सरकारी ठेक्कामा मिलेमताे र एजेण्टहरुको हालीमुहाली छ

कुनै बेला एक मेगावाटको जलविद्युत् बनाउन पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो । २०६६ सालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्र १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी र निर्माण गर्न सक्दैनथे । आज कुल २२७५ मेगावाटमध्ये आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका छन् । हालसालै ८६ मेगावाटका सोलु दूधकोसी स्वदेशको निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेर बत्ती बल्यो । निजी क्षेत्रलाई आजको यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन नेपाली प्राविधिक र व्यवसायीहरूको अथक मिहिनेत र परिश्रम परेको छ । यिनैमध्येका एक हुन् इन्जिनियर किरण मल्लको । सन् १९८८ मा आईआईटी रुड्की र सन् १९९१ मा नर्वेको ट्रोनड्रियम विश्वविद्यालयबाट पोस्ट ग्य्राजुयट गरेका मल्लले १३ वर्षअघि हाई हिमालय हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन प्रालि स्थापना गरे । यो कम्पनीले हालसम्म १२ वटा साना तथा मध्यम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । विशेष गरेर भूमिगत संरचना निर्माणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मात्र होइन, आफै प्रवद्र्धनसमेत गर्न थालेको छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा ३५ वर्षको अनुभव बटुलेका मल्लसँग इकागजका सम्पादक विकास थापाले जलविद्युत् निर्माण व्यवसाय, यस क्षेत्रका खाँटी समस्याका बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।

हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन कसरी जन्म्यो ?
म २०४४ सालमा ग्य्राजुएट गरेपछि मैले सिधै आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना प्रवेश गरें । त्यहाँ अमेरिकी पनि थिए, क्यानेडियन पनि थिए, बृटिश, आइरिस, नर्वेजियन, डेनमार्क, स्वीडेन र नेदरल्याण्डका विशेषज्ञहरू थिए । त्यो ५ मेगावाटको प्रोजेक्टमा यति धेरै विदेशीहरू आएर काम गरेको अवस्था थियो । उनीहरूले हामीलाई सिकाउँथे । हाइड्रो भन्ने यस्तो विदेशीहरू आएर बल्ल बन्दोरहेछ जस्तो लागेको थियो । पढाईमा सैद्धान्तिक मात्र थियो । त्यहाँ सुरुङमै गएर काम गर्नुप¥यो । आँधीखोलामा रोचक कुरा के थियो भने २ सय ५० मिटर भर्टिकल साफ्ट (ठाडो सुरुङ) थियो । यस्तो किसिमको काम गर्न अलि गाह«ै भएको थियो (यस्तै गाह«ो भएको थियो माथिल्लो तामाकोसीको भर्टिकल साफ्ट तयार गर्न) । आँधीखोलामा विद्युत् गृह पनि भूमिगत नै थियो । हेडरेस टनेल (मुहानदेखि विद्युत् गृहसम्म पानी लैजाने सुरुङ) थियो । मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा एउटा पाँच मेगावाटको आयोजना त्यति धेरै विदेशीहरू थिए । त्यसपछि १२ मेगावाटको झिमरुक गर्दा पनि विदेशीहरूकै बाहुल्यता थियो । प्रोजेक्ट म्यानेजेर, सिनियर साइट इन्जिनियर, सेक्सन इन्चार्जहरू यी सबै विदेशी थिए । यद्यपि मलाई पनि आँधीखोलामा एउटा साइटको इन्चार्जसिप दिइसकेको थियो । मेरो मिहिनत नै गर्ने बानी थियो । मलाई काम गर्दा गहिरो रुचि लाग्थ्यो । मैले यो सिक्नुपर्छ, मैले यो गर्नुपर्छ, मैले यो रिपोर्ट लेख्नुपर्छ भन्ने थियो । विदेशीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्थें ।

---

हाइ हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा जागिर खाएको विशुद्ध इन्जिनियरले आँट गरेर स्थापना गरेको कम्पनी हो । अहिले मार्केटमा एउटा स्थापित हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको रुपमा काम गरिरहेको छ । यो कम्पनी प्रोफेस्नालिजम (व्यावसायिकता) आएको चीजलाई उजागर गर्ने काम भयो । व्यवासायिकता मात्र होइन, उद्यमशीलता पनि छ । यसमा जोखिम पनि छ । पूरा घरखेत राखेर पचासौं करोडका यन्त्र उपकरण खरिद गरिएको छ । कम्पनीको नाफा नोक्सान हेर्नुहुन्छ भने त नोक्सानमा छ, तर कम्पनी चलिरहेको छ र आउने दिनमा पैसा बनाउँछ । धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने, सीप क्षमता बढाउने, अदक्षदेखि उच्च तहको सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गरेको छ । हिजोको काम गर्ने मनोवृत्तिले गर्दा अहिले व्यावसायिकतासम्म आइपुगेको हो । यो जागिर मात्र होइन । जागिरमा जोखिम हुँदैन । यसमा हुन्छ । 

यो क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
त्यो अवस्था (जहाँ पाँच मेगावाटको आयोजनामा विदेशी हावी हुने) बाट आउँदा आउँदै अहिले हामीले फड्को मारेकै हो । किनभने तादी खोला जलविद्युत् सक्दा जम्मा १६ महिना लागेको थियो । पहिलाका सचिवज्यूहरूसँग कुराकानी हुृँदा उहाँहरू हाइड्रो प्रोजेक्ट पनि १६, १८ महिना सकिन्छ ? भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्था थियो । उहिले–उहिले हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरा गर्न लामो समय लाग्थ्यो । बुटबलको एक मेगावाटको एउटा प्रोजेक्टमा एक किलोमिटर सुरुङ थियो, जुन हाइड्रोको सुरुवाती टनेल थियो । अब अहिले प्रविधि हस्तान्तरण भयो, नो हाउ (व्यावहारिक ज्ञान) थाहा भयो— भूमिगत सुरुङ यसरी बन्दोरहेछ भन्ने आदि । मैले ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला पूरा गरें । तल्लो लिखु (२८ मेगावाट) को सिभिल वक्र्स मात्रै ३ सय ५० करोड रुपैयाँमा पूरा गरें, खिम्ती (५० मेगावाट) को सिभिल वक्र्स मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँको, पूर्ण रुपमा नेपालीहरूले गरे । यो भनेको नेपाली जनशक्ति दक्ष भएकै कारण हो ।

खोलानाला खाली छैनन्, अब जलविद्युत् आयोजना खोज्न माथि माथि जानुपरेको छ । यस्तोमा नेपालीहरूलाई कति सहज होला ?

‘लो हेड’ (जलाशय र टर्बाइनबीचको उचाइ कम) भयो भने सिभिल संरचना एकदम ठूलो हुन्छ । जस्तो मस्र्याङ्दी (प्राधिकरणको, ६९ मेगावाट) मा बाँध ठूलो, सुरुङ पनि ठूलो । यस्ता ‘लो हेड’ आयोजनामा संरचना ठूला हुन्छन्, धेरै पानीलाई ‘ह्याण्डल’ गर्न । मेगावाटको आधारमा भन्नुहुन्छ भने सय मेगावाटको ‘हाइ हेड’ प्रोजेक्ट छ भने ७० मेगावाटको भन्दा धेरै सानो संरचना हुन्छ । अहिले यस्ता आयोजना पहिचान भइरहेका छन् र निर्माण भइरहेका छन् । तर निर्माणको चुनौती भने ‘हाइ हेड’ मा हुन्छ । साफ्ट (ठाडो सुरुङ), प्रवेश सुरुङ, पहुँच विकटता हुन्छ । ‘हाइ हेड’ भन्ने बित्तिकै ‘अल्टिच्यूड’ (उचाइ) मा जानुप¥यो । त्यहाँ बाटो बनाउन कठिन पनि हुन्छ । रोप वे लगाएर सामान लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले मैले बनाइरहेको मेवा (२३ मेगावाट) मा रेप वे र विङ्स लगाएर सामान ओसार्नु पर्नेछ । ‘अल्टिच्यूड’ धेरै हुनेबित्तिकै प्रवेश मार्ग बनाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले मैले गरिरहेको रोल्वालिङ (माथिल्लो तामाकोसीको) खोलामा पनि हेलिकप्टर, रोप वे बाट सामान लैजानु पर्छ । बाटो नभए पनि अब नेपालीले प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । 

विदेशीले बनाउँदा र नेपालीले बनाउँदा गुणस्तर र लागतमा के फरक हुन्छ ?
बुझनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने चाइनीजले सस्तो प्रोजेक्ट बनाउँछ भन्ने गरिन्छ । राम्रोभन्दा पनि सस्तो बनाउँछ भनेर खोज्ने । ठेक्का सम्झौता पनि गरे चाइनीजसँग । जहाँ चाइनीजले नेपाली प्रवद्र्धकहरूसँग प्रोजेक्ट बनाउन लगाए त्यहाँ उनीहरूले दुःख पाए । त्यस्ता प्रोजेक्टलाई आफैले नेपाली कामदार, नेपाली सब कन्ट्र्याक्टर खोजेर काम गराइरहेका छन् । सानिमा ग्रुपले मिडिल तमोर आयोजना जुन बनाइरहेको छ, त्यहाँ म गएको थिएँ । चिनियाँ ठेकेदार थियो, केही चिनियाँ कामदारहरू थिए तर काम गराई राम्रो थिएन । चाइनीजहरूले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । हामीलाई तपाईंले गरिदिनुप¥यो भनेर उहाँहरू (सानिमा) ले लैजानु भएको थियो । तर चिनियाँसँग ठेक्का रद्द गर्न पनि गाह्रो भयो । नेपाली सब कन्ट्र्याक्टरहरू खोजेर अहिले काम लगाएको अवस्था छ । विदेशीले राम्रो काम गर्छ, छिटो गर्छ, गुणस्तरीय बनाउँछ र सस्तो गर्छ भन्ने कुनै पनि कुरा सही छैन । ८६ मेगावाटको दूधकोसी सोलुको ठेक्का पनि विदेशी (सीएमसी, इटाली) ले गरेको थियो । त्यो पनि भाग्यो । विदेशी लगाउँदैमा सस्तो र छिटो अनि राम्रो बन्छ भन्ने कुरा गलत हो । 

नेपालीले अब कति मेगावाटसम्म आफैले निर्माण गर्न सक्छ ?
एउटा कुरा के हो भने नेपालीहरूले अहिले ठूलो स्केलको काम गरेको छैन । जसले काम गरेकै छैन, त्यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा शंका मात्र हो । हामी नेपालीले पनि सुरुमा त एक मेगावाटको पनि गरेका थिएनौं । धेरै ठूलो कुरा होइन, १३ वर्षअघिसम्म कुनै एउटा नेपाली कम्पनी थिएन, जसले एक किलोमिटर सुरुङ खनेर जलविद्युत् आयोजना पूरा गरेका होस् । मैले १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला, जसको १७ सय मिटर सुरुङ थियो, बनाएको थिएँ । त्यसपछि नेपाली भए पनि सुरुङ खन्न सक्ने रहेछ भन्ने विश्वास बढ्यो । अहिले त काम गरेर प्रमाणित नै गरिसकेको अवस्था छ कि नेपालीहरूले पनि मज्जाले सक्छन् भनेर । कसैले ५ मेगावाट ग¥यो भने उसलाई १० मेगावाटको गर्न समस्या छैन । ५० मेगावाटको गर्‍यो भने सय डेढ सय मेगावाट सजिलै सक्छ । हाइ हिमालय हाइड्रोले ४२ मेगावाटका मिस्ट्री खोला पूरा गर्‍यो, ५० मेगावाटको खिम्ती गर्दैछ ।

नेपालीले बनाएका आयोजनामा गुणस्तरको मुद्दा छ कि छैन ?
गुणस्तर नाप्ने निश्चित प्यारामिटर (मापदण्ड) हरू त छन् नि । त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । फिल्डमा गएर नाप्ने, परीक्षण गर्ने हो । फिल्डमा ‘स्याम्पल’ (नमूना) ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने हो । त्यसकारण गुणस्तरको कुनै समस्यै छैन । मैले अहिलेसम्म यतिका आयोजना गरें, कुनै पनि आयोजनामा गुणस्तरको गुनासो आएको छैन । 

चिनियाँ ठेकेदारहरू किन सस्तोमा हाल्छन् ?
सरकारी आयोजनामा यति धेरै ‘क्राइटेरिया’ हरू राखेको हुन्छ कि नेपालीहरू प्रवेश नै गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा निर्माण हुने ठूला आयोजना अधिकांश सरकारी छन् ।  अब के हुन्छ भने चिनियाँहरू पैसा छाप्ने, आफ्नै जनशक्ति पठाउने, आफैले उत्पादन गरेको उपकरण प्रयोग गर्छन । यहाँबाट उनीहरूले डलर लैजान पाउँछन् । चाइनीज पैसालाई डलरमा परिणत गरेर लैजाने पाउने । त्यसको लागि ‘रेट’ कम नै भए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन । त्यही भएर अलि ठूलो आयोजनामा चिनियाँहरूले नै ठेक्का पाएका हुन् । ठूला आयोजनामा नेपालीलाई त योग्य बन्न सरकारले नै दिंदैन, विभिन्न क्राइटेरिया राखेर । 

नेपाली नेपालीबीच चाहिं प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ ?
नेपालमा कर्पाेरेट शैली र सिष्टममा गएर काम गर्ने कम्पनी अलि कम छन् । यहाँ त भित्र भित्र नियोक्ता नै ठेकेदार हुन्छ । आफूले अलिअलि उपकरण किनिदिन्छ, लेबरहरू खोज्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई आन्तरिक रुपमा पनि सजिलो हुन्छ । उसका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । कतिपय प्रवद्र्धकहरू आफैले गरिरहेका छन् । आफै डेभलपर, आफै कन्ट्र्याक्टर छन् । त्यस्तो व्यावसायिकता छैन । सीई कन्स्ट्रक्सनजस्ता एकाध कर्पाेरेट कल्चरमा चलेका क्रम्पनीहरूबाहेक हाइड्रोपावरमै समर्पित कम्पनीहरू धेरै कम छन् । 

नेपालमा अझ धेरै हाइड्रोपावर बन्दैछन् । तपाईंहरूको अनुभवमा नेपालको भौगर्भिक अवस्था कस्तो छ ? जहाँ सुरुङ र भूमिगत विद्युत् गृहहरू निर्माण गरिनेछ/भएका छन् ?
नेपालमा भौगर्भिक र टोपोग्राफिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ । टोपोग्राफिक ठाडो हुन्छ, माथि माथि हुन्छ । त्यहाँ बाटोघाटो बनाउनै महाभारत हुन्छ । बाटोघाटोमा नागरिक जोडिन्छन् । जग्गा जमिनको कुरा आउँछ । पैसाको कुरा हुन्छ । भूगर्म पनि नेपाल ‘योङ्ग माउन्टेन’ (कलिलो पहाड) भित्र पर्छ । भूकम्पका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण छ । ‘योङ माउन्टेन’ हुनाले पहाडभित्रको माटो कडा छैन, चट्टान पनि कडा छैन । यसमा धेरै चुनौतीहरू छन्, जसलाई अहिले पार लगाउँदै अघि बढेको अवस्था छ । अप्ठेरो परिस्थिति आउँदा प्रगति (निर्माण कार्य) कम हुन्छ । तर प्रविधि थाहा भएको कारणले गर्दा त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ । तर समग्रमा चुनौतीपूर्ण नै छ । नर्वेमा सुरुङ खनेपछि त्यसको ढलान गर्नु पर्दैन, त्यहाँको पहाडको चट्टान कडा छ । यहाँ ढलान नै गर्नुपर्छ । यसले गर्दा लागत र समय पनि बढ्छ । 

भूकम्प आउँदा भूमिगत संरचना (सुरुङ, विद्युत् गृह आदि) सुरक्षित हुन्छ ?
बाहिर सतहको भन्दा भूमिगत संरचनाहरू सुरक्षित हुन्छन् । भूकम्प आउँदा बाहिरी भवनहरू माथिदेखि नै हल्लिन थाल्छन् । सुरुङभित्र चाहिं पूरै ढुंगैढुंगाको एउटै ढिक्को हुने भएकाले कम हल्लिन्छ । २०७्र२ मा नेपालमा भूकम्प जाँदा अर्धभूमिगत र सतहमा रहेका जलविद्युत् संरचनाहरूमा क्षति पुग्यो । तर कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत संरचना केही भएन । भूमिगत संरचना ढुंगामाथि बनेका हुन्छन् । माटो हल्लिँदा खतरा हुन्छ । कहिलेकाहिं माटो पानीमै परिणत हुन्छ, त्यो अति खतरनाक हुन्छ । 

पुँजी र प्रविधिको हिसाबबाट नेपालको निर्माण व्यवसायका चुनौतीहरू के के हुन् ?
भवनतर्फ कुरा गर्ने हो भने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू उपकरणले सज्जित छन् । भवन बनाउन सजिलो छ र तर जलविद्युत् बनाउन अलि फरक र गाह«ो छ । भवनमा जग खनेपछि जति तला थपिन्छ, एउटै काम दोहोरिने हो । कति अग्लो भवन हो, त्यसको जग खन्ने काम फरक पर्छ । तर जलविद्युत्मा भौगर्भिक कारणले अलि जोखिमपूर्ण छ । ठेक्काका शर्त, भेरियसन, विवाद आउँछ, आर्बिट्रेसन हुन्छ । यी सबै भौगर्भिक कारणले हुन्छ । केही वर्षअघि हडताल, बन्द हुन्थ्यो । नाकाबन्दी भयो । कोभिडले गर्दा पनि जोखिम भयो । कोभिडपछि पनि जोखिम छ । कोभिडले गर्दा कति उद्योगहरू बन्द भएका छन् । सुरु भए पनि त्यो सानो स्केलमा छ । पहिलोको स्केलमा गएको छैन । उत्पादन कम हुँदा त्यसको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसमा पनि युक्रेन युद्धले कच्चा पदार्थ, आपूर्तिहरूमा समस्या बढे । तेलकै भाउ दोब्बर भयो । त्यसले गर्दा मुद्रास्फीति धेरै माथि गयो— राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा पनि माथि । ठेक्कामा जोखिम छ । आफ्नो घरखेत राखेर नियोक्तालाई ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । ठेक्काअनुसार काम गर्न सकेन भने ग्यारेन्टी जफत हुन्छ । तर देश बनाउने त फेरि पनि निर्माण व्यवसायीले नै हुन् ।

सरकारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा नेपालका निर्माण व्यवसायीको संलग्नता किन कम छ ?
सरकारी ठेक्काका ‘क्राइटेरिया’ कसरी निस्कन्छन् भने ठूलो ठूलो आयोजना निर्माण गरेको हुनुपर्छ भनियो । ती क्राइटेरिया नेपाली निर्माण व्यवसायीले पूरा गर्न सक्दैनन् । अर्काे कुरा सरकारी ठेक्कामा एजेन्टहरूको चलखेल हुने गर्छ । ‘प्रि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया’ (पूर्व योग्यता शर्त) बनाउनुअघि नै एजेन्टहरू सक्रिय भइसक्छन् । ‘यहाँ यस्तो यस्तो क्राइटेरिया राख्नुपर्छ है’ भन्दै आफ्नो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी कम्पनी छनौट हुने शर्त राख्न लगाउँछन् । नेपाली व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउने हो भने अर्कै क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ । जुन क्राइटेरिया नेपालमा बनेका प्रोजेक्टहरूलाई उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तो बनाउनुपर्छ । नेपालीहरूले कस्तो कस्तो आयोजना बनाए भन्ने त छर्लंगै देख्न सकिन्छ नि । नेपालीहरूको सहभागिता बढाउने हो भने त्यसअनुसार क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ । ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम) मा हाल्न सकिन्छ । यसका लागि विदेशी ठेकेदार खोज्नुपर्छ, त्यसलाई त्यत्तिकै २ देखि प्रतिशतसम्म रकम (कूल लागतको) दिनुपर्छ, सिंत्तैमा । नेपालीले त्यसरी दिएर बिड गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कोही कोहीले यसरी पनि गरेका छन्, विदेशीको नाममा । मैले चिनियाँ कम्पनीसँग जेभी गरेर रोल्वालिङमा गरिरहेछु, तर ग्यारेन्टी जति सबै मैले नै राखेको छु । 

तपाईं डेभलपर पनि भएको नाताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या, यसको स्वाद र अनुभव लिएकै २४, २५ वर्ष भयो । यो क्षेत्रमा म लागेको ३५ वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो जलविद्युत् आयोजना कि अनुदानमा बन्थ्यो, कि ऋणमा । पछि निजी क्षेत्रलाई शैलजा आचार्य (तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री) ले ढोका खोल्नु भयो । 

अन्त्यमा तपाईंलाई लागेको केही कुरा छन् कि ?
वर्षायाममा बिजुली खेर जाने कुरा आइरहेको छ । यसका लागि ढोका खोल्नुपर्‍यो । बंगलादेश र भारतसँग मिलेर कुरा गर्नुप¥यो । भारतलाई पनि ग्रीन इनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) चाहिएको छ । भारतमा बिजुली निकासीमा अर्काे एउटा समस्या छ— चिनियाँ ठेकेदार । चिनियाँ लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली मात्र नलिने भएको भए एउटा कुरा । चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको बिजुली नलिने भन्दा समस्या आयो । सरकारले गर्ने ठूलो आयोजनाहरूमा चिनियाँ ठेकेदार बाहके अरु कोही आउँदैनन् ।

अर्काे कुरा, नेपाल सरकारले विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गरी खान्छ भने के समस्या छ त ? निजी क्षेत्रले मार्केट सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारलाई रोयल्टी तिर्छ, व्यवसाय गर्छ । नियम कानुन बनाऔं, किन रोक्ने ? निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स नै नदिएर प्रोजेक्ट बनाउनै नदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि । निजी क्षेत्रलाई नदिएको भए त अहिलेसम्म पनि लोडसेडिङका लोडसेडिङ हुन्थ्यो । उही टुकी बाल्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर पर्याप्त बिजुली नै हामीसँग छैन । पीपीए रोकिएका आयोजना अब पाँच, छ वर्षपछि मात्र आउँछन् । पीआरओआर (अर्ध जलाशययुक्त) एकाध आयोजना बन्लान्, जलाशययुक्त त बन्दै बन्दैन । पीआरओआर निजी क्षेत्रले कति बनाउन सक्छ, र कति वर्ष लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन ।