शिक्षाविद्हरूले स्वार्थ बाझिनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएर एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईराला संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय, एकल विषय, वहुविषय, गैह्रसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुन-कुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताउँछन् । नेताहरूले नेतृत्व लिनभन्दा क्षेत्रित्व लिएर हिँडेको उनको आरोप छ । उनले नेपालका नेताहरूका एकएक वटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँड्ने क्षेत्रित्व बढिरहेको उनले बताए । यसै सन्दर्भमा शिक्षाविद् कोईरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

---

कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? चार वटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ । नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो । उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्येक विश्वविद्यालयको निम्ति संसद्मै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन । त्यसबारे हामीले सोचेनौँ । हिजोकै निरन्तरताको ढंगबाट विश्वविद्यालय विधेयक आयो । हामीसँग एकल विश्वविद्यालय बनाउने चिन्तन बढिसक्यो । जस्तो कृषि विश्वविद्यालय र वन विश्वविद्यालय भन्ने त एकल हो । त्यस्तैगरी विश्वविद्यालयहरू एकल बनाउने कि बहु बनाउने भन्ने किसिमको चिन्ता पनि टुंगिसकेको छ । अब त्यसबारेमा पनि अलिकति निर्णायक कुराहरू हुनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकताका विश्वविद्यालय संख्या कति भन्ने निर्क्यौल गरिनुपर्छ ।

विद्यार्थीहरूले नै पाठ्यक्रम बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो भन्यो भने हाम्रो नेतृत्व हाँस्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा विद्यार्थीले मेरो निम्ति यो पाठ्यक्रम चाहिन्छ भन्न पाउँछ ।

 

विश्वविद्यालय गैह्रसरकारी र सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने भएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्दैन र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जाने युवाहरूलाई पनि रोकिन्छ भनिएको छ । सरकारले दायित्व वहन गर्न नपर्ने भएपछि त के फरक पर्‍यो र ?

सरकारको केही पनि दायित्व पर्दैन भन्ने भाषा काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि गर्‍यो । तर अचम्म के हुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागतभन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरूलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि । यसले के देखाउँछ भने अब हामीले सोच्नुपर्छ । हामी अरुभन्दा भिन्न गर्छौं भनेको अनुसन्धानमा जोड्ने भनेको हो । परियोजनामा लगेर राख्ने भनेको हो । विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम अनुभूति पनि होस् । काम पनि होस् । पढाइ पनि होस् भन्ने दृष्टिकोण हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल विश्वविद्यालयजस्ता विश्वविद्यालयहरू धेरैवटा चाहिने परिस्थिति हुनसक्छ । तर धेरैवटा चाहिने भनेपछि कहाँनिर चाहिने ? अहिले भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सात वटा प्रदेशमा छुट्टैछुट्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश १, मधेस प्रदेश भनेर वर्गिकरण गरेर लाने एउटा डिजाइन हुनसक्छ । दोस्रो डिजाइन, प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने हुनसक्छ । प्रदेशको आवश्यकताअनुसार गर्छ भन्ने किसिमको दोस्रो डिजाइन हुनसक्छ । हामी कुन डिजाइनमा जाने हो भन्नेमा संसद्‌मा छलफल हुनुपथ्र्यो ।

विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्तो किसिमको परिमार्जन, सुधार आवश्यक छ ?

मुलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुराकानी हो । ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी बोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही ढंगबाट चल्यो भने विद्यार्थीहरूलाई अफ्ठ्यारो हुन्छ । यो अवस्थाले विकेन्द्रिकृत व्यवस्थापन खोज्छ । त्यसो गर्न सकियो भने गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने सम्भावना हुन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको अहिलेको विद्यार्थीको निम्ति रिजल्ट चाँडो चाहियो । एक महिनाभित्र रिजल्ट हुने किसिमको व्यवस्था जरुरी छ । त्यो व्यवस्था अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्न नसक्दो रहेछ । अहिले क्याम्पसले नै परीक्षा लिने र उसैले गुणस्तर कायम गर्ने भन्नेछ । गुणस्तरीयताको मापदण्ड तय गर्न विस्कृत (कम्प्रिहेन्सिभ) परीक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिने डिजाइन भयो भनेदेखि सुधार हुने सम्भावना छ । यसो गर्न सकियो भने विद्यार्थीले  नेपालमै पढाइ हुन्छ भन्ने सोच्न सक्छन् । अहिले विद्यार्थीहरूले विविध विषयहरू खोजे । त्यसको अर्थ विद्यार्थीहरूले नै पाठ्यक्रम बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो भन्यो भने हाम्रो नेतृत्वहरू हाँस्छन् । किनभने तिनको टाउकोमा यो आएकै छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा विद्यार्थीले मेरो निम्ति यो पाठ्यक्रम चाहिन्छ भन्न पाउँछ । त्यो बाटो विद्यार्थीहरूले खोजिरहेका छन् । अहिले विद्यार्थीहरूले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, चीनको पढाइ खोज्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्राध्यापकहरूसँग सहकार्य गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भारतबाट क्लास लिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । त्यो चिन्तनमा हाम्रो नेतृत्वको सद्बुद्धि आयो भने मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले ठाउँमा पुर्‍याउन सक्छन् ।

ओली या गिरिराजमणिजीहरूले एउटा–एउटा विश्वविद्यालय बोक्नुहुन्छ । हिजो निधिजी वा बालकृष्ण खाँणले बोक्ने वुद्धिको भाँडो एउटै हो । यो भाँडोभन्दा पर हाम्रो नेतृत्व छैन ।

 

अर्को पक्ष भनेको पढिखाने कुरा सँगसँगै गरिखाने सीप चाहियो भन्ने विद्यार्थीको भनाइ हो । त्यसो हो भने विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको तालिमबाट गरिखाने सीपहरू प्रदान गर्ने किसिमको मोडलहरू सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो गर्नसक्यो भने सम्भावना (विदेश जानुनपर्ने) छ । विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाउनबाट हामी चुकेका छौँ ।

विद्यार्थीहरूसँग अनुसन्धान छैन । लेखन छैन । अनुसन्धान र लेखनको निम्ति काम गर्ने हो । एउटा विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीको अनुसन्धान गर्न लगाउने । यतिमात्रै गरिदिए पनि पुग्छ । त्यसको केस स्टडी हेरे पनि हुन्छ । उसैसँग सोधे पनि हुन्छ । आफूले आफैँलाई अध्ययन गर्ने किसिमको तरिका पनि हुनसक्छ । यी माध्यमबाट हामीले विद्यार्थीलाई समुदायसँग जोडिदिने गरियो भने विदेशिने लाइन घट्छ । विद्यार्थीहरूको निम्ति के चाहियो भन्नेमा असाध्यै संवाद जरुरी छ । उसलाई आशा कसैले जगाइदिएन । अहिले हाम्रो नेतृत्वसँग “छैन” भन्ने मात्र छ । सत्तामा गएपछि सबै चिज छ । सत्ताबाहिर केही पनि छैन । नेतृत्वलाई पहाडको, मधेसको, हिमालको, संस्कृतिको, भाषाको सम्भावना देखाइदिन सकियो र सोहीअनुसार प्रणालीमा सुधार गरियो भने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै राख्न सकिन्छ । साथै न्युनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरियो भने उसले विदेशमा जस्तै सबै किसिमको बन्दोबस्त मिलाउन सकियो भने हामीले विद्यार्थीले खोजेको कुरा पनि दिनसक्छौ र हामीले सपना देखेको गुणस्तरीय शिक्षा पनि बनाउन सकिन्छ ।

संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएर विधेयक ल्याउनुको पछाडि स्वार्थ समूहको एजेण्डामा सरकार लागेको भन्ने टिप्पणी पनि भएको छ नि ?

एउटा विश्वविद्यालय बोकेर ठिक र बेठिक भन्नु भनेको सांसदहरूको बौद्धिक दिवालियाको कुराकानी हो भन्ने बुझ्छु । आज पनि हिजोको चलन चल्तीलाई बोक्नुभयो भने बेठिक काम हो । कतिवटा विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने कुरामा सांसदहरूले निर्णय गरिदिनुपर्‍यो ।

मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा कतिवटा चाहियो ? कुन ठाउँमा चाहियो ? त्यो मध्यको कति सरकारले बनाउनसक्ने हो ?  कति सरकार र निजी संस्थाहरूको सहकार्यमा गर्नुपर्ने हो ? कति निजीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने हो ? कति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र हाम्रा विश्वविद्यालयको सहकार्य हुने गरेर बनाउने हो भन्नेमा उहाँहरूले निर्णय गरिदिनुपथ्र्यो । एउटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँड्नु भनेको सांसदहरूको गरिमाभन्दा कमजोर हो । बरु छाता ऐन ल्याउनुपर्‍यो र निर्क्योल गर्नुपर्‍यो कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर ।  शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले त स्पष्टसँग लेखेका थियौँ २०७४ मा पनि लेख्यौँ । २०७५ मा पनि लेख्यौँ ।

विश्वविद्यालयहरू कति चाहिन्छ ? ती विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बन्ने, नक्शांकन गरौँ । एकल विश्वविद्यालय, वहुविषयक विश्वविद्यालय कति आवश्यक पर्छ ? कुन ठाउँमा सरकारी, साझेदारी र निजी खोल्ने ? यी सवालमा नेतृत्वले टुंगो गरोस् । एउटा-एउटा विश्वविद्यालय नहिँडोस् । 

विधेयक नआउँदै २०७७ सालमा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गठन आदेश भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका विषय गठन आदेशअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको प्राविधिक पक्ष हेर्दा गठन आदेशलाई उच्च स्थानमा राखिएको छ । जुन कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तभन्दा माथि भयो भन्छन् कानूनविद्हरु, तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मैले हाम्रो नेतृत्वलाई सानो मुटु भएका नेतृत्व हुन् भनेर बुझ्छु । ओली होस् या गिरिराजमणि । उहाँहरू एउटा, एउटा बोक्नुहुन्छ । ओलीले बोक्ने भनेको अहिलेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, गिरिराजमणिले बोक्ने भनेको योगमाया विश्वविद्यालय । उहाँहरू दुईवटाले बोक्नु र हिजो राजर्षी जनक बोकेर (विमलेन्द्र निधि) निधिजीले गर्ने तरिका वा बालकृष्ण खाँणले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बोक्ने किसिमको वुद्धि एउटै भाँडो हो । यो भाँडोभन्दा पर हाम्रो नेतृत्व छैन । तर अब यही ढंगको वुद्धि राखिरह्यो भने यिनले अगिडी बढाउन पनि दिन्नन् । त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालय एउटाले बोक्छ । अर्को विश्वविद्यालय आउँछ अर्कोले बोक्छ । त्यो बोक्ने किसिमको ढंग मात्र हुन्छ । उहाँहरू क्षेत्रित्व हो । नेतृत्व होइन । क्षेत्रित्व भनेको एउटा क्षेत्रमा, एउटा विषयमा त्यहीँ बोकेर हिँडिराख्ने किसिमको मान्छेहरूको जमात हो । मैले त्यसरी बुझ्छु ।

यो विधेयकको सवालमा शिक्षाविद् हैसियतमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?

एउटा विधेयक नबोकौँ । फलानो विश्वविद्यालय भनेर एउटा विधेयक बोक्नु भनेको प्रधानमन्त्री, सांसदहरू र मन्त्रीहरूलाई कसैलाई सुहाउन्न । उहाँहरूले नसुहाउने काम गर्नुभयो । उहाँहरू साँघुरो घेरामा बसेको वुद्धि भएको मान्छेहरूको नेतृत्व हो । यो सोचभन्दा माथि उठेर देशलाई सोचौँ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुपर्ने प्रावधान झिकेर बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा ल्यायौँ भनेर भन्ने अनि त्यहीँ फेरि राजनीतिक दलको मान्छे राख्नुपर्ने । यस्तो किसिमको साँघुरो सोच भएको नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न त सकिँदैन । तर म अझै पनि के आशा गर्छु भने छाता ऐन पारित गरौँ । यो सद्वुद्धि नेतृत्वमा पलायो भने देशलाई काम लाग्छ । एउटा, एउटा बोक्नुभयो भने हिजोको निरन्तरता हुन्छ, भोलिको निम्ति बाटो हुँदैन । न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी