गच्छे-भालुवाङ सडक प्रदेश राजधानी जान ४७ किमी छोटिने

अर्घाखाँची- राप्ती नदीवारि अर्घाखाँची जिल्ला पर्छ तर त्यही स्थानमा जान सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट गोरुसिङ्गे हुँदै एक सय २० किमी सडक यात्रा गर्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको भालुवाङ अर्घाखाँची जिल्लाकै सिमाना भए पनि सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट, महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे, चन्द्रौटा, धानखोला हुँदै मात्र जान सकिन्छ । गच्छे-भालुवाङ सडक निर्माण हुने हो भने अहिले गोरुसिङ्गे हुँदै जानुपर्ने सडकभन्दा ४७ किमी छोटो पर्छ । 

अर्घाखाँचीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ जोड्ने गच्छे-भालुवाङ सडक निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीले प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा यो सडक निर्माण अगाडि बढाएको हो । सन्धिखर्कको गच्छेबाट सुरु भई ढिकुरा, धनचौर, जुकेना, जलुके, लामाताल, दरवाङ्ग हुँदै भालुवाङसम्म जान सहज र छोटो सडक निर्माण भइरहेको सडक विकास पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख गोपिराज पुन मगरले बताए । 

---

गच्छेबाट टोड्केसम्मको १८ किलोमिटर सडक ग्राभेल सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सब इञ्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए । उक्त सडकको विस्तार तथा ग्राभेलसहितको कार्य काष्ठमण्डप निर्माण सेवाले रु १२ करोडको लागतमा सम्पन्न गरेको हो । 

टोड्केबाट लामातालसम्मको ३० किमी सडकको विस्तार तथा ग्राभेलको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सब इञ्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए । उक्त सडक रौदाहा, एइविसी, अम्मर जेभीले रु २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार पाँच सय ८३ को ठेक्का सम्झौतामा सडक विस्तार तथा ग्राभेलको काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी वसन्तप्रसाद भुसालले बताए । 

गच्छे, लामाताल, दरवाङ्ग हुँदै भालुवाङ जाने सडक ७३ किलो मिटर रहेको छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर कालोपत्र हुने हो भने अर्घाखाँची मात्र होइन गुल्मीका स्थानीयले पनि यो सडक प्रत्यक्ष उपभोग गर्न सक्नेछन् । ग्राभेल सम्पन्न भएको गच्छेबाट डेभासम्मको सडकमा आस्फाल्ड कालोपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब इन्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले जानकारी दिए । यो सडक निर्माणले सन्धिखर्कलाई प्रदेश राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने मात्र नभई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शीतगङ्गा नगरपालिका-५, ६ र ७ वडा तथा भूमिकास्थान नगरपालिका-९ र १० हुँदै जाने भएकाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पनि सक्नेछन् । रासस