प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक हुन्, पुष्पा भुसाल । कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनी २०२८ देखि सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि केपी शर्मा ओलीका अन्य कदमको चर्को आलोचना गर्ने भुसाल सरकारले संसद्प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताउँछिन् । पछिल्लो राजनीतिक संकट, त्यसको निकास र कांग्रेसको भूमिकाबारे भुसालसँग इकागजले गरेको संक्षिप्त टेलिफोन संवाद :

पुनःस्थापित संसद् क्रियाशील हुन नसक्नुको कारण संसद् स्वयं हो कि सरकार ?
संसद्‍मा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्ने सरकारले संसद्प्रतिको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसकेको देखियो । सरकार संविधानको रक्षा र जनजीविकाको सवालमा गम्भीर देखिन्‍न । संसदीय मर्यादालाई कायम राख्‍न नसकेको सरकार र सरकारले विधेयक अधिवेशन भनेर जनतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक/अध्यादेशलाई हाउसमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने हो । यस्ता विधेयकहरू संसद्‍मा नल्याएर असंवैधानिक कामलाई अग्रसरता देखायो ।

---

सरकारले संसद् छल्दै र विघटन गर्दै अध्यादेशका भरमा शासन गर्न चाहेको देखियो । जस्तो कि संविधान विपरीत हुने काममा अग्रसरता देखाउने तर जनजीविकाको सवालसँग जोडिएका विषयसँग पटक्कै गम्भीर भएन । त्यसैले अब संवैधानिक व्यवस्थालाई मतलब गर्न नसक्ने सरकारले चुनाव गराउँछ भन्‍ने कुरामा विश्‍वसनीयता हराइसक्यो ।
 
तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि संसद्‍मा जुन किसिमले प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, त्यसरी प्रस्तुत नभएको टीका-टिप्पणी व्याप्त छ, यसलाई के भन्‍नुहुन्छ ?
सरकार गलत र गैरसंवैधानिक कामबारे प्रश्‍न उठाइरहेको छ । अर्को त, कांग्रेसले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिसकेपछि कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको हो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनी एउटा आधिकारिक निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ । राजीनामा माग गरेर कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने भन्‍ने निर्णय भएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो उपयुक्त हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता गुमाइसकेको भनेर पहिल्यै निर्णय गरिसकेको अवस्था थियो । 

तपाईं र तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई संकटपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वले कस्तो रणनीति अवलम्बन गरोस् भन्‍ने लाग्छ ?  
सरकार संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पनि गम्भीर भएन । संसद्प्रति पनि उदासीन भयो । जनसरोकारका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । चाहे त्यो कोरोनाका कुरा गरौँ, चाहे संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरौँ । चाहे जनतासँग जोडिएका विधेयककै सवालमा होस्, सरकारले संसद् चाहेकै छैन । यतिखेर पनि ५० वटा विधेयक थन्किएका छन् । तर पनि सरकार चाहिँ संसद्‍मा आफू पनि उपस्थित नहुने, विधेयकलाई पनि ल्याएर नआउने उदासीनता देखाएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै ठाउँ र कारण छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै कारण हुनुपर्‍यो नि ।

त्यसैकारण यतिखेर सिस्टममाथि प्रश्‍नचिह्न खडा भएको छ । सरकार र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका अनगन्ती प्रकरण छन् । राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोगका सवाल छन्, यी सबै कुराले गर्दा सरकार परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्‍नेमा सबै सांसदहरूको सहमति देखिन्छ । किनभने हिजोको दिनमा पार्टीभित्र कसैको सरकारमा जानुपर्छ, कसैको जानुहुँदैन भन्‍ने मत थियो । तापनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थाअनुसार सरकारलाई हटाउनुपर्छ भन्‍ने नै हो । त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसले पहलकदमी गर्नुपर्छ यो राष्ट्रियको राजनीतिको आवश्यकता हो ।

कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्‍न पनि दबाब होला नि ?
कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्‍नुपर्छ भने तापनि संविधान, नागरिकका अधिकार, लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्‍ने दायित्व पनि त कांग्रेसको हो नि । यसका लागि पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्‍ने सहमति पनि भयो । त्यसमा सबै सांसदहरूको अपेक्षा पनि छ । किनभने संसद् राम्रोसँग चल्नुपर्‍यो । कांग्रेसले लिएको जुन दृष्टिकोण हो, यसमा सांसदहरूबीच साझा सहमति भएको छ । यसमा कुनै सांसदको विमति छैन । यो सहमतिलाई पार्टीले पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।  
    
नयाँ राजनीतिक र रणनीतिक समीकरण निर्माणमा कांग्रेसभित्र दुइटा धार देखिन्छ, पार्टीभित्रको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने मनसाय देखाएको हो ? 
होइन । त्यस्तो छैन । पार्टीले संस्थागत ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । त्यसैकारण सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै ठाउँ र कारण छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै कारण हुनुपर्‍यो नि । जसले संविधान उल्लंघन गर्‍यो, जसले संसदीय अभ्यासलाई अस्वीकार गर्‍यो, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । अझ जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नहुने यस्तो सरकारलाई विश्‍वास गर्ने कुनै आधार देखिएन । पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारलाई समर्थन र विश्‍वास गर्नुपर्ने कुनै देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो ।

हिजोको दिनमा पार्टीभित्र कसैले सरकारमा जानुपर्छ, कसैले जानुहुँदैन भने तापनि यो सरकारलाई हटाउनुपर्छ ।

प्रतिपक्षलाई त सधैँभरि ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ मानिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ भन्छन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेरै सम्पूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो दायित्व अभिभारा कांग्रेसले लिन्छ । त्यसपछि यसले निर्वाचन गराउँछ भन्‍ने विश्‍वसनीयता हिजोका दिनमा पनि थियो । २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा त्यो विश्‍वसनीयता कायम गराइसकेकाले यसपटक पनि गराउँछ । एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एउटा जनताको अधिकार स्वतन्त्र ढंगबाट प्रयोग गर्न कांग्रेसको सरकार आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य कुरा भनेको संविधान, जनसरोकार र संसदीय अभ्यासलाई सुचारु रूपबाट अगाडि बढाउन पनि कांग्रेसले यो सबै दायित्व लिनुपर्छ ।

सरकार र नयाँ समीकरणका विषयमा कांग्रेस नेताका धारणा प्रस्ट छ तर ‘एक्सन’मा अलमल देखिन्छ । एक्सनमा जान कांग्रेस किन हिच्किचाइरहेको हो ?  
यस्तो हो, प्रतिपक्षीको संख्या हेर्दा तत्काल अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसलाई पारित गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारको कार्यशैली हेर्दा तत्काल अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो । तर, अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याएर फेल हुनेबित्तिकै एक वर्ष अर्को प्रस्ताव राख्‍न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो फेल हुनेबित्तिकै ओली सरकार नै रहने हुँदा यसमा कांग्रेसले सजगता अपनाएको हो । 

उसो भए अन्य प्रतिपक्षी दल र प्रधानमन्त्रीका विरोधी सांसदहरूले कांग्रेसलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन् ? कि कांग्रेसले विश्‍वास दिलाउन नसकेको हो ? 
त्यस्तो बिल्कुलै होइन । पार्टीबाट भएका निर्णयअनुसार कांग्रेस अगाडि बढेको छ । त्यसैले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले पनि सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । त्यसैले अहिलेको सरकारको राजीनामा मागेको छ । यसका लागि कांग्रेसले अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।