कोरोना बीमामा नियामक र बीमा कम्पनी मिलेमतो, अर्थ मन्त्रालय रमिते

काठमाडौँ - कोभिड-१९ सुरु हुने ताका नेपालमा कोरोना बीमाका लागि सरकारको पहल र बीमा कम्पनीको सहमतिमा कोरोना बीमा सम्बन्धि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ल्याएर लागू गरी सर्वसाधारणबाट कोरोनाको बीमा गराई रकम उठाइयो । पहिला १ लाख रुपैयाँ बीमांकको लागि १ हजार तथा ५० हजारको लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने एवं परिवारको सगोलको बीमा १ लाख रुपैयाँको ६ सय रुपैयाँ तथा ५० हजारसम्मको बीमा ३ सय रुपैयाँमै बीमा गर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो । 

जब कोभिड संक्रमणदर बढ्न थाल्यो त्यसलाई ७७ भदौमा परिमार्जन गरियो । यस अन्तर्गत सामूहिक बीमा मात्र हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ भने १ लाखको बीमा गर्नेले २५ प्रतिशत मात्रै रकम पाउने र बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्चका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने भनेर निर्णय समेटिएको थियो । त्यस्तै एकल बीमा पनि नहुने भनेर मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो ।

---

कोरोना बीमाको दाबी अत्यधिक हुन थालेपछि बीमा कम्पनीहरूको दबाबमा रातारात कोरोना बीमा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो ।

यसरी बीमा कम्पनीहरू तथा सरकारको समेत मिलेमतोमा कोरोना बीमा लेख बिक्री गरी शुल्क (प्रिमियम) उठाइएपनि दाबी भुक्तानीमा भने आलटाल भइरहेको छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीले विश्वसनीयता गुमाउने, नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नै बीमा कम्पनीको पक्षपोषणमा लाग्दा आम मानिसमा बीमाप्रति भरोसा टुट्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ कोरोना बीमाको रकम व्यहोर्ने दायित्व

दाबी रकम	दायित्व व्यहोर्ने निकाय
१ अर्ब रूपैयाँसम्म	बीमक
१ अर्बमाथि २ अर्बसम्म	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि.
२ अर्बभन्दा माथी २.५ अर्ब सम्म	बीमकको महाबिपत्ति पुल
२.५ भन्दामाथि देखि ३.५ सम्म	बीमा समिति
३.५ देखि माथिको हकमा	नेपाल सरकार

झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी

कोरोना बीमाको दाबी रकम हालसम्म ११ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। कोरोना बीमा गरेका मध्य हालसम्म करिब ५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र बाँकी सरकारको दायित्व भन्दै बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरू पन्छिएका छन् । दाबी भुक्तानीमा १ अर्ब रूपैयाँ बीमा समिति, १ अर्ब रूपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमकको महाबिपत्ति पुलबाट ५० करोड, बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ तथा कोरोना बीमामा उठेको रकम गरेर १ अर्ब रूपैयाँ गरी हाल सम्म ५ अर्ब ३ करोड भुक्तानी भएको र बाँकी अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने भन्दै हाल बाँकी रहेको भुक्तानी बन्द रहेको छ । यसरी केहि रकम भक्तानी गरेर बाँकी मन्त्रालयको दायित्व भन्दै बीमा कम्पनी पन्छिएका छन् ।

दाबी भक्तानी पाउनै सास्ती

कोरोना बीमा गरेका अधिकांसले दाबी भक्तानीको लागि बीमा कार्यालय चक्कर लगाउँदा पनि नपाएपछि हाल पाउने आश नै मरिसकेको बताउँछन् । कोरोनाको लागि आकर्षक अफर रहेको यदि कुनै समयमा यसको संक्रमण हुँदा समेत निश्चित रकम हातमा पर्ने भन्दै बीमा गरियो तर हाल सम्मपनि रकम भुक्तानी नभएको सिन्धुपाल्चोककी सुनिता भन्डारी बताउँछिन् । 'गत वर्षको कार्तिकमा कोभिड-१९ संक्रमण भइ बीमा कम्पनीमा बीमा रकम भुक्तानीको लागि कागजपत्र बुझाउँदा पनि बीमा रकम पाएको छैन् लिन जाँदा प्रोसेस हुँदै छ भन्ने आश्वासन मात्र आउँछ' उनले भनिन् । आफूसँगै बीमा गरेका ६ मध्ये ३ जनाले हालसम्म बीमा रकम पाएको ३ जनाले हालसम्म नपाएको भण्डारी बताउँछिन् ।

मन्त्रालयको रकम कुर्दै

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । तर बीमितले कम्पनीमा दाबी गर्दा त्यसको दायित्व बहन बारे भने उनले त्यसमा ध्यान दिएका थिएनन्।

त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीलाई ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएर बक्यौता फर्छौट गर्न आदेश दिएका थिए । तर उनकै कार्यकाल छँदै कम्पनीहरुले दायित्व अनुसारको बीमा दाबी रकम पठाउन पत्रचार गर्दा भने त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन् । हाल अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले पनि मन्त्रालयबाट रकम भक्तानीको लागि छलफल गरेता पनि हालसम्म रकम निकासा गरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा नगरेसम्म बीमा गरेकाहरूले दाबी भुक्तानी पाउने देखिदैन् । बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई बीमाको दाबी सहितको पत्र पठाइसकेको र गत साता बीमा समितिको भवन शिलान्यासको अवसरमा भेटेरै पनि यसबारेमा चाँडो निष्कर्समा पुग्नको लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । 'हामीले अर्थमन्त्रालयलाई यससम्बन्धमा रकम निकासा गर्नको लागि पत्राचार गरिसकेको र अब मन्त्रालयको निर्णयले मात्रै बीमा गरेकाहरूले रकम पाउनेछन्', उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिको पत्रको सम्बन्धमा केहि दिनमा बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउँछन् । 'बीमा समितिको पत्र मन्त्रालयल प्राप्त भएको र यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि केहि दिनमा बैंठक बसेर यसको बारेमा सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ,'  शाक्यले इकागजसँग भने ।

कोरोना बीमा ल्याउनु नै गलत

उता बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा ल्याउनु र बीमा गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । एक त बीमा कम्पनीले यो बीमा योजना ल्याउनु नै गलत रहेको र यसलाई अझै मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्नु नै गलत रहेको घिमिरे बताउँछन् । कोरोना बीमाले बीमाको सिदान्त नै उल्लेख गरेको छैन् यो ल्याउनु नै गम्भिर त्रुटि रहेको घिमिरे बताउँछन् । 'बीमामा रहेको सिदान्तको नै खिल्ली उडाएको छ । धेरैको बीमा गरेर थौरैलाई रकम दिनु भन्नेमा यहाँ त बीमा गरेको सबैलाई रकम दिनुपर्ने अवस्था छ ।' उनले भने । अब दाबी रकम भने सम्झौता अनुसार भक्तानी गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।