‘ओली सरकारले हाम्रा माग पूरा गरिदिन्छु भनेपछि अरुसित कुरा गर्न मिल्छ र ?’

यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णित रहँदा र माओवादी केन्द्रको पनि सरकारलाई समर्थन जारी रहँदा राजनीति अन्यौलपूर्ण बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता उमाकान्त झा भन्छन्, ‘सरकारले नै हाम्रा माग पूरा गरिदिन्छु भनेकाले यस विषयमा अरुसित त कुरा गर्नु मिल्छ र ?’ अर्थात् ओलीबाटै समस्या समाधान आश्वासन पाएका कारण उसले ठोस राजनीतिक निर्णय लिएको देखिन्‍न । राजनीतिक अन्यौल र भावी सरकारबारे जसपा नेता उमाकान्त झासँग इकागजका विकास थापाले गरेको कुराकानी :

राजनीतिक संकटको निकास के हो ?
हामीले देखेका र जसपाले अध्ययन गरेको अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुक नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले गर्दा मुलुक नै जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा दुई पार्टी भएपछि सरकार बहुमतमा छैन । तर अहिलेको सरकार सरकारमै छ । अहिलेको दायित्व भनेको माओवादी खेमाबाट सरकारविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो वा सरकारबाट हट्नुपर्छ । त्यो नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट पनि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । यी दुवै नभएपछि मुलुक यसरी द्वन्द्वमा फस्‍न पुग्यो । यसको निकासका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री स्वयंको दायित्व पनि हो । नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले यसो नगरेपछि माओवादीको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनुपर्थ्यो । त्यो पनि भएन । नेकपा दुईवटा भइसकेपछि माओवादीले न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ, न सरकार छाड्छ । माओवादीलाई सरकारमा भएको मान्‍ने कि नभएको मान्‍ने भन्‍ने दुविधा छ । यसले गर्दा मुलुक राजनीतिक संकटमा फस्‍न पुग्यो ।

---

माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै जसपाको एउटा खेमा सरकारमा मिलिदियो भने ओलीले बाँकी दुई वर्ष सत्ता छाड्दैनन् भन्‍ने उनीहरु (माओवादी) को बुझाइ हो कि ?
त्यस्तो होइन । जसपा सरकारमा त्यसरी जाँदैन । जाने मनसाय जाहेरसमेत गरेको छैन । यो विषयमा कतै छलफल पनि भएको छैन । जसपाले त उसको प्राथमिकतामा रहेको चार पाँच वटा मूल मुद्दाहरु जस्तै निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई संसदमा ल्याइनुपर्ने, उनीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका छन् । रेशम चौधरीको रिहाइको काम सरकारले गरिदिन सक्छ । त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका बेलामा जसपाका अग्रणी नेता कार्यकर्तामाथि त्यतिबेला मुद्दा चलाइएको थियो, ती मुद्दालाई फिर्ता लिने काम पनि यो सरकारले गर्न सक्छ । यस विषयमा जसपाले सरकारसमक्ष यी मागलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ र सरकारले यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताएको छ । सरकारले नै हाम्रा माग पूरा गरिदिन्छु भनेकाले यस विषयमा अरुसित त कुरा गर्नु मिल्छ र ?

सरकारले तपाईंहरुको आवश्वास कहिलेसम्म पूरा गर्ला भन्‍ने लागेको छ र तपाईंहरु कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नु हुन्छ ?
सरकारसँग कुरा हुँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो विषय हामी सम्बोधन गर्छौँ । छिट्टै पूरा गर्छौँ भनी सरकार प्रमुखले भनिसकेपछि विश्वास गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी यसमा लागिपरेका छौं । 

ओलीले हिजो पहिले पनि तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारलाई दुई तिहाई बनाउनु भएको थियो, त्यतिबेला त उहाँले तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्नुभएन ? 
सरकार प्रमुखजस्तो सम्मानित व्यक्तित्वले कुरा गर्दा हामी यो मान्यता राख्छौं कि कमसेकम ती कुरा जनमानसमा भोलि अन्य किसिमबाट लिने खालको अफवाहको रुपमा या गर्नै नसक्ने या भ्रमित पार्ने कुरा नहोस् ।

समय नै तोकिएको छ र ?
समय तोकिएको छैन । समय तोकेर निराकरण गरिनुपर्छ र यसबाट सरकारको विश्वासनीयतामाथि मद्दत पुग्‍नेछ ।

जसपाभित्र पनि दुई विचारधारा देखिएको छ नि ? 
सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । हाम्रो माग भनेकै माथि उल्लिखित माग हुन् । ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनि संविधान संशोधन छन् । यी काम अरु कसैले गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । सरकारले मात्र हैसियत राख्छ । जसपाको मुख्य ध्येय र उद्देश्य नै यी मुद्दा हुन् सरकारमा जाने होइन । यसका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।

हिजो संसद विघटन गर्ने ओलीको विपक्षमा रहेका दलहरुमध्ये जसपाले प्रतिगमनकारीलाई साथ दिने कि लोकतन्त्रवादीलाई भन्‍ने पनि प्रश्न छ नि ?
यसलाई यसरी हेरिनु हुँदैन । अहिलेको समस्या समाधान भनेको हाम्रा माग नै हुन् । स्पष्ट रुपले के बुझ्‍नुपर्छ भने यी मुद्दा फिर्ता लिने काम सरकारले मात्र लिन सक्छ । यसमा अरु कसैले चाहेर पनि सक्दैन ।

माओवादी केन्द्र पनि तपाईँहरुको निर्णय कुरे जस्तो देखिन्छ, खास कुरा चाहिँ के हो ?
सरकारमा सहभागीभन्दा पनि पहिला हाम्रा नेता/कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता प्राथमिक विषय हो । हाम्रो माग सरकारमा सहभागी हुँदै होइन ।

ओलीलाई विस्थापित गरेर आउन सरकारले तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ?
अहिलेको सरकारले गर्न चाहन्छ भने किन आगामी सरकार ? हिजो शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि हाम्रा माग सम्बोधन भएन । हामी कुन विश्वासले उहाँसँग कुरा गर्न जाने ? पुष्पकमल दाहालको सरकारले पनि हाम्रा विषय सम्बोधन गरिएन ।

संसद्‌ विघटनअघि ओली सरकारले पनि माग सम्बोधन गरिदिएन नि ?
अहिलेको सरकार प्रमुखले हाम्रा माग पूरा गरिदिन्छौं भनेर केही सकारात्मक कदम चालेको अनुभूति भइरहेछ । हाम्रा माग पूरा भएपछि मुलुक पनि अग्रगमनतर्फ जान्छ । जनमानसमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसहरुसँग तपाईंहरुको छलफल भएका छन् कि छैनन् ?
छैन । सरकारसँग कुरा गरिरहेको र उसले मात्र हाम्रो काम गरिदिन सक्छ, अरुले सक्दैनन् । अरु दलले गर्न सक्ने अवस्था हामीले नदेखेकाले सरकारसँग हामी कुरा गर्दैछौं र सरकार सकारात्मक पनि भएको छ । सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्न सकेन भने त्यतिबेला हामी मूल्यांकन गर्नेछौं ।

संसद्‌ अनिर्णयको बन्दी भएको छ र यसले दलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ । यसलाई जसपाले कसरी लिएको छ ?
जुनसुकै सरकारले पनि जनताका भावनालाई समेटेर जनउत्तरदायी काम गर्नुपर्छ । हाम्रा समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभालाई पनि काम दिने, विषय प्रवेश गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । यसबाट सरकार विमुख हुन्छ भने यो सुखदायी होइन ।

जसपा फुट्ने हल्ला छ नि ?
जसपा फुट्न लाग्यो, सरकारमा जान लाग्यो जस्ता भ्रामक कुरा आइरहेको छ । म स्पष्ट रुपमा भन्‍न चाहन्छु कि सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय त के अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छैनौं । मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो भने सरकारमाथि विश्वासको अवस्था सिर्जना हुन्छ र ‘डेडलक’को स्थितिबाट मुलुकले पनि निकास पाउँछ ?