आगामी मंसिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । दलहरू घोषणापत्र बनाउँदै छन् । निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रहरूमा दलहरूले ठूलाठूला वाचा गरेको देखिन्छ । तर मूल कुरा ‘राजनीति’बाट ‘नीति’ नै हराएको भनिन्छ । यसै सिलसिलामा नीति विषयका प्राध्यापक डा. लक्ष्मीकान्त पौडेलसँग राजनीति र नीति, नीति र नेतृत्व विषय वरिपरि रहेर संवाद गरिएको छ । प्रस्तुत छ, प्राध्यापक पौडेलसँग सदिक्षा आचार्यले गरेको कुराकानी: 

सबैभन्दा पहिला कुरा सुरु नीतिबाटै गरौँ, के हो यो भनेको ?

---

जनताको इच्छा, चाहना परिपूर्ति गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई अभिवृद्धि गर्न नीति निर्माताले बनाउने महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेज नै नीति हो । जसको माध्यमबाट निश्चित समयभित्र जनताले के प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने बताइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पाँच-पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो पाँच वर्षमा निर्वाचित सांसदहरू सरकारमा गएपछि जनतामा कस्तो सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण नीतिले गर्छ ।

नीतिकै माध्यमबाट राज्यसत्ता चल्छ । नीतिलाई हामीले अमूर्त किसिम भन्दा पनि मूर्त रूपले हेर्नुपर्छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा उतार्न सकिने हुनुपर्छ । अनि उपादेयता हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै सार्वजनिक नीतिहरू बन्छन् । व्यवहारमा मुस्किलले लागू हुन्छन् । आएका नीतिहरूको खण्डन गरेर प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले नीतिको उपलब्धि र प्रभाव सोचेअनुरूप छैन ।

निर्वाचन र नीतिको सम्बन्ध कस्तो छ ?

यी दुईको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । नीतिकै आधारमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू चुनावमा लड्छन् । घोषणपत्रमा कतिपय पाँच वर्षीय र कतिपय दीर्घकालीन नीति समेटेका हुन्छन् । त्यसैले नीति बिनाको निर्वाचन सम्भव छैन । जनतासँग वाचा गर्ने विषयवस्तुहरू नीतिमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएका हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले सधैँ अमूर्त किसिमले नीतिहरू प्रदर्शित गरेको देखिन्छ । निश्चित समयमा यो काम गर्छु भन्छन् तर, काम पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । सामाजिक, कृषि, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य नीति मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । ठोस नीति आउन नसकेको अवस्था छ । निर्वाचनमा ढाँट्ने, छल्ने, झुक्याउने परिपाटी मात्र देखिन्छ । सचेतनाको कमीले गर्दा दलहरूका झुक्याउने नीतिले मतदातालाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । यो बदलिन जरुरी छ । 

जनताको आँखामा छारो हालेर, कसरी पुनः शासनसत्तामा जाने भन्नेमा मात्रै नेताहरूको ध्यान छ ।

नेपालको राजकीय र शासकीय व्यवस्थालाई हेर्दा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय छ । यिनीहरूका आ-आफ्नै काम छन् । संघीय संसद्को काम नीतिगत निर्णय गर्नु हो । नीतिगत व्यवस्था गर्नु हो । प्रदेशसभाले पनि कानुन र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । स्थानीय तहको काम पनि नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु हो । हाम्रोमा नीति बनाउनेले नै कार्यान्वयन गर्न खोजेकाले प्रभावकारिता छैन ।

मोटर बाटो, पुल, सिँचाइको सुविधा मिलाइदिन्छु भनेर संघले भन्ने होइन । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले देशमा कस्तो नीति ल्याउँदा देशको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । भुइँमान्छेलाई अनावश्यक सपना देखाउन जरुरी छैन । सांसदहरूले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । झण्डै ६० लाख युवा विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई कसरी नेपालमा राख्ने भनेर नीति बनाउन जरूरी देखिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । 

देशमा बन्ने नीति त राम्रै हुन्, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भनेको धेरै सुनिन्छ । कार्यान्वयन नै नहुने नीति कसरी राम्रो भयो त ?

नेपालमा बनेका सार्वजनिक नीतिहरू ‘प्यानडोराज बक्स’का वस्तु जस्तै देखिन्छन् । त्यहाँ के छ, थाहै हुँदैन । व्यवहारमा आएमा मात्रै नीतिहरूलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । नीति कार्यान्वयन हुनलाई स्रोत साधन पर्याप्त बाँडफाँड गरिएको छ वा छैन भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपालमा नीति कार्यान्वयन हुन चाहिने मानवीय, भौतिक र आर्थिक संसाधन र स्रोत नभएरै नीति कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ । जस्तै: कुनै बाटो बनाउँदा १० करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ भने १ करोड छुट्याइन्छ । अनि न बाटो बन्छ, न बजेटको उपयोग हुन्छ । जति काम गर्न सक्छौँ, त्यति मात्रै बजेट छुट्याउनुपर्छ । अहिलेको विकास कनिका छरेको जस्तो भयो, भोट लिनका लागि धेरै ठाउँमा धेरै कार्यक्रम बनाउँछौँ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै उपलब्धि हुँदैन । 

जनताको आँखामा छारो हालेर, कसरी पुनः शासनसत्तामा जाने भन्नेमा मात्रै नेताहरूको ध्यान छ ।

माटो सुहाउँदो नीति ल्याउन त परै जाओस्, बाहिरकै नीतिलाई कपीपेस्ट गर्ने प्रचलनलाई के भन्नुहुन्छ ? नेपाललाई नेपाल बनाउने नीति कहिले आउला ?

राजनीति भनेको सपना बाँड्ने, स्वार्थ प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । प्रत्येक देशका राजनेताहरूले कुनै न कुनै किसिमबाट सपना बाँडेका हुन्छन् । हाम्रा नेताहरूले पूरा गर्न नसक्ने सपना बाँडेका हुन्छन् । व्यवहारमा सम्भव नभएका सपनाका दुई कारण हुन सक्छन्, सत्तामा लिप्त हुने चाहना र अज्ञानता । तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग छैन । उहाँहरूसँग सबै आफूले मात्रै जानेको छु भन्ने सोच छ । विज्ञसँग सल्लाह लिएर कस्तो नीतिले देशलाई फाइदा होला भनेर अगाडि जान नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा नीतिमा नै ठूलो ‘ग्याप’ देखिन्छ । यसले कार्यान्वयनमा पनि ‘ग्याप’ हुन्छ, फितलो हुन्छ । 

भनेपछि निर्वाचन भनेको स्वैरकल्पना बाँड्ने प्ल्याटफर्म भन्न सकियो ?

हो, निर्वाचनमा नेताहरूले सपना मात्रै बाँड्छन् । होइन भने, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विभिन्न सरकार आउँदा के परिवर्तन आएको छ त ? हामीले के प्राप्त गर्न सक्यौं ? मानव समुदायमा प्रारम्भिक युगदेखि नै परिवर्तन छ । टेक्नोलोजीको युगमा पनि यस्तो अवस्थाको परिवर्तनलाई के भन्ने ? छलाङ मार्ने परिवर्तन भएको छैन । हामीसँग पार्टीगत आबद्धतामा आधारित मतदाताहरू छन् । परम्परागत मतदाताहरू छन् । नयाँ सोच बोकेका युवालाई मूलधारमा ल्याउन अत्यन्तै कठिन देखिन्छ । अनि हामीले चाहे जस्तो नीति कसरी आउँछ ?

नीति ‘एब्स्ट्रयाक्ट’ हुने, विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा र जाँचमा जवाफ दिनमा मात्रै सीमित हुने हो त ?

उपल्लो तहमा बसेका नेताहरूले विवेकको प्रयोग मात्र नभएर जनतालाई तथ्य सोधेर मात्रै नीति निर्माण गरेमा ‘नीति’ शब्दको सहज व्याख्या हुन्छ । जनतासँग समय-समयमा अन्तर्क्रिया, बहस, वादविवाद गरेर नयाँ कुरा व्यवहारमा ल्याउन लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिमा पुरातनवादी छ । ‘इनोभेटिभनेस्’ अर्थात् नयाँपन छैन । ‘इभिडेन्स बेस’ नीति नै भएन । 

नीति निर्माणको प्रक्रिया के-के हो ? यसमा आम नागरिकको भूमिका हुँदैन ?

अनुभव, तुलनात्मक अध्ययन, रिसर्चका आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी तीन आधारलाई नै महत्व दिएको पाइँदैन । पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र लागिपरेको देखिन्छ । जसले गर्दा नीति ल्याएर पनि ‘विथड्र’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले उम्मेदवारले वर्षमा एकपटक भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर कस्तो नीति ल्याउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको अभिमत र चाहना के छ भनेर बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । जनताका प्रतिनिधिले नीति बनाउँछन् भन्नुको अर्थ यो काम आम नागरिककै हो भनेको हो । नीति बन्दै गर्दा नागरिकको सहभागिता कम, अपारदर्शी रुपमा बनाउने हुँदा नीति र नागरिकको सम्बन्ध टाढा हुँदै गएको छ ।

नीति निर्माणमा के-कस्ता समस्या छन् ?

नेपालमा नीति निर्माताहरू विज्ञ छैनन् । उनीहरूलाई नीति निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । उहाँहरूले दिएका अभिव्यक्तिले यो प्रस्ट हुन्छ । ‘पोलिसी साइकल’ के हो ? यसको प्रक्रिया के हो ? १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रैलाई थाहा छ । निर्वाचनमा विज्ञहरू र क्षमतावानलाई टिकट नदिने परम्परा छ । जनता सुसूचित हुन पाएका छैनन् । नीतिगत अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू जनतामाझ जानुपर्छ । जनताले अन्योलमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सहजीकरण गर्न पार्टी लागिपर्नुपर्छ ।

अहिले न नीतिमा नयाँपन छ, न नेतृत्वमा नयाँपन छ । एउटै व्यक्तिले ३० देखि ४० वर्षसम्म सांसद भएर बसेको अवस्था छ । लामो समय पदमा बसेर आफू अनि ‘आसेपासे’लाई फाइदा दिने बाहेक अरू के कार्यमा प्रगति भयो ? प्रगति शून्य देखिन्छ ।

नीतिमा नयाँपन आउन के-के गर्नुपर्छ ?

नीतिगत विषयवस्तु बुझेका व्यक्तिहरूले जनतासँग छलफल गर्नु जरुरी छ । विभिन्न समूह निर्माण गरेर तत्कालका आवश्यकताहरूलाई पहिल्याउनुपर्छ । 

राज‘नीति’मा शब्दमा त ‘नीति’ छ । राजनीतिको व्यवहारमा नीति छ त ? ‘राजनीति’लाई राजनीति बनाउन कस्तो नीति ल्याउने त ?

राजनीति देशको मियो हो । जसको वरिपरि राज्यका संयन्त्र घुमेका हुन्छन् । राज्यको चलाउने आधार नीति भएकाले यसमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विषयवस्तु समेटिनुपर्छ । नीति बनाउँदा समस्याहरू पहिल्याएर बनाउनुपर्छ । अनि चाहेको जस्तो नीति बन्न सक्छ । तर, अहिले राजनीति ‘लाज’ र ‘स्वार्थ’को नीति भएको छ ।

पहिले सार्वजनिक नीतिको प्राध्यापक अनि अहिले प्राध्यापन छाडेर चुनावमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नीतिगत कुरालाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ? 

निर्वाचनमा मसँग थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ । ३० औं वर्षदेखि सांसद पदमा बसेर केही काम नगर्नेहरू पनि छन् । लमजुङबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मैले लमजुङवासीलाई मात्र नभएर समग्र देशलाई सुहाउने नीतिहरू प्राथमिकतामा राखेको छु । जस्तै: बेरोजगारी कम गर्ने, कृषिको विकास, ग्रामीण भेगका उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने लगायतका अजेन्डाहरू समेटेको छु । यिनै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र संकल्पपत्र बनाएको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सहज नभए जनताले दुःख पाउने कुरालाई मनन गरेर संकल्पपत्र तयार गरेको छु ।