झण्डै साढे दुई दशकअघि उच्च शिक्षाका लागि युरोप पुगेका गोरखा फुजेलका कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वमा छन् । २०७६ असोजमा काठमाडौँमा सम्पन्न एनआरएनएको विश्‍व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा उनी एनआरएनए, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । जर्मनीको आर्थिक राजधानी फ्र्यांकफर्टलाई आधार बनाएर हस्पिट्यालिटी व्यवसायमा सक्रिय पन्त एक सफल उद्यमी हुन् । उनले विदेशको आर्जनलाई नेपालमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । झण्डै दुई दशकदेखि गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनमा सक्रिय उनी सन् २००५ यता एनआरएनएका विभिन्न कार्यसमितिमा काम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षको कार्यकाल पनि सम्पन्न गर्ने चरणमा छन् । एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरेको गोरखाको लाप्राकमा बस्ती लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरेर फर्केपछि पन्तले आफ्नो कार्यकालमा पूरा भएका र गर्न बाँकी कामका सम्बन्धमा  इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीसँग गरेको संवाद : 
 
२०७२ को महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखामा गैरआवासीय नेपाली संघको सहायोगमा पुनर्निर्माण भएको बस्ती हस्तारण गरेर फर्कंदाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 
- २०७२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक नजिकैको लाप्राकका बासिन्दाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गुम्सीपाखामा नमुना बस्ती पुनर्निर्माणको काम फत्ते गरेर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुसी छु । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ५ सय ७३ आवास र अन्य सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।

बस्ती हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँको स्थानीयको मुहारमा देखिएको चमकले एक नेपालीलाई दुःख पर्दा अर्को नेपालीले गरेको सहयोगी मन स्मरण गरे । बस्तीबारे बाहिर जति कुरा भए पनि अन्ततः यो दिन आयो र हामीले बस्ती हस्तान्तरण गर्‍यौँ । यस परियोजनामा हरेक गैरआवासीय नेपालीको तन, मन र धन परेको पनि स्थानीयलाई सुनाएँ । लाप्राकीका लागि नै भनेर गुप्सीपाखामा अघिल्ला अध्यक्षले गरेको घोषणालाई मेरो कार्यकालमा हस्तान्तरण गर्न पाएँ ।

---

बस्तीको निर्माण पूरा भएपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेका हौं । उक्त बस्ती पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग एनआरएनहरूले गरेका हुन् । गिट्टी, बालुवा–ढुङ्गा, काठ र श्रमदान स्थानीयले व्यवस्था गरेका हुन् । दुई कोठे भवनमा टाँडी र कौसी छ । घरको बाहिरपट्टि शौचालय छ । प्रत्येक घर ३ आना २५ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको छ । लाप्राक गोरखाको गुरुङ समुदायको ऐतिहासिक बसोबासको थलो हो ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकबाट करिब १२ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने लाप्राकलाई पनि २०७२ सालको भूकम्पले सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो, महाभूकम्पमा २४ जना लाप्राकीले ज्यान गुमाएका थिए । एनआरएनएले महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्टअन्तर्गतको लाप्राक नमुना बस्तीको जग्गा धनी पुर्जासहित लाभग्राहीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाउनु मेरा लागि एउटा सौभाग्य रह्यो । यो बस्ती सबै गैरआवासीय नेपालीको सहयोगको धरोहरको प्रतीक पनि हो । यसले एनआरएन समुदायको गरिमा, विश्वास र सम्मान बढाएको छ । 

एनआरएनएको नेतृत्व गर्नुभएको दुई वर्ष पुग्दै छ, यहाँको कार्यकालका अरू महत्वपूर्ण उपलब्धि के–के हुन् ?
- एनआरएनए जन्मिएको पनि १९ वर्ष पुग्दै छ । हामी नेपालीले विदेशमा सिकेको सीप र आर्जित पुँजी नेपालमा लगानी गर्ने भनेर नै यो संस्थाको स्थापना भएको हो । विश्वभर छरिएका हामी सबै एक भएर एक नेपालीको घाउमा अर्कोले मल्हम लगाउने भावनासहित हामी एक भएका हौं ।

एनआरएनए स्थापना हुँदा मुलुकमा चरम द्वन्द्व थियो । त्यो अवस्थामा पनि हामीले नेपालमा शान्ति र समृद्धि आउँछ र ल्याउनुपर्छ भनेर नेपालमा लगानीको वातारण बनाउन लागिपरेका थियौं । हामीले आपसी सहकार्य र भ्रातृत्वमा जोड गर्‍यौँ । नेपालको विकासमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्‍यौँ । नेपालमा पँुजी ल्याउने विषयमा एक ढङ्गले सफलता प्राप्त गरेका छौँ । गैरआवासीय नेपालीबाट नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिसकेको छ ।

हामी सामाजिक र परोपकारी काम गर्ने संस्था हौं, त्यहाँभित्र अनियमितता अक्षम्य अपराध हो । आफ्नो पसिनाको श्रम लिने हो तर सामाजिक कामका लागि लिएको सहयोगमा अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । 

विदेशमा कमाएको पुँजी र सीप नेपालमा लगानी गर्न सबैले आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । मेरा अग्रजहरूले पनि त्यसमा निकै मेहनत गर्नुभयो र त्यसले परिणाम पनि दिएको छ । संस्थालाई अघि बढाउने क्रममा म पनि झण्डै दुई वर्षअघि यसको नेतृत्वमा आएँ । त्यसयता पनि हामीले पहिले नै वाचा गरेका र पूरा हुन नसकेका काम पूरा गरेका छौं । मेरो कार्यकालमा लाप्राक बस्ती हस्तान्तरण मात्र होइन, सामूहिक लगानी कोषको काम पनि अघि बढेको छ ।

कम्पनी दर्ता गरेर हामीले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको काम अघि बढाइसक्यौं । सन् २०१२ देखिको परिकल्पनाले सार्थकता पाएको छ । त्यो समयमा हामीले एक अर्बको लागनी गर्ने भनेका थियौँ अहिले १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष बन्ने भएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको पनि ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । यो अभियानमा १० देखि १२ लाख गैरआवासीय नेपाली जोडिनेछौं । एनआरएनका प्राविधिक विज्ञहरू यसमा संलग्न हुनेछन् ।

यसका अतिरिक्त खाडी क्षेत्रमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न होस् या कार्यका लागि सहयोग गर्न हामी एक छौं । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्न थालेका छौं । श्रमिक साथीहरूको अवस्था विकराल छ । कोभिड–१९ को समयमा पनि हामीले अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई आश्रय दिलाउन, घर फर्काउन, कोभिड–१९  संक्रमितहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा काम गर्‍यौं । 

खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू अधिक समस्यामा परिरहेका हुन्छन् तर त्यसतर्फ एनआरएनएले उल्लेख्य काम गरेको देखिएको छैन नि !
- मुलुकको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नै चलेको छ । खाडी र आसपासमा नेपालीहरू काम गर्ने क्रममा अंगभंग भएका र त्यसबाट मृत्यु समेत भएको पाएका छौँ । उनीहरूको उपचार, मृत्यु भएकाको शव ल्याउने काममा पनि हामीले सघाएका छौं । कोभिड–१९ कै सन्दर्भमा पनि हामीले अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य दूतावासहरूसँगको संयोजनमा गर्यौँ‍ । हामीले मात्र सबै सेवा दिन नभ्याउने भएपछि हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग पनि सहकार्य गरेका छौं ।

राष्ट्रसंघीय नियोग र दातृ मुलुकहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौ । सहकार्य गरेर पनि उद्धारका निम्ति उनीहरूको विश्वास जित्न सफल भएका छौँ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगै नेपाल सरकारसँग पनि छलफल गरेर काम अघि बढाएका छौँ । यसका अतिरिक्त श्रम गन्तव्यहरूमा कार्यरत घाइते नेपालीको उपचार गराउने, अलपत्र परेकालाई व्यवस्थापन गर्ने, मृत्यु भएकाको शव जतिसक्दो छिटो नेपाल ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।

खासगरी यसको स्थायी संयन्त्र नै बनाएर सरकार, दातृ निकाय र एनआरएनए सहकार्यमा काम अघि बढ्नेछ । खाडी तथा पश्चिम एसियाली मुलुकमा कार्यरत नेपाली साथीहरूले आफूलाई पर्दा उद्धारमा उपयोग गर्न बुझाएको रकम (कल्याण कोष) नै सात अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा छ । तर सरकारले उनीहरूलाई समस्या पर्दा उक्त रकम खर्चिन सकेको छैन । त्यसमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।

त्यसलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । त्यसबाहेक रेमिट्यान्समा एक डलर पठाउँदा २७ देखि ३० पैसा कमिसन राष्ट्र बैंकमा पुग्छ, त्यसमध्ये दुई पैसा मात्र छुट्याइदिए पनि वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ श्रमिकका नाममा जम्मा हुन्छ । त्यो रकम श्रमिकको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अनि उहाँहरूमा पनि आत्मविश्वास पनि बढ्नेछ । उनीहरू त्यहाँ श्रममात्र बेचिरहेका छैनन्, ज्ञान र सीप सिकेर नेपाल फर्कनेछन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझ्न र मुलुकको समृद्धिमा उनीहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
 
यहाँले बाहिरको सीप र ज्ञानलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक छ भन्नुभयो, यसमा केही काम पनि भएका छन् कि ?
- पक्कै भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले दुई वर्षअघि नेसनल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) स्थापना गरेका थियौँ । हामी अहिले त्यसलाई पुनःसंरचना  गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि हामीले ‘नलेज कन्फरेन्स’ (विज्ञ सम्मेलन) पनि आयोजना गर्दै आइरहेका छौं र यसलाई निरन्तरता दिने तयारी छ ।

विज्ञ सम्मेलन र एनपीआईलाई प्रविधिमार्फत एक अर्कामा जोडेर ज्ञान र सीप नेपाल ल्याउन प्रयत्नरत छौं । विश्वका उत्कृष्ट अभ्यास सुझाउने, नीति निर्माण तहमा पनि बौद्धिक सुझाव दिने जस्ता काम हुनेछ । यसका अलावा अहिले देखिएका प्रशासनिक झञ्झटलाई सरलीकृत गर्न सकिने स्थानहरूको अध्ययन गरेर सुझाव दिने लगायतका दर्जनौं काम हामी गर्न सक्छौं र त्यी काम अहिले भइरहेका पनि छन् । यो अभियान हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको ‘ब्रेन गेन’ गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र नै ब्रेन गेन सेन्टर (बीजीसी) भनेर खुलेको पनि छ । ब्रेन गेन सेन्टर आवश्यक छ भनेर मैले विगतदेखि नै बोल्दै र लेख्दै आएको छु । त्यसले पनि अहिले मूर्त रुप लिएको छ ।
 
यहाँहरूको फोकल मन्त्रालय त परराष्ट्र नै हो, त्यसको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
- राम्रो छ । हुनत, जुनसुकै पार्टीको सरकार आउँदा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको विकासमा सहभागी गराउन पर्छ भन्नेमा साझा मत नै देखेको छु । केहीले आरम्भमा फरक सोच राखे होलान् तर अहिले त्यो सोच परिवर्तन भएको छ । मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक काम गर्ने हो, हामी आफैँले आफ्नो संरचनाअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले पनि यो यति ठूलो सञ्जाल छ कि सरकारले समन्वय गरेर फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

हरेक मुलुकमा रहेको दूतावासको सम्पर्क भनेको पनि गैरआवासीय नेपाली हुन् । कैँयन् मुलुकमा त नेपालीहरू त्यो मुलुकको नीतिनिर्माता तहमा नै रहेर काम गरिरहेका छन् । त्यो स्थानमा पनि दूतावासले आफ्नो तवरबाट काम गर्न नेपाली समुदायलाई बिर्सन सक्दैन । कताकति हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती त छ नै तर पनि नेपाली समुदायप्रति नकारात्मक भावना पाउँदिनँ । कतिपय मुलुकमा हाम्रो देशको उपस्थिति छैन । त्यहाँ एनआरएनबाट नै काम हुन्छ । अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँग काम गर्दा सरकारलाई पनि जानकारी दिने र कतिपयमा सहकार्यमा संलग्न गराउने गरेका हुन्छौँ । 

यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग काम गरिरहेको प्रसङ्ग उठाउनुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को सहयोगमा एनआरएनएले गरेको काम त निकै विवादमा आयो । यसको वास्तविकता के हो ? 
- आइएलओसँग सहकार्य गर्दा विवाद आएको कुरा साँचो हो । खाडीमा रहेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई नेपाल फर्काउने र उद्धार गर्ने कार्यमा एनआरएनएबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने क्रममा त्यहाँ केही विवाद देखियो । हामीले आइएलओबाट १० करोड रुपैयाँ सहयोग पनि पाएका थियौं । त्यसमा अनियमितताका कुरा आएपछि एनआरएनएले छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरेको छ ।

पुँजीभन्दा पनि ठूलो कुरा प्रविधि छ । प्रविधिमार्फत पाँच सय बढी  विज्ञ गैरआवासीय नेपाली साथीहरू जोडिएर आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि मुलुकको समृद्धिका लागि हस्तान्तरण गर्ने सोचमा छौं । 

त्यसमा संलग्न जो छ, उसलाई कारबाही गर्नेछौ । हाम्रो सञ्जाल निकै ठूलो छ, त्यसभित्र हामी धेरै खालका मानिस छौं । यदि कसैले अनियमितता गरेको पुष्टि हुन्छ भने, तिनीहरू कारबाहीका भागिदार हुन्छन् । त्यसमा सरकारले पनि सघाउनेछ । सम्बन्धित श्रम गन्तव्यको सरकारले पनि सघाउनेछ । हामी सामाजिक र परोपकारी काम गर्ने संस्था हौं, त्यहाँभित्र अनियमितता अक्षम्य अपराध हो । आफ्नो पसिनाको श्रम लिने हो तर सामाजिक कामका लागि लिएको सहयोगमा अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । हामी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौं, प्रतिवेदन आएपछि सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउँछौं । 
 
नेपालमा पहिले र अहिले एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कत्तिको फरक भएको छ ? 
- गैरआवासीय नेपाली संघबाट नेपाली समाजमा अलिक बढी नै अपेक्षा रहेको पाएको छु । संघ स्थापना हुँदा आरम्भमा हामीले कतै अलिक बढी नै पो आकांक्षा जगायौं कि भन्ने पनि लाग्छ । फेरि सुरुवातमा कतिपयमा एनआरएनहरू नेपालबाट केही लिन पो आएका हुन् कि भन्ने पनि दृष्टिकोण व्याप्त थियो ।  तर अहिले त्यो दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन भएको पाएको छु । राजनीतिक दलको दृष्टिकोणमा त झनै परिवर्तन आएको छ ।

कूटनीतिक उपस्थिति नभएको स्थानमा एनआएनएको उपस्थिति छ । जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई काम गर्न पनि सहज भएको छ । यति बेला नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिरहेको छ । ठूला–ठूला अस्पताल, ठूला होटल, बैंक र हाइड्रोपावरदेखि पर्यटनमा ठूलो लगानी एनआरएनहरूले गरेका छन् । यी उद्योगले नेपालमा लाखौं युवाका लागि रोजगारी सिर्जनासमेत गरेका छन् । एकल लगानी मात्र होइन, सामूहिक लगानीको भाव फैलिएको छ ।

जसले गर्दा थप ठूला लगानी भित्रिने देख्छु । हामी सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय छौँ । गैरआवासीय नेपालीले विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाउने काम मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन ल्याउने कार्य पनि गरिरहेका छौँ । शंखमूलको बागमती किनारमा बनेका बगैँचा हुन् या गोरखाको लाप्राकमा एक हजार घरसहितको नमुना बस्ती हाम्रा नमुना सामाजिक काम हुन् । हामीले आफ्नो मुख्यालय भवन बालुवाटारमा निर्माण गरेका छौं । यसले पनि स्पष्ट हुन्छ, गैरआवासीय नेपालीको गरिमा, विश्वास र सम्मान बढाएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीमा र अन्य अवस्थामा च्यारिटीका काम पनि भएका छन् कि ?
- हामीले खाडीक्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई मात्र समस्या पर्छ भन्ने सोचेका रहेछौँ । त्यो मात्र होइन, महामारीले युरोप र अमेरिकामा बस्ने दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई पनि समस्या पारेको छ । त्यसमा हामीले समन्वय गरेर एकले अर्को नेपालीलाई साथ दिने काम गर्‍यौँ । महामारी सुरु भएपछि साथीहरू सडकमा गएर बस्नपर्ने अवस्था आयो । बाहिर रहेकालाई पनि त्यसमा सतर्कता अपनाउन भन्यौँ ।

त्यसका लागि मात्र होइन, अन्य यस्ता भैपरी आउनेलाई भनेर हामीले पूर्वअध्यक्ष र केही बुद्धिजीवीहरूसहितको फाउन्डेसन तयार गर्‍यौँ । त्यसमार्फत अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा च्यारिटीको काम गर्नेछौँ । अर्को हामीले भुल्न नहुने कुरा भनेको संसारमा जहाँ जति र जस्तो सुख सुविधामा बसे पनि मातृभूमिमा जस्तो सुख नभएको भन्दै नेपाल फर्कने लहर नै चलेको छ । नेपालमा आएर काम गर्न थालेका छन् । नेपालमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सरकारले पुँजी लगानी गर्नेलाई लगानीको संरक्षण र सीप हुनेलाई अवसरको प्रत्याभूति दिए धेरै एनआरएनहरू नेपाल फर्किन्छन् । 
 
मेहनत चाहिँ बाहिर अनि रिटायर्ड लाइफ (निवृत्त जीवन) का लागि मात्र नेपाल भनेर एनआरएन समुदायको आलोचना पनि हुन्छ ?
- त्यो सोच राख्न हुँदैन । सेवा निवृत्त नै भएपछि फर्के पनि जीवनभर कमाएको रकम लिएर आउँछ र लगानी गर्छ । आठ–दश जनालाई रोजगारी दिन्छ । यहीँ उत्पादन बढाउँछ भने त्यो राम्रो पक्ष होइन र ! हामीले यस्ता विषयमा साँच्चै आत्मालोचना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल गरिब हुनुका पछाडि हामी नेपाली अक्षम भएर होइन, किनकि हामी विदेशमा गएर उत्कृष्ट काम गरिरहेका हुन्छौँ । तर किन नेपालमा हुँदैन त ?

त्यसैले अब हामी इमानदारीपूर्वक मेहनत गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवा देश छोड्न लागेको अवस्था नियाल्ने मात्र होइन उनीहरूलाई यहाँ कसरी राख्ने भनेर नीति निर्माण तहमा रहेकाले पनि सोच्नुपर्छ । युवालाई जबसम्म हामी नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न सक्दैनौं, तबसम्म मुलुक धनी हुँदैन । हामी गैरआवासीय नेपाली नेपालप्रति चिन्तित छौँ र नेपालमा लगानी गर्न तयार पनि छौं ।

मुलुक धनी हुने हो र सबै कुरा व्यवस्थित हुने हो भने हामीले लगानीको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन । त्यतिबेला जुनसुकै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउन चाहन्छन् । त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । पुँजीभन्दा पनि ठूलो कुरा प्रविधि छ । प्रविधिमार्फत पाँच सय बढी गैरआवासीय नेपाली साथीहरू जोडिएर आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि मुलुकको समृद्धिका लागि हस्तान्तरण गर्ने सोचमा छौं ।