प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल जीवन्त तुल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन अति आवश्यक ठान्छन्, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह । ओली रहेसम्म राजनीतिको कल्पना पनि गर्न नसकिने र मुलुक लिकमा फर्कन नसक्ने जिकिर उनको छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सूचना पाएपछि नाटकीय तवरमा अधिवेशन अन्त्य गरेको दाबी पनि सिंहको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘नैतिकहीन’ ठान्‍ने सिंह भन्छन्, ‘राजनीतिमा ‘माइनस’ नैतिकता भएपछि अराजकताबाहेक के हुन्छ ?’ कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमै उम्मेदवारी दिने तयारीमा पनि सिंह छन् । संसदीय पद्धति, सरकारको कार्यशैली र कांग्रेस महाधिवेशनको सेरोफेरोमा रहेर इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवादको अंश :

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नाटकीय तवरमा अन्त्य भएको घोषणा गरियो, संसदीय पद्धतिमा यसरी खेलबाड किन गरिँदै छ ?
झ्‍वाट्ट हेर्दा यो सरकारले यो संसद् ‘फेस’ गर्न नचाहेको वा नसेकेको देखिन्छ । तर कुरा हो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन चाहेको देखिँदैन । जुन प्रतिनिधि सभाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो प्रतिनिधि सभालाई ओलीले पुस ५ मा भंग गरेकै हुन् । त्यसरी प्रतिनिधि सभा भंग गरिनु असंवैधानिक काम थियो ।

---

पहिलो संविधानसभा कालमा चार-चार कम्युनिस्ट नेताहरूले सत्ता चलाए, तर कम्युनिस्ट सरकार हुँदा तिनले संविधानसमेत जारी गर्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतत्वमा सरकार बनेपछि कम्युनिस्ट सरकारको पालामा जारी हुन नसकेको संविधान जारी भयो । त्यो काम सजिलो थिएन, पेचिलो थियो । संविधान जारी गर्ने काम सहज भएको भए त कम्युनिस्ट सरकार हुँदा हुन्थ्यो । त्यति पेचिलो काम पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै पक्षसँग समन्वयात्मक भूमिका र सन्तुलित शैलीमा संविधान जारी भएको हो । त्यसमा सकेसम्म धेरैलाई चित्त बुझाउने काम भएकै हो ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्माले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न नसकेकै हुन् ?
खासमा प्रधानमन्त्री ओली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको अवमूल्यन र प्रहार गर्नमा ओली केन्द्रित देखिन्छन् । ओलीले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुको बदला संविधान, संसद् र लोकतन्त्रविरुद्ध उभिएका छन् । उनी गर्न नहुने काम गर्न उद्यत छन् । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने काम पूर्णतः असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, बद्‌नियतपूर्ण कार्य हो भन्‍ने धारणा कांग्रेसको छ । जुन कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाटै पारित निर्णय हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध केन्द्रदेखि वडा तहसम्मै विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै हो । आखिरमा सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रमाणित गरिसकेपछि हामीले उठाएको सवाल ठीक भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कामलाई अदालतले नै असंवैधानिक भने पनि त्यसको जवाफदेहिता त कतै वहन गर्नुपरेन त ?
हो, राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीमा त्यो नैतिकताको झिनो अंश पनि देखिएन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भनिसकेको छ, राजनीतिक, नैतिक रूपले वैधानिकतासमेत गुमाइसकेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्‍ने निर्णय पनि लिइसकेको छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल जीवन्त तुल्याउँदै अघि बढेको खण्डमा मात्रै मुलुक एउटा ‘ट्रयाक’मा हिँड्न सक्छ भन्‍ने हो ।

यो प्रतिनिधि सभालाई जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्‍ने प्रधानमन्त्रीको मान्यता रहेको देखिन्छ, त्यसमा संसदीय व्यवस्थाकै हिमायती कांग्रेसले यो व्यवस्थालाई दरिलो बनाउनेतिर किन सक्रियता प्रदर्शन गर्न नसकेको हो त ?
राष्ट्रपतिले बोलाएकै सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सिधै यो संसद्ले काम गर्न दिएन, अर्को चुनाव चाहियो भनेकै हुन् । ओली अर्को चुनाव गरेर दुई तिहाइ ल्याएपछि मात्र संसद् र सरकार चल्छ भन्‍नेमा देखिन्छन् । ओली यो प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् ।

राजनीतिमा ‘माइनस’ नैतिकता भएपछि अराजकताबाहेक के हुन्छ ?

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर हुनुको कारण के हो भने जसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ, उसले संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र व्यवस्थालाई नमान्‍ने प्रवृत्ति देखिनु हो । यस्तो प्रवृत्ति भएपछि कसरी मुलुकले स्थिरता पाउँछ ? लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन हो । सत्तामा जानेहरूलाई कानुन लाग्दैन र अरुलाई मात्र कानुन लाग्छ भन्‍न खोजिएको हो ? यतिखेर के देखिएको छ भने अत्यन्त गैरजिम्मेवार, अनैतिक र गैरसंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीबाट उठाइएको छ । संविधानलाई बद्‌नियतपूर्वक कुल्चिएको ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन ? राजनीतिमा ‘माइनस’ नैतिकता भएपछि अराजकताबाहेक के हुन सक्छ ? यो त राजनीतिक पद्धति र व्यवस्था नै नमान्‍ने खालको शैली देखियो । आम तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म ‘एक्सपोज’ भइसकेपछि र नैतिकता पनि छाडिसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्‍ने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री पुगेको देखिन्छ ।

के त्यसो भए संसद्लाई सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ मात्र बनाउन खोजिएको हो ?
२०४६ को जनआन्दोलनका बेला यही चाक्सीबारीमै पञ्चायती व्यवस्था फाल्न कांग्रेसले सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । मलाई याद छ कि गणेशमान सिंहले यही चोकमा कम्युनिस्ट नेताहरूलाई बोलाएर भन्‍नुभएको थियो, ‘तिमीहरू धेरै चिरा-चिरामा छौ, कति जनासँग अलग-अलग कुरा गर्ने ? यो आन्दोलनमा भाग लिने हो भने तिमीहरू एउटा मोर्चा बनाऊँ, म कोसँग मात्रै कुरा गरुँ ? तिमीहरू मोर्चा बनाएर कार्यगत एकताका आधारमा कांग्रेसले आह्वान गरेको मेरो नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सक्छौ ।’ उहाँले कार्यगत एकता मात्रै भन्‍नुभएको थियो । कार्यगत एकता भनेको सके सक्रियतापूर्वक सहभागी लिनु, होइन भने कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निरंकुश पञ्चायत फाल्न गरेको आन्दोलनको विरोध चाहिँ नगरिदिनू भन्‍नुभएकै हो । त्यतिखेर मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आउनुभएको थियो । उनीहरूले त्यतिखेर कम्युनिस्टले अपनाउँदै आएको सिद्धान्त छाड्दै कांग्रेसले अपनाएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्छु भनेरै आएका हुन् ।

त्यसपछिका वर्षमा संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका र भोगेका समस्याहरू फेरि नदोहोरिऊन् भनी नयाँ संविधानमा सुधारसहित जारी भएको हो । यो संविधानको मूल मक्सद भनेको संसद् र राजनीतिलाई स्थिर शैलीमा अघि बढाउने भन्‍ने सोच हो । विगतका खराब अभ्यास दोहोरिन नदिने उद्देश्य नै प्रमुख थियो । त्यसका निम्ति सरकार बनिसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न नपाइने, त्यसपछि एक पटक राखेपछि एक वर्षसम्म राख्‍न नपाइने, अविश्वास प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । अझ संसद्बाट अर्को सरकार बन्‍ने विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था समेत राखियो । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधान मान्‍नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधान, विधि-पद्धति मान्दिन भन्‍ने दुस्साहस गर्नाले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो । यसले प्रधानमन्त्री ओली संसदीय पद्धतिलाई रुचाउँदैन भन्‍ने देखाएको छ ।

कांग्रेस विधिमा चलेको भए यस्तो दुरवस्था हुँदै हुँदैनथ्यो । 

नयाँ संविधान जारी गर्ने भूमिकाको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसलाई मत नदिएर मतदाताले पनि कम्युनिस्टहरूलाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिएकै हुन् । त्यसपछि यो सरकारको प्रमुख काम संविधानमा उल्लिखित संघीयता, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै संविधानको भावना र मर्मविपरीत काम गर्दै जानुभयो । उहाँको रणनीति केन्द्रीकृत गर्नेतिर बढी देखियो । उहाँले अरु मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, गुप्तचर विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत आफूअन्तर्गत ल्याउनुभयो । त्यसअतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनामा कम्युनिस्टहरू नै हाबी छन् । संघीय संसद्ले संघीय कानुन नबनाइदिँदा संघीयताको अनुभूतिसमेत आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने ओली सत्तामा गएपछि संघीयता जसरी संस्थागत गर्नुपर्ने थियो, त्यो नचाहेको र अझ भताभुंग पार्ने प्रपञ्चमा रचेको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीको रणनीति के हो त ?
प्रधानमन्त्री एउटा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बेग्लै खालको सर्वसत्तावादी निरंकुश प्रधानमन्त्री चाहिरहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै संसद्बाट एमसीसी पारित गराउने धारणा राख्नुभयो । त्यो बैठकले संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यो विषय राख्दै अघि बढाउने भनिएको थियो । तर भूमिगत शैलीमा कसैलाई थाहा पत्तोसमेत नदिइकन अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । संसदीय अभ्यासमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि विधि-पद्धति छ । त्यसको कुनै पालना भएको छैन ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थालाई असफल तुल्याउने खेलमा लागेको भन्‍ने तपाईंहरूको जिकिर हो ?
प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले त त्यही नै देखाउँछ । ओलीले संविधान त मिचेकै हो ? प्रतिनिधि सभा भंग गरेसँगै ‘एक्सन’बाटै प्रमाणित भइसकेपछि पनि हामीले होइन भनेर मिल्छ र ?

तर आम टिप्पणीमा प्रतिपक्षी दलहरूले ओलीको खराबीमा जसरी प्रतिरोधी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको भन्‍ने छ नि ?
ती टीकाटिप्पणीहरू आफ्‍ना ठाउँमा होलान् । मैले भनिसकेको छु, कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलाप असंवैधानिकविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिइसकेको हो नि । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै संसद्लाई काम दिनुपर्‍यो भने आवाज उठाएकै हो ।

कांग्रेसलाई संस्थागत गर्नकै खातिर मेरो दाबी सभापतिमा हुनेछ ।

सरकारले पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्न भनिएकै हो । सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई त मान्‍नुपर्‍यो नि ? संसदीय प्रक्रियालाई मान्दै नमानीकन जे मन लाग्यो, त्यही गर्न कहाँ पाइन्छ र ? यी सबै क्रियाकलापले के देखाउँछ भने विधि-प्रक्रियाअनुरूप हिँड्नुपर्नेमा ओली उल्टो बाटो हिँड्न चाहेको देखिन्छ । संसदीय अभ्यासमा विशिष्ट प्रकृतिको संस्कार, संस्कृति हुन्छ र विधि-प्रक्रियामा चल्नुपर्ने हुन्छ ? त्यो विधि प्रक्रिया पार गर्नैपर्छ । संसद्‌बाट विधेयक पारित गर्दाका बखत पनि त्यो पारित हुन्छ भन्‍ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मतदानको प्रक्रिया त अपनाइन्छ नि । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई काम दिन इच्छा देखाएनन् र निरन्तर चल्न दिनेमा पनि बाधक बन्‍नुभयो । त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि एक पटक पनि सदनमा प्रवेश नगर्नुले पनि उहाँको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको बद्नियत देखाउँछ । प्रधानमन्त्री भनेको त संसद्‌बाट चुनिएर गएको नेता हो । तर संसद्प्रति प्रदर्शित क्रियाकलापले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ जन्माइदियो ।

ओली प्रधानमन्त्री रहने हो भने अबका दिनका प्रतिनिधि सभाको स्थिति के हुन्छ ?
ओली रहने हो भने त स्थिति अझ अराजक र असंसदीय हुने देखेर नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भनिएको हो ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्‍ने स्थिति छ त ?
राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । किन सम्भव छैन ?

त्यो प्रयत्न भइरहेको छ र ?
अर्को सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्न निष्कर्ष पाउन लागेकै कारण प्रधानमन्त्रीले हठात् अधिवशेन अन्त्य गरेका हुन् । संसद् अधिवेशन चलिरहँदा वैशाख ७ का दिन कुनै अभ्यास हुन्छ भन्‍ने ठानेरै प्रधानमन्त्रीले अघिल्लै दिन अन्त्य गरेका हुन् । नियतवश रूपमै संसद्मा ‘फेस’ गर्न नसकिने स्थिति आउँछ भनेरै अधिवेशन अन्त्य भएको हो । नत्र किन चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य हुन्थ्यो ? सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भन्‍ने सूचना पाएपछि एकाएक अधिवेशन अन्त्य भएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र भावी नेतृत्व
कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदै छ, तपाईंको योजना के छ ?
तेह्रौँ महाधिवेशनपछि निर्वाचित नेतृत्व समग्रकै सभापति हुनुपर्ने हो, जुन विधानअनुरूप सभापति बन्‍नुभयो त्यो विधानद्वारा निर्देशित काम त उहाँबाट हुनुपर्ने थियो, त्यो उहाँबाट भएन । विधानतः महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै विभाग गठन गरिनुपथ्र्यो, त्यो विधानले निर्देशित गरेको काम हो । तर, सभापतिले चार वर्षसम्म संगठनका केही काम गर्न सक्नु भएन । तर उहाँले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विभाग गठन गर्नुभयो । यतिखेर उहाँकै नेतृत्वमा भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संस्था, पार्टी हरेकतिर लथालिंग पारिएको छ ।

पार्टीको अनुहार भनेको केन्द्रीय सभापति हुन् । केन्द्रीय सभापतिले विधानले निर्देशित गरेका काम गर्न सक्नु भएन । चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा समयमै कुनै तयारी गर्न नसकेका कारणले गर्दा ‘असामान्य परिस्थिति’मा पुर्‍याइयो । चार वर्षमै महाधिवेशन गरेको भए ‘असामान्य परिस्थिति’ पैदा हुँदैनथ्यो । तर, सभापतिले गलत व्याख्या गर्दै समयमै तयारी नगरेर एक वर्ष थप्न सकिने बाध्यात्मक परिस्थिति प्रयोग गरी तिथि-मिति तोकियो । अनि तिथि-मिति तोकिएपछि सभापतिले विभाग गठन गर्ने अभियान थाल्नुभयो ।

यो त सिधै महाधिवेशन प्रभावित गर्ने खेल होइन र ? लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ । तेह्रौँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसले अपेक्षाकृत ‘परफर्मेन्स’ देखाउन सकेको छैन । म अस्ति स्याङ्जाको वालिङमा गएको थिएँ, त्यहाँ प्रजातन्त्रका सेनानी सूर्यप्रसाद रेग्मीजीको स्मृति दिवसमा उहाँको छोरीले बोल्दा मैले के अनुभूति गरेँ भने कांग्रेस र लोकतन्त्रका लागि धेरैको आँसु, दुःख, कष्ट, संघर्ष गरेका छन् । तिनैको बलिदानीमा परिवर्तन हो । कांग्रेस कमजोर भएको हुँदा कम्युनिस्ट र ओलीहरूले संविधान, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयास गरेका हुन् । कांग्रेसको पहिचान भनेकै लोकतन्त्र हो ।

त्यसो भए कांग्रेस स्वयं पनि विधिमा चल्न नचाहेको हो ?
कांग्रेस विधिमा चलेको भए यस्तो दुरवस्था हुँदै हुँदैनथ्यो । शेरबहादुर देउवा जुन विधि-विधानमा टेकेर सभापति बन्‍नुभयो, त्यही विधानले निर्देशित गरेका काम पनि समयमै गर्न सक्नुपथ्र्याे नि त ? उहाँले त्यसरी काम गर्न सक्नुभएन । यो परिस्थितिमा असफल भइसकेका नेतालाई फेरि चयन गर्नु राम्रो हुँदैन, हामी वैकल्पिक नेतृत्वमा जानुपर्छ ।

त्यसो भए पार्टी सभापतिका निम्ति तपाईंको पनि दाबी हो ?
पार्टी सभापतिका निम्ति मेरो स्वाभाविक दाबी हो । मैले गएकै महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएकै हुँ । तर त्यतिबेला मिलेन । तर यसपालि साथीहरूले पार्टीको दुरवस्था भएको देखाउँदै भनिरहेका छन्, ‘कांग्रेस बुझेको र संघर्र्ष गरेका नेताहरू अघि नबढ्ने हो र पार्टीको यस्तो दुरवस्था हेरेर बस्‍न मिल्छ ?’ तिमीहरू अघि बढ्् भनिरहेका छन् । म गिरिजाबाबु हुँदाकै बखत उपसभापति भइसकेको, म पहिलो निर्वाचित महामन्त्री पनि हुँ । मेरा निम्ति उपयुक्त दाबी भनेको सभापति नै हो । संसदीय अभ्यासका क्रममा पटक-पटक निर्वाचित हुँदै मन्त्री पनि बनेको छु भने संविधान जारी हुँदा म उपप्रधानमन्त्री नै थिएँ । संसदीय दलमा पनि उपनेताको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेकै हुँ । मैले शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेकै हुँ । पार्टी र पार्लियामेन्ट दुवै दृष्टिकोणबाट दलको नेता वा पार्टी सभापतिबाहेक त मेरा निम्ति अर्को पद छैन ।

त्यसमाथि म ‘ग्रासरुट’बाटै राजनीति सुरु गरेको मानिस हुँ । पञ्चायतकालमा पार्टी प्रतिबन्धित हुँदैको अवस्थामा कांग्रेसको सदस्यता लिएको हुँ । नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यबाट सुरु गरी काठमाडौँ जिल्लाको कांग्रेस सभापति भएँ । २०५७ मा दशौँ महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचित जिल्ला कार्यसमिति भंग गरियो । त्यसविरुद्ध पनि म लडेकै हुँ । त्यतिखेर धेरैले भन्थे, ‘यो प्रकाशमान सिंह के भएको हो ? त्यति शक्तिशाली पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनौती दिन्छ ?’ मेरो खिल्ली उडाउने प्रयत्नसमेत नभएको होइन । त्यसरी जिल्ला कार्य समिति विघटन भएपछि महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यकै निम्ति चुनाव लड्न गए । तेस्रो नम्बरमा केन्द्रीय सदस्यमा पनि विजयी भए । त्यसरी जिल्ला कार्यसमिति भंग नगरेको भए र मैले विद्रोह नगरेको भए म काठमाडौँ जिल्लाकै राजनीतिमा मात्र सीमित हुन्थे होला ।

त्यसो भए तपाईं सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रनुहुन्छ ?
हो, तेह्रौँ महाधिवेशनपछि पार्टी जसरी थलिएको छ, यसलाई पुनर्जीवन दिनैपर्छ । मैले कांग्रेस राम्रोसँग बुझेको छु । नम्बर-वान अर्थात् सभापति राम्रो भयो भने कांग्रेस राम्रो हुन्छ । सरकार र पार्टी दुवैतिर दोस्रो नम्बरमा रहेर काम गरेको लामो अनुभव छ । म चाहिँ चौधौँ महाधिवेशनमा पार्टी सभापति हुँदै कांग्रेसलाई संस्थागत गर्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसको विचार, सिद्धान्त, इतिहास सबै हिसाबले राम्रो छ ।

सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई त मान्‍नुपर्‍यो नि ? संसदीय प्रक्रियालाई मान्दै नमानीकन जे मन लाग्यो, त्यही गर्न कहाँ पाइन्छ र ?

कांग्रेसले आफ्‍नो सिद्धान्त स्थापित गर्न बारम्बार संघर्ष गरेको छ, बलिदानी दिएको छ । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासका खातिर खरो परीक्षणमा परिसकेको पार्टी हो । कम्युनिस्टहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान त कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको होइन र ? कांग्रेसले पटक-पटक निर्वाचन गराएको पार्टी हो । हरेक कोणबाट कांग्रेस ठीक छ, तर अभाव चाहिँ संस्थागत हुन नसक्नु हो । त्यसकारण कांग्रेसलाई संस्थागत गर्नकै खातिर पनि सभापतिमा मेरो दाबी हुनेछ । कांग्रेसको हरेक तहलाई जीवन्त तुल्याउँछु । नत्र महाधिवेशन हुँदा खहरे खोला जस्तो हररर प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, महाधिवेशन सकिएसँगै सुकेर जाने स्थिति पैदा भएको छ ।

तपाईंको टिम बन्छ कि बन्दैन ?
म त ‘टिम वर्क’मा विश्वास गर्ने मानिस हुँ । पार्टीलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाउन सभापति सक्रिय व्यक्ति हुनुपर्छ । सभापति राम्रो भएर टिम नराम्रो पर्‍यो भने पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ । टिम राम्रो भए पनि सभापति प्रभावकारी भएन भने त्यो पनि काम लाग्दैन । मेरो लामो अनुभवका आधारमा भन्दै छु कि यो पार्टीलाई संस्थागत गरेर देखाउने ताकत मसँग छ । त्यसकारण म राम्रो टिम बनाउँदै पावर सेयरिङका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छु । सबै थोक मलाई नै चाहिन्छ भन्‍ने मेरो उद्देश्य होइन । कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ, लोकतन्त्र जोगाउन पनि मजबूत कांग्रेस चाहिन्छ । कांग्रेस मजबूत बनाउन संस्थागत संरचना र काम हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई विधि, विधानसम्मत अनुशासित पार्टीका रूपमा चलाउने उद्देश्य मेरो हुनेछ ।