विकास निर्माणका काममा खरिद नियमावली बाधक : यातायात मन्त्री यादव

काठमाडाैँ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अहिले रहेको विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज रुपमा काम गर्न बाधक बनेको बताइन् । मन्त्री यादवले खरिद ऐनकै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । उनले खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेण्डर प्रक्रिया नै समस्या भएको बताइन् । तर, पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा देखिएका समस्या हल गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढेको मन्त्री यावदले बताइन् ।

---

मन्त्री यादवले दार्चुला तथा कर्णाली क्षेत्रका बन्ने सडक निर्माणको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताइन् । उनले मन्त्रालयले कर्णाली तथा दार्चुलाबाट सडक निर्माणको फाइलहरु आएको एक दिन अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने गरेको बताइन्। मन्त्री यादवले भौतिक मन्त्रालयले तीन दिनमा फाइल पठाए पनि अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा गएर थन्किएर बस्ने गरेकाले समस्या भएको उनकाे भनाइ छ।

उनले नेपाली सेनाको काम सडक निर्माण गर्ने नभएको बताइन् । मन्त्री यावदले सडक निर्माण जाेखिम भएकाले तथा समय अवधिमा नै निर्माण कार्य हुने विश्वासले गर्दा सेनालाई दिएको बताइन् । उनले जाेखिम क्षेत्रको विकास निर्माणको काम गर्ने सेनालाई प्रोत्साहान भत्ताको लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिइन् । 

मन्त्री यादव भनिन्,‘अहिले सरकारले दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेको छ । दार्चुला टिंकर सडकखण्ड लगायत अन्य सडक निर्माणको लागि मन्त्रालयमा आउने फाइलहरु एक दिन अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र काम गर्नको लागि फाइल पठाउन सुरु गरिएको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा थोरै भएपनि सडक निर्माण हुँदा जनताले राहत पाउनु भन्ने हो । अहिले भौतिक मन्त्रालयमा तीन चार वटा समस्या भोग्नु परेको छ । अहिले भएको खरिद ऐन नियमावली संशोधनको कुरा मन्त्रिपरिषद्‍मा विचाराधीन रहेको छ । सरकार खरिद ऐन नियमावली परिर्वतन गर्ने तयारीमा छ । अहिले धेरै विकास निर्माणका काम गर्न खरिद ऐनले समस्या पारेको छ। खरिद ऐनको कारण विकास निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा समेत समस्या रहेको छ। टेण्डर प्रक्रियाबाट काम लिँदा विलोमा लिने र सडक समयमा पूरा गरेर सरकारलाई हस्तानतरण नगर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। नेपालका ठेकेदार कम्पनीको यस्तो समस्या रहेको छ । तर, विदेशी कम्पनीहरु प्रायःसबैले समयमा नै काम पुरा गरेका छन्।  नेपाली कम्पनीले समयमा सडक तथा पुल निर्माणको काम गर्न नसक्दा दुःख पाएका छन्। सडक निर्माणको टेण्डर १० वर्ष अगाडि लिएर अहिलेसम्म पनि काम पूरा नगरेका सडकहरु धेरै रहेका छन् । मेरो मनसाय कसैलाई कालो सूचीमा राख्ने होइन । ठेक्का तोडेर काम गर्ने कम्पनीलाई दिन्छौ । तर, अहिले धेरै अलपत्र परेर बसेका पुल निर्माण तथा सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । दार्चुलाको सडक निर्माण ठेकेदार कसैलाई नगन्ने अवस्था आएको थियो । त्यहा खुकुरी नै निकाल्ने अवस्था आएको थियो । अहिले समस्या समाधानसहित काम अगाडि बढेको छ। सडक बनाउने नेपाली सेनाको काम नभएको तर भौगोलिक विकटता तथा जोखिम भएकाले दिएको हो । तर, सेनाले पनि समयमा नै काम गर्न सकेको छैन । काम गर्न के समस्या रहेको छ । मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आग्रह गर्दछु । मन्त्रिपरिषद्‍मा नेपाली सेनाको जोखिम भत्ताको विषयमा प्रस्ताव लाग्ने छु । निर्माणाधीन १४ सय पुल बनाउँदा देशभित्र डिजाइन र टेण्डर लिने प्रक्रियामा समेत ऐनमा समस्या रहेको छ । जुन कम्पनीले सडक निर्माणको टेण्डर पायो पुलको पनि उसैले डिजाइन गर्छ र उसैले बनाउँछ। अहिले १२० पुल निर्माण भएर हस्तान्तरण नभई भत्किएको अवस्था छ ।’

मन्त्री यावदले नेपालको निर्माण कम्पनी मजबुत नभएकाले विदेशी कम्पनीहरुलाई कामका जिम्मा दिनु पर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा प्रविधिक तथा इन्जिनियरको अभाव भएकाले विकास निर्माणको काम पछि परेको जानकारी दिइन् । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले १० जना इन्जिनियर चाँहिने स्थानमा १ जनाले  काम गरिरहेको बताइन् ।   ।