सरकारको मापदण्डले खानी तथा क्रसर उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्यो

सरकारले क्रसर तथा खानी उद्योगहरूका लागि ल्याएको मापदण्डलाई लिएर उद्योगीहरू असन्तुष्ट छन् । उद्योगहरू नवीकरणका लागि सरकारले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताइरहँदा ​उद्योगीहरू भने विनाअध्ययन मापदण्ड ल्याएको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा छन्। मापदण्ड व्यवहारिक नभएको र यसले गर्दा हाल नवीकरण पनि हुन नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ। 

यसै सन्दर्भमा व्यवसायीहरूलाई मापदण्ड पालनामा किन समस्यालगायत विषयमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग इकागजका कमल धितालले गरेको कुराकानी :

---

हाल क्रसर व्यवसायमा देखिएको समस्या के हो ?

हाल क्रसर व्यवसायमा देखिएको समस्या भनेको सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड हो । सरकारले देशभर लगाएको मापदण्ड हेर्ने हो भने क्रसर व्यवसाय नै विस्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ । देशभर करिब ७०० क्रसर उद्योग रहेका छन् । औसतमा प्रत्यके व्यवसायीले ४ करोड कर तिर्छन् । यो हिसाबले हेर्ने हो भने २८ अर्ब प्रत्यक्ष कर तिर्ने व्यवसायलाई नै विस्थापित गर्ने मापदण्ड आएको छ यसले गर्दा नै क्रसर व्यवसायमा समस्या आएको हो ।

सरकारले ७० मा एउटा मापदण्ड ल्यायो यसले नेपाल अधिराज्यको भूभागमा राख्न पाउने एउटा मापदण्ड ल्यायो जुन मापदण्ड ल्याउँदा क्रसर व्यवसाय कसैले पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन पछि २०७१ मा हामीले नदिजन्य स्रोत मात्र होइन खानीजन्य पदार्थ समेत प्रयोगमा ल्याउने सल्लाह दियौँ जसमा मन्त्रालयले सकारात्मक हुँदा खानी पहिचान गर्ने र खानी जन्य स्रोतलाई पनि परिचालन गर्ने नीति बन्यो ।

यसमा खानी क्षेत्रको पहिचान सरकारले गर्ने र सो पश्चात क्रसर व्यवसायीहरूले सोही क्षेत्रमा उद्योग सार्ने सहमति बन्यो ।  सो पश्चात खानी विभागले ९२ वटा खानी  पहिचान गर्‍यो र वन मन्त्रालयमा पठाएको भन्ने सुनियो तर वन मन्त्रालयले सो फाइल अड्काएको भन्ने सुनियो ।  यस्तै २०७७ मा नयाँ मापदण्ड आयो यो मापदण्डमा हाल चलिरहेका उद्योगहरू मापदण्ड पुर्‍याएका छैनन् भने मापदण्ड पुरा गरेर १ वर्षमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने भन्ने आयो । यसले यो मापदण्ड व्यवहारिक भएन र यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सरकारले पालनै गर्न नसक्ने मापदण्ड त प्रस्ताव गरेको छैन नि ! तपाईंहरू किन विरोधमा ?

होइन सरकारको मापदण्ड पालनै गर्न नसकिने र बिना अध्ययन ल्याएको छ। सरकारले ल्याएको मापदण्डको कुरा गर्दा अव्यवहारिक देखिन्छ । यो मापदण्ड हेर्ने हो भने तराईका केही जिल्लाका बाहेक अन्य सबै जिल्लामा क्रसर सञ्चालन गर्न सकिँदैन् । उदाहरणको लागि सिन्धुपाल्चोकमा रहेको क्रसर बारा जिल्लामा जाउ त्यहाँ सरकारको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्न मिल्छ र ?

बारामा ठाउँ भनेर जाँदा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सामग्रीको अभाव तथा आवश्यकता पुरा हुँदैन । उसै त विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर नेपाली उद्योग सरकारको यो व्यवस्थाले झन् धरासायी हुन्छ। त्यसकारण यसमा सरकार सकारात्मक हुनैपर्छ। 

पहिला दर्ता हुने प्रक्रिया के थियो र हाल किन विवाद भइरहेको छ?

नयाँ दर्ताका लागि सरकारको मापदण्डले कुनै पनि क्रसर सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन । हाल सञ्चालन हुने उद्योगहरूले नयाँ मापदण्डमा जाने हो भने तराईका केही जिल्लामा मात्र सञ्चालन हुन्छ । नयाँ मापदण्ड पुनरावलोकन नभए दर्ता भएका उद्योगहरू पुन:  दर्ता हुन गर्न सकिँदैन ।

सरकारको मापदण्ड हेर्दा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेको छ यसमा हाम्रो आपत्ति हो । बस्ती, विद्यालयलाई असर असर गरेको छ भने त्यस्ता उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर भन्नु ठीक हो । मापदण्ड भनेर सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु कत्तिको जायज हो त ? कुनै जिल्लामा राष्ट्रिय आयोजना बन्यो यस्तो अवस्थामा त्यहाँको उद्योग सार्नुपर्ने हुन्छ तर मापदण्ड भनेर देशभरका उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको मापदण्ड भने परिवर्तन हुनैपर्छ ।

हालको मापदण्डले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था रहेका छन् र सरकारले यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

दर्ता तथा नवीकरण कठिनाइ मात्रै हो त?

पुरा नगरे उद्योग नवीकरण  सरकारले कुनै मापदण्ड बनाउँदा यसको बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर कसैको स्वार्थमा लागेर मापदण्ड बनाएको हुँदा यसले सम्पूर्ण क्रसर व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । दर्ता गर्ने बखतमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो ।

व्यवसायीहरू त्यसै यसमा लागेका हैनन् अहिले आएर नवीकरणका लागि यो मापदण्ड पुरा गर नत्र नवीकरण हुँदैन भन्नु कत्तिको न्यायोचित छ त ?  कुनै ठाउँमा राष्ट्रिय आयोजना बन्ने अवस्था, बस्ती जोखिम लगायतका कारण छ भने त्यसको अध्ययन गरेर उपयुक्त ठाउँमा यसको स्थानान्तरण गर भन्नु पर्‍यो नत्र सरकारले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गर्नु पर्‍यो। हामीले प्रस्ताव भएकै बेलादेखि नै यसप्रति असहमति जनाइरहेका छौँ।

सरकारको मापदण्ड कुन-कुनमा तपाईंहरूको असहमति हो ?

कुनै पनि उद्योग राखिसकेपछि त्यस क्षेत्रको विकास हुने गरेको छ । अब सरकारको मापदण्ड हेर्ने हो भने बस्ती नजिक उद्योग राख्न नपाउने, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकाय, विद्यालय लगायतका स्थान नजिक राख्न नपाइने भनेको छ । तर त्यसमा स्पष्ट उल्लेख केही पनि छैन। सुरक्षा निकाय नजिक भनेको प्रहरी चौकी नजिक हो कि अथवा ठूलो सेनाको गण नजिक हो ? यस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यसले झन् अन्योल गराएको छ। स्पष्ट नतोकिएको हुँदा हाल रहेका क्रसर उद्योगहरू सबै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको बिना अध्ययन ल्याएको मापदण्ड हो । 

उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायी समेतको एउटा समिति बनाएर कुन क्षेत्रमा कति क्रसर उद्योग छन् त्यसको अध्ययन गरेर यदि कुनै ठाउँमा धेरै क्रसर उद्योग छ भने त्यसलाई क्रसर हव बनाउने हो कि ।  कुनै बस्ती नजिकै एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कि ?  यसरी योजना बनाएर जानुपर्नेमा सरकारले मापदण्ड बनाएर यस क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अवैध क्रसरलाई वैधता दिन मापदण्ड हेरफेर गरिएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि?

कस्तो क्रसर उद्योगलाई अवैध भन्ने हो सरकारले त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिओस्। हाम्रो तथ्यांकमा ७०० क्रसर उद्योग रहेका छन् । दर्ता नभएका भए राज्यले छानबिन गरेर मातहतमा ल्याओस् । अवैध छ भने छानबिन गरेर मातहतमा लिएर आउनु पर्छ । नत्र अवैध भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । हामीले पटक पटक अवैध क्रसर सञ्चालन भएका छन् भने त्यसलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्‍यो नि त । छ भनेर मात्रै हुँदैंन । वैध रुपमा रहेकालाई नै मापदण्ड पालना गर्न सक्ने अवस्था छैन।

अब समाधान के त ?

समाधान भनेको सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो । सरकारले बनाएको पोलिसीमा ठीक बेठीक छुट्याउनु पर्‍यो । फिल्ड अध्ययन गरेर छुट्याउनु पर्‍यो । सरकारले व्यवसायी नै भएको एउटा प्रतिनिधि बनाओस् । हाम्रो केन्द्रमा महासंघ प्रदेशमा प्रदेश संघ र जिल्लामा संघ तथा सरकारको पनि संयन्त्र छ त्यो संयन्त्र प्रयोग गरी हरेक जिल्लामा अध्ययन गरेर रिपोर्ट अनुसार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उद्योग कति छन् त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने त्यसलाई वैकल्पिक ठाउँ दिने ।

स्थानान्तरण गर्नु नपर्ने उद्योगलाई हामीले लागू गरेको मापदण्ड जसरी पनि मान्नुपर्छ भनेर लाद्ने र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । सरकारलाई व्यवसायीले साथ दिन्छ तर सरकारले उद्योगहरू विस्थापित गर्ने पोलिसी ल्याउनु भएन । अहिले दर्ता भएका उद्योगहरू सरकारले तदारूकताका साथ नवीकरण गर्नुपर्‍यो । जुन उद्योग जहाँबाट दर्ता भएका छन् सोही ठाउँबाट दर्ता हुनुपर्यो । साथै यो मापदण्डमा पनि सरकारले पुन: विचार गरोस् ।

क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने देशमै खपत गरी निर्यात गरेर वार्षिक २ खर्ब रकम देश भित्र्याउन सकिन्छ ।  हाल १४/१५ करोड घनमिटर मात्र निकाल्न सकेका छौँ । यसलाई ३४/३५ करोड घनमिटर निकालेर निर्यात गर्न सकियो भने देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । हाल वर्षामा बाढीसँगै बगेर खेर गइरहेको छ ।