काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले तराई मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गतको प्याकेज ६ को ठेक्कामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कबोल गर्ने भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली सेनाले चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि भारतीय कम्पनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटउपर सुनुवाई न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले भारतीय कम्पनीको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

---

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझे करिब राजस्व धरौटी राखी पुनरावलोकनका लागि सोही समितिमा निवेदन दिनुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले उक्त धरौटी छल्न पुनः रिटमा गएको हो ।

यसअघि पनि भारतीय कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का पाउने भएपछि सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटउपर सुनुवाई गर्दै एकल इजलासबाट न्यायधीश हरि फुयालले अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिएनन् ।

उक्त रिट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा ‘अन्तरिम आदेश दिने विषय गम्भीर भएकाले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने र कागजात झिकाउने’ आदेश भएको थियो । उक्त रिटको पेशी आगामी शुक्रबार ८ गतेका लागि तोकिएको थियो । 

सोही प्रकृतिको मुद्दामा अल्पकालीन आदेश नभई पेशीसमेत तोकिएको अवस्थामा राजस्व छल्ने नियतका साथ रिट आएको हो भने त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावनाविपरीत हुने सार्वजनिक खरिद कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘धरौटी नराखी रिटमा आएको हो भने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट लाग्दैन,’ दाहालले बुधबार इकागजसँग भने ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त रिट दर्ता कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा आफूलाई ठ्याक्कै सम्झना नभएको बताए । ‘हिजो यस्तै रिट दर्ता भएर बसेको थियो, त्यसैको अर्काे पक्ष वा के थियो, त्यो लिएर आउनु भएको थियो, सँगसँगै त्यो मुद्दा स्टे (अल्पकालीन आदेश) भएपछि हमीले दर्ता गरेका थियौं,’ पौडेलले बुधबार इकागजसँग भने । 

आज भएको अल्पकालीन आदेश आगामी शुक्रबार हुने मुद्दासँग जोडेर सुनुवाई गर्ने आदेश भएको उनले बताए । ‘सँगै राखेर पेश गर्न आज आदेश भएको छ,’ उनले इकागजसँग भने ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको प्याकेज ६ को ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी गराएको थिएन । उक्त कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकाय प्रमुख’ (नेपाली सेना) समक्ष टेण्डर मूल्यांकनमा त्रुटि भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर सेनाले उक्त कम्पनीनको निवेदन उपर कुनै कारबाही नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवे सोही ऐनको दफा ४८ बमोजिम ‘पुनरावलोकन समिति’ गएको थियो ।

गत जेठमा आव्हान भएको प्याकेज ६ को प्रतिस्पर्धाको सुरुमा १२ कम्पनी सहभागी थिए । तीमध्ये चाइना फस्ट हाइवेबाहेक पाँचवटा कम्पनीलाई मात्रै सेनाले प्राविधिक हिसाबले स्वीकृत गरेको थियो ।  सेनाले ती पाँचवटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्नै लाग्दा चाइना फस्ट हाइवेले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको हो ।

पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी) ले गत कात्तिकमा उक्त चिनियाँ कम्पनीको निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएपछि  चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेलाई सहभागी गराउँदा भारतीय कम्पनीले चित्त बुझाएको थियो । जब आर्थिक प्रस्ताव खोलियो, त्यसपछि आफ्नो कम्पनीको भन्दा कम देखेपछि भारतीय ठेकेदार रिटमा गएको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश भएन र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । एउटै मुद्दामा सुनुवाई चलिरहेका बेला सोही मुद्दा पुनः रिट दर्ता भई आज अल्पकालीन आदेश जारी भएको हो । 

सेनाले खोलेको वित्तीय प्रस्तावअनुसार प्याकेज ६ का लागि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेको सबैभन्दा कम १८ अर्र्ब सात करोड थियो थियो । त्यसपछि भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङको २० अर्ब ४६ करोड, सिनो हाइड्रोको २२ अर्ब १६ करोड, चाइना स्टेटको २७ अर्ब १६ करोड र पोलिचाङ्दाको ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो । सेनाले यो प्याकेजको कुल अनुमानित लागत भ्याटबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।

यो प्याकेज अन्तर्गत सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी कार्य छन् । आफू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि भारतीय कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको प्रावधान लत्याउँदै एकैचोटि सर्वाेच्च अदालतमा रीट हाल्न पुगेको हो । 

तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्याकेज ६ को ठेक्का प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइहोवलाई सहभागी हुन नदिने नेपाली सेनाको निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत कात्तिकमा उल्टाएपछिको उक्त ठेक्काको प्रतिद्वन्द्वी भारतीय कम्पनी सर्वाेच्च अदालतलमा पुगेको हो ।

सरकारले गठन गर्ने पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिंदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०४ अनुसार भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेडले कुल ठेक रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने जमानत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय कम्पनीले उक्त प्याकेज ६ को ठेक्काका लागि १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । उक्त कबोलअनुुसार उसले पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा १९ करोड ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्थ्याे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उक्त भारतीय कम्पनीले उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै गत मंसिर ८ गते सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश फुयालाको एकल आदेशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भोलि मंगलबार उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।