रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकाललाई प्रश्न– गृहमन्त्रालय पाउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?

नागरिकता प्रकरणमा दोषी देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित सांसद पद गुमाए । लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता लिएसँगै उनी फेरि गृहमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निरन्तर भेटिरहेका छन् । उनले मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूले गृहमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखे । 

शक्ति बाँडफाँटमा गृहमन्त्री आफ्नो भागमा परेकाले त्यो आफैँले पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान छ । यतिमात्र होइन, उसले मंगलबार बेलुकासम्म गृहमन्त्री नपाए सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ ।

---

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालय लामिछानेलाई दिने ‘मुड’मा देखिँदैनन् । उनले लामिछानेलाई यस विषयमा सल्लाह गर्छौँ भन्ने जवाफ दिएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित भएर रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालसँग इकागजकर्मी कमल विष्टले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश : 

पार्टी सभापति लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालय रास्वपालाई दिने पक्षमा देखिँदैनन् । गृहमन्त्रालय पाउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ । सरकार छाड्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त गृहमन्त्री हामीले पाइसकेको पद हो । त्यसैले, यसलाई नपाएको भन्दा पनि खोसिएको भन्दा उपयुक्त होला । अब खोसिएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले नाम पठाउनुस् भनेर भन्नुभयो भने पनि हामी कसलाई पठाउने भनेर छलफल गर्छौँ । यो हामीमा आएको समस्या हो । 

केही गरी पाउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेले एउटा निर्णय त दिनुपर्‍यो । हो वा होइन भन्न सक्नुपर्‍यो । उहाँले हामीलाई यसरी अल्मल्याएर राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन । एउटा निचोडमा पुग्नैपर्छ । हामी राज्य र नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । एक एक दिनको महत्व छ। त्यसैले, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले थप अल्मल्याउनु हुँदैन ।

पुस १० गते उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै गर्दा एउटा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुरुप उहाँलाई गृहमन्त्री बनाइएन भने त्यो सहमति उल्लंघन भएको मानिन्छ । देशको समग्र परिस्थिति र अवस्था पुस १० अगाडि फर्कियो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि हामीले जुनसुकै निर्णय पनि लिन सक्छौँ । 

तपाईं गृहमन्त्रीमा कसलाई पठाउने भनेर छलफल गर्छौँ भनिरहनुभएको छ । तर, लामिछाने त फेरि आफैँ गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाइरहका छन् नि?

हामी कसलाई पठाउने वा के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको हिसाबकिताब गर्दै छौँ । रवि लामिछानेलाई पठाउँदाखेरि वा नपठाउँदाखेरि देश र पार्टीका लागि के हुन्छ भनेर हामी हिसाबकिताब गरिरहेका छौँ । घरी उहाँलाई पठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ घरी हुँदैन भन्ने लाग्छ । हामी यो अवस्थालाई एकदमै सोचविचार गरेर नियालिरहेका छौँ । 

तर, प्रधानमन्त्रीबाट एउटा निष्कर्ष नआइसकेकाले यो विषयमा हामीले दिमाग खियाएका छौनौँ । उहाँले एकजनाको नाम पठाउनु भनेर भनिसकेपछि यस विषयमा मज्जाले दिमाग खियाउँछौँ । 

अहिले हामीलाई कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका साधारणसदस्यदेखि सबैले पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भनेर सोधिरहनुभएको छ । पत्रकारहरूले पनि मलाई बारम्बार यही प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । हामी त सरकारमै छौँ । उपनिर्वाचन समयमै भएन भने फेरि रविले छाडनुपर्ला त्यो बेला अर्को मान्छेलाई पठाउनुपर्ने स्थिति आउला । यी र धेरै प्रश्नहरू अहिले हामीसामु छन् । यी सबै प्रश्नको हामी एकएक गरी उत्तर दिइरहेका छौँ र दिनेछौँ । 

न्याय र सुशासन रास्वपाको प्रमुख अजेण्डा नै हो । तर, तपाईंको पार्टीकै सभापतिले कानुनविपरीत गएर चुनाव लडेको पुष्टि भयो । उहाँमाथि राहदानी दुरुपयोगको आरोप पनि लागिरहेको  छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकताका आधारमा पदबाट टाढा रहनुपर्नेमा उनी उल्टो पदका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । तपाईंका शुभेच्छुकबाटै यसको आलोचना भइरहेको छ नि ?

हाम्रा सभापतिमाथि नैतिकताको प्रश्न सुरुदेखि नै उठिरहेको हो । उहाँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दा हामीले भनेका थियौँ– हामी स्वार्थ बाझिने कुनै काम गर्ने छैनौँ, बरु अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छौँ । उहाँको नागरिकताको विषयउपर सर्वोच्चले फैसला गरिसक्यो । नेपालको इतिहासमै यति छिटो फैसला आएको छ । त्यसले स्वार्थ बाझिने कुनै काम नगरेको प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, यस्तो अवस्थमा तपाईंहरूले त्यही प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । 

हामी एउटा कुरामा भने तयार छौँ । मिति तोकेर यति दिनभित्र पासपोर्टको विषयमा अन्तिम निर्णय लिने कुरा हुन्छ भने यो नैतिकताको प्रश्न जायज हुन्छ । प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीभन्दा ठूलो पद हो । स्वार्थको द्वन्दको कुरा त त्यहाँ पनि आउँछ होला नि । पासपोर्टको मुद्धमा दश, पन्ध्र, बीस वर्ष लगाइन्छ भने त्यो बेलासम्म रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने त्यसो भए ?

तीन–चार महिना कति महिना लाग्छ त्यो तोकिएको समयसीमाभित्र पासपोर्टको मुद्दा टुंग्याउँछौँ भनियो भने नैतिकताको प्रश्न जायज हो । गृहमन्त्री मात्र होइन, कुनै पनि मन्त्रालयमा उहाँलाई नपठाउन हामी तयार छौँ । तर, उहाँहरूले यसमा एउटा समयसीमा बनाएर मुद्दा टुंग्याउने सहमति गर्नुपर्‍यो । 

उहाँहरूले सभापतिज्यूलाई मुद्दाको छिनोफानो हुन दश, पन्ध्र वा जतिसुकै वर्ष पनि लाग्न सक्छ, त्यसैले त प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्दैनस्, राजनीति पनि गर्न पाउँदैनस् भन्ने पाइँदैन । यस्तो गर्नु भनेको पूर्वाग्रही हुनु हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीका लागि लामिछानेबाहेक अन्य व्यक्तिको नाम पठाऊ भने भने पार्टीले कसलाई पठाउँछ ?

यसबारे पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छौँ । गृहमन्त्रीका लागि को योग्य छ, कसलाई बनाउँदाखेरि उचित हुन्छ भन्नेलगायत सम्पूर्ण कुराको हिसाबकिताब गरेर हामी निर्णय गर्छौँ । यो निर्णय अब हाम्रो छिट्टै बस्ने बैठकले गर्छ ।