मधेश प्रदेश : शिलान्यासमै सिमित भयो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

जनकपुरधा - संघीय सरकारको लगानीमा अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा ५ देखि १५ बेडसम्मको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको योजना शिलान्यासमै सिमित हुन गएको छ ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गतवर्ष अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। सो योजना एकै मितिमा मंसिर १५ गते देशैभरका स्थानीय तहसहित मधेश प्रदेशका स्थानीयहरुमा समेत शिलान्यास गरियो ।

---

सो योजना अन्तर्गत संघ सरकारले पहिलो चरणको बजेट समेत काम शुरु गर्न अगावै विनियोजन गरियो । तर कार्य सुरु नभई शिलान्यसमै सिमित हुन गएको देखिएको छ । देशभरका स्थानीय तहहरुमा ५, १०, १५ बेडको भनिएपछि मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ५३ वटा पालिकामा १० र १५ बेडको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको योजनामा परेको थियो ।

शिलान्यस मधेश प्रदेशका ५३ वटै स्थानीय तहमा केही अघिपछि गरी भइसकेको छ । तर निर्माण कार्य चाहिँ केहीमा फाउण्डेशन निर्माण भयो भने दोश्रो चरणको बजेटको पखाईमा छ भने केहीमा बोलपत्र आह्वान भएको छ भने अधिकांश विवाद भई शिलान्यसमै समिति हुन गएको छ ।

मधेश प्रदेशका धनुषा जिल्लामा सबभन्दा बढी १२ वटा स्थानीय तह सो योजनामा समेटिएको थियो भने बारामा ८, सिरहामा ७, महोत्तरी र रौतहटमा ६/६ वटा, पर्सामा ४, सप्तरीमा ३ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सो अन्तर्गत पहिलो चरणको बजेट समेत गत वर्ष विनियोजन गरिसकिएको छ ।

धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ, सबैला, धनुषाधाम, शहीदनगर, विदेह, मिथिला बिहारी, हंसपुर, गणेशमान चारनाथ, मिथिला नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा औरही, मुखियापट्टी मुसरहनिया, वटेश्वरसहितका स्थानीय तहमा १० देखि १५ बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो । सबैला नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह पहिलो चरणको बजेट पाइसकेको छ ।

स्थानीय तहहरुले अस्पतालको शिलान्यास गरेपनि केहीले मात्रै पहिलो पहिलो चरणको काम गर्न सकेको छ, कतै जग्गाको समस्या, त कतै बजेटको सुनिश्चता हुन सकेको छैन । बजेट पाइसकेका स्थानीय तहहरु मध्ये केही टेण्डर प्रक्रियामै छ, केहीले पहिलो चरणको काम गरेपनि दोश्रो चरणको बजेटको पर्खाइमा छ ।

धनुषाधाम नगरपालिकाका मेयर बालेश्वर मण्डलले योजना अनुरुप १५ बेडको अस्पतालका लागि विनियोजित रकम अनुसार फाउडेशनको मात्र गर्न सकेको बताएका छन । उनले भने,’ पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइ ठेकेदारहरुको भुक्तानी समेत भइसकेको छ, तर दोश्रो चरणको कामका लागि बजेट आउन नसकेको कारण अहिले रोकिएको हो ।'

सबैला नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर साहले भने, ’झण्डै १० करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त अस्पतालको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरी शिलान्यास गरियो । त्यसको डिपिआर पनि तयार हामीले तयार पारियौं तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रकम नै नपठाई दिदाँ काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।'

बजेटको लागि पटक–पटक मन्त्रालयलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले कुनै वास्ता नगर्दा शिलान्यासमै सिमित हुन गएको हो ।

हंसपुर नगरपालिकाले १० बेडको निर्माणका लागि पहिलो चरणको बजेट पाइसकेपनि मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको विवादका कारण टेण्डर भए पनि काम अगाडि बढन सकेको छैन । नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले भने,’ अस्पतालका निर्माणको लागि पछिल्लो पटक तीन महिना अघि नै टेण्डर गरियौं तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिर्वतन भइरहेको कारण काम अगाडि बढन सकेको छैन । उनले भने संघ सरकारले बजेट सुनिश्चितता गरेपनि कर्मचारीको असहयोगको कारण काम अगाडि बढाउन सकेनौं ।'

त्यस्तै क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले १५ बेडको अस्पताल निर्माणको लागि जग्गाको व्यवस्थापन त गरे पनि जग्गाको विषयमा नगरपालिका कार्यपालिकामै विवाद भएपछि अहिले सम्म टेण्डर समेत हुन सकेको छैन ।

वटेश्वर गाउँपालिकामा बजेट सुनिश्चितता भएपनि अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतमाथि नै अख्तियारमा मुद्दा परेपछि त्यो काम नै अहिलेसम्म रोकिएको नै छ । शहीदनगर नगरपालिकामा जग्गा सुनिश्चित हुन नसकेको कारण हालसम्म विवाद भएपछि काम नै रोकियो । मेयर उदय बरबरियाले भने सुरुमा जग्गा सम्बन्धी विवादका कारण निर्माण कार्य ढिलाई भयो, अहिले टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको तिव्र रुपमा अघि बढाउनेछौं ।

धनुषाको मात्र होइन प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुको पनि अवस्था उस्ता उस्तै छ । महोत्तरी ६ वटा पालिका मध्ये कसैले पनि पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरि मण्डलले भने टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, चाँडै नै निर्माण कार्य अघि बढाउनेछौं ।

प्रस्तावित योजना अनुरुप दुई वर्ष भित्र अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने सहित ५ बेडको अस्पतालमा एक मेडिकल अफिसर सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी, १० बेडको अस्पतालमा दुई मेडिकल अफिसर सहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ बेडको अस्पतालमा ३ मेडिकल अफिसर सहित २७ स्वास्थ्यकर्मी सहितका जनशक्ति राख्ने भनिएको थियो ।

गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने भनिएका ती अस्पतालहरुमा स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रिया सहितको सेवा प्रदान गरिने सरकारको योजना थियो । संघीय सरकारको बजेटमा एकै डिजाइनको निर्माण गरिने भनिएका ती अस्पतालहरुका लागि गत कात्तिक २८ गतेभित्र जग्गा व्यवस्थापन गरी मंसिर १५ गते एकै मितिमा शिलान्यास गर्ने भनिएको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार तीन सय ९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि यो बर्ष ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख निकासा गरिएको छ । अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्न करिब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।