बीमा निर्देशिका खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं - बीमा कम्पनीहरुसितको मिलेमतोमा बीमा समितिले जारी गरेको ‘नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको न्यूनतम प्रिमियम दर’ सम्बन्धी निर्देशिकाको स्वतन्त्र ऊर्जा कम्‍पनीहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट कायम हुनुपर्ने प्रिमियम शुल्कलाई बीमा सीमतिले नै तोकिदिएपछि बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीचको मिलेमतो खुलेको हो । निर्देशिका जारी भएसँगै विरोध भए पनि समितिले वास्ता नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको इपान र महासंघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

---

ज्ञापनपत्र बुझाउन ईप्पानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिव बलराम खतिवडा, कार्यकारी सदस्य उत्तम ब्लोन लामा र  महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहको नेत्तृत्वमा पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष सिंहले बीमा समितिद्वारा जारी उक्त निर्देशिकाले ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबारे अवगत गराएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बीमा समितिसँग छलफल गरेर समस्या समाधानको गर्न आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बीमा समितिमा पनि संयुक्त रुपमा सात दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको विज्ञप्तिमा छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफलै नगरी एकलौटीरुपमा जारी गरिएको सो निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग राखेर ईप्पान, एफक्यानलगायतका संघ, संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै बीमा समितिको लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसप्रति बेवास्ता गरिएपछि अल्टिमेटम दिएको हो ।

प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मुल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत जारी गरिएको उक्त  निर्देशिका बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएकाले बीमा सिद्घान्तविपरीत रहेको सरोकारवालाहरुको ठम्याइ छ ।  

‘उक्त निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महान अभियानमा गम्भीर रुपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुस्प्रयासका रुपमा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्जीवन बीमासँग सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्रायः छ ।’

एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै ‘एक्सेस भ्यालू’ मा गरेको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरुले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्वाेपरि हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यवसायिक लागत उच्च बनाएको विज्ञप्तिमा छ । 

विज्ञप्तिमा यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने उल्लेख छ । ‘यति मात्र होइन उक्त निर्देशिकामा विमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले बीमकबाट क्षतिपूर्ती दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यसले अहिले नै विमितले बीमावापतको दावी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बीमक र बीमितबीच चर्को वैमनश्यता र तनाव उत्पन्न गर्नेछ ।’

यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीतिअनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा आएका थिए । ‘तर बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई यस किसिमको आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाईएको हुँदा त्यस बीमा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेट लाई खारेज गरि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

यसैगरी एक्सेस भ्यालूमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको महासंघ र इप्पानले जनाएका छन् ।

सरोकारवाला निकायहरुले उक्त विकासविरोधी निर्देशिका तत्काल खारेजीको माग गर्दै बीमा समितिमा गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई समितिबाट नजर अन्दाज गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘उक्त निर्देशिकाबाट गम्भीर रुपले प्रभाबित हामी सरोकारवालाहरुको मागप्रति बीमा समिति संबेदनशील होला र उक्त आपत्तिजनक निर्देशिका खारेज होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर निर्देशिका जारी भएको र उक्त निर्देशिका अबिलम्ब खारेजीको माग राखेको करिब ३ महिना हुँदासमेत बीमा समितिले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ र हाम्रा तर्फबाट कडा कदम चाल्नै पर्ने अबस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।’ 

आफूहरुको माग आगामी पुस १८ गतेभित्र समाधान नभए कडाभन्दाकडा विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी महासंघ र इप्पानले दिएका छन् ।