काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोटाङ एमालेको माग

खोटाङ – नेकपा एमाले खोटाङले सडक, पुल, भवनलगायत आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग गरेको छ । 

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै एमालेले जिल्लाको सडक, पुल, खानेपानी आयोजना, स्वास्थ्य संस्थाको भवन लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का लिएर ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार कानुनी दायरामा ल्याउन र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै अपुरा रहेका आयोजनाको पूर्णताका लागि शिघ्रातिशिघ्र पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

---

एमालेले दिक्तेल-गाईघाट सडक खण्डको सुनकोसीस्थित फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, महुरे-फोक्सिङटार सडक कालोपत्रे, दिक्तेलको अस्पतालचोक-खानीडाँडा-आहाले सडक कालोपत्रे, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत चखेवाभञ्ज्याङ-सेखुवा सडक कालोपत्रे, मध्यपहाडी लोकमार्गकै दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पंखु खोला र लप्से खोला मोटरेबल पुल, हुर्लुङ-जालपा-ऐसेलुखर्क, हुर्लुङ-जालपा-बाक्सिला सडक लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न प्रशासन समक्ष माग गरेको हो । 

एमालेले हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत् पम्पिङ) खानेपानी आयोजना, विभिन्न पालिकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाको भवन, दिक्तेलको अस्पताल चोक-साप्सु खोला–खोटाङबजार–पानधारे सडक लगायतका पूर्वाधारमा भएको बेवास्ता, ढिलासुस्ती, गैर-जिम्मेवारीपन र अनियमितता अन्त्यको माग गरेको छ ।

एमाले खोटाङका अध्यक्ष रामप्रसाद दंगालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र दाहाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा जिल्ला मालपोत कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयमा भइरहेका लापरबाही र अनियमितताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र लापरबाही भइरहेको जनगुनासो आएको एमालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

‘नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षाका खातिर र खोटाङ्गे जनताले सहजतापूर्ण पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा आएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनसरोकारका विषयमा भएका ढिलासुस्ती, लापरबाही, बेवास्ता र अटेरीपनको तत्काल अन्त्य गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार कानुनी दायरामा ल्याइ विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र अपुरा रहेका कामहरूको पूर्णताका लागि पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ ।’ 

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको मौनताले नेपाली जनताको मानसपटलमा अनेकौं प्रश्नहरू जन्माइरहेको एमालेले जनाएको छ ।