काठमाडौँ- नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका ८३ वटा टावरमा विवाद कायम रही अलपत्र परेका छन् ।
यो आयोजना अन्तर्गतको कूल ७ सय ९२ टावरमध्ये वनसम्बन्धी ३९ वटा र मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सम्बन्धी ४४ वटा टावरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार वनले मकवानपुर जिल्लामा २९ वटा टावरका लागि स्वीकृति दिएको छैन । त्यसैगरी सर्लाहीमा ७, सिरहामा ९, सप्तरीमा १ र सुनसरीमा एक गरी कूल ३९ वटा टावरमा वनकै अवरोध कायम छ । 

अर्काेतर्फ स्थानीय वासिन्दाले मकवानपुरमा २५, सर्लाहीमा ८, सिराहमा ९, सप्तरी र सुनसरीमा एक, एक गरी ४४ वटा टावरको जग हाल्न दिएका छैनन् । आयोजनाका अनुसार मकवानपुरको ११ वटा टावरमा थानाभर्‍याङदेखि कुखेनी खोला हुँदै बेतखोल्सी सामुदायिक वनसम्म स्थानीय अवरोध कायम छ । मकवानपुरकै हटिया भन्ने ठाउँमा १४ वटा टावरमा पनि स्थानीयले नै अवरोध गर्दै आएका छन् । 

---

त्यसैगरी सिरहाको लहान नगरपालिका, पडरियामा पूर्व सांसद सरिता गिरीले सर्वाेच्च अदालतमा रीट हाली सात वटा टावर रोकाएकी छिन् । सर्वाेच्चले चार वर्षदेखि यो मुद्दाको पेशी नै नराखेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादव बताउँछन् । सिरहाकै दुईवटा टावरमा धनगढी नगरपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ । सप्तरीको वीरेन्द्रबजारमा एक, सुनसरीको महेन्द्रनगर राजावासमा एक टावरमा पनि स्थानीयकै अवरोध रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाका अनुसार गत पुस २३ गतेसम्मको तथ्यांकमा ६ सय ७५ वटा टावरको फाउन्डेसन (जग) राख्ने कार्य पूरा भएको छ । ‘आजको मितिसम्म ६८६ वटा टावर फाउन्डेसन पूरा भएको छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले इकागजसँग भने । 

दसवटा जिल्लालाई छुने यो प्रसारण लाइन २ सय ८८ किलोमिटर लामो छ । हाल पूर्व पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्र भएकाले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायतका क्षेत्रबाट खिम्ती हुँदै ढल्केबरसम्म आउने बिजुली प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएका कारण ढल्केबरदेखि तल हेटौंडासम्म ल्याउन सकिंदैन । सन् २०१०÷११ देखि सुरु भएको यो प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजना नेपालको विद्युत् प्रवाहका लागि रक्तनली मानिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तथा वनको अवरोधका कारण एक सय १७ वटा टावरको फाउन्डेसन नै सुरु भएको छैन । जसमध्ये मकवानपुरमा ६५, बारामा ११, रौतहटमा २, सर्लाहीमा ९, धनुषामा ४, सिरहा ९, सप्तरीमा ६, उदयपुरमा १ र सुनसरीमा १० वटा टावरको जग खन्ने काम सुरु भएकै छैन ।

आयोजनाले विभिन्न जिल्लाका ३२ वटा टावरको काम गर्न स्थानीय तथा वनले अनुमति दिएका छन् । त्यसमध्ये मकवानपुरमा ८ वटा टावरमा आयोजनाले ‘अनुमति’ पाएको छ । यसरी अनुमति पाउनेहरुमा बारामा एक, रौतहटमा २, सर्लाहीमा १, धनुषामा ४५, सप्तरीमा ५, उदयपुरमा एक र सुनसरीमा १० वटा टावर छन् । 
आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म ४०० केभीको, हेटाैँडा–भरतपुर–बर्दघाटको २०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । यसमध्ये भरतपुर–बर्दघाटको लाइन तान्ने काम पूरा भए पनि दुम्कीवासमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुईवटा टावरमा लाइन तान्न नसकिएको आयोजना प्रमुख यादव बताउँछन् । त्यहाँ स्थानीयको पनि अवरोध छ ।

स्थानीयको अवरोधबीच आयोजनाले भरतपुर–हेटौंडा २२० केभीको प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवाको लाइन तान्ने काम २ वर्षमा पूरा हुने देखिन्छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘तर यस्ता अवरोध कायमै रहे २ वर्षमा पनि सकिन्न ।’

यो आयोजनाको म्याद दुई, दुई पटक थप भइसकेको छ । विश्व बैंकको १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको ऋणबाट सुरु भएको यो आयोजनाबाट विश्व बैंक गत अक्टोबर अन्तिमदेखि अलग भइसकेको छ । बाँकी काम नेपाल सरकारको लगानीबाट हुँदै आएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गतका सबै सवस्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ढल्केबरस्थित सवस्टेशन चार वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । इनरुवा सवस्टेशन एकाध महिनामै सञ्चालनमा आउने यादव बताउँछन् । हेटौंडाको एक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ भने भरतपुर र बर्दघाटको स्वटेशन पूरा भइसकेको छ ।