कृषिविद् डा.कृष्णप्रसाद पौडेल धेरैजसो चितवनमा बस्छन् । कृषिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन उनको काम हो । हाम्रो खाना र माटो विषाक्त भएको भन्दै केही समययता उनले ‘खानका लागि खेतीपाती’ अभियान चलाइरहेका छन् । यो अन्तर्वार्ताका क्रममा पौडेलले कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोगले हाम्रो समाजलाई नै तहसनहस बनाउँदै गरेको बताए । भन्छन्, ‘रयासन र विषादीले सिङ्गो समाज तहसनहस बनाउँदै छ । जुन तरिकाले माटो मरिरहेको छ, यस्तै रह्यो भने अबको ६० वर्षमा ९० प्रतिशत माटो सकिन्छ ।’ कृषि क्षेत्रका समस्या र यसका समाधानका उपायसँग सम्बन्धित रहेर उपेन्द्र अर्यालले उनै विज्ञ पौडेलसँग विस्तृत संवाद गरेका छन् । यो संवाद तपाईंले पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ :

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान नै छ त ?
कृषिप्रधान त अहिले पनि हो । अझ किसानप्रधान भन्दा ठीक होला । किनभने हामीले हिजो किसानीलाई कृषि भन्यौँ । तर, यो दुवैले अहिले अलिक फरक–फरक बाटो लिएको छ । किसानी भनेको खेती किसानी गरेर आफ्नो जीवन चलाउने थियो । त्यो अर्थमा अहिले हाम्रो जनसंख्या कृषिमै निर्भर छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएकाले कृषिमै निर्भर भएको भन्नुपर्छ । तर, प्रधान भन्दा प्रश्न उठ्छ । किनभने प्रधान हुनलाई हाम्रो जीवनको सबै प्राथमिकता त्यही कृषिबाट पूरा हुनुपर्ने हो । तर, अहिले दुर्भाग्य कृषिबाट हाम्रो जीवन चलिरहेको छैन । खेतीमा संलग्न हुने ६० लाख युवा अहिले विदेशमा छन् । यसले गर्दा कृषिप्रधानभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारप्रधान भन्नुपर्छ । 

---

गत आर्थिक वर्षको मात्रै आँकडा हेर्दा नेपालको कृषि आयात डरलाग्दो छ । कृषिप्रधान देशमा १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात हुन्छ । २७ अर्ब बढीको चामल आयात छ । बीउबीजनमा उस्तै छ । तर, सरकारले अझै कृषिप्रधान देश भनिरहेकै छ नि ? 

यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले एकखालको परम्पराका हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भन्दै आयौँ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्छौँ ।  तर, बिडम्बना के भइदियो भने हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउन जुन किसिमको दृष्टिकोण बनाउनु पथ्र्यो, त्यस्तो बनाउन सकेनौँ । त्यसकारण हाम्रो प्रयत्न रोइकराइ मात्रै भयो । व्यवहारमा कृषि प्रवद्र्धनको काम हुँदै भएन । भएको भए ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छ भनिरहँदा बेरोजगारीको अवस्था हुँदैनथ्यो । 

कृषिमा जुन खालको प्रणाली अपनायौँ, ढाँचा लियौँ त्यो हाम्रो विशेषतामा उपयुक्त भएन । हामीले अन्य देशबाट आयातित विचारबाट निर्देशित भएर कृषिलाई मैदानी दृष्टिबाट मात्रै सोच्यौँ । तर, हाम्रो ८७ प्रतिशत भूभाग मैदानी भाग होइन । यसका आफ्नै विशेषता छन् । त्यसमा अहिले हामीले बाहिरबाट आयात गरेको कृषि प्रणाली उपयुक्त भएन । मुख्य समस्या त्यहाँ छ । मूल कुरा नै बिग्रिएपछि जति उपचार गराए पनि समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो सोचमा हाम्रा लागि उपयुक्त कृषिका आधारहरू बनाउने कुरा बिग्रिएको छ । त्यसैले हाम्रो उत्पादन प्रणाली बिग्रिएको हो । हामी परनिर्भर भएका हौँ ।

२००८ को पहिलो बजेट, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिलेसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिन्छ । तर, उपलब्धि केही छैन, किन होला ?
१९६० देखि नै विकास निर्माणका योजना बनाउँदादेखि हरित क्रान्तिमा आधारित कृषि भयो । खेतीमा रसायन हाल्ने, उन्नत बीउको नाममा ‘नपुंसक’ बीउ लिएर आउने, रैथाने बीउ नष्ट गर्ने, यन्त्रीकरण गर्ने लगायत गरेर कृषिलाई धेरै उत्पादनशील बनाउने भन्यौँ । तर, हामीले जे–जे ग¥यौँ । त्यो हाम्रो विशेषताका आधारमा भन्दा पनि अरुको नक्कल गरेर गर्‍यौँ ।

सरकारले सुरुमा कृषकलाई रासायनिक मल सित्तैमा दियो । पछि अनुदान दियो । त्यसपछि बेच्न थाल्यो । त्यस्तै हामीले यन्त्रीकरणको पनि कुरा गर्‍यौँ। जुन हाम्रो वातावरणअनुसार भएन । त्यसले कृषि उत्पादन राम्रो नभएपछि त्यसलाई सच्याउनेभन्दा पनि कृषिमा नयाँ–नयाँ रोग थप्न हामी लाग्यौँ । अनुदान, सहुलियत, बीमा नामका रोगहरू कृषि क्षेत्रमा थपिए । यस्ता किसिमका अनुदानहरू वास्तविक किसानले पाएनन् । किसानको जमिनमाथि हकका विषयमा कुरा भएनन् । हिजोआज दिइएको अनुदान ५ प्रतिशत पनि किसानकोमा पुग्दैन । सबै दलाल, बिचौलियाले खाइदिन्छन् । किसानको अनुदान बिचौलिया दलालकोमा गएपछि खेती हुन्छ ?

किन त्यस्तो हुन्छ त ? कांग्रेस–कम्युनिस्ट सबै पार्टी मजदुर किसानका लागि लड्छौँ भन्छन् । अनि उनीहरूकै सरकार भएका बेला किसानको अनुदान किसानलाई किन जाँदैन ? 
नेताहरू किसानको नाममा यसो गर्छन् । दलहरूले झोले किसान पालेका छन् । त्यसो हुँदा सरकारको अनुदान सबै झोले किसानकोमा जान्छ । तिनीहरू एकखालका बिचौलिया हुन् । आफू खेती गर्दैनन्, तर अनुदान लिन्छन् । हामीले पत्रपत्रिकामै पनि पढ्न पाउँछौँ । कसरी अनुदान लिइसकेपछि गाईगोठहरू रित्तिन्छन् ? कसरी अनुदान पाउनुपर्ने किसानको सट्टा कार्यकर्ताले पाउँछन् ? प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना अहिले सबैभन्दा बदनाम कार्यक्रम हो । यसले कार्यकर्ता र झोले किसान, बिचौलियालाई मात्रै पोसेको आरोप छ । हामी ऋणको कुरा गर्छौँ, तर ऋण कसले पाउँछ ? ऋण लिन किसान गयो भने बैंक धितो र सुरक्षा चाहियो भन्छ । जग्गा र सम्पत्ति हुनेले मात्रै ऋण पाउँछन् । किसानले पाउँदैनन् । देखाउनकै लागि केही वास्तविक किसानले पनि पाएका छन् । तर, ९५ प्रतिशत अनुदान खेती गर्न होइन, पैसा फलाउन खर्च गरिएको छ । खेतीका नाममा अरुथोक गरेपछि पैसा फल्ने हो । अन्नपात फल्दैन । यदि अन्नपात फल्थ्यो भने तथ्यांकले देखाए जस्तो अर्बौँको आयात हुँदैनथ्यो । हामी आधुनिक भएर बाहिरका कुरा खान थालेको हो भने यहाँ उत्पादन भएका सामग्री पनि बाहिर जानुपथ्र्यो होला नि । तथ्यांक हेर्‍यौँ भने १५० भन्दा बढी मुलुकबाट २ सयभन्दा बढी प्रकारका खानेकुरा मात्रै ल्याउँछौँ । 

अति भो, खेतीपातीको बहस लिएर अब राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने योजनामा छु ।

जसले पसिना बगाएको छ, उनीहरू अधिकांश भूमिहीन छन् । दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलाहरू जो खेती गर्छन्, भूमिहीन छन् । हामी जमिन बाँझो भयो भनेर भक्कानिएका छौँ । सबै धारे हात लगाउँदै छौँ । तर, खेती गर्नेसँग जमिन छैन । भएको जमिन बाँझो छ । यसलाई विचार गर्नुपर्दैन ? खोइ कसले विचार गर्‍यो ? यसको दिशाबोध गर्ने राजनीतिक नेतृत्व कहाँ छ ? राजनीतिले कहाँबाट हेर्दै छ ? 

कृषिप्रधान देश आयातको भरमा गुजारा चलाउन बाध्य छ । त्यसो भए के गर्दा हाम्रो कृषि प्रणाली सुध्रिन्छ त ?
मैले तीन–चारवटा कुरा भन्ने गरेको छु । हामी आज जुन खालको कृषि गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो बाटो होइन । यो गलत बाटो हो । पहिलो कुरा हामीले अघि भनेको हरित क्रान्ति कृषि विषाक्त छ । यसले माटो ध्वस्त बनाउँदै छ । यो नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी छलफलको विषय हो । मानिसहरू विषमुक्त माटो र खानाको अभियानमा छन् ।

हाम्रो कृषि प्रणालीले माटो र खानालाई विषाक्त बनायो । यसको परिणाम अब माटोले उत्पादन दिँदैन । यो निरन्तर घट्दो छ । हामीले जे खाँदै छौँ, त्यसले हामीमा दीर्घरोग निम्त्याएको छ । अहिलेको खेती प्रणालीले सिङ्गो प्रकृति तहसनहस हुँदै छ । माटोमा हालेको रसायन, प्लास्टिक, उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिएको एन्टिबायोटिक, हर्माेन सबैले खानेप्रणाली र खाना उब्जाउने प्रकृतिक प्रणाली ध्वस्त पार्दैछ ।

माटो र खाना विषमुक्त बनाउने दृष्टिकोण पुगेन भने हाम्रो भविष्य छैन । नयाँ प्रणाली के होला भनेर राजनीतिक तहमा बहस भएको छैन । बिषले खराब ग¥यो, प्राङ्गारिक खेती गरौँ, प्रकृतिमैत्री खेती गर्नुप¥यो भनेर केही किसानहरूले सुरु गरेका छन् । केही अभियन्ताहरूले पनि प्रकृतिमैत्री उत्पादनमा प्रयास गरेका छन् । तर, त्यो प्रर्याप्त छैन । किनकि, हाम्रो राजनीतिले यस्ता विषयको जिम्मा लिएको छैन । हामीले प्रतिनिधि चुनेर यस्तै विषयमा काम गर्न त्यहाँ पठाएको हो नि । तर, त्यो दृष्टिकोण कृषि प्रणालीमा पुगेको छैन । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ  । उल्टो दिशातिर हिँडेको खेती प्रणालीलाई सुल्ट्याउनुपर्छ ।

विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले माटो र बाली नष्ट गर्छ भने के अब यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुभएन ?
कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोग हाम्रो जिन्दगीकै दुर्घटना हो । हामीले प्रयोग गरेको रयासन र विषादीले हामीलाई दीर्घरोग लगाइरहेको छ । यसले सिङ्गो समाज तहसनहस बनाउँदै छ । माटो मरिरहेको छ । जुन तरिकाले माटो मरिरहेको छ, यस्तै रह्यो भने अबको ६० वर्षमा ९० प्रतिशत माटो सकिन्छ । यति हुँदा पनि हाम्रो होस पलाएको छैन । खासगरी राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र पढेलेखेका मान्छेले कृषिलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेका छैनन् । यत्रो संकट हुँदा पनि हाम्रो प्राथमिकता अरुतिरै छ । हामी उन्नत हुँदै जाँदा काम गर्ने मान्छेको संख्या घट्ला । त्यसका लागि सरल पद्धतिहरू बनाउन सक्छौँ । कम मान्छेले पनि धेरै उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यो उन्नत बनाउने एउटा प्रक्रिया हो । तर, त्यसको प्राथमिकतालाई विचार गर्न नसक्नु दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।

हामीलाई रसायनिक मलले यस्तो असर गरिरहेको रहेछ । हरेक वर्ष मलको अभाव भएको खबर सुनिन्छ । किसान मलका लागि लाइनमा हुन्छन् । सरकार हरेक वर्ष त्यही मलका लागि बजेट छुट्याउँछ । रासायनिक मल हाम्रो आवश्यकता हो वा नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम मात्रै बनाएका हुन् ?
विचारहरू थोपर्दा–थोपर्दा रसायन र विषादीबिना खेती हुँदैन भन्ने छाप हामीलाई परेको छ । त्यो छाप पारिएको हो । वर्षौँदेखि रसायन र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्नेलाई बिनारसायन खेती गर भन्दा असम्भव लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, सरकार र जिम्मेवार निकायहरू किन रासायनिक मलमा धेरै बल गर्छन् ? मैले गर्दिएँ भनेर देखाउन । चलखेलमा रमाउन । त्यस्तै, किन स्थानीयलाई जैविक मल बनाउन प्रेरित गर्दैन ? यसमा पनि चलखेल र कमिसनकै कुरा छ । 

अनि किन शिक्षा प्रणालीले कृषिका विद्यार्थीलाई रायायनिक मल र विषादीको मात्रा प्रयोग गर्न सिकाइरहेको त ? तपाईंले पनि पढाउँदा त्यही सिकाउनुभयो होला ?
कृषि प्रणाली भनेको उत्पादन मात्रै होइन । समग्र कृषिलाई हेर्ने चेतको कुरा हो । हामी अरुको ज्ञानलाई मात्रै राम्रो मानिरहेका छौँ । परम्परागत ज्ञान बेवास्तामा प¥यो । कृषिमा पनि त्यही भयो ।  शिक्षा प्रणालीले पनि त्यही सिकायो । कृषि क्याम्पस रामपुरले त्यही चेत घुसायो । मैले त्यही पढेँ । मेसिनले कसरी दूध दुहुने भनेर पढ्यौँ । विषको मात्रा मिलाउने तरिका जान्यौँ । 

म भर्खरै एउटा विद्यालयमा गएको थिएँ । एकजना छात्राले मलाई सोध्नुभयो– हाम्रो खाना बिग्रियो भनेर यत्रो कुरा गर्नुभयो । तर, सरहरूले नै खेतीमा बिषको मात्र मिलाउन सिकाउनु हुन्छ, किन ? मैले उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् भने । यो प्रश्नको सरल जवाफ छैन । उहाँहरूले पनि त्यही सिकेर आउनुभएको हो । उहाँहरूलाई अहिले पनि माटो बिग्रियो भन्ने लागेको छैन । यदि लागेको भए केही खोजी गर्नुहुन्थ्यो होला नि । माटो कसरी बिग्रियो भन्ने सूचना उहाँहरूसँग पनि छ । तर, सूचना भएर मात्रै हुँदैन । विवेक फर्किनुपर्छ । विवेक संकटले फर्किन्छ । अहिले आयातको संकटमा छौँ । कृषिमा काम नगरेर संकटमा छौँ । ५०÷६० लाख मानिस विदेशिन बाध्य छन् । एकातिर राजनीतिले बिगा¥यो भन्ने आक्रोश छ । अर्कोतिर प्रकृति, पर्यावरण, खानेकुरा बिग्रदै जाँदा संकटहरू झन्–झन् नजिक आएका छन् । चेतनाको मूल थलो राजनीति हो । जुन आफैँ विवेकहीन भइरहेको छ । विवेकहीन राजनीतिले माटो खाइरहेछ । माटो नै मरे कहाँ कसरी हुन्छ, खेतीपाती ?

रैथाने बीउहरू पनि नष्ट हुँदै गएका छन्, किन होला ?  
धेरै फलाउने नाममा हामीले चार–पाँचवटा मानक बनायौँ । विषादी र विकासे बीउ हाल्नुपर्छ भन्यौँ । यसमा पुँजी र नाफा बढाउने खेल छ । कृषि क्षेत्रमा नाफा पसेपछि अन्नपातभन्दा पैसा फलाउन थाल्यो । बीउ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा गयो । तिनीहरूले नाफाका लागि बीउको नियन्त्रण गरिरहेका छन् । राज्य र जिम्मेवार निकायको विवेक नपुगेर स्थानीय रैथाने बीउ र यसका जिनहरू गुमाउँदै छौँ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हाम्रा बीउ हामीलाई नै बेचिरहेका छन् ।
रैथाने बीउ हरित क्रान्तिको नाममा गुमायौँ । बीउसँगै रैथाने मल र बिषादी बनाउने तरिका पनि गुमायौँ । ५०÷६० वर्षअगाडि रसायन बिनै खेती हुन्थ्यो । हामी कृषि सामग्री मात्रै होइन, विचार पनि आयत गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ ।  विचार आयात हुँदा विवेक गुम्छ । विवेक गुमेपछि रैथाने बीउबीजन पनि गुम्छ । 

कृषि क्याम्पसले आफ्नो केही उत्पादन गर्न सक्थ्यो होला नि ?  प्रयोगात्मक गरेर उत्पादन गर्नुपर्नेमा भएको जग्गा रंगशालालाई दिएको छ, अनि कृषिको उन्नति कसरी हुन्छ ?
समाज आधुनिक हुने प्रक्रियामा गयो । त्यसलाई हामीले विकास सोच्यौँ । अहिले गरिरहेको खेती प्रणाली निम्छरो भयो । विश्वविद्यालय कृषिमा ज्ञान बढाउनभन्दा अर्काको देखासिकी सिकाउने कारखाना भयो । पढाउने ठाउँ जागिर खाने थलो भयो । हामी पनि पैसा कमाउने बन्न मात्रै पढ्न गइयो । पढाइ किनबेचको वस्तु भयो । धेरै फि लिने विद्यालयलाई राम्रो मान्न थाल्यौँ । त्यसले आफ्नो लगानी उठाउनेमा मात्रै विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरायो । हाम्रा विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्दैनन् । अभ्यास गर्ने ठाउँहरू छैनन् । रामपुर कृषि क्याम्पस नै राजनीतिको भर्ती केन्द्र भएको छ । 

कृषि प्रणाली सुधार्न राजनीति, शिक्षालगायत सबै प्रणाली सुधार्नुपर्ने भयो होइन त ?
हो नि । राजनीति मूल प्रणाली हो । यसले सबै आयामलाई निर्देशित गर्छ । त्यससँग जोडिएको शिक्षा, कृषि र जनस्वास्थ्य नङ र मासु जस्तो जेलिएका विषय हुन् । किनकि तपाईं कस्तो खानुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । कस्तो खाना खान हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुराको चेतना शिक्षाले प्रदान गर्छ । शिक्षा दिने निकाय जस्तो भयो हामी त्यस्तै भयौँ ।

किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाँच रूपैयाँ पाउँदा हामी पाँच सयसम्म तिरिरहेका हुन्छौँ । उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा पाउँदैनन् । यस्तो किन भएको ? कसले लैजान्छ किसानको मेहनतको मूल्य ?
यो समस्या पैसा फलाउने सोचसँगै जोडिएको छ । सबैकुरा पैसा हो भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । एक अर्थमा गोजीमा पैसा नभई चल्दैन । तर जे–जे गरेर भए पनि पैसा कमाउने होडमा हामी पुग्यौँ । हाम्रा मूल्यमान्यता र विवेकलाई पैसाले किन्यो ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य २० रूपैयाँ पनि पाउँदैन । तर, हामीले किन्दा त्यही वस्तुलाई १५० पर्छ । त्यहाँ बिचौलियाको तह छ । जसले बीचमा बसेर पैसा खाइरहेको छ । बिचौलिया आफैँमा खराब होइन । किसानका सामान एक ठाउँबाट अर्कोमा पुर्‍याउने हो । त्यसको नियमन राजनीतिक प्रणालीले गर्नुपर्छ । प्रणाली नै निकम्मा भएपछि राज चलेको हो । बिचौलिया उसको कर्म हो । सामान ओसारपसार गरेर सहज बनाइदिने काम गरेको छ । तर, अहिले नाफा कमाउने मात्रै व्यापार भयो । व्यापार भनेको जति सकिन्छ धेरै कमाउनु हो । किसानले आफ्नो मूल्य पाउँदैन भने त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।

उखु किसानले बर्सेनी समस्या भोग्नुपरेको छ । किनभने, उखु किन्ने सबै चिनी व्यापारी छन् । तिनीहरू राज्यका अनुदान खान्छन् । यिनीहरूको धेरै ठूलो गिरोह छ । किसानहरूले उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादन दिन बाध्य छन् । नदिँदा बिग्रन्छ भन्ने डर उनीहरूलाई हुन्छ ।

कृषि उपज सड्नेगल्ने भएकाले यसको मूल्य किसान आफैँले निर्धारण गर्न सक्दैनन् । किसानसँग त्यो बल हुँदैन । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । नियमन गर्नु पर्छ । राज्य नै नभएको अवस्थामा बिचौलियाहरू हाबी हुन्छन् । बिचौलिया हाबी हुँदा राज्य रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राज्य नभएको महसुस भएको छ । कतिपय अवस्थामा राज्य नै दलाल भएर चलाएको छ । त्यसको उदाहरण भर्खरकै अर्थमन्त्रीको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । 

कृषकलाई सहजता र बजारसँग जोड्न सहकारी खोलियो । तर, अहिले सहकारीको काम बिचौलियाले गरिरहेको छ र बिचौलियाको हरहिसाब सहकारीले राख्ने काम भइरहेको छ हैन त ?
एकदमै । नेपालमा ३६ हजार बढी सहकारी छन् । यी सबै ऋण तथा बचतको कारोबार गर्छन् । सहकारीको प्रकृति भनेको केही टाठाबाठाले पैसा जम्मा गर्छन् र त्यसबाट चलखेल गरेर गुजारा चलाउँछन् । सहकारीबाट धेरै किसानले आफ्नो पैसा गुमाएका छन् । सहकारी भनेको हाम्रो समाजको अपरिहार्य संस्था हो । कृषिमा यसको धेरै महत्व छ । कृषि उत्पादनको विविधता, सहजता बजारीकरणका हिसाबले सहकारी चाहिन्छ । तर, सहकारीले सहजताको काम नगरेर कृषिको यो हालत छ । क्युवामा जम्मा चार हजार सहकारी छन् । तिनीहरूले राम्रो काम गरेर समग्र क्युवाको कृषिलाई चलायमान बनाएका छन् । तर, नेपालमा ३६ हजार सहकारी भएर पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गरेका छैन । यसभित्र पनि बिचौलिया पसेका छन् । सहकारीले तिनैको हिसाबकिताब राखिरहेको छ ।

कृषिमन्त्री थुप्रै बने । तर, उनीहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गरेको देखिँदैन । उनीहरूलाई कृषिको समस्याभन्दा बढी राजनीतिबारे नै प्रश्न सोधिन्छ । खास उनीहरूले कृषि नबुझेका हुन् ?
हामीले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट यो समस्या आएको छ । हाम्रो समाजको राजनीतिक प्रणाली एउटा पार्टीहरूको राजनीतिक प्रणाली छ । अर्को स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी प्रणाली छ । मन्त्रालयमा मन्त्री राजनीतिक प्रणालीबाट आउँछन् । उनीहरूलाई कृषि प्रणाली र यसको प्रक्रिया बुभ्mनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउन पाए हुन्छ । नेताहरूले कर्मचारीलाई आदेश दिने हो भन्ने ठान्छन् । काम कर्मचारीले मात्रै गर्नुपर्ने हो भन्छन् । कर्मचारीतन्त्रले बिचौलिया प्रवृत्तिको काम गर्छ । राजनीति असल भएको भए, स्थायी कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक काम गथ्र्यो । तर, राजनीति असल छैन । कमिसन कहाँबाट पाइन्छ भनेर नेतालाई नै सोध्छन् । त्यसो भएपछि नेतालाई कर्मचारीले टेर्दैनन् । कर्मचारीले नटेरेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पनि केही गर्न सक्दैनन् । नेताहरूले कृषिमा किन काम भइरहेको छैन ? के भइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने थियो । तर, मल ल्याउँदा कति कमिसन आउँछ ? बीउमा कति कमिसन हुन्छ ? भन्नेमा मात्रै ध्याउन्न छ । ठेक्का कसलाई दिँदा फाइदा हुन्छ ? दुधको मूल्य बढाउँदा कति कमिसन आउँछ भन्नेमा मात्रै हाम्रो मन्त्रीहरूको ध्याउन्न छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा भित्रिएको विकृति हो यो । होइन भने हिजो फाटेका चप्पल लगाएर हिँडने नेताहरूको आर्थिक अवस्था कहाँ छ ? अपवादबाहेक सबै मन्त्रीहरूको अवस्था उही छ । त्यहाँ पुग्न उसलाई धनसम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने मन्त्रीले किन काम गर्दैनन् भन्ने प्रश्न सोध्नै परेन । हरेक वर्ष कृषि र पशुपालन भनेर बजेट छुट्याइन्छ । तर, त्यो खास किसान समक्ष पुग्दैन । सबै दलका दलालहरूले खान्छन् ।

तपाईंका सहकर्मी ऋषिराज अधिकारी पनि कुनै बेला सरकारको सल्लाहकारमा बस्नुभएको थियो । तर, किन कृषिका लागि राम्रो नीति बनेन त्यसबेला ? मान्छेले बाहिर हुँदा गफ गर्ने तर ठाउँमा पुगेपछि काम नगर्ने हो ?
सल्लाहकार भएपछि सल्लाह दिने जिम्मेवारी हुन्छ । दिएको सल्लाह ग्रहण गर्नेले जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गरेको छ कि छैन ? यो महत्वपूर्ण हो । त्यस्तै, दिनेले पनि कति उपयुक्त सल्लाह दियो ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । दुवै कोणबाट हेर्न जरुरी छ । जे छ त्यसैलाई टालटुल पारेर कृषि सप्रिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूले जस्तोसुकै सल्लाह दिए पनि कृषि प्रणाली सुध्रिदैन । 

तपाईं आफैँ एक समय शिक्षा आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसले निकालेको प्रतिवेदनमा कृषिका कस्ता कुरा समेट्नुभएको थियो ?
कृषि शिक्षाले कस्तो प्राविधिक ज्ञानभएको मान्छे तयार गरिरहेको छ ? किसानलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ ? कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? जनशक्तिको प्रक्षेपण कसरी गर्ने ? भन्ने विषये प्रतिवेदनमा समटेका थियौँ । तर, कार्यान्वयनमा आएन । 

तपाईंको कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने आफ्नै संस्था छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न प्रतिवेदन निकाल्छ । तर कुनै पनि लागू हुँदैनन् । लागू नहुने अनुसन्धान र प्रतिवेदनको के काम ?
सरकारको प्रतिवेदन कर्मचारीहरूको जागिर हो । कर्मचारीतन्त्रमा काम गरेन भने माथिल्लो तहलाई जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिवेदन काम गर्न वा लागू गर्न निकाल्दैनन् । उनीहरू विवेकले काम गर्दैनन् । प्रतिवेदन सेवासुविधा पाउन र हाकिमको प्रश्नबाट जोगिन निकाल्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानहरू सरकारले लागू गर्न बाध्य हुँदैन । त्यसैले त्यसको वास्ता गरिँदैन । 

कृषि क्षेत्रमा मिडियाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? कृषि क्षेत्रका समस्या, माटो, रसायन, मल लगायतका विषयमा समाचारले कत्तिको प्राथमिकता पाएको पाउनुहुन्छ ?
मिडियाले मान्छेले जे सुन्न चाहन्छ, त्यही समाचार लेख्छ । हाम्रा मिडियाले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । ठीक ढंगले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । मल अभाव भयो भने मात्रै समाचार आउने प्रवृत्ति पनि छ । एउटा समाचार लेख्नेबित्तिकै एकैछिनमा विज्ञापन खोज्न त्यही साहुकहाँ जानुपर्छ । जसकारण मिडियाले समग्र कृषि क्षेत्र समेट्न सकेको छैन ।

कृषिका समस्याबारे यत्रो कुरा गरियो । अब सरकार, कृषक, पत्रकारले गर्नुपर्ने के हो ?
मूल कुरा नीति निर्माणको प्रणाली राजनीति हो । राजनीतिलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । यसलाई जिम्मेवार बनाउन हाम्रो पनि भूमिका छ । त्यसैले हामीले प्रश्न उठाउनुपर्छ । मिडियाले पनि त्यहि सूचनाका आधारमा प्रश्न गर्नुपर्छ । हामीले असल मान्छेलाई राजनीतिमा पठाएर हेर्नुपर्छ । खाना र  खेतीपातीलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्छ । यो सामाजिक होइन, राजनीतिक मुद्दा हो । अहिले संसदीय निर्वाचन हुँदै छ । युवापुस्ताले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । म पनि यसपालि खेतीपातीको बहस लिएर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने योजनामा छु । समृद्धिको नाममा प्रकृति दोहन, खनिज ऊर्जाको अतिक्रमण भइरहेको छ । हामीले विकासमा स्थानीयकरण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व फेर्नुपर्छ । यसलाई पुनर्गठन नगरी मुलुक परिवर्तन हुँदैन । यसका लागि प्रश्न उठाउने । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने गर्नुपर्छ । अब युवाहरूले जिम्मा लिएनन् भने देश ध्वस्त हुन्छ । ती युवा उमेरले मात्रै होइन, विचारले पनि युवा हुनुपर्छ ।