बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले विश्वासको मत लिएको एक साता बितिसक्यो । चैत १० मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका जम्मरकट्टेलले एक साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलमाथि गत शुक्रबार थप चारवटा मन्त्रालयको बोझ थपियो । संघीय सरकारको निर्देशन पर्खँदा पर्खँदै बागमती प्रदेश सरकार विस्तार अलमलमा परेको छ । सत्ता साझेदार दलबीच संघीय सरकार विस्तारमा सहमति नहुँदा त्यसको असर प्रदेश तहमा पनि देखिएको छ।

---

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता साझेदार दलबीच पटकपटक वार्ता भए पनि केन्द्रीय निर्देशनको अभावमा ठोस सहमति हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो, मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डाको विषयमा दलबीच मतभेद कायमै रहँदा सरकार विस्तार गर्न जम्मरकट्टेललाई सकस परेको हो । विश्वासको मत लिएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकार बिस्तार गर्न किन सकस ? बागमती प्रदेश सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ ? आदि विषय प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठलाई इकागजले सोधेको थियो । प्रस्तुत छ गंगानारायण श्रेष्ठसँग गरिएको सवाल जवाफ :

मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा ८ वटा मन्त्रालय छन्, बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तार किन यति गाह्रो भएको  ?  
गाह्रो नै त भएको हैन, अलि ढिलाइ चाहिँ भएको हो । सरकारलाई पूर्णता दिन, दलहरूले गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ । गृहकार्यमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको अवस्था छैन । त्यसैले केही ढिला भएको हो । 

मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन कार्यदल नै कार्यदल नै गठन गरियो तर, कार्यदलको बैठक नै पटक पटक स्थगित भइरहेको छ । कुन दलको कारणले सहमति हुन नसकेको हो खास ?
खासगरी, संघमा पनि ढिलो गरी मन्त्रीमण्डल बिस्तार भयो । अझै संघको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छैन । त्यसको कुनै न कुनै असर बागमती प्रदेश सरकार विस्तारमा हुने नै भयो । मलाई लाग्छ केही दिन भित्रमा नै प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ ।

तर, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजादी पार्टीले आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् ।  हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकारमा जान पहल गरिरहेको छ । कसरी मिल्ला त भागबण्डा ?
यो अडानभन्दा पनि उहाँहरूले राख्नु भएको प्रस्ताव हो । माननीयहरूमा पहिला नै थोरै माग्यो भने झन् थोरै पाइन्छ भन्‍ने सोच हुन्छ । त्यसले गर्दा अलि बढि माग्नु भएको हो । त्यो कुनै अडान होइन । स्वभाविक रुपमा  बार्गेनिङ् गरेर नै  सहमति हुन्छ । त्यही ढंगले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका साथीहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई यसपटक सरकारमा लैजाने कुराको सम्भावना कति छ ?
उहाँहरूलाई अघिल्लो पटक सरकारमा सहभागी गराउन सकिएन । तर, यसपालि कोसिस भइरहेको छ । हेरौं के हुन्छ ।

सबै दल आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् भने बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थपिन्छन् ?
मन्त्रालय थप हुँदैन । हामीले अघिल्लो कार्यकालमा भएको १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ बनाएका छौँ र त्यसमा राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय भइसकेको छ । यो निर्णय यताउता हुँदैन । अहिले अब ७ वटा मन्त्रालयहरू खाली छन् र ७ वटा संसदीय समितिहरू पनि खाली छन् । सबैलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ ।

सरकारले तीन महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समिति निर्माण गर्न पनि सकेन ?  
हामी अन्तिम चरणमा पुगिराखेका थियौं । तर , सत्ता समिकरण फेरबदल भएपछि समस्या उत्पन्‍न भयो । परिस्थिति नै भिन्‍न भयो । हिजो हामी समितिको बारेमा गृहकार्य गरेर करिब करिब अन्तिम टुंगोमा पुगेका थियौं । फेरि हामीले निर्माणको सुरुवातको गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौं । पहिला मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ, त्यसपछि समितिहरूले पूर्णता पाउँछन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बागमती प्रदेशमा खासै विकासको काम गर्न सकेको छैन ? सरकार ढाल्ने, जोगाउने, मन्त्री बनाउने काम मात्रै भइराखेको छ । माओवादीको जनताको काम कहिले गर्छ ?
पहिलो कुरा राजनीतिक स्थिरता बिना मुलुकको विकास सम्भव हुन्‍न भन्‍ने कुरा नेतादेखि आम मतदाताहरूले बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा व्यवस्था भएको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेलसम्म कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ । जब, बहुमत आउँदैन स्वभाविक रुपमा सरकार गठन गर्नका निम्ति गठबन्धनमा जानुपर्छ । गठबन्धन भन्‍ने बित्तिकै आफ्नो एकल निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर हुन पुग्छ । यसले गर्दा विकास निर्माण, समृद्धिको पाटो ओझेलमा पर्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि यही हो ।

त्यसले त्यो प्रणालीलाई चिरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको शासकीय स्वरुपलाई चिरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ । अर्को विषय अरु प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ । तर, पनि यो संघीय राजधानी पनि भएको प्रदेश हुनाले अरु प्रदेशमा भन्दा बढी अपेक्षा हुने नै भयो । हेटौंडामा राजधानी रहिरहँदा प्रदेशमा मन्त्री, माननीय, सचिवलगायत कर्मचारीहरू काठमाडौमा केन्द्रित हुनु हुने रहेछ । उहाँहरू आइतबार बिहान आउने र शुक्रबार फर्किने गर्नुहुने रैछ । यसले पनि विकास निर्माणमा पिकअप लिन समस्या परेको देखिन्छ ।

यो सँगसँगै प्रदेश हाम्रो लागि नयाँ संरचना हो । यो नयाँ संरचना नयाँ ढंगले अभ्यास गरिराखेका छौं । त्यही कारणले गर्दा पनि हामीसँग अनुभवहरू पनि कम छन् । नयाँ प्रणालीमा चाहिने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छैनन् ।

विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो छ । धेरै काम स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे के भन्‍नुहुन्छ ?
हामीले त्यसरी बुझनु हुन्‍न । संविधानले विभाजन गरेका तीन तहका सरकार छन् । हाम्रो संविधानमा संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानीय सरकारले के गर्ने त्यसको एकल अधिकारको व्यवस्था पनि छ । संघसँगै साझा अधिकारको पनि व्यवस्था छ । एकल अधिकारी अन्तर्गत तीनवटै सरकारले कानुन निर्माण गरेर फटाफट काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । साझा अधिकारको विषयमा अहिले कानुन बन्‍न अलिकति ढिलो भए पनि बन्‍ने प्रकृयामा छ । त्यसको भएको हुनाले अहिले नै केन्द्रले प्रदेशलाई पनि छैन र प्रदेशले चाहिँ स्थानीयलाई छैन भन्‍ने खालको कुरा होइन ।

प्रदेश सरकारले गर्ने भनेका उत्पादन वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम र स्थानीय सरकारले जनताको डेलिभरी गर्ने कामहरू मुख्य कामहरू हुन् । त्यसलाई हामीले संस्थागत ढंगले विकास गर्न नसक्दा खेरी त्यो समस्या परेको जस्तो देखिन्छ ।

तपाईं बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, । तपाईँले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा कानुनी रूपमा के–कस्ता जटिलताहरू देख्नुभयो ?
जटिलताको हिसाबले भन्‍नु पर्दा एउटा घर बनाउनको लागि तल फाउन्डेसनहरू सबै राखिसेको छ भने माथितिर तलाहरू थप्दै लैजान कुनै समस्या हुँदैन । जब फाउन्डेसन नै छैन भनेदेखि राख्नको निम्ति कठिनाई हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाली जनताले चिनेको जानेको बुझेको सरकार स्थानीय सरकार हो । यसैगरी संघीय सरकार पनि पहिलादेखि नै जानेको हो । प्रदेश त हामीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालबाट  सुरु गरेको हो । त्यसले गर्दा प्रदेशको बारेमा जनताहरूमा त्यति जानकारी छैन । यसको कारण भनेको संरचना नभएर हो । यो बन्‍ने प्रक्रियामा छ । 

पाँच वर्ष साथीहरूले मेहेनत गरिसक्नुभएको छ । सामान्य जग बसेको छ । तर , अझै पनि कयौँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन् । यी कयौं कानुनहरू निर्माण गर्नका लागि यहाँ कानुन मस्यौदा समिति छ । मस्यौदा समितिले बागमती प्रदेशले कुन कुन कानुनहरू प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने, त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर हामी मस्यौदाको जगमा पनि छौं । मिहिन रुपमा हेर्दा कामहरू भइराखेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी पनि पर्छ, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको छायाँमा पर्‍यो, मन्त्रीहरू पनि सङ्घीय मन्त्रीको छायाँमा परेर काम गर्न सकेनन् भन्‍ने गुनासा पनि सुन्‍न पाइन्छ । त्यस्तै हो र ? 
म यो कुरा मान्दिन । बागमती प्रदेश मात्रै छायाँमा परेको होइन । हाम्रो देशमा सातवटा प्रदेश छन् । अरु प्रदेशहरूमा संघीय राजधानी भएको प्रदेश छैन ।  त्यसो हो भने त अरु प्रदेशहरूमा हरेक कुरामा विकास हुनुपथ्र्यो नी त, हाम्रो प्रदेशमा प्रधामन्त्री, मन्त्री भएको कारणले होइन, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा अधिकार दिने कुरामा ढिलाइ भएको छ । त्यो ढिलाइ भएको कारणले अधिकारको अभावमा, कानुनको अभावमा अहिले कामले गति लिन नसकेको सत्य हो । तर, बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी भएको हुनाले छाँयामा पर्‍यो भन्‍ने कुरा सत्य होइन ।  

प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदा व्यवहारिक रूपमा कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? बनिसकेको प्रहरी ऐन  पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ?
त्यो कुरा त मैले भनिरहनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन । तपाईले लगेर कुर्सीमा त राख्दिनु भएको छ तर हातखुट्टा बाँधिएको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? केही गर्न सक्नुहुन्‍न । तर, म पुर्णरुपमा आशावादी र विश्वस्त छु । मैले प्रधामन्त्रीज्युसँग पनि पटक पटक कुरा गरेको छु । नयाँ कार्यभार सम्हाल्नुभएको गृहमन्त्रीज्युसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु । चाँडै नै प्रहरी समायोजनको प्रकृया अगाडि बढाउने र यस्लाई टुंग्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्युको पनि र नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्युको पनि प्रतिबद्धता छ । र, अहिले सबै दलहरूको पनि साझा सरकार बनिराखेको छ । सबै दलहरूको पनि प्रतिवद्धता छ । यसर्थ प्रहरी समायोजन चाँडै नै सम्पन्‍न हुन्छ । त्यसमा म विश्वस्त र आशावादी छु ।

विभिन्‍न जिल्लाका कारागारहरू अनुगमन, निरीक्षण गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ हुने समस्याहरू समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
समाधान धेरै छन् । तर , हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर यहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्‍ने खालको एउटा योजना बनाइराखेका छौं । यसरी हेर्दाखेरी मैले दुइटा पार्टमा विभाजन गरेर कामहरू अगाडि बढाउन सुरु गरिसकेको छु । एउटा त भौतिक पूर्वाधार थप्दै जाने कुरा  । पूर्वाधारको हिसाबले एकदमै समस्यामा रहेका कारागारहरू छन् । त्यहाँ नयाँ भवनहरू बनाउने, त्यसपछाडि अरु पुर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू छन् ।

अर्को भनेको कारागारमा रहेका कैदीबन्दिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कम्तिमा पनि सुधारगृहको कन्सेप्ट अनुसार त्यहाँ गइसके पछाडि थप अपराध गर्न निम्ति उत्प्रेरित नगर्ने वातावरण बनाउने हिसाबले हामीले सीप सिकाउने, प्रविधि सिकाउने, उहाँहरूले उत्पादन गरेका सामानहरूको बजारीकरण गर्ने भनेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छौं ।