घोषणापत्रहरूमा ‘विशेष व्यवस्था’ गर्ने धेरै नै भनिन्छ, यो भनेको के हो ?

कैलाश राई सामाजिक अध्येता तथा अभियन्ता हुन् । उनी सामाजिक समावेशीकरण, महिला र पहिचानका मुद्दामा प्राज्ञिक कर्म गर्छिन् । मार्टिन चौतारीबाट उनका विभिन्‍न पुस्तक तथा लेख प्रकाशन भएका छन् । यही मंसिर ४ मा आम निर्वाचन हुँदै छ । यसै सन्दर्भमा अहिलेको उम्मेदवारीले पहिचान र समावेशीकरणको कस्तो कथा भनिरहेको छ ? के यो निर्वाचन चुनावी इतिहासको निरन्तरता मात्र हुनेछ वा केही नयाँ लक्षण पनि देखिने छ ? पुराना भनिने दल/नेतालाई असमावेशिताको आरोप लगाउँदै गर्दा नयाँ भनिएकाहरू विविधता व्यवस्थापनको मुद्दामा स्पष्ट छन् त ? पहिचानको स्वर किन सुकेको छ ? दलित समुदाय, महिलाविरोधी यति धेरै आपराधिक घटना छ्यालब्याल हुँदा र न्याय आकाशको फल हुँदा पनि कोही किन चर्को रुपमा यी मुद्दा लिएर राजनीति गरिरहेको छैन ? समाजका ज्वलन्त विषयमा तटस्थवादको सिद्धान्त अपनाएका ‘स्वतन्त्र’हरू कति भरोसायोग्य छन् ? यी र यस्तै विषयमा अध्येता राईसँग इकागजका लागि सृजना खड्काले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन नजिकिइरहेको छ, उम्मेदवारी हेर्दा कतिको समावेशी पाउनुहुन्छ ?
दलभित्र अरु बेला समावेशिताको कुरा उठ्छ । तर, निर्वाचनको मुखमा प्राथमिकताको विषय अरु बनिदिन्छ । चुनाव कसले जित्ने ? कसलाई कहाँबाट जिताउने ? भन्‍नेमा उनीहरूको ध्यान हुन्छ । विभिन्‍न आधारमा सेटिङ हुन्छ । उम्मेदवार उठाउँदा उसले पार्टीमा गरेको योगदानको कुरा आउँछ । उसका कति मतदाता छन्, लेखाजोखा हुन्छ । तेस्रो, चौथो चरणमा बल्ल समानुपातिक र समावेशिताको कुरा आउँछ । किनभने, नियमले बाँधेको हुन्छ । उम्मेदवारहरू समावेशी नबनाई नहुने भएर घुँडा टेकेरै भए पनि गर्छन् । नत्र यो चासोको विषयभित्र पर्दैन ।

---

पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध हुने, उनीहरूले भनेअनुसार चल्ने उम्मेदवार चयन हुँदा महिलाहरू स्वतः कटौतीमा पर्छन् । चुनावमा उठ्दा आर्थिक रूपमा कसले कति योगदान गर्न सक्छ भन्‍ने कुरा आउँछ । महिलाहरूसँग निर्वाचन लड्नकै लागि भनेर करोडौँ पुँजी हुँदैन । कार्यकर्ता कत्तिको परिचालन गर्न सक्छन् भन्‍ने प्रश्न पनि उनीहरूतिर तेर्सिन्छ । उम्मेदवार कार्यकर्ता सम्पर्कमा हुनुपर्‍यो, उनीहरूले भनेको मान्‍नुपर्‍यो, उनीहरूलाई भरणपोषण गर्नुपर्‍यो । जसकारण महिलालाई प्रत्यक्षमा कमै अगाडि ल्याइन्छ । उसको क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवार कमजोर छ र पार्टीले नकार्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै टिकट पाउँछन् । नत्र समावेशिताको हिसाबले नयाँ अनुहार र नयाँ योजना भएको मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्‍ने देखिँदैन ।

महिला र सीमान्तीकृत समुदायलाई यसरी कटौती गर्दा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन जान्छ ?
टाउको मात्रै गनेर हेर्दा एकदुई जना नभए जस्तो मात्रै देखिन्छ । तर, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । सीमान्तका आवाज, योजना, विचार, नीतिहरू माथिसम्म पुग्न सक्दैन । उनीहरूलाई हेरेर कतिपय प्रेरित हुन सक्छन्, त्यो आकर्षण पनि बिस्तारै घट्छ । यसो हुँदा सीमान्तीकृत समुदायले राजनीतिक रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाउन नापजाँच गर्न थाल्छन् । जसले विचार र नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने उपस्थिति पनि बन्द गरिदिन्छ ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्राथमिकतामा महिला अनि सीमान्तका आवाज कत्तिको समेटिएको पाउनुहुन्छ ?
घोषणापत्रमा त पाइन्छ । सूक्ष्म रूपले केलाउने हो भने योजना सबैका राम्रा हुन्छन् । त्यहाँ बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भएका, यौनिक/लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सबैलाई खाँदी–खाँदी भए पनि समेटेको देखिन्छ । घोषणापत्र सीमित टिम बसेर तयार गरिन्छ । टिमको आफ्नो ज्ञान, विचार र दूरदर्शिता जति छ, त्यसअनुसार लेखिन्छ । ती कुरा छलफल गर्दा बाझिन्छ । जस्तै : कुनै दलको घोषणापत्रमा दलित महिलाहरूका लागि ‘विशेष व्यवस्था’ गर्ने भनिएको छ । त्यो ‘विशेष व्यवस्था’ भनेको के हो ? थाहा छैन । यस्ता अमूर्त कुरा लेख्नका लागि मात्र लेखिन्छ । यसले एकछिनका लागि मेरो कुरा पनि समेटिएछ भनेर मतदातालाई चारो हाल्ने काम गर्छ । तर, मत पाएपछि ती कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

त्यसो भए, नेताहरू महिला र सीमान्तका सवालमाा ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भन्दै घरदैलो धाइरहेका छन्, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकले के प्रश्न सोध्ने त ?
सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै चुनाव आओस् आफ्नो दैनिक जनजीवन कसरी सहज हुन्छ त्यो मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ । स्थानीय आवश्यकताहरू के छन् ? हामी जुन समुदाय, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रसँग सरोकार राख्छौँ त्यहाँका विषयवस्तु राष्ट्रिय नीतिहरूमा कसरी र कसले समावेश गर्छ भनेर सोचेर गर्नुपर्छ । मेरो ठाउँमा यो–यो समस्या छ त्यसलाई तपाईंले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मेरो भोटको ठूलो मूल्य छ, त्यो भोट मैले तपाईंलाई नै किन दिने ?, पार्टीले समावेशिताको विषयमा कस्तो अभ्यास गरिरहेको छ ? जस्ता प्रश्न गर्न सकिन्छ । त्यसलाई व्यवहारमा लैजान सक्ने अवस्था देखियो भने मात्रै हामीले भोटबारे सोच्नुपर्छ । 

महिला र सीमान्तीकृत समुदायका विषयमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले के–कस्तो विषय उठान गर्नुपर्छ ? 
समावेशिताको सिद्धान्तलाई अलि ठूलो स्केलमा अवलम्बन गरेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, यसलाई अस्त्रको रूपमा मात्रै हेरिएको छ । सर्वप्रथम त यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिको भौतिक सहभागिता जरुरी छ । आरक्षणको आवश्यकता छ । तर, माथि गएर ती मानिसहरूले आफ्ना विचार र मुद्दा उठाउन सक्ने ठाउँ हुन्छन्, हुँदैनन् ? यो वातावरण राजनीतिक वृत्तमा बनेको छैन । कोही व्यक्ति दलसँगै निश्चित समुदायको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो समुदायको कुरा राख्न पार्टीले छेकबार लगाउनु हुँदैन । यसो हुँदा मात्र नसुनिएका आवाज त्यही समुदायबाट ल्याउन सकिन्छ । अहिले समुदायका मान्छेलाई ल्याइन्छ । तर, त्यहाँका समस्या र सरोकारहरू भने सम्बोधन भएका छैनन् । हामीले उपस्थितिमा विविधतालाई स्वीकार्यौँ । विचारको विविधतालाई भने स्थान दिएनौँ । 

समानुपातिक, समावेशीमा फेरि पनि पहुँचवाला र शक्ति वरिपरि घुम्नेकै हालिमुहाली देखिन्छ, किन ? आरक्षण, सकारात्मक विभेदले मेरिट सिस्टम भत्कायो भनेर गुनासो गर्नेहरु नै आरक्षणमा किन उठ्छन् ?
पहुँचवालाको हालिमुहाली हुने सन्दर्भ नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरकै एउटा प्रवृत्ति हो । हामीसँग निश्चित संरचना छ । जति नै समावेशी/समानुतातिक प्रणालीको कुरा गरे पनि हामी पुरानै ढर्रामा चलेको व्यवस्था र संरचनाभित्र छौँ । त्यो संरचनाभित्र चलखेल गर्ने ठाउँ धेरै छैन । सीमित ठाउँभित्र सीमित मान्छेहरू मात्रै लड्छन् । राजनीतिक/सामाजिक पुँजी र पहुँच भएका मान्छे त्यहाँ पुग्छन् । जो सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने खुबी भएको हुनुपर्छ । त्यहाँ शक्ति र सत्तासँग नजिक हुनेको पक्कड हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्‍नुको अर्थ त्यहाँभित्रको कुर्सी फराकिलो हुनुपर्छ भनिएको हो । 

प्रत्यक्षबाट आउन नसकेकालाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत राजनीतिमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ, तर पार्टीमा सक्षम महिलाहरूलाई पनि किन प्रत्यक्षको टिकट नदिएर समानुपातिकमा पठाइन्छ ?
प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न ल्याकत राख्ने महिला उम्मेदवारको परिवारभित्र अर्को बलियो प्रतिश्पर्धी छन् । उनीहरू दुवै उत्तिकै बलियो हुँदै पार्टीले कसलाई र किन अगाडि बढाउने भन्‍ने प्रश्न उठ्छ । पुरुषहरू रातबिरात जहाँ पनि कुद्ने, पुग्ने, विचार राख्ने हुन्छन् । चिसो चिया र तातो चियाको गफमा पनि सबैभन्दा अगाडि पुरुष नै हुन्छन् । महिलालाई चाहिँ पार्टीले तपाईंको योगदान घरपरिवारमा छ भनेर विश्वस्त पार्छ । तपाईं घरपरिवारभित्रै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्छ । त्यस्तै, दुवैजना उठ्दा निस्किने खर्च पनि पार्टीले निकालिदिन्छ ।

प्राज्ञिक काम पनि निश्चित मान्छेबाट हुनुपर्‍यो । लेख्न त म पनि लेख्छु तर, कैलाश राईले लेखेको भन्दा नोबल किशोर राईले लेख्यो भने त्यसलाई पत्याइन्छ ।

त्यसमा महिलाहरूले जहिल्यै सम्झौता गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा उनीहरूको प्राथमिकता चुनाव पर्दैन । बालबच्चालाई राम्रो स्कुल पढाउनु, घर घडेरी जोडेर सुरक्षित जीवन बिताउनमा जोड दिन्छन् । पुरुषहरूलाई समाजिक संरचनाले नै चुनावमा गरेको खर्च कमाउन सकिन्छ भन्‍ने आत्मविश्वास जगाइदिएको हुन्छ । खर्च जुटाउने स्रोत पनि पुरुषको बढी हुन्छ । अर्को चाहिँ मानसिकताको कुरा पनि आउँछ । श्रीमान्श्रीमतीसँगै हुँदा हाम्रा लागि श्रीमती नेता होइन । सबैले श्रीमान्लाई नेता मान्छन् । महिला उठ्नेबित्तिकै विरोध आउन थालिहाल्छ । त्यसैले कम चुनौती मोलेर पार्टीलाई बढी फाइदा पुरुषलाई उठाउँदा हुन्छ । त्यसैले तपाईंको योगदानको कदर गर्छौँ भन्दै महिलालाई समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राखिन्छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा पुरुषहरूले रोजेको क्षेत्र पाउँछन् । महिलाहरूले रोजेको क्षेत्र पाएको एकदमै कम छ । कोही उम्मेदवार नभएको क्षेत्र उनीहरूलाई दिइन्छ । पार्टीले महिलालाई जित्ने ठाउँमा उम्मेदवार बनाउँदैन । हारोस् भन्दा पनि महिलालाई उठाइदिऊँ न भनेर गाल टार्ने हिसाबले उनीहरूलाई उठाइन्छ । बराबर हैसियतका महिला र पुरुष उठ्दा महिलासँग उठेपछि जित्नैपर्छ भन्‍ने मानसिकता छ । त्यसैले महिलासँग प्रतिस्पर्धामा ऊभन्दा कम हैसियत भएको पुरुष उम्मेदवार उठाइन्छ । त्यहाँभित्र पितृसत्तात्मक मानसकिताअनुसार चलखेल हुन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचनमा होमिनु भनेको तातो भुङ्ग्रोमा हात हाल्नुजस्तै हो । समानुपातिकमा मत बटुल्न आफूभन्दा माथिकालाई हातमा लिनुपर्‍यो, मुनिकालाई रिझाउन सक्नुपर्‍यो । महिला प्रत्यक्षमा जान खोज्दा ‘तपाईं किन जोखिम मोल्नुहुन्छ’ भनेर डर देखाइन्छ । खर्चको कुरामा पनि उनीहरूलाई आचारसंहिता तेस्र्याइन्छ । नीति–नियम पालना गर्न महिलाहरूलाई नै उक्साइन्छ । 

स्वतन्त्र र नयाँ युवा उम्मेदवारहरू आइरहेका छन्, उनीहरू सीमान्तीकृत मुद्दामा कतिको जानकार र संवेदनशील देखिन्छन् ?
बालेन र हर्क साम्पाङहरूलाई हेर्दा खासै सचेत नदेखिए पनि तटस्थ बस्न खोजेको देखिन्छ । महिलालार्ई विभेद नै गर्र्नुपर्छ भन्‍ने उनीहरूमा छैन तर, विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्‍नेमा पनि सचेत देखिँदैनन् । सबै त्यस्तै छन् भन्‍ने पनि होइन । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारमा वैचारिक स्पष्टता छ । अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यस्ता विषयमा बोलिरहने, लेखिरहने र आवाज उठाइरहने पनि छन् । तर, त्यो विचारलाई उनीहरूले चुनावी अजेन्डा र व्यवहारमा कसरी परिणत गर्छन् हेर्न बाँकी छ । पार्टीभित्र आफ्नो आवाज सुनिन्छ भन्‍ने भरोसा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छैन । सीमान्तका आवाजहरू स्वतन्त्रबाटै उठाउन सकिन्छ भनेर उम्मेदवारी दिने पनि होलान् । तर, जुन संरचना र व्यवस्थामा हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा खालि सीमान्तीकृतका कुरा उठाउँछु भनेर मात्रै टिक्न गाह्रो छ । 

स्वतन्त्रहरूमा वैचारिक स्पष्टता छ भन्‍नुभयो तर, उनीहरूको रूपरंग र भागभंगीमा जनजातिको कुरा उठाउँदा भोट काटिन्छ होला भन्‍ने छ । राजनीतिक र नागरिक अधिकारको कुरा पनि खासै उठाएको देखिँदैन । पहिचानको मुद्दामा उनीहरूले बोलेको सुन्‍नुभएको छ र ?
पहिचानको मुद्दा संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा जसरी मौलाएको थियो अहिले त्यो अवस्था छैन । विविधताको विषयमा मानिसहरू अहिले सचेत छन् । कतै कार्यक्रममा जाँदा महिला, अपांगता, दलित आदिबारे बोल्नुपर्छ भन्‍ने छ । तर, पहिचानको मुद्दालाई नै उठाउँछु भन्‍ने चाहिँ एकदमै कम छन् । हर्क साम्पाङ राई समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, उनले कहिल्यै पहिचानको मुद्दा जस्तै : लिम्बूवान चाहियो, किराँत प्रदेश चहियो, राईको पहिचान चाहियो भनेको सुनिएको छैन । उनीहरू विरोध नआउने लोकले रुचाउने काम गर्छन् ।

साम्पाङले अहिले गरिरहेको त्यही हो । आदिवासीको संस्कति उनले अवलम्बन गरिरहेका छन् । किनभने, उनी जुन समुदायबाट आए, त्यो संस्कार उनमा छ । श्रमदान गर्ने संस्कार आदिवासी/जनजातिभित्रको हो । कसैको घर छाउनुपर्दा सबैले श्रमदान गर्छन् । उनले त्यो संस्कार फलो गरिरहेको छ तर, उनी यो जनजातिको संस्कृति हो भन्दैनन् ।

पार्टीतिर ढल्किनेबित्तिकै समुदायबाट टाढिन्छ । अनि ऊ पार्टीको कठपुतली बन्‍न थाल्छ । समुदायसँग सम्बन्ध टुट्नु भनेको सत्तापक्षका लागि फाइदाजनक कुरा हो ।

पहिचानको मुद्दा अवसर पाएको बेला उठाउँछन् । नत्र कसरी बढी मत पाउने, लोकप्रियता र सामाजिक स्वीकार्यता कसरी बढाउने भन्‍नेमा उनीहरूको ध्याउन्‍न छ । जनजाति समुदायकै धेरै नेताहरू छन् । उनीहरू जनजाति समुदायभित्र चर्को स्वरले पहिचानको मुद्दा उठाउँछन् । माघे संक्रान्तिको दिन बिदा चहियोदेखि साकेलालाई राष्ट्रिय चाड बनाउनुपर्ने माग राख्छन् । तर, त्यही कुरा गैरआदिवासी/जनजातिको जमातमा झिनो आवाजमा उठ्छ । त्यो आवाजलाई साथ दिने आवाज पनि हुँदैन । पहिचानको राजनीति बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । त्यसलाई अस्वीकृत गर्दै लगिएको छ । जमातले के सुन्‍न चाहन्छन् भन्‍नेतिर नेताहरूको ध्यान गयो । त्यो भयवादले गर्दा उनीहरू तटस्थवादतिर जाँदैछन् । 

चार–पाँच वर्षयता दलित समुदायमाथि भएका विभेदका थुप्रै घटना बाहिरिए । काठमाडौँमै डेराका कुरा आए । अंगिरा पासी, रुबी खान, उखु किसान, मिटर ब्याजी, नवराज विक, रुपा सुनारका कुरा उठाएर उम्मेदवारी किन आउन सकेन ?
यी जति कुरा आए छिटो–छिटो आए । ती मुद्दा उठ्दा व्याख्या विश्लेषण गर्ने, समुदायसँग जोड्ने काम भएन । दलहरूलाई त्यसले त्रास फैलायो । ती दलहरू बिस्तारै हामी कसरी टिक्ने भन्‍ने अभ्यासतर्फ लागे । बाँकी मानिसहरू हौसिए, हतारिए । आपसी ऐक्यबद्धता र सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । आमाको नाममा नागरिकता हुनुपर्छ–देखि अंगिरा पासी र नवराज विकको केसमा उफ्रिने जमात सानो–सानो भयो । ती साना–साना जमातलाई कसैले संयोजनकारी भूमिकामा ल्याउनुपर्थ्यो ।

ती सबै आवाजलाई एकै ठाँउमा उन्‍नुपर्थ्यो । तर, त्यो काम भएन । एउटा जमात आउँछ, ह्वार्र कुरा उठाउँछ । त्यसको प्रभाव कहिले पुग्छ, कहिले पुग्दैन । त्यो समूह पनि बिस्तारै तितरबितर हुन्छ । सीमान्तीकृत समुदायको वैकल्पिक आवाज उठाउनेहरूको कमजोर पक्ष भनेको आपसमा संगठित हुन नसक्नु हो । पार्टीहरूको संंगठित संयन्त्र छ । सिंहदरबारदेखि गाउँघरसम्म उनीहरू पुगेका छन् । जुन सितिमिति तोडिँदैन । त्यो तोड्ने गरी नभए पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाज उठाउन सक्नुपर्ने हो । तर, भएन ।

नवराज विककै केसमा त्यो बेला उफ्रिने जमात सीमित थियो । ती जमातभित्रको पनि एउटा जमात पार्टीमा, अर्को सडकमा, अर्को एनजीओतिर छरियो । उनीहरू निश्चित मुद्दामा एकजुट हुन्छन् अनि फेरि छरपस्ट हुन्छन् । सबैलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र भएन । ती शक्ति र आवाजहरू पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेन । यो विषयमा चिन्ता चासो गर्ने अर्को जमात जन्मिनु जरुरी छ । हामी सत्ता र शक्तिभन्दा बाहिर भएको जमातले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । 

मधेस प्रदेशबाहेक प्रदेशकै नाम पनि पहिचानअनुसार छैन । प्रदेशकै नाममा अर्थात् प्रतीकमा समेत ‘प्रतिगमन’ भएपछि अरुमा के आश गर्न सकिन्छ ?
यसमा मानिसहरूको आफ्नै खालको बुझाइ छ । कसैले नाम जे राखे पनि त्यहाँ कसको हालिमुहाली छ, त्यो मुख्य कुरा हो भन्छन् । उनीहरू सत्तासीन पक्षहरू हुन् । तर, जसलाई वर्षौंदेखि दबाइएको छ, जसको अनुहार इतिहासले पोतिएको छ उसका लागि पहिचान महत्वपूर्ण छ । तर, यो कुरा स्थापित गर्न सकिएका छैन । हामीलाई पुरानो व्यवस्था र विचारसँग अहिले पनि उत्तिकै लगाव छ । त्यसको ‘ह्याङओभर’ दिमागबाट हटिसकेको छैन । संघीयता आएर सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शक्ति विकेन्द्रीकृत मात्रै भएको हो । खास संघीयताको मर्मअनुसार शक्ति संरचना बाँडिएको छैन । हामीलाई भ्रमित मात्रै पारिएको छ । हामी नयाँ संरचनामा गयौँ भन्‍ने छ । तर, पुरानै संरचना स्थापित छ । चाहे त्यो नामबाट होस् वा कामबाट ।

पहिला जिल्लाहरूको नाम राख्दा अहिलेको जस्तो आलोचना गर्ने जमात थिएन । त्यही कुरा अहिले पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्‍ने छ । राष्ट्रिय विभूतिहरू को–को हुनुपर्छ ? भनेर छलफल गर्दा जनक, सीता, पृथ्वीनारायण शाहको नाम नै अगाडि आउँछ । आफ्नो समुदायका स्थानीय नाम कहीँकतै आउँदैन । आफ्नै समुदायमा कोही हिरो बन्‍न उसलाई अर्को समुदायले सर्टिफिकेट दिनुपर्छ ।

नत्र उनीहरूको योगदानलाई हामी अवमूल्यन गर्छौँ । नेतृत्वलाई लिएर हाम्रो पुरानै मान्यता छ । जहाँ महिला र सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्ति लिडर हुनै सक्दैनन् । हाम्रो दिमागमा पृथ्वीनारायण शाह नै लिडर हुन् । लिडर पनि कमजोरीसहितको हुन्छ भनेर हामी स्वीकार्दैनौँ । लिडर भनेको दमदार, धमाकेदार, साउथ इन्डियन फिल्म देखाएको जस्तो, हिरोगिरी गर्न सक्ने, रहस्यमयी कुरा भन्‍न सक्ने हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता छ । हामीभित्रैबाट कोही लिडर हुन्छौँ भन्‍ने छैन ।

पहिचान झल्किने नाम राख्नुपर्छ भन्‍ने सन्दर्भमा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको स्वर सानो सुनियो । संरचनात्मक लाभांश पाएका सांसद/विद्वान्‌ले जसरी मीठो मसिनो स्वरमा बोल्न नसकेर, पहिचानवादी प्राज्ञिक कामहरू कम भएर यस्तो भएको पनि हो कि ?
प्राज्ञिक काम पनि निश्चित मान्छेबाट हुनुपर्‍यो । लेख्न त म पनि लेख्छु तर, कैलाश राईले लेखेको भन्दा नोबल किशोर राईले लेख्यो भने त्यसलाई पत्याइन्छ । अझ त्यसलाई हरि शर्माजस्तो मान्छेले लेखिदियो भने झन् भयंकर हुन्छ । कसको मुखबाट बोलिएको छ र कसको हातबाट लेखिएको छ भन्‍ने कुराले विशेष अर्थ लाग्छ । 

नेतृत्व तलबाट जन्मिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ नेतृत्व जन्माउने अभ्यास माथिबाट हुन्छ । माथिबाट नेतृत्व जन्माउँदा जसले उसलाई नेतृत्वका रूपमा चिनायो ऊ उसैको पोल्टामा पस्छ । त्योभन्दा अगाडि समुदायको काम इमानदारीका साथ गर्ने मान्छेले अब पार्टीअनुसार राष्ट्रिय, अन्तर्राष्टिय मुद्दा उठाउनुपर्छ । माथिका मान्छे रिझाउनुपर्छ । पार्टीतिर ढल्किनेबित्तिकै समुदायसँग उसको दूरी बढ्न थाल्छ । समुदायसँग दूरी बढ्ने बित्तिकै ऊ पार्टीको कठपुतली बन्‍न थाल्छ । समुदायसँग सम्बन्ध टुट्नु भनेको सत्तापक्षका लागि फाइदाजनक कुरा हो ।