नेतालाई मोज-मस्तीका लागि मात्र गणतन्त्र र संघीयता मागिएको हो र ?

करिअर कूटनीतिज्ञ हुन्, डा. रामभक्त पीवी ठाकुर । परराष्ट्र सेवामा साढे तीन दशक बिताएका ठाकुर इजिप्टमा राजदूत हुँदै सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिए । त्यसपछि पनि उनी सक्रिय नै रहे । त्यही सक्रियताले उनलाई निर्वाचन आयोग पुर्‍यायो । त्यहाँ उनले आयुक्त भएर काम गरे । त्यसपछि पनि उनी सरकारलाई सल्लाह-सुझाव दिन भन्दै गठन भएको करिअर कूटनीतिज्ञ (परराष्ट्र सेवामा रहेर राजदूत भएका)हरूको समूह (अफ्कान)मा सक्रिय छन् । अहिले अफ्कानको अध्यक्ष (प्रमुख) छन् । उक्त समूहले आवश्यक पर्दा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने, प्रकाशन निकाल्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ । आर्थिक कूटनीतिमा बढी चासो राख्‍ने र कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी पुस्तक लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय पूर्वराजदूत डा. ठाकुरसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले नेपालको पछिल्लो राजनीति, छिमेक सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिबारे गरेको संवाद-सार :-

मुलुकको कूटनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?

---

अहिलेको नेपालको कूटनीतिक अवस्था चिन्ताजनक देखेको छु । कूटनीति सञ्चालन गर्दा हामीले तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता बचाउन कूटनीतिक संयन्त्र बलियो र चलायमान हुनुपर्छ । त्यसमा नै आधारित रहेर कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो तीनवटैलाई जाँच्ने हो भने यतिबेला अवस्था अत्यासलाग्दो छ । स्वतन्त्रता खतरामा परेको भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । सार्वभौमसत्तामा देखापरेका धब्बाहरू दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा पढिरेहका छौँ । त्यो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा नेताहरूले दिइरहेको अभिव्यक्तिले स्पष्ट भइहाल्छ । यी सबै अवस्था नियाल्दा मुलुक नै धरापमा परेको देख्छु । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई रणभूमि बनाउने सम्भावना पनि देखेको छु । अहिले कूटनीतिक जटिलता आफैँले निम्त्याएको पाएको छु । त्यसैले यहाँको कूटनीतिक अवस्था संकटग्रस्त छ । यसबाट निस्कन सजिलो छैन । यतिबेला हामी सबै मिलेर मुलुकलाई नै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । माथि उल्लेख गरेका तीन विषयमा खतरा हुुनु भनेको मुलुक नै संकटमा पर्नु हो । हामीले अब, मुलुक जोगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको यहाँले ?

स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रहार हुुनु भनेको हाम्रो आफ्नो शक्ति केही पनि रहँदैन भन्ने हो । हाम्रो नेतृत्वले केहीले दक्षिणतिर हेर्नुपर्ने, केहीले उत्तरतर्फ फर्कनपर्ने अवस्था आउनु सामान्य होइन । त्यतिमात्र नभएर अहिले हामी पश्चिम पनि हेर्छौं, त्यो पनि फरक आँखाले । जसले गर्दा मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा परेको देख्छु  । जुन शक्तिको आडमा राजनीति गर्ने चाह नेतामा पलाएको छ, ती शक्तिहरू नेपालमा आएर बस्यो भने यहाँ दिनहुँ लडाइँबाहेक अन्य केही पनि हुँदैन । जुन हामीले अफगानिस्तान र सिरियामा देख्दै आएका छौँ । त्यो अवस्था हाम्रो नेतृत्वले निम्त्याउँदै छन् ।

आफ्नै प्रयासमा शान्ति कायम गरेको मुलुक मात्र होइन, यस्ता उदीयमान दुई छिमेकी मुलुकबीचमा छौँ । त्यस्तो मुलुक कसरी अफगानिस्तान र सिरियाको लाइनमा जाला र ?

हो, हाम्रो विगतको कूटनीतिले त्यो सबै थेगेको थियो । अहिले त्यसमा धमिरा लागिसकेको छ । मैले नेपालमा कूटनीतिक कम्पन भन्ने एउटा ‘ह्यान्ड बुक’ निकालेको छु, पछिल्लो पटक । त्यसमा पनि भनेको छु । भुइँचालोले जसरी कम्पन दिएर धराशयी बनाएको हुन्छ । बुकमा, कूटनीतिक भुइँचालो पनि मुलुकका लागि त्यस्तै हो भन्ने कोणबाट मैले हेरेको छु । नेपालमा नेताहरूका कारण कूटनीतिक भुइँचालो आइरहेको हुन्छ । तर त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो भूगोल र पुरानो सम्बन्धका कारण यहाँसम्म आएको कूटनीतिमा भुइँचालो आएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामी असजिलोमा पर्नेछौँ । पहिले नै तयारी गरेको खण्डमा निकै डरलाग्दो ज्वारभाटाबाहेक अन्य भुइँचालोबाट सहजै बच्न सकिन्छ । त्यही हो कूटनीति पनि ।

 

मैले भनिरहेको के हो भने शक्ति राष्ट्र र दुई छिमेकीको क्रीडास्थलमा परिणत हुनबाट बच्न त्यसतर्फ सचेत होऊँ । जसरी अहिले नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बहस भएको छ । त्यसैगरी अन्य विषयमा पनि बहस हुन थाल्छ । यस्ता सहयोग लिँदा हामीले अवस्था, सर्त र त्यसको प्रभाव हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यसलाई नै सत्ताको स्वार्थमा जोडिदिएकाले कूटनीतिक भुइँचालो आइरहेको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो मात्र होइन, यहाँ त सहयोग आउँदा पनि रणनीतिक तवरबाट आउने, दुवै छिमेकका गुप्तचरहरू नेपाल ओहोरदोहोर गर्ने कार्यले भारत र चीनका गुप्तचर (सीआईडी) आउने खाले भुइँचालो आएको छ । एमसीसीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कैँयन् असहजता आउने देखिन्छ ।

यहाँको भनाइलाई नियाल्ने हो भने मुलुक त रणभूमिका परिणत हुने अवस्थामा पो देखियो त ?

पक्कै । हामीले ख्याल गरेनौँ भने त्यो अवस्था टाढा छैन । म अमेरिकी सहयोगको विरोधी होइन । तर, सहयोग ल्याउँदा त्यसको सबै पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । ल्याउने निर्णय गरेपछि विवाद गरेर गिजोल्नु हुँदैन । कुनै पनि सहयोगलाई राज्य शक्तिको नेतृत्व गर्ने स्वार्थका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधारमा उसको सहयोग ठीक छ । तर, त्यसको भित्री मनसाय र त्यसको लोकेसन के हो त्यो नियालेर हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । यद्यपि एमसीसी त हाम्रै आग्रह हो । तर पनि कतिपय विषयमा हामीले ध्यान पुर्‍याएनौँ । एमसीसी मात्र होइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा पनि हामी कहाँ फस्छौँ र कहाँ उत्रन्छौँ, त्यो ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । कतै ऋणको पासोमा पर्ने त होइन, त्यसबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । अनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा पनि हामीले हाम्रो मोडल अनुरूपको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । भलै सहयोग गर्नेको आफ्नो स्वार्थ स्वाभाविक हुन्छ ।

सहयोग लिँदा ख्याल गरिएन भने पनि हामी झन् खतरामा पर्छौं भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो ?

यसमा कुनै शंका नै छैन । सहयोग लिनुअघि कैँयन् बहस र छलफल हुनुपर्छ । तर हस्ताक्षर गरेपछि विरोध गर्न हुँदैन । कुनै पनि सहयोगमा त्यो मोडालिटीमा अडेर ध्यानपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । सहयोग लिँदा विज्ञ समूहसँग छलफल गर्ने, विभिन्न विङमा बसेर काम गर्ने लगायतका विषय छन् । विगतमा यस्ता कुरा हुन्थे । कुनै मुलुकको सहयोग आउने भएपछि त्यो मुलुकले किन र केका लागि यो सहयोग दिन लाग्यो ? यसको फाइदा कति, बेफाइदा कति केलाउने काम हुन्थे । तर, अहिले त्यस्ता विषयमा कसैको ध्यान पुगेको हुँदैन । जहाँ जसले जे बोले पनि हुन्छ भनिदिने गरेको पाइन्छ । 

यहाँको बुझाइमा अहिलेभन्दा पहिलेको कूटनीति सञ्चालन निकै अब्बल थियो भन्ने हो ? 

यहाँले पनि लामो समयदेखि यही विषयमा लेखिरहनु भएको छ । पक्कै जानकारी छ नै । तर, पनि म भन्छु अहिलेभन्दा त राणाकालको कूटनीतिक निकै अब्बल थियो । राजाको संरक्षण हुँदाको कूटनीति त नेपालको सुनौलो कूटनीति हो । त्यसबेलामा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसपछिका दिनमा भएका घटना नियाल्दा त्यो देखिँदैन र ? अहिले त हामीलाई न छिमेकीले पत्याउँछन्, न त शक्ति राष्ट्रले । हामीलाई न बोआओ फोरम (हैनन प्रान्त, चीन) मा निम्ता आयो, न राइसिना डाइलग (नयाँ दिल्ली) मा नै । अनि कसरी सन्तुलित भयौँ ? हुँदाहुँदा हिमालयन मुलुक नेपाल अमेरिकाले गर्न लागेको क्लाइमेट समिटमा समेत हामी परेनौँ । अनि, यहाँ ठूला गफ दिएर हुन्छ ? कुरा गर्न त सहज हुन्छ तर काम देखिनुपर्‍यो ।

सहयोग लिनुअघि कैँयन् बहस र छलफल हुनुपर्छ । तर हस्ताक्षर गरेपछि विरोध गर्न हुँदैन ।  

कहिले दक्षिणतर्फ टाउको फर्काएको छ, कहिले उत्तरतर्फ, कहिले पश्चिमासँग साँठगाँठ, अनि कसले गर्ने विश्वास ? जे पनि बोलिदिने चिढ्याउने अनि लम्पसार पनि पर्ने यस्तो पनि कूटनीति हुन्छ ? भ्रमणमा जाने हुने/नहुने सबै ‘प्रोमिस’ गरेर आउने, अझ सत्तामा टिकिरहन साथ पनि माग्ने अनि कसरी हुन्छ ? हाम्रो कूटनीतिक कसरी राम्रो हुन्छ ? यहाँ राजदूतहरू घर-घरमा पुगेर दल मिलाउने र दलबारे बोल्ने गरिरहेका छन् । यसले झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता राजदूतलाई प्रसनन नन ग्राटा (हैसियतविनाको कूटनीतिज्ञ) गर्दै किन फिर्ता नगर्ने ? यस्ता कुराहरूमा हाम्रो नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

यहाँको कुराले त नेपालमा नेतृत्व नै नभएझैँ देखियो त ?

हो, यहाँ राष्ट्रहितलाई हेर्ने नेता छैन । राजनेता त परको विषय । अधिकांश बोल्ने एक थरी र गर्ने अर्को थरीका नेतृत्व हुँदा मारमा आमनागरिक परेका हुन् । यस्तै नेतृत्वका कारणले मुलुक संकटमा पर्ने र पुनः द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । यो कतै शक्ति मुलुकको रणभूमि त हुने होइन भन्ने डर पनि लाग्न थालेको छ । सत्तामा रहनकै लागि नेतृत्वको लोभ पनि गरिदिने हुनाले समस्या परेको छ । आफ्नो कदम गलत ठहरिँदासमेत अब यो पदमा बस्न हुन्न र राजीनामा दिनुपर्छ, म त गलत रहेछु भन्ने चेतसमेत नआएका नेता हामीकहाँ छन् । अनि कसरी मुलुक बन्छ ? कदम गलत हुँदासमेत गर्वसाथ गफ चुटिरहेका हुन्छन् । यहाँको नेतृत्वमा कामभन्दा गफ गर्ने र देखाउनुपर्ने शैली हाबी भएको छ । यसमा सुधार हुन आवश्यक छ ।

 

 

जनतालाई ढाँट्ने र भ्रममा राख्ने काम पनि नेतृत्वबाट हुने हुनाले जनता सचेत हुन आवश्यक छ । यहाँको संविधान पनि मुलुक हितभन्दा फरक छ । जनताले खोजेको भन्दा पनि अन्यले थोपारेका र अभ्यास गर्न खोजेका कुरा धेरै छन् । त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । संघीयता जनताको चाहना होइन, तर राखियो । त्यसले जनता निचोर्ने र पार्टीका कार्यकर्ता मोटाउनेबाहेक अन्य काम खासै भएको छैन । स्थानीय निकाय र केन्द्रबाट सबै काम हुन्छ तर त्यो बीचको तह अनावश्यक हो । मुलुक आर्थिक रूपमा असफलझैँ छ । त्यो खराब नेतृत्वका कारण नै भएको हो । रेमिट्यान्सले मुलुक चलेको छ । कृषिमा ध्यान दिइएको छैन । जग्गा जताततै बाँझो छ । युवाहरू बाहिर गएर आफ्नो रगत बेचेर पैसा पठाएर मुलुक चल्दैन भन्ने नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । 

संविधान त जनप्रतिनिधिले बनाएका हुन् नि होइन र ? 

हो, तर नागरिकको चाहना त्यस्तो थियो र ? यसरी करमा निचोरिने, नेतालाई मोज-मस्तीका लागि पद दिन गणतन्त्र र संघीयता नागरिकले मागेका हुन् र ? संविधान अन्य कुरामा ठीक भए पनि संघीयता मन पराएको जस्तो देख्दिनँ । यहाँहरूकै समाचार र टेलिभिजनको बहस हेरेर यो धारणा थाहा हुने हो । अर्बांै पैसा अनावश्यक स्थानमा गइरहेको छ । तर माथि बस्नेहरू पुल नै नबनाएको सडक उद्घाटन गरेर भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । दिउँसै रात पार्ने कुरा टेलिभिजनमा आइरहेको हुन्छ । अर्थात् जनतालाई गुमराहमा राख्ने छुल्याई गर्ने काम नेतृत्वले गरिरहेको देख्दा मुटु चसक्क हुन्छ, जो कोही राष्ट्रभक्तिको । त्यसलाई बदल्न सक्नुपर्छ । हामी पुरानै संविधानमा केही परिवर्तन गरेर नागरिक अधिकार दिएर अघि बढ्ने स्थान छ भने त्यसतर्फ पनि जानुपर्छ । राजा र दरबारको विषयमा पनि केही सम्झौता नेतृत्वबीच भएको हो भने त्यो आउन जरुरी छ ।

 

तर, यसरी भ्रममा राखेर मुलुक डुबाउने छुट कसैलाई छैन । उदाहरणका लागि, एक खर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर दुई लाख ब्याज आएकामा खुसी भएर बस्ने अवस्था अहिले छैन । त्यो खर्बौं रकमबाट अन्य खर्बौं रकम बनाउनेतर्फ मुलुकको नेतृत्व लाग्नुपर्छ । म राजनीतिक अर्थशास्त्री भएको नाताले भन्छु- हामी जस्ताले मौका पायौँ भने २० प्लस फाइभमा मुलुकलाई सिरिया र अफगानिस्तान होइन, सिंगापुर र युरोपको तहमा लैजान सकिन्छ । तर यहाँ त हेडलाइन समाचार पाठकजस्ता नेतृत्वले मुलुक चलाइरहँदा यो समस्या आएको हो । बोक्रा खानुपर्ने अवस्थाको चीन कहाँ पुग्यो ? त्यो बन्द समाजमा विकास भएको तर हामी अलिक लिबरल भएर अघि बढ्दा थोरै समय लाग्ला तर विकास हुन्छ । हजारौँ स्थानमा बनाउनुपर्ने छ यतिबेला हामी चार स्थानमा बनाएर लौ यो गर्‍यौँ र ऊ गर्‍यौँ भन्दै गफ चुटेको देख्दा अत्तालिएको छु ।

यसमा नागरिक पनि त दोषी होलान् नि ? किनकि जस्तो नागरिक उस्तै नेता भनिन्छ नि, होइन र ?

पक्कै, आधाउधी त जनता पनि दोषी छन् । सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि भ्रममा परेर मत दिए । राम्रो भने, कतिले त भगवान्झैँ बखान नै गरे होलान् । हुन पनि हाम्रो समाज कस्तो भएको छ भने म दुःख गर्छु, सानो घरमा बस्छु, लेखपढ गर्छु भने कोही वास्ता गर्दैनन् । तर, हाइफाई गर्छु, अनेकन् तिकडम गरेर केही रकम जम्मा गरेर ठूला घर बनाएको छ भने त्यहीँ जाने गरिन्छ । जुन दुःखद् हो । अध्ययनशील र निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चुनेर ल्याउनु पर्छ । जनताले विगतका गल्ती सुधार्न आवश्यक छ । अनि दलभित्र पनि पढेलेखेकाहरू सक्रिय भएर गुड्डी हाँक्ने, कोठे राजनीति, दलाली राजनीति गर्नेलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ ।

कूटनीतिक रूपमा हामीले अब के गरेको खण्डमा मुलुकलाई पहिलेझैँ सन्तुलित अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ? 

सबैभन्दा पहिले कूटनीति बुझेका व्यक्ति कूटनीतिको मियोमा आउनुपर्‍यो । सामान्य भाषा (जस्तै ब्रोकन अंग्रेजी वा अरु) भएका, कूटनीतिमा अस्पष्टता भएका व्यक्ति कूटनीतिको छेउछाउबाट टाढा हुनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा दबाब दिन सक्ने, आफ्नो एक्सपोजरले थिच्ने खालका खारिएका व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीपछिको विशेष व्यक्ति नै परराष्ट्रमन्त्री हुन्छन् अन्यत्र त्यो ख्याल गर्न आवश्यक छ । बायोटाडा देख्दै मिल्काइदिने प्रकारका व्यक्तिको कूटनीति हामीले हेरिसक्यौँ । अब, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ ।

 

परराष्ट्रमा विशेषज्ञ बनाउने, त्यस्ता समूहको सल्लाह र सुझाव लिने काम आवश्यक छ । थिंक ट्यांकको विकास गर्ने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र (आइएफए)मा पनि त्यस्तै अध्ययनशील र बुझेका व्यक्तिलाई लगेर त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सेवा निवृत्त भएका कूटनीतिज्ञसँग पनि ज्ञान लिने उनीहरूको विज्ञताको प्रयोग गर्ने कार्य सरकारको हो । यतिबेला कूटनीतिक सेवामा कार्यरत व्यक्ति नराम्रा छैनन्, अधिक अब्बल नै छन् । तर त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही तवरको हुन आवश्यक छ । सेवामा पनि ब्याच सिस्टम बनाउन आवश्यक छ ।

उपसचिव-सहसचिवमा बाहिरबाट ल्याउने होइन । अधिकृतमा आएकाहरूलाई माथिल्लो तहसम्म ब्याच मेन्टेन गरेर लैजानुपर्छ । साना तहमा प्रवेश गरेकाहरू नेतृत्वमा पुग्दा के हुन्छ, स्पष्ट नै छ । त्यो विषय पनि सोच्न आवश्यक छ । पुरानो नेपालको इज्जत जोगाउन हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि दुनियाँसँग टक्कर लिएको व्यक्तिलाई विदेशमन्त्री बनाइन्छ अन्यत्र, यहाँ आफ्नो भनेर चिनिएकालाई त्यो परम्परा तोड्न सक्नुपर्छ ।