श्रमको तीन र भौतिक मन्त्रालयको एक गरेर चार सवारी साधन लिलामी गर्न १० कम्पनी छनौट

काठमाडौँ- हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन काठमाडौँले लिलामीमा राखेको सवारी साधन खरिद गर्न १० वटा कम्पनी छनौटमा परेका छन् । डिभिजनले केही समयअघि विभिन्न सवारी साधन तथा सामग्री खरिद गर्न सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गरी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । 

डिभिजनमा रहेको सामग्री खरिद गर्न ५० वटा कम्पनीले फर्म लगेको सडक विभाग अन्तर्गत रहेको हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनका प्रमुख शिवराम यादवले जानकारी दिए ।

---

उनका अनुसार बोलपत्र आव्हान गरेका मध्ये १० वटा कम्पनी व्यक्ति छनौटमा परेका छन् । दिलिप शाह शोनार, सुधीरकुमार गुप्ता, व्याह्न स्क्रयाबसेन्टर, मनकामना स्क्रयाब सेन्टर, सेफ्टी एण्ड सेफ्टी प्रालि, बिकेसी सप्लायर्स, भोलेनाथ स्क्रयाब सेन्टर, श्री स्क्रयाब वाई एण्ड सेल, राजनन्दी इन्टरप्राइजेज र मनकामना स्क्रयाब सेन्टर छन् ।

छनौट भएको कम्पनीको मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको यादवले जानकारी दिए । एक सातामा छनौट भएको कम्पनी वा व्यक्तिलाई खबर गरिसक्ने उनले बताए ।

१५ वर्षभन्दा माथिका सवारी साधन तथा अन्य सामग्रीलाई डिभिजनले बोलपत्र आव्हान गरी खरिद बिक्रीमा राखेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तीन वटा कार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको एउटा सवारी साधन रहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको दुई वटा मारुती सुजुकी कार र टोयोटाको सेडोन कार रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । त्यसैगरी डिभिजन अन्तर्गतको ड्युज मोटर्स रहेको उनले बताए ।

यी सबै गरेर बोलपत्र आव्हानमा कुल २९ लाख रुपैयाँ तोकिएको यादवले जानकारी दिए । '१० वटा कम्पनी छनौट भइसकेका छन्,' उनले भने, 'सबैभन्दा बढी मूल्य जसले हाल्छ सोही व्यक्ति वा कम्पनीले आवश्यक सवारी साधन तथा अन्य सामग्री लैजान्छन् ।'

प्रमुख यादवले विभिन्न मेसिनरी औजार १५, पुरानो ब्याट्री १९१ थान र कामै नलाग्ने टायर ५६८ थान र कवाडका सामग्री ६ टन रहेको जानकारी दिए ।

सवारी साधन वा अन्य पाटपुर्जा काम नलाग्ने अवस्था आएमा लिलामी प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए । धेरै पुरानो भएर काम नलाग्ने अवस्थामा आएमा, पुरानो भएर बढी खर्च लाग्ने र सडकमा गुडाउन काम नलाग्ने भएमा लिलामीमा राखिने उनको भनाइ छ ।

लिलामी गरेर आएको राजश्व स्वरूप प्राप्त रकम सबै सरकारको खातामा जाने उनले जानकारी दिए । विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएका काम नलाग्ने सवारी साधनहरूलाई समय अगाडि लिलामी राख्न उनको सुझाव छ । 

समयमा आवश्यक सामग्री तथा सवारी साधन लिलामी नगर्दा राज्य र निजी क्षेत्रलाई नोक्सान पुग्ने यादवको भनाइ छ । 'समयमा लिलामी भएमा राज्यलाई राजश्व प्राप्त हुन्छ । निजी क्षेत्रले आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न पाउँथे,' उनले अगाडि थपे ।