जीर्ण 'रोप-वे' व्यवस्थापनमा चासो

मकवानपुर - नेपालकै पहिलो हेटौडा-काठमाडौँ 'रोप-वे'को उचित व्यवस्थापन गर्न चासो दिएका छन् । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद महेश बर्तौलाले पहल आवश्यक भएको बताएका हुन्  ।

नेकपा एमाले संसदीय दलको सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै २०२० सालमा हेटौँडाको चौकीटोलबाट काठमाडौँको मातातिर्थसम्म करिब ४२ किलोमिटर लामो रोप-वे सन्चालनमा आएकोमा २०५६ सालबाट बन्द रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले २०५९ सालदेखि औपचारिक रूपमा बन्द गराएको बताए । 

---

‘अहिले खिया लागेर जीर्ण अवस्थामा रहेको रोप-वे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको छानोमाथि तुन्द्रुंग(तुन्द्रुंग झुन्डिएर रहेको छ’ उनले भने, 'कुनै पनि समयमा त्यो लट्ठा चुँडेर मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदा समस्या आउन सक्छ ।’ सांसद बर्तौलाले उचित व्यवस्थापन गर्न सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  ।

जीर्ण रोप-वेको संरचनाको ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेशन छन् । त्यतिबेला ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको रोप-वेले बिहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसार्थ्यो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विसं १९८२ मा काठमाडौँमा अनिकाल परेपछि मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप-वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप-वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गरेर काठमाडौँको अनिकाल टारेका उनले संसद्‍मा बताएका छन् ।  गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप-वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए र त्यसपछि यसको लम्बाई ४२ किलोमिटर भयो ।

‘२०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो र रोप-वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९२०१३-२०१८० मा यो रोप-वे विस्तारको योजना बनायो । २०१६ सालबाट काम थालियो’ उनले रोप-वेको इतिहास सम्झाउँदै भने, 'अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप-वे विस्तार गरियो । त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो र त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै लाग्थ्यो । २०५४ सालमा रोप-वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो र ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । उक्त ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न ४-५ लाख आवश्यक पर्‍यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो ।’

बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ-जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप-वे खारेजीको निर्णय भयो । २०७६ माघ १३ मा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रोप-वे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णयत भयो तर यसको कुनै काम अघि नबढेको बर्तौलाले बताए ।

त्यसो त वर्तमान पुस्ताले हेटौँडा–काठमाडौं छोटो दुरीको मार्गको भैसे भिमफेदी क्षेत्रमा देख्ने तारमा झुण्डिएका फलामका डम्बा गिज्याएर बसिरहेको छ ।

रोप-वेको तारमा कतिपयले कपडा सुकाउने गरेको भेटिन्छन् । केही ठाउँका सामग्रीहरू चोरी भएको खबरसमेत आइरहन्छ । पर्याप्त यातायातको सुविधा नभएको समय १९६३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पहलमा अमेरिकी सहयोगबाट निर्माण भएको रोप-वे सामग्री ढुवानीका लागि ‘नेपाल रोपवे’का नामबाट स्थापना भएको थियो ।

हाल उक्त रोपवे एक इतिहास बनेको छ । यही रोपवेलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नेकपा एमालेले घोषणा समेत गरेपछि फेरि चर्चामा आएको छ । एमालेले निर्वाचनको  समय ताका काठमाडौंमा घोषणापत्र जारी गर्दै रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौं केन्द्रित मालसामान ढुवानी गरिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । त्यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्दै सांसद तथा एमाले सचेतक बर्तौलाले बिहीबार संसद्‍मा आवाज उठाएका हुन । 

तर, एमालेले घोषणा गरेको तथा सांसद बर्तौलाले संसदमा धारणा राखे जस्तो रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज भने देखिँदैन । पुरानो भएको तथा खियाको कारण रोपवेका फलामे संरचनाका कुनै पनि सामग्री पुनःप्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा पुगिसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

एमालेले हेटौँडा–काठमाडौं रोपवे पुनः सञ्चालन मात्र नभई देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता हेरी रोपवे सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।

२०१६ सालमा विकासको पूर्वाधारमध्ये रोपवे एक मेरुदण्डका रुपमा रहेको थियो । तर, रोपवे संरक्षण मर्मतको कमीले बन्द भयो । आफूले निर्माण गर्नुको सट्टा अरुले बनाइदिएको संरचनालाई संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा रोपवे बन्द हुन पुगेको हो । करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरूसमेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि रोपवे बन्द भएको थियो । कोइराला २०५६ चैत ९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । रोपवे वैशाख २०५६ देखि बन्दभएको थियो । कांग्रेस सरकारकै पालामा २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोपवेलाई खारेजीको निर्णय भएको थियो ।

मकवानपुरको भैंसेस्थित सवस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मत सम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन नै गर्न नसकिने गरी जीर्ण बनेको हो । तत्काल मर्मतका लागि सरकारले ४ लाख रुपैयाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।

रोपवेलाई यसअघि निजीकरण गर्न खोज्दा पनि सफल हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्तगरी निजीकरणको प्रयास थालेको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेपछि तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।

मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सञ्जाल रहेको रोपवेको त्यस समय काठमाडौंको भन्सार टेकुमा रहेका कारण मातातीर्थसम्म रोपवेबाट पुगेका सामग्रीहरू ट्रली निर्माण गरी टेकु पुर्‍याउने गरिएको थियो । २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरियो र २०१६ सालमा फेरि रोपवे हेटौँडा–मातातीर्थ–टेकुसम्मनिर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो ।

सामान ढुवानी गर्दा सहज तथा लागतसमेत कम पर्ने हुँदा रोप वे संचालनको समयमा नयाँयुगको सुरुवात भएको मानिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।  तर अहिले तारमा झुण्डिएका डब्बाहरूमा झार उम्रिएका छन्, रोपवेका कारण घर नबनेका स्थानहरूमा अहिले धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन् ।

रोपवेको सञ्चालन देशका विकट जिल्लाहरूमा उपयुक्त हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्चमूल्यले ढुवानी लागत बढेको  र महंगीको समयमा कम खर्चमा सामान ढुवानी गर्ने रोपवेको महत्व सान्दर्भिक देखिएको छ ।