सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच वार्ता स्थगित

काठमाडौँ- सरकार र नागढुंगा सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समितिबीच आज हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा संघर्ष समिति र सरकारबीच वार्ता हुने समय तय गरिएको थियो ।

मन्त्री बाहिर गएकाले आज बोलाइएको वार्ता स्थगित भएको संघर्ष समितिका संयोजक गोपी सुरखेतीले इकागजलाई जानकारी दिए । वार्ताले एउटा निश्चित विन्दु नपहिल्याएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए । आफूहरूको मागमा सरकारले सहमति नजनाएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

---

‘अर्को वार्ताको लागि सरकार पक्षबाट बोलाइने भएको छ । खबर गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले वार्ताका लागि आज आव्हान गरेको भनी इकागजले समाचार प्रकाशन पनि गरेको थियो । उनका अनुसार पीडितको मागहरू खानेपानीको उपलब्धता, सुरुङमाथिको घरमा भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने  र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था छ ।

स्थानीयको मागअनुसार सहमति नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरू जारी रहने सुरखेतीको भनाइ छ ।

गत फागुन ६ गतेदेखि सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको काममा अवरोध भएको छ । स्थानीयले विभिन्न माग राखी अवरोध गरेका हुन् । टनेल निर्माण गर्दा भत्किएका घर, जग्गामा भएको क्षति, खानेपानी अपर्याप्त र जमिनको मूल्यांकन कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् ।

२०७६ असोजमा हाज्मा आन्दाे कर्पोरेसनसँग ४२ महिनामा निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

कुल २२ अर्ब लागतको यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १६ अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ ।  ६ अर्ब नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुनेछ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारमा यात्रुले भोग्नुपरेको ट्राफिक जामको सास्ती कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

आयोजनाको फागुन २३ गते ब्रेक थ्रु गर्ने योजना रहेको थियो । २ हजार ६८८ मध्ये  १४ मिटर मात्र बाँकी थियो । आयोजनाको सोही काम सम्पन्न भएपछि ब्रेक थ्रु गर्ने योजना रहेको थियो । स्थानीयको अवरोध भएपछि ब्रेक थ्रु को काम पनि अनिश्चित भएको छ ।