पार्टीले घमण्ड गर्ने अवस्था छैन, हाम्रो पर्फमेन्सका कारण भोट आएको होइन: चन्दा कार्की (अन्तर्वार्ता)

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट रवि लामिछाने नेतृत्वको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशकै चौथो ठूलो पार्टी बन्यो । चौथो ठूलो दल मात्रै होइन, सत्ता समिकरणका लागि निर्णायक पार्टी पनि बन्न पुग्यो । नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ आशा र भरोसाको रुपमा जनतामा गएको पार्टीलाई जनताले पत्याए पनि । नयाँ सरकार बनेसँगै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका छन् । यसले जनतामा गरेका वाचा पूरा गर्न र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान थप टेवा पुगेको पार्टीका सांसदहरु बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन भएको आज ९ दिन पुगेको छ । यो बीचमा भएका केही कामबाट आम सर्वसाधारणहरु खुशी भएको पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्की बताउँछिन् । पार्टीलाई नयाँ अनुभवका साथै जिम्मेवारीको ठूलो अवसर आएको बताइन् ।

---

नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ परिवेशमा जनताका पक्षमा काम गरेर देखाउने हुटहुटी पार्टीका सांसदहरुलाई छ नै तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भने विषयविज्ञलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आइरहेका छन् । सांसद कार्कीले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गरिसकेकाले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए सम्हाल्न आफू तयार रहेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशभर एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :
  
प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा यहाँको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ?

विधायकीको अनुभव मेरो लागि एकातिर नयाँ हो भने अर्कोतिर ठूलो जिम्मेवारीको बोध भइरहेको छ । किनभने हिजो अरुलाई भनेर पुग्थ्यो भने आज आफूले गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः जिम्मेवारीको ठूलो बोध भएको छ । यसलाई कसरी उतार्नसक्छु भन्ने लागेको छ । 

हिजो सांसदहरुलाई नीति, नियमको लागि घच्घच्याउनु हुन्थ्यो, आज त्यही ठाउँमा आफू पुग्नुभएको छ, आफूले बनाउनुपर्नेछ, फरक भूमिकामा आइपुग्नु भयो होइन ?

हिजो भएका नीति, नियमका मातहतमा काम गरिराखेको हो । घच्घचाउने भुमिकामा त अझपनि धेरै नभएकै हो । तर के भने काम गरेर चित्त नबुझाई गएर गुनासो पोख्ने यस्तो कुराहरु गरिन्थ्यो । काम चाहीँ त्यही नीति अन्तर्गत गर्नुपथ्र्यो । कति काम हामीले द्रुत गतिमा गर्न सक्दैन थियौँ । कति बाधा, अवरोधहरु हुन्छ । उदाहरणको लागि म भन्छु, कोभिड आयो । कोभिड हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो । म काठमाडौं मेडिकल कलेजको सिईयोको नाताले र त्यहाँको एउटा हेल्थ केयर प्रोभाइडरको नाताले सबभन्दा पहिले सायद मन्त्रालयमा अप्रोच गर्ने, राति प्यानाडामिक डब्ल्युएचओले ग¥यो । बिहान पुगेर चिठी लेख्ने, दौडिने म नै थिएँ । त्यतिखेर हाम्रो अस्पतालहरु एउटा टेकुको अस्पताल बाहेक सरुवा रोगको अस्पताल त थिएन । सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने आफ्नै विधि, विधान, आफ्नै नीति, नियम हुन्छन् । तर हाम्रो देशभरी सरुवा रोग अस्पताल भनेको एउटा मात्रै थियो । तर म्यानेज त सबैले गर्नुपर्‍यो । रातारात हामीले त्यसमा भौतिक पूर्वाधार परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई ओरियन्ट गर्नेदेखि लिएर नयाँ कुरामा कति ठूलो कुरा भयो, जुन हाम्रो नीति, नियमले केही बोलेको थिएन ।

भनौ न शुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै काम गर्‍यो । १५/१७ वटा नीति नियम बनायो । अझ प्रजनन स्वास्थ्यको त नीति नियम धेरै दिनसम्म पनि बन्न सकेको थिएन । त्यो कुरा छँदैछ । भोलिको दिनमा अरुलाई भन्नुभन्दा मैले देखेको सरकारले यस्तो काम गर्दाखेरी आज एकचोटी भोगिसकेपछि भोलिको लागि हामी तयार हुनुपर्ने थियो । त्यो तयारी आज फेरि छैन । त्यसमा चाहीँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नीति, नियम त यस्तो हुनुपर्‍यो कि तयारी हुनुपर्‍यो । भोलि कोभिड आउँदा के हुन्छ, आज तयारी हुनुप¥यो नि त । हामीले त भोगिसकेका छौँ नि एउटा प्यानाडामिक अवस्था भोग्यौँ । त्यत्रो भुइँचालो भोग्यौँ । ठूलठूला हवाई दुर्घटनाहरु भोग्यौँ । हामी सबैले सेवा दिएकै हो नि । भुइँचालोले तहसनहस पार्‍यो । हामीले सबै गयौँ । कति मान्छे बिस्थापित भए । कतिको मृत्यु भयो । कति दीर्घरोगी भए तर फेरि आज हाम्रो सिकाइ भोलि पर्‍यो भने हामी त्यहीँको त्यहीँ छौँ । त्यसकारण यस्तो चिजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । र मेरो जोड पनि यस्तो कुरामा रहन्छ । 

तपाईहरु फिल्डमा काम गरिरहँदा म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने कमजोरीहरु यहाँयहाँ छ, र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही मानसिकता थियो ?

एकदम छ । त्यतिखेर त हाम्रो पहुँच सरकारमा थिएन । तर आफ्नो संस्थाभित्र आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर हामीले डिब्रिफ गरेको । मसँग अझै छ त्यो सबै डकुमेण्टहरु कि हामी यहाँ यहाँ चुक्यौँ । हामीले यो यो गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा र सरकारले यो यो गर्नुपर्छ भन्नेकुरा हामीले आफ्नो लेभलमा जे थियो त्यो त्यतिखेर गरेको हो । त्यसलाई आज ठूलो रुपमा गरेर, परिमार्जन गरेर, देशको कानुन, ऐन कागजमा बनाएर मात्रै हुँदैन मैले जानेको । सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई ओरेन्टेशन गर्नुप¥यो । बेला बेलामा तालिम गर्नुपर्‍यो । बेलाबेलामा घच्घच्याउनुपर्‍यो । त्यो काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ नि । एउटा सिस्टमबाट गर्नुपर्छ । 

हिजो जुन ठाउँमा बसेर सरकारले यो नीति बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो, आज यहाँको दल सरकारको भूमिकामा पनि रहेको हुनाले कत्तिको सहज होला जस्तो अनुमान गर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि यो एउटा अवसर पनि हो । र एउटा चुनौति पनि हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो वाचाहरु नगरेको भए म जस्तो मान्छे सायद जोडिँदैन थिए होला । त्यो अर्को एउटा पाटो हो । किनभने हामीलाई पनि कति कुराहरु चित्त नबुझिरहेको होला । र आफूलाई समय पनि निकाल्न मिल्ने, परिवर्तनको लहर पनि आएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो वाचाहरुका साथ उदय पनि भएको अवस्थामा हामीजस्तो मान्छे पनि त्यहाँ जोडिन पुग्यौँ । नत्र हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन । ३८ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा बिताइयो । प्रशासनिक काम गरेर बिताइयो । सँगसँगै यसपालिको चुनावमा हाम्रो पार्टीले अहिले घमण्ड गरेर टाउको ठाडो पार्ने अवस्था पनि छैन । किनभने त्यो भोट हाम्रो पर्फमेन्शमा दिएको होइन ।

कसैले डा. चन्दालाई चिन्दैन थियो ।  कसैले डा. ढकाल, डा. तोसिमालाई चिन्दैनथ्यो । शिशिर खनाललाई । अर्कै हिसावले चिन्थ्यो हामीलाई चिन्नेहरुले । तर उहाँहरुले भोट चाहीँ हामीहरुलाई एउटा त अरुतिरबाट वितृष्णा भएर सायद दिनुभयो । अथवा आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्न नपाएर दिनुभयो । अथवा हाम्रो सभापतिज्युको जोडदार कुराहरु सुनेर यिनीहरुले चाहीँ गर्छन् है भन्ने कुरा भयो र बालेन साहको उदयबाट पनि केही परिवर्तनको आश लाग्यो । त्यो हिसावले हामीले मत पाएको जनताको । जनताको मत मैले पाएँ भनेर फुर्किनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । हामीले त्यो मतलाई सन्टेन गर्नलाई र त्यो मतलाई वृद्धि गर्नलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ । जुन त्यति सजिलो छैन । किनभने संसदमा हामी २० जना छौँ जम्मा । गठबन्धनको सरकार छ । सत्य कुरा त्यही हो नि । लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । हाम्रो भागमा कति मन्त्रालय पर्छ, कतिमा हामीले काम गर्नसक्छौँ थाहा छैन । सभामुख को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन । मलाई खुशी एउटा कुरा के लाग्छ भने आज यो चुनौतिले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीहरु र केही नयाँ पार्टीहरुको उदयले गर्दा पुरानो पार्टीहरुले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो नि । तर जनमुखि एजेण्डाहरु पास होलान् । राम्रो कानुन बन्लान् । इम्प्लिमेन्टेशनमा हामीले जोड पु¥याउन सक्छौँ र परिणाम निकाल्न सक्छौँ । आखिर सबैको लक्ष्य भनेको त जनता नै हुन् नि त ।

हामी भ्रष्टाचारमा, कुशासनमा अल्मल्लिनु भएन भन्ने मात्र हो । निर्वाचन पद्धतिकै कुरा, मंसिर ४ गते चुनाव भएको आज पुस आधि कटिसक्यो अझै पनि हामी त्यही चुनावी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ । यति लामो समय लाग्न भएन नि । अनि कहिले गर्ने त जनताको काम ? त्यसपछि हाउस हुन्छ हामी हाउसमै बस्छौँ । अनि जाने कहिले ? खालि नीति मात्रै बनाएर हुँदैन । नीति, नियम त पञ्चायत कालमा पनि राम्रै थियो । पछि पनि राम्रै थियो । अहिले पनि लिखितमा सबै राम्रो छ म एउटा नागरिकको हिसावले बोल्दाखेरी । तर इम्प्लिमेन्टेशन लेभलमा चाहीँ हाम्रो समस्या छ । त्यसमा हाम्रो अनुशासन हुनुपर्छ । हामी परिवर्तन हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ । हामी म सेवक हो भनेर अगाडी लागेन र म ठूलो मान्छे हो भनेर हुँदैन ।

तपाईको पार्टी र अरु पार्टीहरुले मन्त्रालयगत विभाजन कसरी गर्नुपर्ला र कस्ता व्यक्ति पठाउनुपर्ला ?

मैले एक्लै भन्नुभन्दा पनि जति दलहरु सरकारमा आएका छन् । यो सरकार लामो समय टिकोस् भन्नेपनि हो नि । नत्रभने मध्यावधि चुनाव, सरकार असफल दश वटा कुराहरु हुन्छन् । जुन देशले धान्न सक्दैन । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई टिकाएर लानुपर्छ । सकेसम्म पाँच वर्ष पूरा टिकाउनुपर्छ भन्ने त सोच राख्नुपर्छ । विभिन्न विचार भएका दलहरु एक ठाउँमा छन् गठबन्धन सरकारमा छन् भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । कहीँ न कहीँ पार्टीगत हिसावले हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि केन्द्रिय समिति छ, संसदीय दल छ । संसदीय दलले यो कुराको जिम्मेवारी वृहत छलफल गरेर सभापतिज्यूलाई जिम्मा लगाएर हामीले पठाएका छौँ । उहाँ आज उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो र केही न केही परिवर्तनहरु देखिन थालेका छन् ।

अझ देखिन्छन् भन्ने सोच हो । विज्ञता भएका मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिँदा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो कृषिसम्बन्धी मलाई दिएर त काम छैन नि । हुनत जो पनि जे पनि मन्त्रीहरु भएको अवस्था छ । तर कृषिमा मेरो तेत्रो ज्ञान नहोला नि त । जति स्वास्थ्यमा, केही हदसम्म शिक्षामा होला । बरु महिला बालबालिकामा होला । तर कृषि, पर्यटन, अर्थमा त हामी विज्ञ होइन । त्यही विज्ञलाई त राख्नुपर्‍यो नि । हामीलाई सभापति माथि पूरै विश्वास छ । किनभने उहाँकै लिडरशिप, उहाँकै व्यक्तित्वले आज जनताले हामीलाई पत्याएको हो र हामी पनि यो सेवामा आउन सकेका छौँ भने त्यो हिसाबले उहाँहरुको एक अर्कामा सबैले सबैलाई भाग पुर्‍याउनु पर्‍यो नि त । भागबण्डा भन्दा नराम्रो लाग्छ तर सबैले मौका पाउनुपर्‍यो । त्यसमा के हुन्छ मैले पनि कुर्नैपर्छ ।

तपाईको दलको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्‍यो भने बाहिरि नजरले हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यहाँ पनि एउटा प्रवल दाबेदार देखिनुुहुन्छ, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?

मैले कति कुराहरु सोचेको छु । किनभने मैले हेल्थ केयर सर्भिसमा ३८ वर्ष  सेवा गरेको छु । त्यसमा २१ वर्ष त मैले प्रशासनमा बसेर प्रशासनिक काम पनि गरेको छु । मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्ट मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनको साइन्टीफिक प्रोग्रामहरुको चेयर गरेर यो हिसावले केही कामहरुको मेरो अनुभव छ । त्यसकारणले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए भने मैले नाइ भन्ने कुरा पनि आउँदैन । म खुशीसाथ अगाडी बढेर लिन्छु । तर मैले अनुशासित भएर गर्नुपर्छ । पदको लोभले मैले गर्ने होइन तर मलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मैले गर्छु । त्यस्ता योजना, कार्यक्रमहरु धेरै छन् । टोटलमा संसदमा हेर्‍यो भने ६ जनाजति मेडिकल डाक्टरहरु हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले पनि चिकित्सकहरुले चलाएको हो । अरुले चलाउन सक्दैन भन्ने पनि होइन । तर चिकित्सकले बुझेको हुन्छ । लामो समयको अनुभव हुन्छ । उसले सबै दुःख, पीडा बुझेको हुन्छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ नि । तर हामीले कहाँ दिन सकेका छौँ त ? सबभन्दा ठूलो व्यवधान त त्यहीँ छ नि । स्वास्थ्य बीमालाई हामीले राम्रोसँग अगाडी लैजानुपर्छ । शुरु त भइसकेको छ तर त्यसमा अझ धेरै परिमार्जनको खाँचो छ । सायद त्यो त्यति वैज्ञानिक भएन । व्यवहारिकतामा खरो उत्रिएन । सायद मान्छेहरुसँग सल्लाह नगरिकन गरियो कि ? यसलाई धेरै राम्रोसँग हेरेर बीमालाई ठूलो सोच गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । एम्बुलेन्स दिने नीति हेर्‍यो भने एम्बुलेन्स अस्पताललाई मात्र दिइन्छ । यस्तो कुराले भएन । देशलाई समग्र रुपले हेर्‍यो भने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा दिनुपर्छ । जसले भएका एम्बुलेन्सलाई पनि एउटा छातामुनि राखेर ।

आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैन भनेपनि ठाउँमा समयमा पुग्न सकोस् भनेर एम्बुलेन्सको एकदम टड्कारो देख्छु मैले । अर्कोकुरा जहिलेपनि चिकित्सकहरुलाई मात्र गालि गरेको देखिन्छ । चिकित्सकले मात्र गर्न सक्दैन नि । एउटा स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधारदेखि त्यहाँ हुने उपकरणदेखि लिएर, त्यहाँ हुने टेक्नोलोजीदेखि लिएर अन्य टिमवर्क हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी सबैको मनोबल घटेको छ । सबै विदेशिएका छन् । नर्स, चिकित्सकहरु सबै अमेरिका, बेलायत गएका छन् । हामी आफ्नै छोराछोरीलाई पनि यहाँ रोकेर राख्न नसक्ने अवस्था छ । बेरोजगारीको अवस्था छ ।

उनीहरुको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको, तालिमको धेरै कुराको खाँचो छ । यसमा छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मोटिभेट गर्ने ? उनीहरुलाई रिटेन्शन गर्ने देशमा । नत्र भने कहीँ नबिक्नेहरु मात्रै यहाँ हुने भए नि त त्यसो भए त । त्यसैले यो महत्वपूर्ण कुरा हो यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्यको बजेट कम छ । केन्द्रले मात्रै हेरेर हुँदैन । कोर्डिनेशनको ठूलो कमी छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा । स्वास्थ्यको बजेटमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । त्यस्तो नीतिहरु पनि हामीले राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ कि । स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको कुरा छ, हरेक प्रदेशमा एउटा वीर अस्पताल जस्तो ठूलो अस्पताल चाहियो । जसको गुणस्तर राम्रो होस् । हामीले सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनुप¥यो । निजी संस्थाहरुलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्‍यो । 

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भनिन्छ, त्यो कत्तिको सम्भव असम्भव के देख्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्यको कुरा मैले गरी नै हाले । यसमा बीमाले कभर गर्नुपर्छ । नत्र पैसा त कहीँ न कहीँबाट आउँछ । बीमा नै बेस्ट उपाय हो । शिक्षामा अरु शिक्षासँग धेरै म नजोडौँ मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्‍यो भने चिकित्सा शिक्षामा हामीले पढुन्जेलसम्म नेपालमा केही पनि थिएन । अझै पनि हाम्रो देशमा डब्ल्युएचओको स्ट्याण्डर्ड अनुसार चिकित्सकहरु कमी छन् । त्यो पूरा भयो, क्वालिटीमा पनि नराम्रो छैन तर कस्टको कुरा धेरै वर्षदेखि उठेको हो । नेपालीहरुले धेरै पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यसका पनि विभिन्न उपायहरु छन् नि । सरकारले पनि कति वटा कमिटी बनायो । तर त्यो कमिटीका कुराहरु लागू भएन ।

त्यो कमिटी अरुको जस्तै भयो । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा त दिनैपर्छ । कति पैसामा विदेशीलाई ल्याएर घटाउन सकिन्छ कि, अथवा मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले अरु केही सुविधा दिएर त्यो कस्ट घटाउन सकिन्छ कि । पढ्ने मान्छेको कस्ट त घट्नुपर्‍यो । त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र नीजि क्षेत्रका मान्छे बसेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक मान्नुपर्‍यो । मेडिकल कलेजको नियमन र अनुगमन पनि इमान्दारीतापूर्वक भयो भने मेडिकल कलेजहरुले केही नराम्रो गर्न सक्दैन । 

अहिलेकै नीति रहिरह्यो भने स्वास्थ्यकर्मी विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनिन्छ, के हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ ?

एकदम सही भन्नुभयो । खासगरी नर्सिङको, गुणस्तरको नाममा एकैचोटी ३२/३५ वटा कलेजहरु बन्द भए । तर यस्ता कुराहरु बिस्तारै गर्नुपर्छ । नर्सिङ पढ्नै पाएनन् भने फेरि कहाँबाट आउँछन् ? एकातिर पढ्न नपाउने, अर्कोतिर भएका नर्सहरु पनि यहाँ सेवा, सुविधा कम भएर विदेश पलायन हुने । त्यो दुईवटामा आकाश जमिनको फरक छ । विदेशमा काम गर्ने र नेपालमा काम गर्ने नर्सिङहरुको । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मोटिभेशन र रिटेन्शनको कुरा हामीले धेरै सोच्नुपर्छ । नत्र नर्सको क्राइसिस अहिले भइसक्यो । नर्सिङ म्यानपावर र अरु स्वास्थ्यकर्मीको ।

चिकित्सकहरुको प्रोडक्शन केही हदसम्म भइराखेको हुनाले बिक्ने चिकित्सकहरु विदेश जाने भए । प्रयास गरेर नपाउनेहरु मात्रै यहाँ बस्ने भए । अथवा प्रयास गर्दै गरेका हुनेभए । उनीहरुलाई रोक्ने आधार भएन । उनीहरुको मनोबल बढाउन सकिएन । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय जोडिनुपर्‍यो । मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय गर्नुपर्‍यो । हामीले जनताको विश्वासलाई मर्न दिँदैनौ । आफ्नो प्रयासमा कुनै कमी राख्दैनौँ । र केही न केही राम्रो काम गरेर निस्कन्छौँ भन्ने लाग्छ ।