सन्तोष परियार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । नर्वेको नोमा फेलोसिपअन्तर्गत द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका परियार नेपाल र श्रीलंकाको द्वन्द्व अध्येता पनि हुन् । उनी प्राध्यापन पेसामा छन् । जातीय विभेद, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र सबै खाले अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्पीडनहरूविरुद्ध उनी नेपाली–अंग्रेजी अखबारमा लेख लेखिरहन्छन् । लोकतन्त्र, राजनीतिक दल, जातीय–लैंगिक सवाल, राष्ट्रियता जस्ता विषयमा प्राज्ञिक लेखन–सम्पादनमा पनि उनी अनुभवी छन् । सांसद हुनु केही अघिसम्म सडक आन्दोलनको हिस्सा थिए, उनी । सडकको प्रतिपक्षी सत्ता हुँदै संसद्–सरकारमा समेत सत्तापक्षी–सत्तासम्म पुगेका सन्तोषको असन्तोष अब सकियो कि बाँकी छ ? उनको दल, संसद्‍मा उनको उपस्थिति, सरकारमा सह–सहभागिताजस्ता सवालमा इकागज उपेन्द्र अर्यालले उनीसँग लामै कुराकानी गरेका छन् । संघीयताका पक्षपाती सन्तोष प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिने आफ्नो दललाई कसरी संघीयतावादी बताउँछन्, प्रस्तुत छ, सन्तोष–संवाद : 

सडक आन्दोलनदेखि संसद्‍मा आइपुग्नुभएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

---

म सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनबाट नै आएको हुँ । मुद्दाका हिसाबमा मसँग एउटा राजनीतिक चेतना थियो । व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहना पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर देशको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, त्यसका लागि उपयुक्त समय आएको थिएन । विभिन्न कारणले त्यो मौका पनि पाइएको थिएन ।
पछिल्लो समयमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिक अवस्था आयो त्यसले मलाई अहिलेको ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएको छ । त्यसमा म गम्भीर छु । अब नेपाली समाज रूपान्तरणमा वर्षौंदेखि नउठेका मुद्दा संसद्‍मा उठाउन सकिन्छ । मैले एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछु । 

तपाईंले संसद्‍मा उठाउने अजेन्डाहरू के–के हुन् ?

मैले संसद्‍मा उठाउने मुख्य मुद्दा शिक्षा हो । शिक्षा जसरी व्यापारीकरण भएको छ, त्यसबारे बोल्छु । संविधानमा शिक्षाका विषयमा एउटा कुरा लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा अर्को किसिमको छ । शिक्षाले धेरै हदसम्म समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसले चेतना विकास गर्छ र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सघाउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा म आफैँले काम गरिरहेको भएकाले पनि मेरो प्रमुख मुद्दा शिक्षा हुन्छ । 

शिक्षासँगै सामाजिक न्यायका विषयमा पनि संसद्‍मा आवाज उठाउँछु । म जुन समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यस विषयलाई छलफलमा ल्याउँछु । ऐतिहासिक रूपमा दक्षिण एसियाली मुलुकको समाजमा जातीय विभेद छ । यो सबैभन्दा जटिल विषय हो । त्यसका सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक धेरै पाटा छन् । जातीय विभेदले सिर्जना गरेका समस्या धेरै छन् । ती समस्यातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नीति–नियम नै बनाएर समाज रूपान्तरण गर्नमा मेरो सशक्त भूमिका रहन्छ ।

अघिल्लो संसद्लाई बाहिर बसेर कसरी नियालिरहनु भएको थियो ?

संघीयता आएपछि हामीले त्यसको कार्यान्वयनमा के–के कमी–कमजोरी गर्‍यौँ भन्ने एउटा कुरा भयो । तर, हाम्रोमा संघीयता सुरु हुँदादेखि नै समस्या थियो । राजनीतिक रूपमै यो समस्याग्रस्त थियो । तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र केही हदसम्म माओवादी पनि संघीयताको विषयमा गम्भीर थिएनन् । उनीहरूले संघीयता चाहेका थिएनन् । त्यो दलहरूको व्यवहारले पनि देखाइरहेको छ । संसारमा संघीयता भन्ने अवधारणा जस्तो आयो र जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो हाम्रोमा भएन ।

पार्टीहरू एकात्मक राज्यव्यवस्थाको मनोदशाबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन् । सबैमा त्यही थियो भन्न खोजेको होइन । तर, अधिकांशको प्रवृत्ति त्यही थियो ।
आज संघीयतामा जुन किसिमका प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यो संघीयता सुरू भएपछि भन्दा पनि सुरू हुनु अगाडिकै कस्तो संघीयता बनायौँ भन्ने हो । त्यसपछि मात्रै संघीयता आइसकेपछि हामीले के गर्‍यौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ । पहिलो संसद्ले संघीयताका सवालमा गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । ती काम भएनन् । संसद्ले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन पास गर्न सकेन । 

नेपाल संघीय राज्य भनेर घोषणा त भयो तर काम त्यसअनुसार किन भएन भन्ने लाग्छ ?

संघीयता सजिलो अवधारणा होइन । यो व्यवस्थाबाट जनतालाई लाभ दिनका लागि हामीले धेरै कुरा जान्नुपर्छ । राजनीति मात्रै जानेर हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र पनि बुझ्नुपर्छ । त्यो हाम्रोमा त्यति देखिएन । राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नीतिहरू नयाँ आए । तर हाम्रा संरचनाहरूमा परिवर्तन आएनन् । राणाकालदेखिका संरचना कायमै रहे । त्यसले संघीयतालाई थेग्ने वाला थिएन । त्यसैले संघीयतामा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन । नयाँ संविधान आएपछिको पहिलो सरकार र संसद्ले जति काम गर्नुपर्ने थियाे, त्यति गर्न सकेन ।

संघीयता कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण हाम्रो राजनीति २०४७ तिरको संविधान वरपर घुमिरहेको छ । हामी फेरि पनि सत्ताको खेलमा लाग्यौँ । सरकार बनाउने र गिराउने काममा मात्रै ध्यान गयो । त्यसो गरिरहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो नेपाली राज्य बनाउन सम्भव थिएन । यिनै कारणले संघीयताको खास कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, यहीबीच केही नीति–नियम र कानुनहरू चैँ बनेका छन् । अघिल्लो सदन/सरकारले केही नीतिगत कामहरू गरेको छ । तर, त्यो लागू गर्न पाएको छैन । लागू गर्ने भनेको फरक कुरा हो । त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । त्यसका लागि संरचनाहरू चाहिन्छ । यस अर्थमा जति गर्नुपर्थ्यो त्यति भएन । 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी तत्कालीन नेकपाको सरकारले पाएको थियो । त्यो सरकार धेरै अनुदार भएर पनि संघीयताको यो हबिगत भएको हो ?

संघीयताप्रति यी राजनीति दलहरू पहिलेदेखि नै त्यति उदार होइनन् । मैले दलहरूलाई आरोप लगाएको होइन । त्यो तथ्यले साबित गर्छ । किनकि जस्तो संघीयता हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो नहुनु भनेकै संघीयताप्रति विश्वास नभएको हो । संविधान मानिरहँदा वा संविधानअनुसार सरकार र सदन चलिरहँदा अनुदार भयो भन्न त मिल्दैन । तर, व्यवहारले चैँ अघिल्ला सरकारहरू अनुदार भएको नै देखिएको छ । प्रदेशलाई चाहिने थुप्रै कानुन पास भएनन् । संघीय निजामती ऐन पास हुन सकेन । जनतामा संघीयताप्रति नै निराशा छायो । 

अब संघीयताको सबलीकरणमा तपाईं र तपाईंको पार्टीको भूमिका के रहन्छ त ?

निर्वाचनको दौरानदेखि नै हामी माथि एकखालको ठूलो शंका छ । शंका उत्पन्न हुनुमा हाम्रो पनि कमजोरी होला । हामीले बुझाउन पनि सकेनौँ । तर, हाम्रो बाचापत्रअनुसार हामी संघीयता विरोधी होइनौँ । हामीले बाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुनुपर्छ भनेर राखेका छौँ । यसले हामी संघीयता पक्षधर हौँ भन्ने देखाउँछ । संघीयता विरोधी भएको भए प्रदेशको अवधारणै राख्दैन थियौँ ।  तर, हाम्रो कुरा के हो भने संघीयता जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएन भन्ने हो । प्रदेशहरूलाई जसरी काम गर्न दिनुपर्ने थियो, त्यसरी दिइएन । प्रदेशले जुन–जुन किसिमको राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाइदियौँ, त्यसमा हाम्रो गुनासो छैन । त्यो हुनैपर्ने थियो ।

प्रदेशमा जसरी कमजोर बनाइयो त्यसमा हाम्रो विमति हो । हाम्रो कुरा अहिलेको तरिकाले संघीयता हुँदैन भन्ने हो । यस्तो नामको मात्रै संघीयता भएन यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । संघीयता त सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । यसलाई अझ बढी स्वशासित बनाउने, आफूद्वारा आफैँलाई शासन गर्ने विधि र पद्धति हो । त्यही भएर अहिलेको तरिकाले संघीयता काम लाग्दैन, यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसमा अझै काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले यति भन्दा हामीलाई संघीयता विरोधी नै पो हो कि भन्ने आरोपहरू पनि आए । त्यो गलत हो ।

हामीले यो संविधानलाई मानेर आएका छौँ । त्यसैले संविधानभन्दा पर जाने कुरा गैरसंवैधानिक हुन्छ । हामी त्यो कल्पना पनि गर्दैनौँ । तर, नेपाली जनतालाई समाजलाई हाम्रो एउटा यथार्थलाई वास्तविक बनाउने र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समृद्धिका कुरालाई अगाडि लैजान संघीयतामाथि के कस्तो छलफल बहस गर्नुपर्छ, त्यसमा थप छलफल बहस गर्न हामी तयार छौँ । संसद्‍मा संघीयतालाई सबल बनाउने कुरामा छलफल गर्न हाम्रो प्रयास रहन्छ । 

यति भन्दाभन्दै तपाईंहरूले प्रदेश निर्वाचनमा पनि भाग लिनुभएन । त्यसले पनि तपाईंहरूमाथि प्रश्न उब्जायो नि । संघीयताका विषयमा तपाईं र पार्टीबीच मत नमिलेको त हैन ?

रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिनुका थुप्रै कारणहरू छन् । हामीले संघीयतालाई बहिष्कार गरेर उम्मेदवारी नदिएका होइनौँ । त्यहाँ हाम्रा टेक्निकल कारणहरू थिए । हामीले पार्टी खोलेका धेरै समय भएको थिएन । कुन अवस्थामा पार्टी खोलेका थियौँ ? कस्तो अवस्थामा पार्टी अगाडि बढेको थियो यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीसँग निर्वाचनमा जाँदा के थियो/थिएन ? भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रो संघीयतासँग विमति छैन ।

त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसलाई अझै परिस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएका अझ धेरै कारण छन् । त्यसकै आधारमा हामीलाई संघीयता विरोधी हो भनेर बुझिदिनु भएन । 

स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जान हतार गर्‍यो भन्ने आवाज पार्टीभित्रकै र बाहिरका शुभचिन्तकले पनि उठाइरहेका छन् नि ?

यो प्रश्न जायज छ । प्रश्न गरिदिनु हामीप्रतिको सद्भाव हो । तर, राजनीति गर्ने र भन्ने कुरा फरक हो । जब राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ, जिम्मेवारी आइलाग्छ । त्यसपछि भावनात्मक हिसाबमा म यो मात्रै गर्छु, यो गर्दिनँ भन्ने छुट हुँदैन । हामीलाई जनताले एक खाले मत दिनुभएको छ । त्यो मत भनेको जनताको न्यायका लागि काम गर्नुहोस् भनेर दिइएको हो । उहाँहरूको उन्नति/प्रगतिको लागि काम गर्नुहोस् भनेर दिएको हो । जनताले दिएको मतको दुइटा अर्थ हुन्छ । एउटा, प्रतिपक्षमा बसेर जनताका अधिकार हनन हुने सवालमा, अन्याय हुने सवालमा आवाज उठाउने । जनतामाथि बेइमानी गर्न नदिने ।

अर्को, सत्तापक्ष भएर जनताका कुराहरूमा काम गर्ने । जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो । हामीसँग यी दुई विकल्प थिए । दुई विकल्पमा कता बस्ने भन्ने सुविधा हामीलाई थियो । तर, अंक गणितका हिसाबमा हेर्दा हामी नहुँदा सरकार नबन्ने अवस्था आए सरकारमा जान्नौँ, प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्न हामीलाई छुट थिएन । हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल भएको थियो । सुरुदेखि हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने बहस थिएन । तर, जुन एउटा अवस्थामा पुग्यौँ । 

हामीबिना लगभग सरकार बनाउन मुस्किल अवस्थामा पुगेको हो । हामीले जिम्मेवार भएर बुझ्दा हामीलाई यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बिगार्ने मत दिएको होइन । यसलाई झन् राम्रो बनाउन दिएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुरक्षित गर्न मत पाएका हौँ । त्यसैले हामीले जस्तोसुकै भूमिकामा जानुपर्छ भन्ने भएपछि पार्टीमा छलफल गरेपछि सभापतिज्यूलाई अगाडि बढ्न भनेका हौँ । पार्टीमा सर्वसम्मतिबाट संसदीय दलको नेता र सरकारमा जाने विषय टुंग्याएका हौँ । जसले हामीलाई सरकारमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद । किनकि उहाँहरूको त्यो हामीप्रतिको सद्भाव हो । हामी बिग्रिहाल्छौँ कि भन्ने उहाँहरूको डर हो । त्यो पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारमा सहभागी नभएर राजनीतिक रूपमा देशलाई बन्दी बनाएर राख्न पनि सकिँदैन । हामी अलिकति जिम्मेवारीले पनि थिचिएका हौँ । त्यसैले यो हाम्रो उचित कदम नै हो । 

सरकारमा सामेल हुनुभएको छ । तर, हिजो यही गठबन्धनले काम गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको थियो, तपाईंहरू र बाहिरबाट । अब यही गठबन्धनको सरकारमा बसेर काम गर्न सकिएला त ?

हामी यस्तो राजनीतिक अवस्थामा छौँ, जहाँ एउटा राजनीति पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । गठबन्धनबिना एउटा पार्टीले सरकार चलाउने सम्भावना शून्य छ । त्यो भइरहँदा यो वा त्यो मानेमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहकार्यमै सरकार बन्ने हो । त्यही भएर कहिले माओवादी र एमालेको गठबन्धन बन्यो । कहिले माओवादी र कांग्रेसको बन्यो । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी, एमाले र हामी लगायतका दलबीच एउटा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । त्यसले काम गर्छ भन्नेमा छु म । कति गर्ला/नगर्ला त्यो बिस्तारै देखिन्छ । गठबन्धनले काम गर्नुपर्छ नत्र अर्को आउँछ । त्यो स्वाभाविक हो । 

तर, यो गठबन्धनले काम गर्छ । किनकि एउटा राजनीतिक भोगाइबाट दलहरू भर्खरै आएका छन् । सबैले आफ्ना कमी कमजोरी पत्ता लगाएका छन् । हिजो सहकार्य गरिरहँदा कहाँ–कहाँ अप्ठेरो भयो ? त्यो एमालेलाई पनि थाहा छ । माओवादीलाई पनि थाहा छ । अहिले फरक राजनीति लिएर हामी पनि आएका छौँ । हामीसँग संसदीय अनुभव नहोला । तर, समाजको ठूलो अनुभव छ । त्यसैले यो गठबन्धनले काम गर्छ र गर्नुपर्छ । 

तपाईंहरूले कति मन्त्रालय लिने गरी सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो ?

हामी सरकारमा सहभागी हुँदा भावनात्मक हिसाबमा होइन, वस्तुगत हिसाबमा हाम्रो अवस्था के हो ? त्यो अनुसार हुनुपर्छ मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । एमाले र माओवादीको जस्तै हाम्रो पनि एउटा हैसियत छ । सिटअनुसारको हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ । हामीले सभापतिलाई पनि गठबन्धनमा छलफल गर्दा जनताले दिएको मतलाई न्याय हुने गरी सहमति गर्नु भनेका छौँ । जनताले दिएको अभिमतलाई उचित मूल्यांकन नगरी सरकारमा जानुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग भनेको शक्तिको बाँडफाँट पनि हो । शक्ति उचित तरिकारले बाँडफाँट भए लोकतन्त्र पनि अगाडि जान्छ । हामीले राष्ट्रपति, लगायतका ठूला पदमा दाबी गरेका छैनौँ । उहाँहरूलाई जनताले दिएको मतका आधारमा हामीले छाडेका हौँ । तर, त्यस पछाडिका पदमा हाम्रो पनि दाबी रहन्छ । त्यसैले जनताले हामीलाई दिएको मतलाई न्याय हुने गरी सरकारमा सामेल भएका हौँ ।

मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन बाँकी नै छ । तपाईं आफैँ मन्त्रालयमा जाने सम्भावना कति छ ? 

मन्त्री हुनलाई चाहिने योग्यता सांसद हुनुपर्ने हो । त्यो योग्यता मसँग छ । सांसद भएपछि सम्भावना त सधैं रहिरहन्छ । पार्टीभित्रका साथीहरूको बुझाइ पनि राम्रो छ । सभापतिले पनि समावेशिता र क्षमतालाई ध्यान दिने भनिरहनुभएको छ । विषय विज्ञता र क्षमतासँगै हामीले छाड्नै नहुने समावेशिताका हिसाबमा त म स्वाभाविक रूपमा एउटा दाबेदार हुँ । 

तपाईं आफैँले मन्त्रालय रोज्नुभयो भने कुन रोज्नुहुन्छ ?

त्यस्तो ठ्याक्कै यो वा त्यो भन्ने छैन । तर, मेरो जहाँ अनुभव छ, त्यहीँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । मन्त्रालयमा जाने भनेको भिजन, सपना लिएर जाने हो । भइरहेको अवस्थालाई अझ राम्रो बनाउँछु भनेर जाने हो । त्यसका केही कार्यक्रम हुनुपर्छ । यत्तिकै कसैले केही गर्न सक्दैन । त्यसैले मेरा केही क्षेत्रहरू छन् । जसमा म अलि बढी जानकार छु । केही क्षेत्रहरू सिक्न बाँकी छन् । पार्टीभित्र यो मान्छे जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर, मलाई जिम्मेवारी आउँदा पार्टीको एउटा कार्यकर्ता र सांसदको हिसाबले मैले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्छु । यो गर्छु, यो गर्दिनँ भन्ने छैन । जस्तो पनि जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छु ।

अहिले तपाईंको पार्टीको सभापति गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईं कुनै बेला नागरिक आन्दोलनदेखि सडकका मुद्दा उठाएर हिँड्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि रुबि खानहरू सडकमै न्याय मागिरहनु भएको छ । ती मुद्दालाई सुल्झाउने विषयमा तपाईंहरू कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ? 

मेरो पृष्ठभूमि भनेको सडक नै हो । सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलन हो । म पछिल्लो समय बृहत् नागरिक आन्दोलनमा राम्रोसँग जोडिएँ । त्यहाँ हामीले धेरै विभेदका कुराहरू उठायौँ । रुकुम नरसंहारदेखि जातीय विभेद, भाषाका आन्दोलन लगायतका कुराहरू उठायौँ । हामीले सांस्कृतिक विभेदका कुराहरू उठायौँ । त्यो गरिरहँदा सामाजिक र नागरिक आन्दोलनमा लागेका धेरै मान्छेलाई म चिन्छु । मैले उहाँहरूसँग संगत पनि गरेको छु ।

त्यसैले अहिले मसँग सम्पर्कमा पनि धेरै मानिस आउनुभएको छ । तपाईं यो आन्दोलनको मान्छे यस्ता मुद्दाहरू छन् भन्नुभएको छ । हिजो मैले आन्दोलनमा उठाएका भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय विभेद, भौगोलिक, लैङ्गिक मुद्दाहरूमा पार्टीभित्र छलफल बहस गराउने काम गरिरहेको छु । हाम्रो पार्टीको सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइरहँदा उहाँलाई त्यसबारे जानकारी दिने उहाँसँग छलफल गर्ने त्यो मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ । त्यो म गरिरहेको छु । त्यसैले गृहमन्त्रीले पहिलो निर्णय नै निर्मलाको केसमा गर्नुभएको छ । त्यस्तै अन्याय भएका मुद्दामा हामीले न्याय दिनुपर्छ । नत्र हामीले नेतृत्व गर्नु र हाम्रो सभापति गृहमन्त्री हुनुको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ । मैले यी मुद्दाहरूमा गृहमन्त्रीज्यूलाई उचित सल्लाह दिनेछु । संसद्‍मा पनि सामाजिक न्यायका मुद्दामा आवज उठाइरहने छु । हाम्रो पार्टी पनि सामाजिक न्यायका मुद्दामा प्रतिबद्ध छ ।