलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको थियो ।

गत जेठमा आव्हान भएको प्याकेज ६ को प्रतिस्पर्धाको सुरुमा १२ कम्पनी सहभागी थिए । तीमध्ये चाइना फस्ट हाइवेबाहेक पाँचवटा कम्पनीलाई मात्रै सेनाले प्राविधिक हिसाबले स्वीकृत गरेको थियो । सेनाले ती पाँचवटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्नै लाग्दा चाइना फस्ट हाइवेले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको हो ।
सेनाले खोलेको वित्तीय प्रस्तावअनुसार प्याकेज ६ का लागि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेको सबभन्दा कम १८ अर्ब सात करोड थियो थियो । त्यसपछि भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङको २० अर्ब ४६ करोड, सिनो हाइड्रोको २२ अर्ब १६ करोड, चाइना स्टेटको २७ अर्ब १६ करोड र पोलिचाङ्दाको ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो । सेनाले उक्त प्याकेजको कूल अनुमानित लागत भ्याटबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।

यो प्याकेज अन्तर्गत सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी कार्य छन् । आफू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि भारतीय कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको प्रावधान लत्याउँदै एकैचोटि सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेको छ ।

तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्याकेज ६ को ठेक्का प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेलाई सहभागी हुन नदिने नेपाली सेनाको निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत कात्तिकमा उल्टाएपछिको उक्त ठेक्काको प्रतिद्वन्द्वी भारतीय कम्पनी सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको हो ।

सरकारले गठन गर्ने पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०४ अनुसार भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेडले कूल ठेक्का रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने जमानत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय कम्पनीले उक्त प्याकेज ६ को ठेक्काका लागि १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । उक्त कबोलअनुसार उसले पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा १९ करोड ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्थ्याे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उक्त भारतीय कम्पनीले उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै गत मंसिर ८ गते सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल आदेशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भोलि मंगलबार उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

भारतीय ‘मिडिया स्टन्ट’

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले चाइना फस्ट हाइवेले उक्त ठेक्का पाउने भएपछि उक्त भारतीय कम्पनीले ‘मिडिया स्टन्ट’ (बल प्रदर्शन) थालेको छ ।

भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः फास्ट ट्रयाकको ठेक्का दिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय भएको जिकिरसहित अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ । तर,ाई जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण छिटो नहोस् भन्ने भारतीय कम्पनीको मनसाय देखिन्छ ।