खुद्रा स्तरको बिक्रीकरदेखि मूल्य अभिवृद्धि करसम्म

आधुनिक कर प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको बिक्री करलाई कसरी चिनाउने ?

वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा बिक्रीकरको नामले लगाइने कर आधुनिक कर प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग हो । यो कर उत्पादन/पैठारी, थोक तथा खुद्रा तहमध्ये कुनै एक वा सबै तहको बिक्रीमा लाग्छ । कुनै एक तहको बिक्रीमा मात्र लगाइएको करलाई एक स्तरीय बिक्रीकर भनिन्छ । एक तहको बिक्रीकरमध्ये उत्पादन स्तरमा लगाइएको बिक्रीकरलाई उत्पादन स्तरको बिक्रीकर र थोक स्तरमा लगाइएको बिक्रीकरलाई थोक स्तरको बिक्रीकर भनिन्छ भने खुद्रा स्तरको बिक्रीमा लगाइएको बिक्रीकरलाई खुद्रा स्तरको बिक्रीकर भनिन्छ । अर्कोतर्फ उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका हरेक तहको कूल बिक्री मूल्यमा लगाइने करलाई बहुस्तरीय बिक्रीकर भनिन्छ भने उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ । 

---

बिक्रीकरको विकास, विस्तार र यसको परिवर्तन हुँदै आएको स्वरूपमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ?

बिक्रीकर व्यवस्थामा बीसौं शताब्दीमा अनेक प्रयोग गरिएका थिए । प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदा विश्वमै फिलिपिन्स र मेक्सिको दुई देशमा मात्र सीमित रहेको बिक्रीकर प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धमा संलग्न भएका कतिपय देशहरूले युद्धका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन विभिन्न प्रकारका बिक्रीकर लगाएका थिए भने अन्य कतिपय देशहरूले सन् १९३० तिरको आर्थिक मन्दीको कारणले अन्य करबाट आवश्यक राजस्व संकलन गर्न नसकेकाले पनि यो कर लागू गरेका थिए । उदाहरणका लागि सन् १९१४ मा फ्रान्सले र सन् १९१६ मा जर्मनीले बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाउन सुरु गरेका थिए भने सन् १९२० मा क्यानाडाले र सन् १९३० मा अस्ट्रेलियाले एक स्तरीय बिक्रीकरको थालनी गरेका थिए । धेरैजसो अमेरिकी राज्यहरूले सन् १९३० को दशकमा खुद्रा स्तरको बिक्रीकर लगाउनु सुरु गरेका थिए भने भारतमा Government या India Act 1935 ले वस्तुको बिक्रीमा राज्य सरकारलाई बिक्रीकर लगाउने अधिकार दिएपछि धेरैजसो राज्यहरूले सन् १९४० को दशकमा विभिन्न प्रकारका बिक्रीकर लगाउन सुरु गरेका थिए । 

बहुस्तरीय बिक्रीकर, उत्पादन स्तरको बिक्रीकर र थोक स्तरको बिक्रीकरका अनेक अन्तर्निहित सीमितताहरू भएकाले तिनीहरूले अर्थतन्त्रमा नसोचेका तथा नचाहेका विकृति तथा विसंगतिहरू सिर्जना गरेको र खुद्रा स्तरको बिक्रीकरलाई खास गरेर विकासशील देशहरूमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिने भएकाले सन् १९६० को दशकदेखि अन्य प्रकारका बिक्रीकर तथा वस्तु तथा सेवामा आधारित साना मसिना अप्रत्यक्ष करहरूलाई विश्वभर मूल्य अभिवृद्धि करले प्रतिस्थापन गर्दै आएको छ । यो कर हाल संसारका झण्डै १८० मुलुकहरूमा राजस्वको भरपर्दो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ भने भुटान, लाइबेरिया, साउथ सुडान तथा यमन जस्ता मुलुकहरूमा यो कर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

नेपालमा बिक्रीकरको के कस्तो प्रयोग हुँदै आएको छ ?

नेपाली धर्तीमा बिक्रीकरको आगमन सर्वप्रथम २०२२ असार २० गतेदेखि खुद्रा स्तरको बिक्रीकरको रूपमा भएको थियो । यो कर आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट संगै आर्थिक ऐनद्वारा लागू गरिएको थियो भने यो कर निर्धारण तथा असुल गर्ने प्रक्रियालाई कानूनी रूपले व्यवस्थित गर्न वि.सं. २०२३ आश्विन ९ गते देखि बिक्रीकर ऐन र २०२४ देखि बिक्रीकर नियमहरू लागु गरिएका थिए । खुद्रा स्तरको बिक्रीकर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम तयारी बिनै लागू गरिएकोले यस करको कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर रहेको थियो । त्यसको फलस्वरूप यस करलाई वि.संं. २०२५ आश्विन ११ गतेदेखि थोक स्तरको बिक्रीकरको रूपमा खुद्रा स्तरबाट थोक स्तरमा सारिएको थियो । थोक स्तरको बिक्रीकरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आवश्यक तयारी नगरिएकाले यो कर पनि सफल हुन सकेन र त्यसको परिणाम स्वरूप यस करलाई २०३१ असार २१ गते उत्पादन स्तरको बिक्रीकरको रूपमा आन्तरिक उत्पादनको हकमा उत्पादन स्तरमा र पैठारीको हकमा पैठारी विन्दुमै कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसरी उत्पादन–पैठारी स्तरमा कर संकलन गर्दा डिलर, थोक तथा खुद्रा स्तरमा हुने मूल्य अभिवृद्धि यस करको दायाराभित्र नआउने हुँदा करको आधार साँघुरो हुन गयो र आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न नेपाल सरकारले सबै किसिमको पैठारीमा बिक्री करमा मार्कअप प्रणाली लागू गर्यो, जुन व्यवस्था बिक्रीकरमा दर्ता नभई पैठारीमा भन्सार विन्दुमा नै बिक्रीकर तिर्ने साना पैठारी कर्ताका लागि वि.सं. २०२५ वैशाख १९ गतेदेखि सीमित मात्रामा लागू हुँदै आएको थियो । मार्क–अप व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०४१/४२ देखि आन्तरिक उत्पादनको हकमा पनि लागू गरियो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि वस्तुको पैठारी/कारखाना मूल्यलाई वितरण खर्च आदि बापत वस्तु हेरी १५ प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्मले बढाउने गरिन्थ्यो । 

यसरी उत्पादन–पैठारी स्तरको बिक्रीकरको आधार मार्क–अपका माध्यमले बढाउने व्यवस्थाले बिक्री करमा अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको थियो । अर्कोतर्फ यस करको कार्यान्वयनमा कर प्रशासनको न्यूनतम दृष्टि पनि नपुगेकाले यो कर बेवारिस जस्तै भएको थियो । 

बिक्रीकर व्यवस्थामा सुधार गर्न के कस्ता प्रयास भएका थिए ?

त्यसैताका मैले त्यतिखेरको बिक्रीकरको प्रशासन गर्ने कर विभागमा बिक्रीकरको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अवसर पाएको थिए । नेपालमा राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हुने सम्भावना भएको यो कर एकातिर अनेक सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याले ग्रस्त हुनु र अर्कोतर्फ यस करप्रति प्रशासनको न्यूनतम दृष्टि पनि नपुग्नु मुलुकको हितमा नहुने कुरा मेरो मनमा खड्किन गयोे । त्यस सन्दर्भमा मैले बिक्रीकरका विभिन्न पक्षको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याहरू केलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ जुन संक्षिप्त रूपमा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको राजस्व पत्रिकाको वर्ष ५, अंक १, २०४२ वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । 

त्यतिखेर कर विभागको प्रमुख श्री नारायणराज तिवारी हुनुहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । उहाँहरूलाई मैले बिक्रीकर व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुझावहरू दिनका साथै यस करको प्रशासन गर्न छुट्टै संगठन तथा कर्मचारीे व्यवस्था आवश्यक भएको औंल्याएको थिएँ ।

यही सन्दर्भमा बिक्रीकरको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा कर विभागमा छुट्टै बिक्रीकर शाखा गठन गरि बिक्रकर हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबाट पनि बिक्रीकर प्रशासन त्यति प्रभावकारी नभएकाले आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा काठमाडौं, जनकपुर, नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्ज, र भैरहवा कर कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै बिक्रीकर शाखाहरू स्थापना गरिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा धरान र हेटौँडामा पनि बिक्रीकर कार्यालय खोलिएका थिए । त्यसबाट पनि बिक्रीकरको प्रशासन आशातित रूपमा प्रभावकारी नभएकाले २०४८ सालमा बिक्रीकरको प्रशासन गर्न छुट्टै बिक्रीकर विभाग स्थापना गरिएको थियो । वि.संं. २०५० मा बिक्रीकर विभाग र अन्तःशुल्क विभागलाई गाभेर अन्तःशुल्क तथा बिक्रीकर विभाग खडा गरिएको थियो भने वि.सं. २०५३ सालमा अन्तःशुल्क तथा बिक्रीकर विभागलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरिएको थियो । यो विभाग र साबिकको कर विभागलाई गाभेर वि.सं. २०५८ मा आन्तरिक राजस्व विभाग गठन गरिएको थियो ।    

बिक्रीकर व्यवस्थालाई सुधार्ने सन्दर्भमा मार्कअप व्यवस्थालाई आन्तरिक उत्पादनको हकमा आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि र पैठारीको हकमा आर्थिक वर्ष २०४४/४५ देखि खारेज गरिएको थियो । बिक्रीकरको आधार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा दुई तहको बिक्रीकर लागू गरिएको थियो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बिक्रीकर उत्पादन–पैठारी स्तरका साथै तोकिएका वस्तुको थोक बिक्री मूल्यमा पनि कर लगाइएको थियो भने यसको दायरा आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अरु फराकिलो गरिएको थियो । विश्वभर अन्य प्रकारका बिक्रीकरलाई मूल्य अभिवृद्धि करले प्रतिस्थापन गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा दुई तहको बिक्रीकरलाई खारेज गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने तयारी कार्य अगाडि सारेको थियो र साबिकको बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा वि.सं. २०५४ मार्ग १ गते मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता अध्ययन तथा छलफल भएका थिए ? 

साबिकको बिक्रीकरमा झैं मलाई मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्य गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम मैले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्भावनाबारे वि.सं. २०४५ मा निदरल्यान्डस्को एमस्ट्रडमस्थित इन्टरन्यासनल ब्यूरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेसनमा “VAT in Asia and Pacific Region” शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थिए । त्यस प्रतिवेदनमा मैले मूल्य अभिवृद्धि करका सैद्धान्तिक पक्ष र त्यतिबेलासम्म एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूमा लागू गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रियाको विश्लेषण गर्नका साथै नेपालको लागि उपयुक्त मूल्य अभिवृद्धि करको खाका तयार गरेको थिए र नेपालमा यो कर पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिए ।

२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको बहाली भएपछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले मुलुकमा व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा ‘आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल’ गठन गरेको थियो जसको म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ । यस कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर सुधार गर्नका लागि अन्य कुराहरूका साथै आठौँ योजना अवधि (२०४९–५४) भित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउट मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

यसैगरी मैले जर्मनीको मारवर्ग विश्व विद्यालयमा २०४९/५० मा तयार गरी मारवर्ग कन्सल्टद्वारा वि.सं २०५१ मा जर्मनीमा प्रकाशित भएको “Nepalese Taxation: A Path for Reform”  अध्ययनमा मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षका बारेमा विश्लेषण गरेर यस करलाई दीर्घकालमा नेपालको राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनका लागि के कस्तो गृहकार्य कार्य गरिएको थियो ?

नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनका लागि वि.सं. २०५० भदौ महिनादेखि तयारी कार्य सुरु गरिएपछि मैले सो कार्यमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । वि.सं. २०५१ कार्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपश्चात सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले २०५१ माघ महिनामा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेर सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कर सुधार कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तयारी कार्य केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो । आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदलमा झैं यस कार्यदलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जिम्मा मलाई दिइएको थियो । यस कार्यदलले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नका साथै विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलन गरेर विभिन्न करमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नेसम्बन्धी विस्तृत सुझाव दिएको थियो । 

त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन तर्जुमा लगायतका विभिन्न तयारी कार्य सुरु गरिएका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसबारे सबै सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसताका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सभापति श्री विनोद चौधरी हुनुहुन्थ्यो भने राजस्व समितिका सभापति श्री चिरञ्जिवी निधि तिवारी । मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्तुति सुरु हुन अगाडि श्री तिवारीले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले मूल्य अभिवृद्धि करबाट ब्राजिल लगायतका विभिन्न मुलुकमा उत्पन्न समस्यामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने त्यसबाट नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर निकै लामो समयसम्म लागू गर्न नसकिने आभास दिनुभएको थियो । 

स्वागत मन्तव्यपछि मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र नेपालका लागि तयार गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका प्रमुख पक्षमाथि दुई घण्टाजति प्रस्तुति गरिएको थियो र अन्त्यमा एक घण्टाजतिको प्रश्न जवाफ भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा धेरै जसो सहभागीहरूमा कर त राम्रै देखिन्छ तर नेपालमा सही किसिमले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मनस्थिति तयार भएको थियो । 

त्यति बेलासम्म व्यापारी तथा व्यवसायीहरू मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सकारात्मक नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग गरिएको सो पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम एक किसिमले सफल भएको खबर त्यसै दिन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसको भोलिपल्ट वि.सं. २०५१ वैशाख १२ गते बिहान सातै बजे अर्थ राज्य मन्त्री महेश आचार्यका आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्दबहादुर थापाले मलाई फोनमा मन्त्रीज्यूले आगामी आर्थक वर्षको सुरु (श्रावण १, २०५१) देखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नु पर्दछ र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोस् भन्नु भएको थियो । त्यसको जवाफमा मैले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको पहिलो मस्यौदा मात्र तयार भएको छ, यसमा व्यापक रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर परिमार्जन गरिनु पर्दछ, त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली र निर्देशिका तयार गरिनु पर्दछ, यस करबारे सम्भावित करदाता, उपभोक्ता लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिन व्यापक रूपमा करदाता शिक्षा तथा जनचेतना मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ, यस करलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त किसिमको कर्मचारी संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्था तयार गरिनु पर्दछ, र कम्प्युटर प्रणालीका विकास गर्नु पर्दछ । यी सबै तयारी गर्न करिब अढाइ वर्षभन्दा बढीको समय लाग्न सक्छ र पूर्ण तयारी नगरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको थिए । त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर तुरुन्त लगाउने विषयमा थप पहल भएन । 

मूल्य अभिवृद्धि करको चर्को विरोधका बाबजुद पनि यो कर कार्यान्वयन गर्न कसरी संभव भयो?

मूल्य अभिवृद्धि करको पूर्ववर्ती बिक्रीकर बिना तयारी लागू गरिएकोले प्रभावकारी नभएको र मूल्य अभिवृद्धि करको प्रकृति तथा यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा पूर्ण तयारी गरेर मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने नीति अपनाइएको थियो । यस क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका तयार गर्ने, कर प्रशासनको उपयुक्त किसिमको संठनात्मक स्वरूप र कर्मचारी व्यवस्था गरेर कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रशासनलाई कम्प्युटराइज गर्ने र संभावित करदाता लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई यस करबारेमा जानकारी दिने कार्यहरू गरिएका थिए । 

यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न विस्तृत रूपमा गृह कार्य गरिएको थियो भने यो कर लागू गर्न बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । यो कर लगाउन तयारी गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने वेलासम्मको अवधिमा अर्थ मन्त्रालायको वागडोर समाल्नु हुने श्री महेश आचार्य, स्व. श्री भरतमोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत र स्व. श्री रवीन्द्रनाथ शर्मा सबैजना यो कर कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूमध्ये डा. महत सरकारमा रहँदा वा नरहँदा अन्य आर्थिक सुधार झैं मूल्य अभिवृद्धि करको सही कार्यान्वयनका लागि सधै प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि पहिले The United States Agency for International Development र पछि Danish International Development Agency बाट उदार प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो जसले गर्दा कर प्रशासकलाई प्रशिक्षण दिने र करदाता शिक्षा र कर चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संभव भएको थियो ।

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न सुरुमा गरिएको योजना अनुसार सुचारु रूपमा कार्यान्वयन गर्न संभव भयो । स्मरण रहोस् २०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको बहाली भएपछि वि.सं. २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले मुलुकमा व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत गठन गरेको “आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल”ले कर सुधार गर्नका लागि अन्य कुराहरूका साथै आठौँ योजना अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो र त्यसका लागि निम्नानुसारको कार्यतालिका सुझाएको थियो:

समयावधि            गतिविधिहरू
२०४९/५०            मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था तर्जुमा गर्ने 
२०५०/५१            मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका तयार गर्ने
२०५१/५२– २०५२/५३    मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कर्मचारी व्यवस्था, करदाता शिक्षा, करदाता दर्ता आदि सम्बन्धी कार्य गर्ने
२०५३/५४            मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने

उक्त तालिका अनुसार नै मूल्य अभिवृद्धि कर तर्जुमा गर्ने, यो कर लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने र यस करलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै गतिविधिहरू योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गरि यो कर मार्ग १, २०५४ मा लागू गरिएको थियो । 

मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमा सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका साथै विश्वका धेरै विकासशील मुलुकको मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमाको तुलनामा राम्रो छ र करको कार्यान्वयन पनि विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा राम्रो छ । यो कर कार्यान्वयन भएको २५ वर्षको अवधिमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धि दर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ र यो कर मुलुकको राजस्वको सवभन्दा ठूलो स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ । यस करबाट कूल कर राजस्वको एक तिहाइ र कूल गार्हस्थ उतपादनको झण्डै ७ प्रतिशत जति राजस्व संकलन हुने गरेको छ । सुरुमा यस करको विरोध भए पनि हाल यो कर नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग जस्तै भइसकेको छ । 

भविष्यको बाटो के ?

वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सहज, सक्षम, तथा पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन वि.सं. २०५४ मार्ग १ गते साबिकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो । यो कर लागू गर्ने सन्दर्भमा अन्तःशुल्क, आयकर तथा भन्सार व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको थियो । त्यस क्रममा आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभई पैठारी गरिने वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउनका साथै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढीबाट घटाएर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो । आयकरका दराको संख्या तथा तहलाई कम गरेर व्यक्तिगत आयकरका १५ र २५ प्रतिशतका दर कायम गरिएका थिए भने संस्थागत आयकरको दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत र अन्यका लागि २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसैगरी भन्सार महशुलका वस्तुको संख्या तथा तहमा भारी कटौती गरिएको थियो । 

तर हालैका वर्षहरूमा उक्त अनुसारको कर नीतिमा केही विचलन आएको छ । अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका विपरीत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या तथा तहमा वृद्धि गरेर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरूको आयकरको तुलनामा सबभन्दा उच्च कायम गरिएको छ र भन्सारका दरको संख्यामा पनि वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि केही विचलनहरू निम्त्याएका छन् । प्रारम्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको संख्या सीमित थियो र यस करलाई सरल, सहज, सक्षम, पारदर्शी तथा राजस्व उत्पादक बनाउन कर छुटको संख्या घटाउँदै जाने नीति अपनाइएको भए पनि विगत केही वर्षमा हचुवाको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या वृद्धि गर्नका साथै वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनको पैठारी र नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय लगायतका विभिन्न संस्थाको पैठारी वा खरिदलाई कर छुट दिनका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, विद्युत विकास विभाग, उद्योग विभागलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको आधारको रूपमा रहेको मुलुकको कूल अन्तिम उपभोगको झण्डै आधा हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाहिर रहेको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा निम्न अनुसारको विसंगित पनि निम्त्याइएका छन्: 

*    वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्ने, 
*    स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताका लागि पनि मासिक रूपमा कर विवरण बुझाउन र कर तिर्नुपर्ने,
*    सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संघ, संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा परामर्श सेवा लिँदा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र दिनु लिनुपर्ने, र 

*    सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ–संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु, सेवा वा दुवै आपूर्ति गरी सो बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको केही हिस्सा स्रोतमा कट्टी गर्ने । 

मूल्य अभिवृद्धि करलाई बढी सरल, सक्षम तथा राजस्व उत्पादक बनाउनु उक्त विसंगतिहरूलाई सच्याउनका साथै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउनु पर्दछ र आयकरका दरहरूलाई घटाएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्यहरू र हाम्रा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी  मुलुकहरूको आयकरको दरका तुलनामा हाम्रा आयकरका दरहरू बढी नहुने गरेर कायम गर्नु पर्दछ । यसैगरी भन्सार महसुललाई पनि राजस्वको स्रोतको भन्दा पनि व्यापार सहजीकरण गर्ने हतियारको रूपमा विकसित गर्दै जाने नीति अपनाउनु पर्दछ । यसका साथै बजार अनगुमन लगायतका प्रवर्द्धनात्मक तथा  दण्डात्मक उपायहरू लागू गरी बजारमा सही किसिमको बिल लिने दिन थिति बसाल्नु पर्दछ । यी विभिन्न उपाहरू अवलम्बन गरिएमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट मुलुकको समुन्नतिका लागि आवश्यक थप राजस्व परिचालन गर्न सम्भव हुनेछ । 

स्मरण रहोस्, मूल्य अभिवृद्धि करको सफलतासँग विभिन्न वर्गको हित गाँसिएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले यस करको कार्यान्वयनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउनु पर्दछ । उदाहरणका लागि हाल वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांग लगायतका विभिन्न समूहले पाइरहेका भत्ताको मात्रा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर रहनेछ र संविधानले विभिन्न किसिमका थप सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन पनि मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमै निर्भर रहनेछ ।  प्रदेश तथा स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा सोझै पाउने व्यवस्था भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व बढाएर अन्य प्रकारका अनुदान दिएर तिनीहरूका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावना पनि मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर हुनेछ । विभिन्न विकासशील देशको तुलनामा नेपालमा आयकरको भार धेरै भएको र आर्थिक विकासका लागि आयकरको दर घटाउनुपर्ने उद्योगी, व्यापारी, तथा व्यवसायीको चाहना पूर्ति हुने संभावना पनि मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर रहनेछ । यसैगरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उचाल्ने तथा मध्यम आय भएको मुलुकको समूहमा पुर्याउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न आवश्यक राजस्वको जोहो गर्न पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

यसरी विभिन्न कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन बढाउन अति आवश्यक भएकाले यस करमा दिइएका विभिन्न छुटहरूलाई हटाउने, यसको प्रशासन सक्षम र सुदृढ बनाउने र यस करको कार्यान्वयनमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई खास गरेर खरिद बिक्रीमा बिल लिने दिने प्रचलन बढाएर करलाई बढी प्रभावकारी बनाएर थप राजस्व परिचालन गरिनु पर्दछ । 

(डा. रूप खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)