काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज–भोलि जताततै सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै कटाक्ष गर्दै हिंड्ने गर्छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त बजेटै खर्च गर्न नसकेको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरे । तर ओली सरकारले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितता नभएको र काल्पनिक बजेट मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखेको पाइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पैसाको टुंंगो नै नभएको एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनालाई ‘काल्पनिक विनियोजन’ गरेको पाइएको छ । ‘कुन स्रोतबाट खर्च गर्ने भन्ने छैन छैन, आयोजनाका ढेर मात्र छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग बताए । 

---

अर्थले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभरका विभिन्न सडकहरूका लागि भन्दै ७६ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये २० अर्ब ६९ करोड ८२ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार, तालुक मन्त्रालयसँग छलफलसमेत नगरी अर्थले विकास बजेटको आकार ठूलो देखाउन, विनियोजित गरिएको भनिएको क्षेत्रका मतदाताका ‘मन जित्न’ र आउँदा चुनावलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्न यस्ता काल्पनिक बजेट विनियोजन गरेको हो । 

काल्पनिक विनियोजनलाई औपचारिक भाषामा ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएको’ भन्छन् । चुनावको सन्निकट रहेको अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकमबिनाको कार्यक्रमलाई रातो किताबमा राखेको थियो । ओली सरकारको यही काल्पनिक बजेटलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दियो ।

गत असोजमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यमा पनि यी ‘हावादारी’ कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएको हो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘हामीले काम नलाग्ने केही आयोजनालाई मात्र समावेश गरेनौं ।’

स्रोत सुनिश्चितता नभएका र कार्यतालिका अनुसा खर्च हुन नसक्ने यस्ता आयोजनाहरू अधिकांश वैदेशिक सहायता (अनुदान तथा ऋण) आउने गरी राखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्बन्धित बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग समझदारी (एमओयू) पत्रमा हस्ताक्षरसमेत नभएका आयोजनाहरूलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट विनियोजन शीर्षकमा राखेको छ । 

अर्थले ‘प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रम’ अन्तर्गत पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसलाई दातृ राष्ट्र अन्तर्गत ‘जापान–प्रोग्राम लोन’ नाम दिइएको छ । बजेटमा यसलाई नगदै ऋण पाउन पनि भनिएको छ । तर दातृराष्ट्र जापानसँग यससम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन ।

त्यसैगरी भारत–एक्जिम बैंकसँग सोझै भुक्तानी ऋण लिने गरी ‘सडक सुधार आयोजना’ लाई १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये चार अर्ब रुपैयाँ ‘कार्यतालिका अनुसार खर्च हुन नसक्ने’ भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो र हालका दुवै सरकारले बजेटको कुनै अत्तोपत्तो नभएको ‘चक्रपथ विस्तार आयोजना’ नाममा ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ । यो बजेट पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको शीर्षकमा मन्त्रालयले राखेको छ । चीन सरकारले सोझै भुक्तानी अनुदान दिने भने अर्थले यो रकम विनियोजन गरेको हो ।

यसैगरी चीन सरकारबाट साझेै भुक्तानी अनुदान आउने भनी अर्थले ‘राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’ राखेको छ । एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यो बजेट पनि स्रोत सुृनिश्चितता नै नभएको अन्तर्गत परेको छ । 

के कसरी र कति खर्च गर्ने भन्ने कुनै योजना नै नबनाईकन अर्थ मन्त्रालयले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनालाई २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम पनि काल्पनिक बजेट भएको भौतिकका अधिकारीहरू बताउँछन् । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यो आयोजनालाई यसपालिको बजेटमा ५ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुने कार्यतालिका नै बनाइएको छैन । 

नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको अर्काे खण्डमा पनि ५१ करोड रुपैयाँ कार्यतालिका अनुसार खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राखेको छ । जापान सरकारबाट शोधभर्ना हुने ऋण अन्तर्गत तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये उक्त ५१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कार्यतालिका नै छैन । 

अर्काे बहुपक्षीय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सम्झौता नै नगरे पनि अघिल्लो र चालू सरकारले निरन्तरता दिएको अर्काे आयोजना हो— सासेक सडक सुधार आयोजना । एडीबीबाट सोझै भुक्तानी ऋण अन्तर्गत तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ कार्यतालिका अनुसार खर्च हुन नसक्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

एडीबीकै सासेक राजमार्ग सुधार आयोजनाअन्तर्गत ३० करोड रुपैयाँ कार्यतालिका अनुसार खर्च हुन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालये २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कार्यतालिका अनुुसार, खर्च हुन नसक्ने आयोजना हो क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना । विश्व बैंकको सोझै भुक्तानी हुने ऋणअन्तर्गत २ अर्ब १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ यो आयोजनामा विनियोजन गरिएकोमा त्यति नै रकम कार्यतालिका अनुसार खर्च नहुने भएको हो । विश्व बैंककै यही प्रकृतिको अर्काे आयोजना क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनामा पनि एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको बजेट पनि काल्पनिक राखिएको छ । यो आयोजनाअन्तर्गत तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

चीनले पैसा दिने टुंगोसमेत नभएको ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ का नाममा अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ हालिदिएको छ । यो रकमको पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन ।

भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, यस्तै हावादारी बजेट राखिएको ‘सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्व बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडक’ हो । तीनवटा बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत संयुक्त रुपमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जापानको जाइकाबाट शोधभर्ना हुने ऋण भन्दै अर्थले विनियोजन गरेको तीनवटै उपशीर्षकका यी योजनामा स्रोत सुनिश्चितता छैन ।