संसद् र सांसदलाई काम दिन संसदीय क्यालेन्डर नभई हुँदैन

सुमना श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुन् । राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै थिइन् । सुमनाले अमेरिकाको मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) गरेकी छिन् । त्यसअघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन् ।

२०७२ सालअघि सुमना अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप मा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङमार्फत उनी नेपाल फर्किइन् । त्यसपछि उनी नेपालमै पुनर्निर्माण लगायतका काममा सक्रिय छिन् । नेपाल फर्किएपछि उनले देशमा काम गर्न खोज्दा यहाँको प्रणालीले उनी र उनीजस्ता धेरैलाई गलाएको अनुभव गरिन् । त्यही प्रणाली सुधार गर्न आफू राजनीतिमा लागेको उनी बताउँछिन् । सांसद् सुमनासँग उनको राजनीतिक यात्रा र उनले उठाइरहका अजेन्डाबारे उपेन्द्र अर्यालले  कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको संम्पादित अंशः

---

तपाईं म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्टका रूपमा काम गरिरहनुभएको मान्छे, औपचारिक राजनीतिमा कसरी जोडिनुभयो ?

मेरो परिवारको कोही पनि सदस्य औपचारिक राजनीतिमा हुनुहुन्नथ्यो । राजनीतिक वृत्तमा कसरी बोल्नुपर्छ, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन । मेरो साथी अरनिको पाँडे ललितपुर-३ बाट उठ्छु भन्दा मैले सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । त्यही सिलसिलामा रविजीको पार्टीसँग भेट भयो । कुराकानी हुँदै गएपछि सहकार्य गर्न सकिन्छ जस्तो लागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेको हुँ । तर, मैले बुझेको राजनीतिको परिभाषा गहन तरिकाको सामाजिक सेवा हो ।
 
तपाईंलाई के ले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ?

एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले हो । राजनीतिमा आउनुअघि पनि केही काम गर्नुपर्‍यो भनेर धेरै लागेँ । देशभित्र मैले थुप्रै कामहरू गर्न खोजेँ । यसबीच थुप्रै समस्याहरू भोगेँ । यहाँ केही रिसर्च गरेर काम गर्नुपर्‍यो भने सरकारी डाटा लिन अप्ठेरो छ । सहजै केही सूचना पाइँदैन । हाम्रा संस्थाहरूमा पारदर्शिता छैन । केही गर्छु भन्नेलाई हाम्रो प्रणालीले थकाउँछ ।

प्रणालीमा रहेर केही कुरा गरिएन भने जति नै राम्रो गरे पनि त्यसले राम्रो रिजल्ट नदिन सक्छ । हाम्रा समस्याहरू छन् । त्यसमा ग्याप देखेका हामीले क्षणिक रूपमा क्षणिक समाधान होस् भन्ने सोच्छौँ । तर, क्षणिक समाधान मात्रै खोजेर हुँदैन । हाम्रो प्रणाली बनाउनुपर्छ । प्रणाली राम्रो भयो भने त्यहाँ जो सुकै व्यक्ति आएर पनि काम गर्न सक्छ । अनि जनताले सजिलै सेवा पाउँछन् । हामी अलि बढी व्यक्ति केन्द्रित छौँ । यो मान्छे आयो भने सबै समाधान हुन्छ भनेर देवत्वकरण पनि छिटै गर्छौँ । यो भएन भने केही हुँदैन भनेर निराशा पनि छिटै हुन्छौँ ।

मलाई चित्त नबुझेको कुरा निर्वाचनपूर्व गरिने राजनीतिक गठबन्धन हो । यो हुनुहुँदैन । यो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । यसले जनताको छनोट गर्ने अधिकार हनन् गर्छ । चुनावअगाडि जनतालाई नेता छनौट गर्न स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्छ  । तर, यो गठबन्धनले त्यसलाई निषेध गर्यो । यिनै कुरालाई सुधार्न प्रणाली बसाउनुपर्छ भनेर म राजनीतिमा लागेका हुँ । 

सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रणालीले नै हो मान्छेमा निराशा आउने कारण ? अरु पनि केही छन् कि  ?

बाहिरबाट हेर्दा देशमा प्रणाली छ जस्तो देखिन्छ । तर, भित्रबाट हेर्दा भ्वाङ छ । नागरिकहरू चरम निराशामा छन् । उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैले यो मान्छेलाई थकाउँछु भनेर थकाएको नहुन सक्छ । तर, हाम्रो प्रणाली यस्तो ध्वस्त छ कि, त्यसले नागरिकलाई गलाएको छ । एउटा राहदानी बनाउन ७ दिन लाइन बस्नुपर्छ । पढिसकेर प्रमाणपत्र लिन लाइन बस्नुपर्छ । एक दुई क्षेत्रमा होइन, हरेक क्षेत्रमा उस्तै समस्या छ । 

हामीले गर्न खोजेको के हो ? हामीले सेवा दिने, काम गर्ने प्रणाली कस्तो त ? अब सोच्नुपर्छ । म सँगैका सबै साथीहरू विदेश छन् । कोही फर्कदैनन् । मेरो परिवारकै दाइ दिदीहरू बाहिर छन् । उनीहरू आउँन चाहँदैनन् । बुवाआमा नेपालमा छन्, उनीहरूको हेरचाह कसले गर्छ ? यो मध्यम वर्गीय परिवारको समस्या हो । हामी कुन दिशातर्फ गइरहेका छौँ ? जसले ऋण लिन सक्छ ऊ पनि खाडी मुलुक गइरहेको छ । यहाँ रोजगारी छैन । एकदमै निम्न वर्गको मान्छे निराशामा छ । यो कस्तो व्यवस्था हो ? हामी कुन दिशातर्फ हिँडिरहेका छौँ ? के हुँदा हामी सफल हुन्छौँ ? त्यो हामीलाई थाहा छैन । 

हाम्रो संसद् कोणसभा गरे जस्तो गरी चल्ने रहेछ । करदाताको पैसाले हामी संसद्‍मा राजनीतिक दलको कोणसभा गर्न गएका हौँ र ?

सांसद भएर आएपछि कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? 

अभिभूत भएको छु । गर्न सकिने कामहरू धेरै छन् । संविधानमा यसको काम यो हो भनेर लेखिएका छन्  । तर, मेरो काम के हो भनेर छुट्याइरहेको छु । म एउटा सांसद भएर गर्न सक्ने कामको अध्ययन गरिरहेको छु । मलाई प्रविधिको क्षेत्रलाई एकदमै भाइब्रेन्ट बनाउनु छ । यसलाई अझै विस्तार गर्नु छ । 

तपाईं व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसक्नु भएको मान्छे,  संघीय संसद्को व्यवस्थापन, प्रणाली चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त ?

संसद् यत्रो ठूलो संस्था छ । यसले गर्ने कामहरू थुप्रै छन् । तर, यहाँ टाइमलाइनमा केही काम भइरहेको पाइनँ । यो एउटा कम्पनी हुने हो भने त्यसको व्यवस्थापन सहजै हुन्छ । तर, राजनीति सजिलो छैन । संसद्‍मा फरक-फरक नियमहरू छन् । हामी निर्वाचित भएर आएको यति लामो समय भइसक्यो । नयाँ सांसदहरूको संसदीय तालिम भर्खर हुँदैछ । मलाई अचम्म लाग्छ, किन प्राथमिकता दिएर कामहरू छिटो-छिटो गर्दैनौँ । हामी कतिपय अवस्थामा अनावश्यक खर्च गरिरहेका हुन्छौँ । उदाहरणका लागि अस्तिको सदनमा दुई वटा विषय थियो । एउटा मस्यौदा बनाउने र अर्को बधाइ दिने । तर, त्यसमा कति पैसा खर्च होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । यो कुरा निजी क्षेत्रमा भएको भए हुँदैनथ्यो । हामी अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थामा भएको बेला यस्ता फजुल खर्च गरिरहेका छौँ । अब हामीले हिँड्ने बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिँडाइ एकै किसिमको भइरहेको छ । एकै किसिमको हिँडाइबाट फरक गन्तव्यमा पुगिँदैन । 

पहिलो पटक संसद्‍मा बोल्दा संसदीय क्यालेन्डरको विषय उठाउनुभयो । तपाईंले किन यसको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो ?

मैले संसद्‍मा उठाउने अजेन्डा जवाफदेहिताको हो । त्यसका लागि संसदीय क्यालेन्डर चाहिएको हो । चुनावका बेला हामीले जनतालाई धेरै वाचा गरेका थियौँ । धेरै घोषणा गरेका थियौँ । अहिले पनि यस्तो गर्छौँ, उस्तो गर्छौँ भनिरहेका छौँ । हामीले गरेका वाचा कुन समयसम्ममा गरिसक्ने हो थाहा हुनुपर्छ । हामी ६० वर्ष पुगिसक्दा पनि यिनै वाचा दोहोर्‍याइरहने हो ? यस्तो अवस्था कहिले परिवर्तन हुन्छ  ?

हामीले गरेका वाचा साँच्चै पूरा गर्ने हो भने, यो समयसम्ममा गर्छौँ भन्नुपर्छ । पहिलो वर्षमा यति काम पूरा गर्छौँ, अर्को वर्षमा यति गर्छौँ भनेर काम गरिएन भने त्यो पूरा हुँदैन । सांसद मन्त्री भएर मन्त्रालयमा जान्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो । जुन संस्थाले काम गर्छ, त्यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि टाइमलाइन बनाएर काम गरिएन भने काम हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई भाइब्रेन्ट बनाउन पनि क्यालेन्डरको कुरा उठाएको हुँ । 

क्यालेन्डर बन्यो भने यसले संसद्को काममा के परिवर्तन ल्याउँछ ?

संसदीय क्यालेन्डर बनेपछि समय र कामको निर्धारण हुन्छ । हामी हेरौँ न, अन्य संस्थामा काम गर्ने समय हुन्छ । त्यसरी नै एउटा योजना बनाएर काम गर्न सहयोग गर्छ । सदनलाई पनि एउटा टाइमफ्रेम चाहिएको छ । यसले जनतालाई गरेका वाचा पूरा गर्न सहयोग गर्छ ।  हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा गरेका वाचा यति समयमा गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हामी जवाफदेही हुन्छौँ । हामीलाई समयमा किन काम भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । योजना नै नबनेपछि काम कसरी हुन्छ, हामी जवाफदेही कसरी हुन्छौ ? हामी मन्त्रालयले संसद्‍मा अजेन्डा ल्याउँछ भनेर बसेका छौँ । मन्त्रालयहरूले योजना ल्याउँछन् भने उनीहरूले के र कहिलेसम्म ल्याउँछन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रीहरूको मात्रै भर पर्नु भएन । सांसद भएर गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ । किसानका समस्या कहिले समाधान गर्छौँ  ? सडकमा न्याय मागिरहेकाहरूको सुनुवाइ कहिले हुन्छ ? कानुन कहिलेसम्ममा बनाउँछौँ ? यी सबै काम कहिले गर्ने भन्नका लागि क्यालेन्डर चाहिएको हो । यदि हामीले निर्धारित समयमा काम गर्न सकेनौँ भने किन सकिएन उत्तर दिन बाध्य बनाउँछ । यो सुशासनको एउटा औजार हो । 

यो भन्दाअघिको अभ्यास के रहेछ ? क्यालेन्डर बनेकै रहेनछ कि बनेर पनि काम नभएको हो ?

यसअघि क्यालेन्डर नभएको होइन । पहिले पनि बनाउनु भएको रहेछ । संसद्का महासचिवसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । १४ पटकसम्म संसोधन गर्नुपरेको रहेछ । मानौँ, दुई जनाको भेट हुनु छ, समय सारेको सार्‍यै गरियो भने भेट हुन्न नि । त्यसैले क्यालेन्डर बनाएपछि कुनै आपत्कालीन अवस्था नआएसम्म त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तर, यसका लागि खास राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । 

क्यालेन्डर बनाउन केही पहल गरिरहनुभएको छ ?

विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । क्यालेन्डरमा के-के कुरा राख्न सकिन्छ, त्यो पनि अध्ययन गरिरहेको छु । 

अन्य दलको प्रतिक्रिया कस्तो छ त यस विषयमा ?

साना दलहरूसँग कुरा गरेँ । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । ठूला दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु । तर, उहाँहरूमा त्यो किसिमको उर्जा देखिएन । उहाँहरू यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न ।

छलफल गरेर क्यालेन्डर बनाउनुहोला । तर, फेरि पहिलेको जस्तै संसोधन हुने र काम नहुने होला नि ? त्यसलाई कसरी रोक्ने त ?

यसलाई रोक्ने भनेको जनताले हो । जनताले प्रश्न गर्ने हो । स्विडेनमा हुन्थ्यो भने जनताले भोट गरेपछि उनीहरूको दायित्व सकिन्थ्यो । राजनीतिकर्मीले इमानदारीपूर्वक काम गर्थे । किनकि, त्यहाँ एउटा प्रणाली बसिसकेको छ । नेपालमा हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, जनताले कहिले पनि हात झिक्न पाउँदैनन् । कसैले समय तालिका परिवर्तन गर्‍यो भने हामीले किन परिवर्तन गरेको भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । जवाफ माग्नुपर्छ । हामी सांसदले पनि आवाज उठाउन सकिन्छ । तर, बलियो आवाज जनताकै हुन्छ ।

संसद्का अन्य सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के-के हुन् त ?

म भर्खर मात्रै संसद्‍मा आएकाले धेरै कुरा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । संसद्‍मा शून्य समय भनेर बोल्न एक मिनेट दिइन्छ । तर, त्यो एक मिनेटमा कति मात्रै बोलेर भ्याइन्छ । अर्थपूर्ण केही गर्ने हो भने त्यो भएन ।

अर्को कुरा हाम्रो संसद्‍मा कोणसभा गरे जस्तो लाग्छ । करदाताको पैसाले हामी संसद्‍मा राजनीतिक दलका कोणसभा गर्न गएका हौँ ? यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेको छ । तर, भएको केही छैन । राजनीतिक व्यंग्य गरेका छौँ । अहिलेसम्म समितिहरू पनि बनेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा छ भन्दै गर्दा हाम्रा खर्चहरू कटाउने ठाउँ के-के हुन् ? छलफल गरिएको छैन । सदनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने अहिलेसम्मका अभ्यास भइरहेका प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । 

संसदीय क्यालेन्डर बाहेक तपाईंका अन्य अजेन्डाहरू के-के हुन् त ?

यसबाहेक प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना, राजनीतिक उत्तराधिकारको योजना, राष्ट्रनिर्माणमा प्रवासी नेपाली लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरा अजेन्डा हुन् ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली कत्तिको रोजगारमुखी छ त ? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी प्रमाणपत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीको सीप विकास गर्ने र रोजगारी प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने पनि हुनुपर्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो ।

नेपालले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो स्रोत मध्येको एक प्रवासी नेपालीलाई पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सकेको छैन । उनीहरूलाई सामाजिक र आर्थिक पूँजीको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

विदेशमा एउटा राजनीतिकर्मीको हरेक वर्ष पपुलारिटीको रेटिङ भइरहेको हुन्छ । हाम्रो सधैँ पाँच वर्षमा मात्रै हुने हो र ? हरेक वर्षमा हुनुपर्ने होइन । यो मान्छेले गरेको चित्तबुझेको छ/छैन भनेर हेर्नुपर्छ । 

तपाईंका अजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजान के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म अहिले प्रविधि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको छु । मलाई प्रविधि क्षेत्रलाई विस्तार गराएर रोजगारी सिर्जना गर्नु छ । मैले केही अध्ययन गरेपछि नीतिमा यहाँ ग्याप रहेछ भनेर भन्न सक्छु । म केही सयमअघि कृषि आयोगको कार्यक्रममा गएको थिएँ । तर, त्यहाँ कृषक को हो भन्ने नै छुट्याएको छैन । कृषिका नीतिहरूको कुरा गर्दा युएनको प्रोग्राममा यस्तो राखिएको छ भनिन्छ । यो त भएन नि ? हामीलाई चाहिने कानुनहरू त कृषकसँग बसेर छलफल गर्‍यो भने पो निस्कन्छ । तर, कानुन र नीति बनाउँदा युएनमा यस्तो छ, भनेर कपिपेस्ट गरियो भने त्यसले काम गर्दैन । नीति निर्माणमा यस्ता समस्या आउन सक्छन् । म त्यसैको अध्ययन गरिरहेको छु ।