काठमाडौँ- सडक विभागले यो वर्ष नयाँ निर्माणभन्दा भइरहेका सडक विस्तार, स्तरोन्नति र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको छ । विगतमा निर्माण भएका राजमार्ग स्तरोन्नति र विस्तार, ट्राफिक बत्ती जडान, ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण, सुरुङलगायतका संरचनाको अध्ययन, आधुनिक पुल निर्माणलगायतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय केन्द्रित भएको पाइएको छ । 

साथै यसैवर्ष चालक अनुमतिपत्र वितरणमा रहेको ढिलाइ हटाउने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहेको समस्या समाधान पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् । 

---

सरकारको रणनीति परिवर्तन भएर भइरहेका राजमार्ग विस्तारले प्राथमिकता पाइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनका अनुसार यातायातको माध्यममा सडक यातायात सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले अहिले प्राथमिकता राष्ट्रिय राजमार्गको  विस्तार भएको बताए । उनले भने, 'पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिन–पोखरा राजर्मागलगायत चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ ।'

काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातलाई चुस्त बनाउन र चोक (इन्टरसेक्सन) मा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण गर्दै ट्राफिक जाम कम गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने नीति रहेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो चरणमा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहरी क्षेत्रका चोकहरूमा  क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण र ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक ठाउँमा भइरहेका सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति रहेको महानिर्देशक ढकालले बताए । 

राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ राजमार्गको निर्माण गर्ने, भएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई सर्वसुलभ किफायती यातायात संरचना प्रदान गर्ने विभागको जिम्मेवारी रहेको छ । सोहीअनुसार सरकारले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र विभागले काम गरिरहेको उनले बताए । 

चालु आवमा ग्वार्खाेमा फ्लाई ओभर निर्माण अघि बढेको र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको त्यो खण्डमा नागरिकले दुःख पाइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेल सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधनको चाप धेरै रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा धेरै सडकमा आवधिक सडक मर्मत अघि बढाइएको उनले बताए । अहिले धेरै ठाउँमा सुरुङ आवश्यक देखिएकाले अध्ययन अघि बढिरहेको उनले बताए । 

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बजारमा ठूलो सिग्नेचर पुल बनाउन सुरु भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक, नागढुङ्गाबाट नौविसे हुँदै मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुरु भइसकेको उनले बताए । उनले भने, 'पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म र कमलाबाट ढल्केबर सडक सुरु गर्ने चरणमा रहेको छ ।' राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको लक्षित समय नजिकिए पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेका छैनन् । ती आयोजनामा लक्ष्य कोभिड सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले लिइएको भए पनि दुई तीन आर्थिक वर्ष कोभिडले र अरु विभिन्न कारणले अवरोध सिर्जना गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पहिले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

त्यसलाई कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'अहिलेसम्मको अवस्था हेरेर त्यसलाई नयाँ अवधि तोक्ने गरी अघि बढाइएको छ ।' राष्ट्रिय गौरवका आयोजनातर्फ मध्यपहाडी राजमार्गमा यो वर्ष ४२ किमी सडक कालोपत्र भएको छ, भने चार पुल सम्पन्न भएका छन् । 

हुलाकी राजमार्गममा ३६ दशमलव पाँच किमी सडक सम्पन्न भएको छ भने सात पुल सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण करिडोरमध्ये कालीगण्डकी करिडोरमा प्रगति बढी देखिएको छ । सो करिडोरमा १० किमी सडक कालोपत्र, ३० किमी सडक ग्राभेल भएको छ भने चार पुल सम्पन्न भएको छ । कोशी करिडोरमा १५ किमी सडक ग्राभेल भएको छ र एउटा पुल सम्पन्न भएको छ । कर्णाली करिडोरमा साढे तीन किमी ट्र्याक खोलिएको छ भने ३८ किमी सडकको ट्रयाक चौडा गरिएको छ । 

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत चालु आवमा थप छ किमी कालोपत्र भएर जम्मा दुई सय ६५ किमी सडक सम्पन्न भएको छ । राजमार्गमा पर्ने एक सय ८५ पुलमध्ये ९९ सम्पन्न भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पाँच किमी चार सय ९९ मिटरमध्ये चार किमी दुई सय ७५ दशमलव ४५ मिटर सुरुङ खन्न सकिएको छ । नौ सय ७७ दशमलव सात मिटर सुरुङ कङ्क्रिट लाइनिङ सकिएको छ । अहिलेसम्म तीन अण्डरपास, चार कल्भर्ट, एक ओभरपास र तीन पुल सम्पन्न भइसकेको छ । 

नारायणगढ–बुटवाल सडकमा २८ साना पुल र तीन प्रमुख पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडकमा सात साना पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो सडकमा पर्ने मादी र सेती नदी पुल ठेक्का सम्झौता भएर हाल डिजाइन स्वीकृति हुने चरणमा रहेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ ।

गत वर्षमा कोभिडका कारण निर्माणमा बाधा पुगेकामा अहिलेसम्म पहिलेको गतिमा काम फर्किन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । तीन चार वर्ष पहिलेसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा प्रगति राम्रो हुने गरेको उनले बताए । कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहँदा बन्दाबन्दी भयो र मानिसमा त्रास रहेको थियो । कोभिडका कारणले काम गर्ने प्रवृत्ति बिग्रिएको र अहिले पनि पहिले जस्तो काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, 'कोभिडपछि काम गर्ने गतिमा सुधार हुन नसकेकाले यो समस्या देशभर नै रहेको छ ।' अहिलेसम्म खर्च निकै कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने र खासगरी बजेट र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । उनले भने, 'नयाँ बजेट बनाउँदा यी कुरा सुधारेर योजना बनाउनुपर्छ ।'

अहिलेसम्म धेरै योजना छनोट हुने अनि तीनमा थोरै बजेट छुट्टिने समस्या रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । योजनामा चाहिए बमोजिम बजेट राखेर धमाधम काम गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । उनले भने, 'यसलाई सुधार गरेर सीमित योजना छनोट गर्ने र तीनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।' सबैभन्दा बढी सुधार बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रातो किताबमा परेका कार्यक्रममा समस्या नभए पनि अरु योजनामा बजेटको समस्या आइरहेको छ । 

खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको समस्या रहेको छैन । सडक विभागको प्रगति अहिलेसम्ममा ६०/६५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुपर्नेमा अहिलेको प्रगति कम रहेको उनले बताए । अहिले प्रगति कम हुनुमा काम कम हुनुसँगै काम भइसकेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम यसमा जोडिन बाँकी रहनु पनि हो । धेरै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेर भुक्तानीका लागि आवश्यक  कागजात पेस गरिरहेको हुनसक्छ । 

उनले भने, 'कतिपयले काम गरेको तर भुक्तानी लिन आइनसकेको पनि हुनसक्छ ।' कोभिडभन्दा पहिले अर्थात अहिलेभन्दा तीन चारवर्ष पहिले यो मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । नेपाल सरकारको लगानीका योजनामा प्रगति ९० भन्दा बढी हुन्थ्यो र वैदेशिकको केही कम हुँदा पनि समग्रमा झण्डै ८० प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो । कोभिड सुरु भएयता भने प्रगति कम रहेको छ । 

सरकारको र वैदेशिक दुवै आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम रहेको उनले बताए । गत आवमा प्रगति ५७ प्रतिशत र त्योभन्दा पहिलेको वर्षमा ६७ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिडपछि खर्च हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, 'कोभिड पहिलेको जति नभए पनि वर्षको अन्तिमसम्म खर्च केही बढ्नेछ ।' 

जम्मा ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट र सात रेल पुल सम्पन्न 

यो वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा दुई किमी रेल्वे ट्र्याकबेड र दुई रेल्वे पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म साढे ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट तयार भएको र सात रेल पुल सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ । बर्दिवासदेखि निजगढको खण्डमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक रोकितकुमार बिसुरालले बताए । 

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका रेलमार्गमध्ये भारतको बथनाहादेखि बिराटनगरको कस्टम कार्यालयसम्म र भारतको जयनगरदेखि बिजुलपुरासम्म रेलमार्गसम्म सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । उनले भने, 'जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल चलिरहेको छ । कुर्थाबाट बिजुलपुरासम्म १७ किमीमा पनि रेल सम्पन्न भइसकेको छ ।' 

छिमेकी देशहरूले सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएर अध्ययन अघि बढाइरहेका छन् । रक्स्यौल–काठमाडौँ अध्ययन भएर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए ।  

काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । उनले भने, 'साढे तीन वर्षको अवधि रहेकामा अहिलेसम्म चार महिना मात्रै सकिएको छ । अहिले स्थलगत रूपमा अध्यनयन भइरहेको छ ।' 

अघि बढ्दैछ यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन

मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । यातायात प्राधिकरणको नियमावली मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गर्ने काम गरिसकेको र सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि जानेछ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने उनले बताए । 

गत फागुनसम्ममा पाँच लाख दुई हजार २२ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ । हालसम्म जम्मा ३२ लाख ३१ हजार चार लाख ७५ अनुमतिपत्र छापिसकिएको छ । यो वर्ष जम्मा २७ हजार नौ सय ५६ र हालसम्म जम्मा दुई लाख ५७ हजार तीन सय ९४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिसकिएको छ । रासस