सञ्जीव उप्रेती उपन्यासकार हुन् । साहित्य–समालोचक हुन् । तर, राजनीतिको घनचक्करले उनलाई समाज–समालोचक बनाएको छ । २०६२—०६३ को जनआन्दोलनमा पनि सडकमा उत्रेका उप्रेती केही वर्षदेखि परिवारसहित सडकमा छन् । चराहरूको चर्याले तान्ने उनलाई अचेल राज्यले ‘बिचरा’ बनाएका पात्रहरूको दुःखले पिरोल्छ । साहित्य लेख्ने, सिद्धान्त पढाउने, समालोचना लेख्ने, नाटक गर्ने, डुलिहिँड्ने रुचि/कामलाई थाँती राखेर उनी नागरिक आन्दोलनका हिस्सा बनेका छन् ।

अबको एक महिनापछि मंसिर ४ मा आम निर्वाचन हुँदै छ । नेता र नागरिक, पुराना र नयाँ, पार्टीका र स्वतन्त्र, यस्तै यस्तै विषयमा उनले आफ्नो विचार दिएका छन् । अहिले देशैभर चलिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रति उनी खासै आशावादी छैनन्, सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेकाप्रति नयाँहरूको उदासीनता पुरानाहरूको भन्दा कम छैन, यसमा उनलाई चिन्ता छ । साथै, पुराना नेताहरू सत्ताको कुलतमा फसेको भन्दै उनीहरूलाई कुलतबाट मुक्त गर्न भोट नदिएर ‘पुण्य’ आर्जन गर्ने अवसर पनि मतदातालाई मिलेको उनी भन्छन् । समाज अलि धेरै ‘व्यावसायिक’ बनेकामा उनको चिन्ता छ । प्रस्तुत छ, प्रा.डा. सञ्जीव उप्रेतीसँग इकागजका उपेन्द्र अर्याल र विमल आचार्यको कुराकानी :

---

नागरिक को हो ? 
यो विषय अलि जटिल छ । सामान्यतया नागरिक राज्यको परिधिभित्र रहेर त्यहाँको नागरिकता भएको व्यक्तिलाई मानिन्छ । मेरा लागि नागरिकता मान्छेको कर्तापनसँग जोडिएको छ । ऊ आफ्ना क्रियाकलाप गर्न कति स्वतन्त्र छ ? उसको निर्णय अरु कसैले निर्माण गरिरहेको छ कि ? यस्ता प्रश्नले नागरिकको नागरिकत्व निर्धारण गर्छ ।

रैतीको आफ्नो निर्णय हुँदैन । उसको कर्तापन हुँदैन । निर्णय हराएको मान्छे रैती हुन्छ । अहिलेको राज्य प्रणालीभित्र मानिसको छनोटको अधिकार कत्तिको छ ? उसको छनौट गर्ने अधिकारले ऊ नागरिक हो/होइन निर्धारण गर्छ ।

आधुनिक संसारमा अलिअलि मान्छे नागरिक, अलिअलि मान्छे रैती छन् । मान्छेको कर्तापन घटेको बेलामा रैती र बढेको बेलामा नागरिक हो । यही दोसाँधमा मान्छेको जीवन चलिरहेको हुन्छ । नेताहरू चुनावमा भोट माग्न जाँदा मान्छेलाई सुन्छन् । केही बाचाहरू गर्छन् । त्यसबेला उसको नागरिक हुनुको भाव जाग्छ । चुनावपछि नेताहरूलाई नागरिकको मतलब हुँदैन । सब आफ्‍नो काममा लाग्छन् । त्यसपछि नागरिक बिस्तारै रैतीमा परिवर्तन हुन्छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा नागरिक बलिया छन् कि कमजोर ?
नागरिक बलिया वा कमजोर छन् भन्ने कुरा कुन नागरिकलाई कति र कस्तो किसिमको संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । जसलाई धेरै किसिमको संरचनात्मक लाभांश छ, ऊ नै बलियो नागरिक हुन्छ ।

स्वतन्त्रहरूबारे शंका छ– कतै यो नयाँ फेसनका रूपमा त आइरहेको छैन ?

वर्ग, लिंग, जाति वा भूगोलका हिसाबमा जसलाई जति बढी लाभांश छ, त्यसको निर्णय गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । ऊ बढी सक्षम नागरिक हुन्छ । कोही मान्छे एकदमै संरचनाको पिँधमा छ भने उसको जीवनको छनोट झन्झन् घट्दै जान्छ । त्यसैले ऊ कमजोर नागरिकका रूपमा देखिन्छ । समग्रमा हाम्रो समाजमा नागरिकहरू त्यति बलियो छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्छौँ । त्यसपछि नेताहरू हामीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैनन् । हामीले पनि उनीहरूलाई प्रश्न गरेर उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेका छैनौँ ।

नेताहरू शक्तिमा भए पनि बेला–बेला ‘कमजोर’ नागरिकसँग पनि डराउँदा रहेछन् नि, हैन ?
ठीक हो । आधुनिक राष्ट्रहरूमा नागरिकहरूको महत्व छ । किनकि, पाँच वर्षमा कम्तीमा चुनाव भइरहेको छ । त्यसबेला नागरिकले नेतालाई सत्ताबाट प्mयाँक्न पनि सक्छन् । अहिले कतिपय नेताहरू जनताकै डरले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै भागेका छन् । यो क्षेत्रका मान्छेले मलाई चिनिसके, नचिनेको क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावना छ भनेर गएको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ सोझासाझा मानिस छन्, कहाँ प्रश्न गर्न सक्दैनन् भन्नेतर्फ नेताहरूको ध्यान छ । यो नै विरोधाभास कुरा हो । प्रश्न नगर्ने मानिस रैती हुन्छ । त्यसैले नागरिकमा प्रश्न गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । नेताहरू कहाँ कुन क्षेत्रमा रैती किसिमका मानिस बढी छन् भन्दै खोज्दै हिँडेका हुन सक्छन् । नागरिकको प्रश्नको डरले संरचनात्मक लाभांश पाएका नेता पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको डरले समानुपातिकतिर जान्छन् । नेतालाई मान्छेले चिनेनन् भने पनि समस्या हुन्छ । बढी नै चिने भने पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले नागरिकको शक्ति चाहिँ हुन्छ । चुनावको वरिपरि त्यो शक्ति अभिव्यक्त हुन्छ । चुनावपछि नागरिकको त्यो शक्ति घट्दै जाँदो रहेछ ।

उम्मेदवारहरू घरघरमा मत माग्दै आइरहेका छन् । अब नागरिकको भूमिका के हो त ?
अब नागरिकहरूको नागरिक क्षमता बढाउने हो । त्यसका लागि नागरिकहरूलाई प्रश्न गर्न सिकाउनु पर्छ । हामीसँग प्रश्न गर्ने परम्परा विकास हुनुपर्छ । नेताहरू आएर मैले देशको विकास गर्छु, लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्छु भनेका छन् । यस्तोमा कुरा सुनेर मात्रै उनीहरूलाई उम्किन दिनु हुँदैन । उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

नेताहरू कुन क्षेत्रमा रैती छन् भन्दै खोज्दै हिँडेका छन् ।

तपाईंलाई किन मत दिने भनेर सोध्नुपर्छ । देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार छ । संविधान मिचिएको अवस्था छ । लोकतन्त्र लाभांश भएको व्यक्तिलाई मात्रै उपलब्ध छ । न्याय क्षेत्रमा सेटिङ चलिरहेको छ । यी सबै वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् । सोध्नुपर्छ— तपाईंले पहिला पनि दुई–तीन पटक जितिसक्नुभएको छ । यी विषयप्रति तपाईंको भूमिका के थियो ? पार्टीको भूमिका कस्तो रह्यो ? यस्तो भ्रष्ट संस्कृति रोक्न तपार्ईंले अहिलेसम्म के–के गर्नुभयो ? अब तपाईंका योजना के–के छन् ? यस्ता प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

नागरिकले दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सोध्नुपर्ने थप प्रश्न के–के हुन् त ?
बारम्बार निर्वाचन जितेर आउने उम्मेदवारका लागि सोध्नलाई जति पनि प्रश्न छन् । उहाँहरूलाई सिधै सोध्ने— तपाईंहरूले भनेको लोकतन्त्र देशमा छ कि छैन ? संघीयता छ कि छैन ? छैन भने यत्रो वर्ष सत्तामा हुनुहुन्थ्यो तपाईं समाधानभन्दा पनि समस्याको एउटा भाग पो हुनुहुँदो रहेछ भन्नुपर्छ । 
चलिरहेको संघीयता अलि आपराधिक खालको छ । यो चलाइरहनमा तपाईंको भूमिका के थियो ? यदि यसलाई रोक्ने हो भने अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ? लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र यी तीनवटा कुरामै उम्मेदवारलाई समाउनु पर्छ ।

राज्यको नजरमा संरचनाको पिँधका मान्छे फोहोर हुन् । राज्यले उनीहरूलाई शान्ति बिथोल्ने मान्छे हुन् भनेर हेर्छ ।

नेताहरूलाई म लोकतान्त्रिक हुँ भन्दैमा उम्किन दिनुहुन्न । लोकतन्त्र भनेको के हो ? यहाँका सबै मान्छेलाई लोकतन्त्र उपलब्ध छ त ? यदि उपलब्ध भएको भए, उखू किसान, मिटरब्याज पीडितहरू किन काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहनुपर्छ ? संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए यस्ता समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा किन हल भएनन् ? यसमा तपाईंहरूको भूमिका के छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । हामीले नेतालाई अमूर्त कुरा गरेर उम्किन दिनु हुँदैन । उनीहरू अमूर्त कुरा गरेर उम्किन खोज्छन् । त्यसैले नागरिकले अलि कडा र मूर्त प्रश्न सोध्नुपर्छ ।
अर्को प्रश्न उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको रकम कहाँबाट आइरहेको छ ? यो प्रश्न अनिवार्य सोध्नुपर्छ । खर्चको स्रोत र विवरण खुलाउन बाध्य पार्नुपर्छ ।

नयाँ उम्मेदवार धेरै उठेका छन्, के सोध्ने तिनलाई ?
नयाँ उम्मेदवारले पनि हाम्रोमा भएका समस्याबारे बुझ्ने कोसिस गरेको देखिँदैन । स्वतन्त्र भनिएका कतिपय उम्मेदवारहरू प्रश्नबाट भागिरहेको पनि देखिरहेको छु । उनीहरूलाई पनि सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रका विषयमा मूर्त प्रश्न गर्नुपर्छ ।

संरचनात्मक लाभांश पाएका व्यक्तिले धेरै प्रश्न गर्छन् कि नपाएका व्यक्तिले ?
संरचनात्मक लाभांश पाएको व्यक्तिको शैक्षिक क्षमता बढी हुनसक्छ । किनकि, उसले पाएको एउटा लाभांशले अर्कोलाई सघाइरहेको हुन्छ । त्यसैले उसको प्रश्न सोध्ने क्षमता बढी हुन सक्छ । तर, कतिपय आफ्नो जीवनसँग मात्रै मतलब भएको, अरुको जीवन कसरी चलिरहेको छ मतलब नगर्ने खालका हुन्छन् । व्यक्तिको जीवनमा त्यति धेरै असर गर्दैन भने उसले प्रश्न नगर्न पनि सक्छ । कुनै चेतनशील मानिस छ भने उसले प्रश्न गर्छ । जसले संरचनाको लाभांश पाएको छैन, उसलाई आप्mनै जीवनले पोलेको छ भने उसले आफ्ना प्रश्न सोध्न नपाउन पनि सक्छ । उदाहरणका लागि कोही मधेसी, नारी, दलित छ भने उसलाई जीवनका अनेक समस्याले पोलिरहेको हुन्छ । त्यो बेला उसले चाहेर पनि प्रश्न गर्ने मौका, फुर्सद नपाउन सक्छ ।

नेताहरूले हिजोआज खुलेआम नागरिकलाई धम्क्याइहेका पनि हुन्छन् नि, भोट दिएनौँ भने बजेट पठाउँदैनौँ भन्छन् । नागरिककै आँखाअगाडि खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । नागरिक समाजको भूमिका कमजोर भएर हो ?
नागरिक समाज कमजोर भएकै हुन् । किनकि, नागरिक समाज बलियो भएका ठाउँमा नागरिकहरू बलिया हुन्छन् । उनीहरू आफ्ना अधिकारबारे बोल्छन् । नागरिक समाज कमजोर भएरै लोकतन्त्र कमजोर भएको हो । नागरिक समाजको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर दल विशेषका उम्मेदवारलाई भोट पनि दिन सक्छ । तर, त्यसका साथसाथै ऊ छुट्टै नागरिक पनि त हो । उसले नागरिक हुनुको भूमिका निभाउनु पर्छ ।

नागरिक आन्दोलनमा सबै मान्छे आउन स्वतन्त्र हुन्छन्, आउन/जान सक्छन् । तर, आन्दोलनमा सधैँ उही पात्र देखिन्छ, मिडियामा यस्तैको चर्चा देखिन्छ, किन होला ? उम्मेदवारका रुपमा जति धेरै नयाँ पात्र आएका छन्, त्यति धेरै युवाहरू नागरिक आन्दोलनमा छन् त ?
अहिलेको समय एकदमै व्यावसायिक भएको देखिन्छ । २०६२/६३ भन्दा धेरै भिन्न भएको छ, अहिलेको समय । गाउँ गएर अनुसन्धान वा अन्तर्वार्ता गर्नुपर्दा सामान्य मान्छेले सोध्छन्– तपाईं कुन एनजीओबाट आउनुभयो ? कति पैसा दिनुहुन्छ ? अहिलेको उपभोक्ता संस्कृतिले युवाहरूलाई गाँजेको जस्तो देखिन्छ । त्यही क्रमतिर हामी बढिरहेका छौँ ।

स्वतन्त्र भनिएका कतिपय उम्मेदवारहरू प्रश्नबाट भागिरहेको पनि देखिरहेको छु ।

राजनीतिक दलका व्यक्ति आज आन्दोलनमा छन् भने भोलि सुख पाउने अवस्थामा पुग्छन् । तर, हामीले नागरिक आन्दोलनका मान्छेले त आज पनि लठ्ठी खानुपर्छ, भोलि पनि । लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने हुटहुटी बोकेर मान्छेहरू आउनुपर्छ । त्यही कुराको कमी महसुस भइरहेको छ । यसमा मलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ । फलानो मुद्दामा बोल्नुभयो/लाग्नुभयो ? यसमा किन चुप बस्नुभयो ?

यो मुद्दामा किन बोल्नुभएन भनेर तपाईंहरूलाई सोध्नु साटो यही प्रश्न सत्तासीनहरूतिर सोधे त उहाँ स्वयं नागरिक स्वरवाहक भइहाल्नुहुन्छ, प्रश्न किन सरकारतिर गर्दैनन् त ?
त्यही त, मलाई पनि लाग्छ, सके सबै मुद्दामा बोल्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, हाम्रो हरेक मुद्दामा बोल्न सक्ने क्षमतै भएन । घटना भएको भयै गर्छन् । यो हाम्रो कुनै जागिर होइन । कति समय लाग्ने ? के गर्ने ? बेला–बेला दिक्क पनि लाग्छ । मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु । हाम्रो कुनै विज्ञप्ति विभाग पनि छैन । मैले प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई त्यो मुद्दाको नेतृत्व तपाईंहरू स्वयं गर्नुहोस् भन्ने गरेको छु । किनकि, यहाँ जो कोही पनि आउन स्वतन्त्र छ । यहाँ सबैले आएर आफ्ना विषयमा छलफल/नेतृत्व गर्न सक्छ । यहाँ त ‘सो–कल्ड’ लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दुवै किसिमका मानिस छन् । ठीक लागेको मुद्दा आएर छलफल गर्न सकिन्छ । युवाहरूले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् । तर, युवाहरूको चासो बोल्ने भन्दा पनि कुर्सीमा पुग्नेतिर बढी देखियो ।

केही वर्षयता तपाईं परिवारसहित (डा. अर्चना थापा) सडकतिरै हुनुहुन्छ । आन्दोलनबाट, गिरफ्तारीबाट बेलुकी घर फर्कंदा कस्तो मनोदशा लिएर फर्कनुहुन्छ ?
कहिले दिक्कैलाग्दो पनि हुन्छ । किनकि, जति गर्दा पनि पर्खालमा टाउको बजारेजस्तो मात्रै हुन्छ । यसबाट केही पनि हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ । कतिपय मुद्दामा आन्दोलनले राम्रो उपलब्धि पनि ल्याएको छ । कहिले हामीले राज्यप्रति गर्ने कर्तव्य गर्‍यौँ भन्ने पनि हुन्छ । जस्तो रुबी खानको मुद्दामा सकारात्मक प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यस्तोमा खुसी पनि लाग्छ ।

मिडियाले पनि गडबड गर्छ । बिकाउ चिज मात्रै छाप्छ ।

राज्यले सामान्य संवाद गरिदिँदा हल हुने समस्या पनि गरिरहेको हुँदैन । तीनै संरचनाका पिँधमा रहेका मान्छेहरूको विषयमा हामीले आवाज उठाइरहेका हौँ । भीआईपीहरू आउँदासमेत उहाँहरूलाई आन्दोलन गर्न दिइएन । पुलिसले फोन गरेर सडकलाई सफा र स्वच्छ राख्नुपर्छ आन्दोलन नगर्नुहोस् भन्छ । राज्यको नजरमा संरचनाको पिँधका मान्छे फोहोर हुन् । राज्यले उनीहरूलाई शान्ति बिथोल्ने मान्छे हुन् भनेर हेर्छ । साधारण नागरिकको समस्या सुनौँ भन्ने विचार नै छैन ।

सडकलाई साथ दिने मामिलामा मिडियाको भूमिका कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समयमा मैले केही सकारात्मक संकेत देखेको छु । मिडियाले पीडित पक्षका स्टोरीहरू समेटेको देखिन्छ । नत्र मिडियाका साथीहरू आएर मेरो, नारायण वाग्ले लगायतका चिनिएका अनुहारको बाइट लिएर जाने गर्थे । मैले धेरै साथीहरूलाई भनेँ, मेरो बाइट किन लिनुहुन्छ ? त्योभन्दा महत्वपूर्ण आन्दोलनमा बसेका पीडितहरूकै कथा छ । उहाँहरूको कथा लेख्नुहोस् । हरेक दिन नयाँ–नयाँ कथा छाप्नुहोस् भनेको थिएँ । पछिल्लो आन्दोलनमा धेरै मिडियामा उहाँहरूको कथा समेटिएको थियो । अर्को कमजोर पक्ष भनेको मिडियाले पीडितको प्रश्न अझै सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई सोध्न सकेको छैन । सम्बन्धित मन्त्री वा विभागका कर्मचारीलाई प्रश्न सोध्न अझै पुगेको छैन ।

नागरिक आन्दोलनमा किन पुस्तान्तरण सुस्त भयो ? देखिएका जुझारु युवाहरूलाई कसले थकायो ? 
केही युवा साथीहरू आइरहनुभएको छ । केही समयसम्म साथीहरू सहभागी हुनुभएको थियो । कतिपय आप्mनो स्ट्याटस बनाएर जागिर खान पनि गए । त्यो स्वाभाविक हो । तर, उहाँहरू जति आउनुभयो, त्यति नै राम्रो हुन्थ्यो । नागरिक आन्दोलनमा लागेर उहाँहरू राजनीति वा सामाजिक क्षेत्रमा जानुभयो भने पनि धेरै राम्रो । कम्तीमा उहाँहरूसँग एक किसिमको चेतना हुन्छ । राजनीतिक दलमै लाग्नुभयो भने हामीभन्दा बढी योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । हामी राजनीतिक दलको विरोधी होइनौँ । राजनीतिक दललाई बलियो बनाउने शक्ति नै हो, नागरिक समाज ।

नागरिक स्वरलाई सबल र सशक्त बनाउने सूत्र के हो ?
नागरिक समाजलाई सबल र सक्षम कसले बनाउने ? यो अभिभारा कसलाई दिने ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । खासमा हामी सबैले मिलेर यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मिडियाको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ । किनकि, मिडियाको प्रवाह सबैतिर पुग्छ । राजनीतिक दलले पनि नागरिक समाज बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । राजनीतिक दल र नागरिक समाज कुनै प्रतिस्पर्धी होइन । जति स्वतन्त्र ढंगले सोच्ने नागरिकहरू हुन्छन्, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई नै बलियो बनाउँछ । एउटा कुनै समूहले मात्रै होइन हामी सबैले यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसैले नागरिक समाजलाई भाइबे्रन्ट बनाउन हामीले प्रश्न सोध्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । हामी त्यसमै चुकिरहेका छौँ ।

पुराना नेताहरू काम नलाग्ने भए भन्दै केही नयाँ उम्मेदवारहरू भटाभट देखिइरहेका छन् । वैकल्पिक भनिनेहरू थिए, छन् । तर, उनीहरूले नागरिक आन्दोलनहरूले उठाएका मुद्दा उठाएमा छन् त ? सामाजिक न्यायका मुद्दामा चुप बस्नेहरू कसरी के आधारमा नयाँ ? संरचनाको पिँधमा भएका मानिसका मुद्दा किन बोक्दैनन् नयाँहरू पनि ?
यो एकदमै चिन्ताको विषय हो । कति मानिसहरू यहाँ वर्षौंदेखि राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरूप्रति मानिसको आस्था हराउँदै गएको छ । त्यो परिपे्रक्ष्यमा नयाँ युवाहरूमा हामीले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छन् । तर, मलाई स्वतन्त्रहरूका बारेमा शंका छ– कतै यो नयाँ फेसनको रूपमा त आइरहेको छैन ? अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँमा बालेनले जिते, धरानमा हर्कले । एउटा लहरै चलेको छ, अहिले । नेपालमा फलानोले कार्पेट पसल खोल्यो भने, सब कार्पेट पसल खोल्ने । फलानाले उपन्यास लेख्यो भने सब उपन्यास लेख्नतिर लाग्ने । अहिलेको स्वतन्त्रवाला लहर पनि यस्तै लहर हुन सक्छ । 

संरचनात्मक लाभांश पाएका नेता पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको डरले समानुपातिकतिर गएका छन् ।

लहर आफैँमा खराब कुरा होइन । तर, यसरी  स्वतन्त्र उठ्दा यता पो बाटो हुँदो रहेछ भनेर लहर आइरहेको पो हो कि ? यस्ता उम्मेदवारले फाइदाका लागि मात्रै नभएर निष्ठाको राजनीतिसहित आउनुपर्छ । यदि सामाजिक न्यायको चेत नभएर लहरका रूपमा मात्रै आएको भए यो बिस्तारै हराएर जान्छ ।

अहिलेको समाज व्यावसायिक हुँदै गयो भन्नुभयो, यसमा थप व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिदिनुस् न । 
पछिल्लो समय मान्छेको संवेदनशीलतामा पनि एकदमै ह्रास आएको छ । उदाहरणका रुपमा, केही समय पहिले जेन्डरबारे आर्ट काउन्सिलमा विभिन्न पफर्मेन्स भएका थिए । त्यहाँ जतिबेला पर्फमेन्स चलिरहेको छ, त्यही बेला सडकमा रुबी खानको आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, त्यही बाटो क्रस गरेर आर्टको सोमा गइरहेकाहरूलाई रुबीको मुद्दाले छोइरहेको थिएन । उता भित्र जेन्डरको कलामा दर्शक भरिभराउ थिए, त्यहीँ बाहिर जेन्डर मरिरहेको व्यथामा साथ दिने एकदमै, एकदमै कम थिए ।

एउटा समूहले भेरी मार्चको सन्दर्भमा खगेन्द्र संग्रौलालाई मेन्सन गरेर तपाईंहरू काठमाडौँमा नागरिक आन्दोलनको नेता हुनुभयो, जाजरकोट गएर पनि तपाईं आफू अगाडि बसेर झण्डा बोकेर फोटो खिचाउनु भयो । त्यहाँ दलित कोहीलाई अगाडि राखेर आफू पछाडि बस्नुभएन भन्दै प्रश्न गरे । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
त्यो प्रश्न आफैँमा महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई । खगेन्द्र दाइ, नारायण, म लगायत सबैले यो प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ । यसमा दुइटा कुरा छन् । किन तपाईंले अगाडि गएर बोल्नुभयो भन्छन् । बोल्नु त पर्‍यो नि । किनकि, कोही मान्छे ‘बोल्न सक्दैन’ भने उनीहरूको बारेमा त बोल्नुपर्‍यो । तर, खास गरेर हामी संरचनात्मक लाभांश पाएको मानिसले भरसक आफैँ अगाडि जानुभन्दा सहयोगीकै भूमिकामा गएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

हामी भर्खरै मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनका साथीहरू पछाडि हिँड्यौँ । तर, जब उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ– हाम्रो कुरा सरकारले सुनेन समर्थनका लागि अगाडि आउनुपर्‍यो । तपाईंहरूको कुरा सुन्छ कि भन्नुभयो भने बोल्ने हो । मुख्य कुरा मुद्दालाई के गर्दा सहयोग हुन्छ त्यही गर्ने हो । हामी पछाडि बस्दा सहयोग हुन्छ भने पछाडि नै बस्ने हो । कतिपय अवस्थामा यो ‘ट्रिकी’ कुरा पनि छ । जो सामाजिक आन्दोलनमा बोल्दैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूले यस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रश्न उठाउने मान्छे आफँै आन्दोलनमा पनि आउँदैन । मिडियाले पनि गडबड गर्छ । बिकाउ चिज मात्रै छाप्छ । उसले खगेन्द्र संग्रौला, नारायण वाग्लेहरूकै बाइटहरू नै लिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भन्ने अभियान नै चलिरहेको छ नि, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
उहाँहरूले धेरै गरिसक्नुभयो । आफैँ छाडिदिनुपर्ने हो । अब आफ्नै पार्टीका युवा नेताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अमेरिका लगायतका अन्य थुप्रै देशमा ४० वर्षमुनिका राष्ट्रपति भएका छन् । तर, हाम्रोमा शीर्ष नेताहरूलाई शक्तिको लत लागिसकेको छ । चाहेर पनि उहाँहरूले छाड्न सक्नुहुन्न जस्तो छ । हामीले हराइदियौँ भने उहाँहरू माथि उपकार हुन्छ । उहाँहरू कुलतबाट बच्नुहुन्छ ।