जनताले अर्को पटक हामीलाई यही अवस्थामा नदेख्‍न सक्छन्

नारायणकाजी श्रेष्ठका हकमा पार्टीभित्र एक गुटले प्रवक्ताबाट हटाइनुपर्छ भनी सामाजिक सञ्‍जाल रंग्याइन्छ । उनी सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता, सचिवालय सदस्य र राष्ट्रियसभा सांसद हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ भन्छ्न्, ‘पार्टीमा निर्णय भएमा सुनाउँछु, अन्य त आफ्ना कुरा राख्‍न सबै स्वतन्त्र छौं। मतदाताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन म्याण्डेट दिएका हुन् । त्यसमा हामी कति चुक्यौं कति सफल भयौ, त्यो समीक्षा हुने नै छ ।’ कतिपय विषयमा सरकार चुकेको औल्याउने उनै पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

पछिल्लो समय तपाईसहित नेतृत्व तह साह्रै ब्यस्त हुनुभयो नि ?
म सँधै यस्तै त हो । तर पनि निर्वाचन र एकीकरण पछि हाम्रो दल ठूलो दलको रूपमा छ । ब्यवहारमा दुवै दल कम्युनिष्ट र आधार एउटै भएपनि दुई फरक स्कुलिङमा थियौं । अनि कोभिड-१९ को कहर । जनताका अपेक्षा लगायतले गर्दा निकै धेरै छलफल र सरकारको बलियो उपस्थिति लगायतका विविध बहसले सामान्य अवस्था भन्दा अलिक ब्यस्त छु नै । तपाईहरुका कुरा पनि सुन्‍नपर्‍यो, जिज्ञासामा जवाफ दिनै पर्‍यो । लेखपढ पनि गर्नै पर्‍यो । यो सबै कारण केही व्यस्त हुनु स्वभाविक होइन र ?

---

बेला-बेलामा देखिएको झमेलाले पनि ब्यस्त हुनुभएको रहेछ, सत्तारुढ दलभित्र किन यति बखेडा देखिरहेको हो ?
त्यसै त नभनौं, तर ठूलो दल अनि सरकारको नेतृत्व हुँदा छलफल हुनु, ‘बज’हरू बाहिर सुनिनु सामान्य हुन् । नयाँ नेपालको परिकल्पनासहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्र र जनहितको जगेर्ना गर्दै हामी समाजवाद उन्मुख छौं । त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र नीतिगत बहस हुनु स्वभाविक हो । त्यो बहसमा क्रिया-प्रतिक्रिया पनि अपेक्षित नै हुन् । जनताको जीवनस्तर उकास्‍ने, लामो समयदेखिको राजनीतिक खिचातानी मत्थर गर्दै स्थायित्वतिर मुलुक लैजाने र सामाजिकरण जिम्मा लिएको नेतृत्वले पार्टीको नीतिगत निर्णय र लोकतान्त्रिक पध्दति अनुरुप संचालन गर्न गर्ने क्रममा केही कुराहरू बाहिर आउनु स्वभाविक हो । पार्टीभित्र सिध्दान्त र सैध्दान्तिक विषयमा बहस स्वभाविक पनि हो । लोकतन्त्रका पक्षधर हामीले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि नेतृत्वले आलोचनात्मक कुरा सुन्‍न सक्नुपर्छ । अन्यथा, अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो सरकार तीन वर्ष पुग्‍नै लाग्यो । पार्टी एकीकरण भएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । यस्ता बहस र छलफल सामान्य हुन् ।

 सत्तारुढ दल आरोप-प्रत्यारोपमा रमाएर बसिरहनु भएको छ, यस्तो संकट घडीमा नागरिकप्रतिको दायित्व हुन्‍न र ?
कतिपय पार्टीभित्र भएका नीतिगत निर्णय कार्यावन्यनमा नगएपछि स्वभाविक पार्टीभित्र कुरा उठ्छ । त्यो बाहिर पनि आउँछ । सायद, यही भएको हो कि झैं लागिरहेको छ । हामीले स्वभाविक रुपमा राष्ट्र हितलाई ध्यान दिएर रुपान्तरणमुखी बहस निकाल्नुपर्छ । दल एकीकरणको भएको दुई वर्ष हुँदा त्यसले मूर्त रुप पाउन नसक्दा भनौं या स्थायी रुपमा पनि त्यो विषय बाहिर आएको छ । एक-अर्कामा अझै आत्मसात् नगर्दा कता कति गुटबन्दी भएको देखिन्छ । यो गुटवादी आचरण सबैले त्याग्‍नुपर्छ । पार्टीको अभिभावकत्व गर्नेहरूले यसमा झन् धेरै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप भन्दा पनि सामाजवादको आधार तय गर्ने नेतृत्वमा रहेको नभुली अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीमा भएका सहमतिको आधारमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । विवादित भनिएका कतिपय विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने थलो बैठक हो । पार्टी र सरकारबीचको सहकार्य समाधान हो । त्यसका लागि पार्टीको अधिवेशन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसरी मिलेर अघि बढ्न सके जनहितमा काम हुन सक्छ । अन्यथा भए जनताले अर्को पटक हामीलाई यही अवस्थामा नदेख्‍न सक्छन ।

नेकपाले पाँच वर्ष शासन चलाउने हो । नेतृत्व कसले गर्ने ? के गर्ने भन्‍ने ? पार्टीभित्रको निर्णय हो ।

उसोभए पार्टी जुट अझ प्रष्ट नुहँदा र सत्तामा लामो समय बस्‍नुपर्दा छताछुल्ल भएका हो ?
पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने ‘म्यान्डेट’ जनताबाट प्राप्त छ । हामीले पाँच वर्ष शासन चलाउने हो । नेतृत्व कसले गर्ने ? के गर्ने ? भन्‍ने पार्टीभित्रको निर्णय हो । जनयुध्दको उपलब्धि, जनताको चाहना, संविधान जारी भएपछि समाजवादको आधार तय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले ऐतिहासिक अवसर गुमाउन हुँदैन । एकीकरण भएको दुईवर्ष भइसकेको छ । तर पनि पार्टीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन् । विचार र नीतिको आधारमा पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारको समीक्षा मन्त्रालयको गतिविधि जस्ता विषय पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । पार्टीको निर्णय सरकारमा लागू हुनुपर्छ । आरोप लाग्‍न नसक्ने गरी विधि पध्दतिबाट पार्टी चलाउन सक्नुपर्छ, किनकि कम्युनिष्टको मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर सबै जनताको हितमा दललाई अघि बढाउनुपर्छ ।

कहिले कर्णाली, कहिले बाग्मती, कहिले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन कहिले अध्यादेशलगायत कार्यले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि हो त ?
सबैको कार्यशैली आ-आफ्नै हुन्छ । त्यो हामीले भनिरहने भन्दा पनि त्यहाँ बस्‍नेले बाहिर आफूलाई कसरी लिएका छन् भन्‍ने ख्याल गर्ने विषय हो झैं लाग्छ । लोकतान्त्रिक धारमा अडेर कम्युनिष्टले आफ्नो मूल्य र मान्यता कामय राखेर सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ । पूँजीवादी सोच राखेर अघि बढ्दा समस्या हुन्छ । दुई पार्टीबीचको एकताले औपचारिक आकार नपाउँदा र केहीमा पदलोलुपतता देखिंदा समस्या भएको हो । तर, पार्टीको निर्णय र मान्यता अँगाल्दा त्यो कुनै समस्या होइन । केही अन्तर र भिन्‍नताको कारणले गर्दा कार्यशैली त्यस्तो देखा परेको होला ।

सत्तारुढ दलभित्रको समस्या महाधिवेशनपछि मात्र टुंगोमा पुग्‍ने हो त ?  
एकता महाधिवेशनपछि कतिपय समस्या टुंगोमा पुग्‍नेछ । विचार-नीतिको आधारमा अगाडि बढ्न नसकेर पैदा भएका अभिब्यक्तिहरुलाई लोकतन्त्रमा रोक्न सकिँदैन । त्यही अभिब्यक्ति र स्वच्छ आलोचना सहन सक्नुपर्छ । चैतमा गर्ने निर्णय भएको महाधिवेशनलाई मुर्तरुप दिंदै त्यसबाट निर्णय गराउनसक्नुपर्छ । अन्यथा, यसलाई आचारणात्मक प्रवृत्ति भनिन्छ । स्वच्छ आचरणको आधारमा यसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अन्तर-पार्टीमा पनि हुन्छ । अन्यथा लिनु हुँदैन । तर, गल्ती क्षम्य हुँदैन । जनताको करको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हामीलाई छैन् ।

एकताले औपचारिक आकार नपाउँदा र केहीमा पदलोलुपतता देखिंदा समस्या भएको हो ।

यसरी बोलिरहँदा तपाईलाई किन पार्टीको प्रवक्ता हुन नसकेको आरोप लगाएका नि ?
पार्टीका प्रवक्ताले गर्ने काम के हो भन्‍ने नबुझेर होला । मैले त पार्टीको काम गरिरहेको छु । पार्टीका निर्णय, भएका सही काम, वैचारिक सैध्दान्तिक लाइनहरुको ब्याख्या गर्ने हो । उक्त निर्णयहरु जनताको माझ लैजाने हो । त्यो काम नभए झैँ लाग्दैन । तर, व्यक्ति वा नेताको कुरा भनेर म हिँड्दिन, त्यो काम प्रवक्ता होइन । कुनै गुट-उपगुटको ब्याख्या गर्ने काम पनि प्रवक्ताको होइन । पार्टीको निर्णयबाहेक अन्य अनौपचारिक छलफलबारे ब्यक्तिगत रुपमा धारणा राख्‍ने छुट्टै कुरा हो । कुनै विषय निर्णय नहुँदै सबै नेताहरुले आ-आफ्नो विचार राखिरहँदा मैले पनि कहिलेकाहीं आफ्नो विचार राखेको हुँला । त्यसलाई कसरी लिने र बुझ्‍ने त्यो हाम्रा साथीहरूले बुझ्नु भएकै होला । बरु अन्यले आफ्ना धारणा बाहिर ल्याइरहेका हुन्छन्, म त्यसो पनि गरेको छैन । प्रवक्ताको दायर जिम्मेवारी राम्रैसँग बुझ्दछु ।

यहाँलाई त दाहाल पक्षधर भन्‍ने पनि गरिएको छ नि ?
को कतातिर भन्‍ने गौण कुरा हो । तर नेतृत्वले कसरी पाँच वर्षमा आफ्नो जनमत अर्को पाँच वर्ष सुरक्षित गर्ने भन्‍नेतर्फ केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएको महसुस पार्टी भित्र हुन सकेको छैन । त्यो नभएपछि पार्टीभित्र कुरा उठ्दा र राख्दा सरकारमा बस्‍ने केहीलाई त्यस्तो लाग्‍न सक्छ । पार्टीमा समस्या आउनुको कारण पार्टीभित्र एथेस्ट छलफल नहुनु पनि हो । सरकार संचालनका विषयदेखि पार्टीमा गराइएको निर्णय र शक्ति पृथकीकरणमा देखिएको केही अलमलले यस्तो भएको हो ।

सरकार सञ्‍चालनमा समस्या भनिरहँदा बाह्य हस्तक्षेप कत्तिको देख्नु भएको छ नि ?
वैदेशिक शक्तिहरू पहिले निर्णायक प्रभावमा रहन्थे । तर, संविधान जारी गर्ने क्रमपछि उनीहरूको कदम धकेलिएको हो । त्यसपछि त्यस्ता हस्तक्षेप हुन पाएका छैनन् । त्यसरी हस्तक्षेप भइरहेका शक्तिहरूलाई प्रभावित हुन नदिन पनि हामी लागि पर्नुपर्छ । कूटनीतिक भनौं या विदेश नीतिमा सबैको एक स्वर हुनुपर्छ । भलै शैली फरक होला । तर, कता-कति यहाँको शक्तिलाई तर्साउन विदेशी शक्तिको शाहरा लिने पुरानो प्रवृत्ति हाबी हुन खोजेको हो कि भन्‍ने देखिन्छ । त्यसमा नेकपा सचेत हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेट जस्ता कार्यले कूटनीतिक आचार-संहिता एवं मूल्यको उल्लंघन हुने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा एवं कूटनीतिक ओझ घट्ने हुनाले त्यो विषय आफैमा गम्भीर रहेको भन्दै मैले पहिले भनिसकेको छु । पार्टी र सरकारको छविमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेट जस्ता कार्यले कूटनीतिक आचार-संहिता एवं मूल्यको उल्लंघन हुने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल चीनतिर ढल्केको भन्‍ने एक खाले आरोप छ भने अर्कातिर पश्‍चिमाको प्रभावबाट नेपाल बाहिर निस्कन नसकेको आरोप छ नि ?  
दुवै सत्य होइन । किनकि हाम्रा पार्टीहरु र नेपाली जनता कतै पनि ढल्कनु हुँदैन । ढल्के जस्तो लाग्दैन । भू-राजनीतिक शक्तिसंघर्ष हुन दिनु पनि हुँदैन । हाम्रो कार्यशैली र ब्यवहारले त्यस्तो देखाएको भए सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ । भारत जति महत्वपूर्ण छ, चीन पनि उत्तिकै छ । अन्य मित्र राष्ट्रले पनि उत्तिकै महत्व राख्छन् । यसैले यो वा त्यो होइन स्वतन्त्रको पक्षपाती भएर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीभित्र एथेष्ट छलफल आवश्यक छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति निकै सन्तुलित छ । यसलाई संचलन कसरी गर्ने भन्‍ने कुरा सत्तामा रहनेले ध्यान दिने हो ।

यहाँले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकालाई सुझाव पनि दिनु भएको थियो त्यो सुनुवाई भएन भनिन्छ नि ?
कोभिड-१९ स्वास्थ्य, आर्थिक संकटबारे मैले केही ठोस प्रस्ताव राखेको थिएँ । कसरी अस्पताल बनाउनेदेखि समाधानको तयारी कुन चरणबाट थाल्ने के गर्ने सबै योजना समेत बुझाएको छु । आर्थिक संकटको हकमा रोजगारी गुमाएको विषयमा ‘रिलिज प्याकेज’को विषय पनि दिएको छु । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । आइसीयू, भेन्टिलेटरमात्र होइन, अस्पताल र बेडकै अभाव हुन थालेको अवस्था रहेकाले यसलाई सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले अत्यन्त संवेदनशीलतासाथ यसबारे तत्काल छलफल गरी थप प्रभावकारी उपायसहित यसको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन क्षमता अभिवृध्दिमा ध्यान दिन आवश्यक छ । करिब पाँच महिनाअघिको सचिवालयको बैठकमा मैले कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक केही सुझाव दिए त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा पारित भयो । तर कतै लागू भएन । स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको अभाव एवं व्यवसायिक संकटबारे पनि स्पष्ट पारेको थिए । जागिर छोडेर आएका र काम गर्ने अवस्थामा नभएका जनतालाई भोकबाट बचाउन र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले लिएका नीति, योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।