प्रदेशमा जनप्रतिनिधि चुनिएर उनीहरूले सरकार निर्माण गरेको तीन वर्ष भइसक्यो । तर, आम नागरिकका जे अपेक्षा थिए, ती अनुसारका काम प्रदेश सरकारले गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तह र केन्द्रमा पनि ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले किन जनअपेक्षा अनुरुपका काम गर्न सकेनन् । काम गर्न नसक्नाका समस्या के हुन् ? सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर इकागजका मधुसुधन भट्टराईले नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव तथा वित्तिय विकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि गरेका डा. सोमलाल सुवेदीसँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ डा. सुवेदीसँगको संवाद :

केन्द्रमा राजनीतिक हलचल हुँदा प्रदेश सरकार पनि तहसनहस भएका छन् । यसले भर्खर सुरु संघीयतालाई के असर पर्छ ?

---

संघीयताबारे नेपालमा बुझाई नै स्पष्ट भएन । सर्वाजनिक पदमा रहेका मानिसले पहिला देखिनेगरी आएको काम गर्न पाइन्छ, बजेट पनि वितरण गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ भयो । संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त हुन, संघीय इकाइ हुन भनेर मान्यता दिएको छ । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक कल्चर ट्रान्सफर्म भइनसकेकाले अलमल भइरहेको छ । भएको भए खुरुखुरु आफ्नो काम गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने थिएन । केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरेको हो कि, प्रदेशले आफैँ गराई मागेको हो, त्यो अध्ययनको विषय बनेको छ । 

साँच्चै उनीहरूले काम गरेमा केन्द्रले काम नगर भनेको छैन । बजेट उपलब्ध गराएको छ । कर्मचारी पनि पठाएको छ । सिनियर सहसचिवहरूलाई सचिव बनाएर पठाएको छ । प्रदेश सरकारसँग दक्षता र ल्याकतको कमी देखियो । विश्वभर केन्द्रले स्वतन्त्र राज्य मिलेर संघ बनाएको स्थानमा जसरी हुन्छ केन्द्रले आफू बलियो बन्ने प्रयास गर्छ । इतिहासदेखि नै त्यो हुँदै आएको छ । हाम्रोमा त ‘होल्डिङ टुगेदर’ मोडेलमा गएको हो । हाम्रोमा अधिकार संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । कार्य विशिष्ठीकरण प्रतिवेदनले पनि त्यो भनेको छ । सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आ आफ्नै कार्य विभाजन नियमावली बनाएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर ‘कमन नेशनल अन्डरस्टायन्डिङ’ सबै पार्टीमा चाहिने हो । त्यस्तो हुन सकेको छैन । नभएपनि अहिले राम्रो काम गर्ने पालिकाले गरिरहेकै छन् । 

प्रदेशले पनि केन्द्रलाई दोष दिएर उम्कनु मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन । निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो काम गर्न केन्द्रको मुख किन ताक्नु पर्छ ?  बजेट नपुगे, कानुन नपुगे, समन्वय नभए पो भन्ने हो । प्रदेशहरूले भएको स्रोत साधनबाट के राम्रा काम गरे भन्ने खासै आएको छैन । केन्द्रीय राजनीतिमा मिसिएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रयास भएको होला, एकातिर भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पार्टीकै उपस्थिति प्रदेशमा भएको हुनाले संघीयतामा क्षेत्रीय पार्टी पनि स्थापित भएर राम्रो काम गर्छन् भन्ने मूल्य र मान्यता स्थापित भएको छैन । केन्द्रले टिकट दिएको मान्छेसँग त राजनीतिक सम्बन्ध त हुने नै भयो । त्यो सम्बन्ध काममा बाधा नपर्ने गरी उपयोग गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सोच राखे । त्यही कसरी राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कम भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्रदेश सरकारले गठन भएको तीन वर्षमा संविधानले उपलब्ध गराएको अधिकार अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

उनीहरूको समीक्षा रिपोर्ट नहेरी ठयाक्कै यही हो भन्न सकिन्न । प्रतिइकाई लागत कसरी गरे ? सेवाग्राहीलाई कति सुविधा दिए ?  कति समयमा काम गरे ? तीन तहका काममध्ये कुन तहको काम राम्रो छ, भन्ने नहेरी यस्तो हो भनिहाल्न त मिल्दैन । यति समयमा यो काम गर्छौं भन्ने योजना भने ल्याएको जस्तो देखिएन । केन्द्रीकृत राजनीति भएको बेलामा प्राथमिकतामा नपरेका योजनाहरू हामीले पार लगाउँछौं भन्ने रणनीति भने देखिएन । केन्द्रकै पहिलादेखि नै चालिआएका तौरतरिका, निर्णय प्रक्रिया र तजविजी अधिकारमा रमाउने सोच देखियो । संघीयतामा प्रदेशहरूलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला भन्दो रहेछ । त्यो भएन कि केन्द्रमै रमाएको देखियो । 

प्रदेशमा काममा केन्द्रित भएर खोजमूलक ढंगले ‘इनोभेटिव फाइनान्सिङ’ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन ।
 

कस्तो काम गरे भन्ने एउटा काम मात्रै हेरेर भएन । तर, झट्ट हेर्दा तीन तह नै कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने खालको होडमा लागेजस्तो देखिन्छ । प्रदेशले गरेका लोकप्रिय वितरणमुखी कामको चर खोजेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने काम भएको पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ । प्रदेशमा काममा केन्द्रित भएर प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार कसरी ‘इनोभेटिव फाइनान्सिङ’ गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन । विनियोजनमुखी संस्कार बढेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । 

प्रदेशले आफूले उठाएको र केन्द्रले दिएको स्रोत र साधन कत्तिको उपयोग गरेको देखिन्छ ?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा उनीहरूको प्रशासनिक खर्च बढी नै देखिन्छ । उपयोग कति र कसरी गरे भन्ने त विस्तृत नहेरी भन्न सकिन्न । कतिपय प्रदेशले कामको सुरुवात गरेका पनि छन् । अहिले हेर्दा, विधि, पद्धति र प्रक्रिया बनाउने काम भए । नतिजा ल्याइहाले जस्तो देखिएन । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, स्थानीय तहमा पुगेर संघले गरेको काम कस्तो छ, स्थानीय तहले गरेका काम कस्तो छ, प्रदेशले गरेको काम कस्तो छ ?  कसरी गरेका छन् ?  कत्तिको प्रभावकारी छ, लाभग्राहीले कत्तिको फाइदा लिए ?  भनेर सोध्यो भने मात्रै तपाईको प्रश्नको ठेट उत्तर दिन सकिन्छ । 

यत्तिकै भन्ने कुरा त्यति धेरै छैन । कतिपय केन्द्रका योजना छन्, कतिपय प्रदेश बन्नु अगावै जिल्ला विकास समितिले सुरु गरेका योजना छन् । क्वालीटी विकास के भयो भन्ने क्वालिटी नहेरी प्रशंशा नै गर्नुपर्ने र आरोप नै लगाउनु पर्ने विषयविना तथ्यांकै भन्न मिलेन । बिहानीले दिउँसो देखाउँछ भने झै प्रदेशका काम हेर्दा खोजमूलक अनुसन्धानमूलक देखिँदैनन् । त्यसले चलिआएको संस्कृतिको हिस्सा बढी लिएका हुन कि जस्तो देखिन्छ । तथ्यांक र मिडियामा आएका समाचार हेर्दा यस्तो भन्न सकिन्छ । 

प्रदेश-२ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्रले जति सहयोग गर्नु पर्ने हो त्यति गरेन भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यहाँ त केन्द्रको मुख्यसचिव भएर बस्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा के कसरी केन्द्रले अधिकार दिएको छ भन्ने बुझ्नु भयो । केन्द्रले सहयोग नै नगरेको हो ?

यति छोटो समयमा धेरै संस्थाहरू निर्माण भएका छन् । कानुन निर्माण भएका छन् । कतिपय कुरा सोचेजति भएका छैनन् होला । समग्रमा संविधानले भनेका एकल र साझा अधिकारका सूचीहरू कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा पैसा पुग्दैन । सबैको क्षमता पनि छैन । त्यो ग्याप सबै तहमा हुन्छ । त्यो ग्यापभित्र रहेर, त्यहाँको प्राथमिकता थोरै रकम प्रयोग गरेर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । असल कामलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यो त भएको देखिँदैन । सबै ठाउँमा पुर्‍याउन सक्ने क्यापासिटी त केन्द्रसँग पनि छैन । तर, धेरै स्थानमा रकम विनियोजन गरिएकै छ । केन्द्रका मन्त्रालयमा बजेटै छैन, सबै तह गएको छ । 

कतिपय कुराहरू केन्द्र र प्रदेशमा ग्याप छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा कति प्राथमिकतामा पारे, कति सुजबुझका साथ योजना छापे, कति व्यवसायिक भए भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यी प्रश्नहरू उनीहरूले गरेको प्रयास, केन्द्रले गर्न नसकेको सहयोगलाई सँगै राखेर हेर्‍यो भने के हो देखिन्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगायो भने हुने काम पनि हुँदैन । असल काम गर्न यहाँनेर ग्याप छ, यो गरिदिन पर्‍यो भन्नुपर्छ । मलाई यो चाहियो भनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भन्नुपर्‍यो नि । मेरो योजना यो छ, केन्द्रको यो यो कुरा मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनी ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्रका कुनै मन्त्रीलाई भेटेको त अहिलेसम्म सुनिएको छैन । त्यत्तिकै सहयोग भएन भनिरहेका छन् । सहयोग त अपेक्षाकृत छैन । ग्याप छ ।

बिहानीले दिउँसो देखाउँछ भने झैँ प्रदेशका काम हेर्दा खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक देखिँदैनन् । त्यसले चलिआएको संस्कृतिको हिस्सा बढी लिएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ ।
 

हामीले हाम्रो शासकीय क्षमता, स्रोत साधन, प्राविधिक दक्षता, हाम्रा आवश्यकता, प्राथमिकता हेरेर पहिलो प्राथमिकतामा काम गर्न पर्‍यो । थोरै लागतले धेरै फाइदा दिन सक्न पर्‍यो । धेरै सेवाग्राही समेट्ने योजनाहरू बनाउन पर्‍यो ।  समावेशी विकास बनाउन पर्‍यो । सहभागितामूलक योजना पद्धति र कार्यान्वयन पद्धति बनाउन पर्‍यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना भन्ने पद्धति नै अहिलेसम्म विकसित भएको छैन । हिजो जिल्ला विकासले समेटेर ल्याएर आउने एकीकृत जिल्ला विकास योजना भनेजस्तो, एकीकृत पालिका विकास योजना आएको भए पो तीनै तहले के गर्‍यो भनेर देखिने थियो । अहिले त सक्नेले जताततैबाट स्रोत लिने भयो । ग्यापलाई ‘फूलफिल’ गर्ने ‘मेकानिज्म’ भएन । पहिला जस्तोसुकै भएपनि एउटा ‘सिस्टम’ थियो, अहिले ‘सिस्टम डिसइन्टीग्रेड’ भयो । त्यो भएपनि साझा अधिकारको कुरा र कोअपरेसन कसरी गर्ने भन्ने विकास भएन । आफूलाई मन लाग्दा सबैले गरेका छन् । अफ्ठ्यारो परेको बेला सबैले अर्कालाई दोष लगाउँछन् । 

प्रदेशले अहिले गरेको काम चित्तबुझ्दो छैन भनी सबैले भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

काम, दाम र जनशक्ति मिल्नुपर्छ । राजनीति संघीयता हाम्रोमा धेरै नै सक्रिय भयो । बजेट पनि तुलनात्मक हिसाबले राम्रो ट्रान्सफर भएको छ । प्रशासनिक संघीयतामा हामीमा समस्या छ । प्रशासनमा व्यवसायिक मान्छे लैजाने कि आफ्नो मान्छे लैजाने भन्नेमा समस्या छ । सबैले आफ्ना मान्छे खोज्दा खोज्दै सिस्टमका मान्छे पाएका छैनन् । केही समय अघि एकजना मेयरको कुरा सुनेको थिए, ‘मान्यले भनेका प्रशासकीय अधिकृत खटाएका हुन्छन् । तीन महिनामा पनि सरुवा हुन्छन् । ५ दिनमा पनि सरुवा हुन्छन् ।’ पालिकाका प्रमुख भर्सेस् माननीय भएर केन्द्रबाट मान्छे रोजेर लैजाने काम नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।

त्यसैले प्रशासनिक संघीयतामा समस्या देखिएको छ । अब धेरै प्राविधिक जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा हुनुपर्छ । अबको सेवा भनेको वडामुखी हुनुपर्छ । वडालाई फोकस गरेर जनशक्ति विकास योजना ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो योजना बनाउन संघले बनाउने र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने हो । योजना बनेपछि सन्निकटताको हिसाबले सकेको पालिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, नसकेको प्रदेशले त्यो भन्दा पनि फराकिलो भयो भने संघले गर्नु पर्ने हो । तर, सबै ठाँउमा माथिदेखि तल जाने मेकानिज्म भयो । माथिबाट तल जादाँखेरी आफ्नो तजविजमाा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास भयो । कसरी बलियो योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने एक्सन प्लान, सोच, भिजन आउन सकेको छैन । विनियोजन आफैले गरेर, आफैले कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने सोच संघ र प्रदेशको भयो । 

काम केन्द्र र प्रदेशले केही पनि नगर्ने अनि संघीयता नेपालमा सफल हुन सक्दैन भन्ने धारणा आइरहेका छन्, खासमा यसमा भइरहेको के हो ?

मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सर्वप्रथम हेर्नुपर्छ । हिजोको प्रशासनले गरिरहेको कामको ‘वनरसिप’ अहिले राजनीतिज्ञमा रुपान्तरित भएको छ । अहिले करिब ३७ हजार निर्वाचित पारिश्रमिक बुझ्ने हाकिमहरू आएका छन् । ती पारिश्रमिक बुझ्ने हाकिमले के काम गरेका छन् भनेर न उनीहरूको पार्टीले हेर्छ ?  उनीहरूलाई सोध्ने न कुनै मेकानिज्म छ ?  सभामा जसको बहुमत छ, कार्यकारी त्यही भएको छ । त्यो भएपछि सभामै नियन्त्रण र सन्तुलन फितलो भयो । फितलो भएपछि उनीरूलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र लोकतान्त्रिक बनाउनु भन्दा उसँग मिलेर आफूले भनेको स्थानमा योजना लैजान मानिसहरू उद्धत भए । संघीयतालाई टाठाबाठाहरूको सपोर्ट चाहिन्छ । फाइदाका रणनीति बनाएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । 

योजना कार्यान्वयन गर्दा कति प्राथमिकतामा पारे, कति सुजबुझका साथ योजना छापे, कति व्यवसायिक भए भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् ।
 

राजनीतिक दल र माथिकाले त्यही गरेकाले संघीयता र प्रदेश अन्यौलमा छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन कुरामा नियन्त्रणमा राखेको छ । पहिलो राजनीतिक नियन्त्रण छ । किन त भन्दा वडाध्यक्षको टिकट पनि केन्द्रले दिन्छ । सबै पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै छन् । स्थानीय तहका नागरिकको चाहना अनुसारका मानिसले टिकट पाए कि पाएनन् भन्ने कसले हेरेको छ । टिकट दिएपछि मनोविज्ञानले पनि पार्टीप्रति जवाफदेही हुन पर्‍यो । सिन्द्धान्त हामीले मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ल्यायौं, तर, व्यवहार भयो पार्टीप्रति जवाफदेही हुने, यसले समस्या निम्त्याएको छ । भोलि मान्य, मन्त्री हुने चाहना राख्ने त पार्टीप्रति बफादार हुन पर्‍यो । जनताप्रति बफादार हुने मेयरसहितका स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेशका मान्य र मन्त्रीलाई नै भोलि सिस्टमले हेर्छ भन्ने ज्ञारेन्टी भएन । यसले राजनीतिक नियन्त्रण चाहेर नचाहेर बढ्दै गएको छ । 

खर्च पाउने केन्द्रबाट पाउने भएकाले केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुनै पर्‍यो । वित्तीय आयोगले पनि आवश्यकता पहिचान गरिदिएको छैन । खर्च आवश्यकतालाई यति पैसा दिनैपर्छ भनेको छैन । हुनुपथ्र्यो कार्य विशिष्टीकरण प्रतिवेदन लिष्टिङ गरेर पालिकागत बजेट बनाएर प्राथमिकता यो हो भनेर दिनुपथ्र्यो । अझै पनि केन्द्रको चल्न भएकाले वित्तीय नियन्त्रण पनि शंकै भयो ।

तेस्रो कार्यकारी चेक काट्ने मानिस केन्द्रबाट पठाइँदै आएको छ । तसर्थ, राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय केन्द्रीय हिसाबले पार्टीले कन्ट्रोल गरेको हुनाले यो मेकानिज्म संघीयता अनुरुप रुपान्तरण भएको देखिँदैन । किनकि त्यहाँको सभाले कार्यकारीलाई प्रश्न गर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । नीति बनाइयो, त्यसलाई प्राण भने काम गर्न बाँकी नै छ ।