नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री हुन्, बद्री पाण्डे । उनी आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बाजुराबाट लड्दैछन् । यसअघि दुईपटक संसद्‍मा पुगेका उनी बाजुराको आवाज बोल्न यसपटक त्यहाँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न लागेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘म संसद्‍मा यसअघि नेपाली कांग्रेसको सांसदको हिसाबले पुगेँ । तर, जिल्लाको सांसद बन्न जिल्लाबाटै आउनुपर्दो रहेछ । त्यो प्रतिनिधित्व गर्न बाजुराबाट उठ्दै छु ।’ सहमहामन्त्री पाण्डेसँग उनको उम्मेदवारीसँगै निर्वाचनमा उब्जेका प्रश्न र समसामयिक विषयमा संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, इकागजका लागि उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानी :

नेताहरू चुनाव लागेर गाउँगाउँमा/खेतखेतमा भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् । तपाईं त बालुवाटारतिरै भेटिनुभयो नि ?

---

उम्मेदवार मनोनयन आगाडि नै मलाई डेंगु भएको थियो । अस्वस्थताका बीच मनोनयनमा जानुपर्‍यो । धेरै धपेडी भयो । काठमाडौँ आएर थप चेकजाँच र आराम गर्नुपर्ने भएकाले म यता आएँ । अहिले ठीक छ । अब एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर चुनावी अभियानमा बाजुरा फर्कंदै छु ।

बाजुराबाट पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ । मनोनयनपछि स्थानीयबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त ?

एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । साथीहरू टेलिफोनमार्फत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएको छ । पार्टीका साथीहरूले मात्रै होइन, सबैले ‘जनप्रतिनिधिको रूपमा बाजुराबाट तपाईंलाई पठाउनुपर्छ’ भनिरहनु भएको छ । ठूलो समर्थनको अनुभव गरेको छु । म संसद्‍मा यसअघि पनि गएको छु । एकपटक समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सभाको सदस्य भएँ । राष्ट्रिय सभा पनि पुगेँ । दुवै पटक म नेपाली कांग्रेसको सांसदका हिसाबले पुगेँ । तर, जिल्लाको सांसद बन्न जिल्लाबाटै आउनुपर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ । मतदातामा पनि म बाजुराबाटै निर्वाचित होस् भन्ने देखेको छु । दुई पटक सांसद हुँदा पनि हामीले मतदान गर्न पाएका छैनौँ भन्ने जनगुनासो छ । यसपटक हामी योगदान गर्छौँ, तपाईंलाई प्रतिनिधिका रूपमा जिताएर पठाउँछौँ भन्ने प्रतिक्रिया उहाँहरूको छ ।

 

पार्टीको घोषणापत्र त बन्दै होला, तर बाजुरामा के-कस्ता समस्या छन् ? ती समस्या समाधान गर्न तपाईंका व्यक्तिगत अजेन्डा के-के छन् ?

कतिपय विषयहरू पार्टीको घोषणापत्रमै समेट्ने गरी घोषणापत्र निर्माण समितिमा प्रस्ताव गरेको छु । म आफैँले पनि संकल्पपत्र बनाउँदै छु । त्यसमा विशेषगरी सडक पूर्वाधारलाई मुख्य अजेन्डाका रूपमा उठाएको छु । सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, हुम्ला र बाजुरा बीचको करिडोर, अछामको साँफेबगरदेखि सदरमुकाम कोल्टीसम्मको बाटो लगायतलाई गुणस्तरीय बनाउने योजना छ ।

विद्युतीकरणका कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ । बाजुरा पर्यटनको सम्भावना भएको ठाउँ हो । खप्तड भर्खरै प्रचारमा आएको छ । बडिमालिका पनि एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै छ । बुढीनन्दा अर्को धार्मिक स्थल हो । यी तीन ठाउँ बाजुराका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हुन् । यिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । विकट पहाडी जिल्ला भएकाले यहाँका बस्तीहरू जोखिमा छन् । एकीकृत बस्ती विकासका लागि योजना आयोगले अध्ययन गरेको छ । त्यसलाई अघि बढाउन पहल गर्नेछु । त्यस्तै, गाउँपालिकाहरूको समन्वयमा आवासीय विद्यालयहरू खोल्ने योजना छ । किनभने, विकट ठाउँमा विद्यालय भएकाले विद्यार्थीहरू आउन सक्ने अवस्था छैन । आवासीय विद्यालय बनाउँदा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । यो कुरा मैले संसद्‍मा पनि पटक-पटक उठाएको थिएँ । तर, कार्यान्वयनको दिशामा गएन । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षालयहरूको पनि आवश्यकता छ । सबै पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षा दिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसो हुँदा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।

यसपटक एमालेलाई मत माग्ने नैतिक अधिकार नै छैन । उहाँहरूले पाएको बहुमतलाई धराशयी बनाउनु भयो । उहाँहरूले सरकार मात्रै गिराउनुभएन, दुई पटकसम्म संसद् विघटन गराउनुभयो । यदि राजनीतिमा नैतिकता हुन्थ्यो भने एमालेले उम्मेदवारी नै दिनुहुँदैन थियो ।

बाजुरामा अर्को जटिल समस्या स्वास्थ्य हो । त्यहाँ अस्पतालहरू छैनन् । सामान्य बिरामी हुँदा र सुत्केरी गराउन काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आधुनिक सुविधासहितको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । यसलाई आगामी कार्यकालमा केन्द्रित भएर लैजाने योजना छ । यसलाई मैले परीक्षाका रूपमा लिएको छु ।

अहिले मानव विकास सूचकांकको पुछारतिर छ, बाजुरा । तपाईंले निर्वाचन जितेपछि बाजुराको सूचकांक कहाँ पुग्ला ?

सडक, विद्युत्, कृषिमा आधुनिकीकरणका कामलाई आगामी पाँच वर्षमा अगाडि बढाइयो भने पक्कै मानव विकास सूचकांकमा वृद्धि हुनेछ । त्यसका लागि म योग्य र इमानदार जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नेछु ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा बाजुरामा एमाले ल्याएको मत बलियो छ, तपाईंको जित्ने आधार के त यसपालि ?

हामीले तीनवटा पालिकामा प्रमुख जितेका छौँ । चौथो पालिकामा उपप्रमुख जितेका छौँ । उपप्रमुखसहित हामीले चारवटा पालिकामा बहुमत ल्याएका छौँ । बाँकी रहेका पाँचवटा पालिकामा एमालेले बहुमतसहित जितेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम नै निर्णायक हुँदैन । २०७४ सालमा हामीले छ वटा पालिका जितेका थियौँ । उहाँहरूले तीनवटा पालिका मात्रै जित्नुभएको थियो । उहाँहरूले संघीय निर्वाचनमा उल्ट्याइदिनुभयो । हामी पनि स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई उल्ट्याइदिन्छौँ भन्ने विश्वास छ । स्थानीय निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा गठबन्धन पनि थिएन । गठबन्धन पनि कमजोर थियो । कतै एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति फरक छ । हाम्रो गठबन्धन बलियो छ । हामीलाई स्थानीय निर्वाचनका मत परिणामले खासै असर गर्दैन ।

गठबन्धन बलियो छ भन्नुभयो । माथि नेतृत्व तहमा मिल्दैमा तल्लो तहमा कार्यकर्ताले फरक पार्टीलाई मत हाल्छन् भनेर विश्वस्त हुने आधार के त ?

हामीले पहिला आफू इमानदार भएर देखाउनुपर्छ । आफूले इमानदार भएपछि अरू पनि इमान्दार हुन्छन् । मैले यो गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनेर स्थानीय निर्वाचनदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उठाएको थिएँ । तर, पार्टीले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि हामीले इमानदारी देखाउनुपर्छ । भोट आदानप्रदानमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका फरक दलका साथीहरूलाई पनि भोट हाल्नुपर्छ । उहाँहरूको मत हामीले लिनुपर्छ । हामीले एकअर्कालाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा जसलाई हामीले प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानेका छौँ, उसले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले, एमालेलाई हराउन हामी माओवादी, समाजवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा मिलेर लड्नुपर्छ । 

निर्वाचनका बेला जुन दलको सरकार हुन्छ, उसलाई बलियो मानिन्छ । अहिले तपाईंहरूकै सरकार छ, तर सरकारका कामहरू हेर्दा तपाईंहरू नै झन् डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि ?

यसपटक एमालेलाई मत माग्ने नैतिक अधिकार नै छैन । उहाँहरूले पाएको बहुमतलाई धराशयी बनाउनु भयो । उहाँहरूले सरकार मात्रै गिराउनुभएन, दुई पटकसम्म संसद् विघटन गराउनुभयो । यदि राजनीतिमा नैतिकता हुन्थ्यो भने एमालेले उम्मेदवारी नै दिनुहुँदैन थियो । हामीले त्यो किसिमको गलत काम गरेका छैनौँ । हामीले जितेमा पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन दिँदैनौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछौँँ । संघीयतामा उत्पन्न भएका सन्देहहरू छन्, तीनलाई जवाफ दिने काम गर्नेछौँँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ । यो सबै काम योग्य र इमानदार जनप्रतिनिधिका रूपमा गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँँ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ओली सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संकुचन गरेको थियो । तर, तपाईंहरूको सरकारले संघीयता बलियो बनाउने केही काम गरेन नि ?

हामीले ओली सरकारमा हुँदा जुन कुराको आलोचना गरेका थियौँ, त्यसलाई सच्याउन नसकेको जस्तो देखिएको छ । त्यसका पछाडि केही कारणहरू छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि त्यसले काम गर्न पाएन । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन सुरु भयो, त्यसमा हामी लाग्यौँ । त्यहीबेला एमसीसी जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू संसद्‍मा आए । त्यसले गर्दा संघीयताका लागि आवश्यक कानुन प्राथमिकताका साथ बनाउन सकिएन । निजामती ऐन, शिक्षा ऐनलगायतका कानुन बनाउन सकिएन । कतिपय अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भए तापनि सरकारको इच्छाशक्ति जसरी प्रकट हुनुपर्‍थ्याे त्यो नभएको हो । त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, आगामी सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एकाइ होइन, स्वायत्त संस्था हुन् भन्ने गरी काम गर्नेछ । संघीयता बलियो प्रणाली हो भन्ने सावित गर्नेछौँ । संघले स्थानीय तह र प्रादेशिक तहका कुनै पनि अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने छैन । त्यसरी काम गर्‍यौँ भने संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न पाउँछ । अहिले संघीयतामा प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । तर संघीयतामाथि प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन । अभ्यासमा राम्रोसँग नल्याइकन प्रश्न उठाउनु अपरिपक्वता हो । हामीले राम्रोसँग अभ्यास गरेपछि मात्रै यसले कति काम गर्न सक्छ थाहा पाउँछौँ । संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पाएन । किनकि, कार्यान्वयन हुने ठाउँमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । संघीयताप्रति उहाँको निष्ठा थिएन । जसले गर्दा संघीयता न्यायपूर्ण हिसाबले कार्यान्वयनमा जान सकेन । 

तपाईंहरूको सरकारले गरेका राम्रा काम के छन् त ? जसलाई अजेन्डाका रूपमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ ।

हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो थिएन । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित स्थानमा आइपुगेको छ । केपी ओलीको सरकारमा जस्तो ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आएका छैनन् । विपक्षी दल, नागरिक, मिडियासँगको सरकारको सम्बन्ध पनि राम्रो भएको छ । राज्य एउटा अभिभावक हो भन्ने कुरा देखाएको छ । सरकारसँग कसैले आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन राम्रोसँग सम्पन्न भयो । संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न हुँदै छ । सरकारका लागि यो छोटो समयको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री भन्ने चर्चा छ । एमालेले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने अजेन्डा उठाएको छ । तपाईंहरूको पार्टीमा पनि खुल्ला रूपमै नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत भइरहेका छन्, तपाईं देउवालाई नै प्रधानमन्त्री अजेन्डा लिनुहुन्छ कि नयाँ उम्मेदवारको साथमा हुनुहुन्छ ?

आगामी प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा पार्टीमा कुनै औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको छैन । छलफल नभएका कारण हामीले धारणा पनि राखेका छैनौँ । यसमा हतार गर्ने कुरा छैन । व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँहरू प्रति हाम्रो समर्थन र विरोध केही छैन । निर्वाचनपछि संसदीय दल गठन गर्छौं । संसदीय दलको नेता चयन गर्दा यो विषयमा अगाडि बढ्दा ठीक होला । अहिले औपचारिक रूपमा पार्टीभित्र त्यो हतारो महसुस भएको छैन । उम्मेदवारी घोषणा गरेका कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । 

निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा अन्य दलका केन्द्रीय नेता गएर बोल्दिँदा भोट बढ्छ । तर, तपाईंहरूको पार्टीका शीर्ष नेतृत्व चाहिँ चुनावमा गएर बोलिदिँदा माहोल बिग्रिने भइरहेको छ नि । यस्तोमा तपाईंहरू कस्तो मनोदशा लिएर चुनावमा जानुहुन्छ ?

सभापतिलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर ‘यो बोल्दिनुहोस्’ भन्दा उहाँले बोल्नुहुन्छ । बाजुराको प्राथमिकतामा बोलिदिनुपर्‍यो भन्दा बोलिदिनुहुन्छ । बोलेको कुरा मतदाताले पनि सुन्छन्, हामी पनि सुन्छौँ । उहाँले बोलेको कुराले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । हाम्रो सभापति कम बोल्नुहुन्छ । त्यसले हामीलाई सजिलो छ । उहाँ केपी ओलीले जस्तो अन्टसन्ट हावादारी गफ गर्नुहुन्न । गर्न सकिने कुरा मात्रै बोल्नुहुन्छ । कतिपय शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा हिँड्दा के बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो । त्यसको जवाफ उहाँहरूले नै दिनुपर्छ । हामीले दिने कुरा हुँदैन ।

तपाईं त समानुपातिकबाट प्रत्यक्षमा आउनु भएछ । तर, दलहरूका धेरै शीर्ष नेताहरू नै प्रत्यक्षबाट समानुपातिकतिर जानुभएको छ, किन होला ?

म कांग्रेसको सांसद भएँ । बाजुराको हुन पाएको थिइनँ । त्यसैले एउटा भूगोलको सांसद हुनका लागि प्रत्यक्षमा आएको हुँ । समानुपातिकमा आउनु भएका नेताहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो । कतिपय पार्टीको निर्णय पनि होला । गठबन्धनका कारण कतिपय ठाउँमा अन्य दलका साथीहरूलाई छाड्नुपर्ने भयो । त्यहाँका नेताहरू जो प्रत्यक्षमा जानुपर्ने थियो, उहाँहरूलाई समानुपातिकमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ । हामीले धेरै ठाउँमा सिट छाड्नुपर्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा नेताहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि समानुपातिकमा जानुपर्ने भएको हो ।

समानुपातिक प्रणाली त जसले सिंहदरबारको मुखै देख्न पाएका छैनन्, सीमान्तीकृत समुदायका लागि होला । तर, तपाईंहरूको बन्दसूची हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन नि ? 

राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकको व्यवस्था अलि राजनीतिक छ । यो दलीय प्रथाभन्दा माथि उठेर देशकै लागि केही सोच्न सक्ने र सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि हो । अहिले त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । त्यसैले संविधानको राम्रो अभ्यास चाहिएको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास खण्डित भएको छ । त्यसले पनि हो । संविधानको अभ्यासका लागि समय लाग्छ । अभ्यास निरन्तर भए मात्रै यसले राम्रोसँग काम गर्छ । लोकतन्त्रको अविछिन्न अभ्यास हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसले लोकतन्त्रमा देखिएका विकृति सुधार ल्याउँछ । 

तपाईं पार्टीको पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि लडेको दल पनि हो । तर तपाईंकै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा एकजना कमेडियनलाई बोलेबापत थुनामा राखियो । तपाईंको टिप्पणी के छ ?

यसलाई ठीक हो भन्न सकिँदैन । फरक मतलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । उसले राख्ने फरक मतलाई स्वीकार गरिदिने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । सरकारमा जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री भए पनि अपूर्वलाई थुनिएको काम गलत हो । वाक् स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकार चल्नु हुँदैन ।