सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिमका पर्ने गर्दछन् । भारतीय पक्षले हिउँदमा पनि जोगबुढा नदीको हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोलिदिने भएकाले केही बस्तीहरू वर्षभर नै डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । विशेष गरेर वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, वडा नम्बर ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगरबस्तीहरू भारतसँगै जोडिएका छन् । कुतियाकबर जोगबुडा नदी पारी छ । अहिले जोगबुढामा आउजाउ गर्न झोलुंगे पुल बनेको छ । तर, वर्षातको समयमा दुवैतर्फ जलमग्न भएपछि स्थानीयहरू डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । स्थानीय सरकारले बर्सेनि जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । संघीय सरचनामा मुलुक गएपछि यो अधिकार स्थानीय सरकारको भागमा गएको छ । तर, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरू जमिनमाथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बु आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालीन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् । स्थगलगत रिपोर्टिङको क्रममा दोधारा चाँदनी पुगेको न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले संघले भूमिहीनहरूलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर भूमिहीन आयोग गठन गरेको भएपनि अहिलेसम्म उपलब्धि शून्य रहेको बताए । लालपुर्जा भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिका कारण कयौँ बाढी प्रभावितहरूले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको समुदायहरू वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन रहेको र त्यसो हुनुमा संघ सरकार नै जिम्मेवार हुने तर्क उनले गरे ।

---

प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले बाढी र डुबान जस्तो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिका प्रमुख लिम्बूसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

मनसुनको समयमा बाढीको अत्यधिक जोखिममा रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी हेरेको छ ?

भौगोलिक रूपमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका एउटा आयरल्याण्डका रूपमा रहेको छ । पूर्वमा महाकाली, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतिर भारतको जोगबुढा नदीले घेरेर फेरि उतै महाकालीमा जोडिन्छ । त्यसकारण यो टापुका रूपमा रहेको छ । नगरपालिकाभित्र जोगबुढा नदीको कटानले वडाहरूलाई टुक्रामा विभाजित गर्दा अझै स–साना पाँचवटा टापुहरू बनेका छन् । नदीले घेरेको कारणले मनसुनको बेलामा निश्चित रूपमा पानीको बहाव बढेर आउँछ । गाउँतिर पानी रोक्नका लागि बाँधहरू बाँधिएको छ । तर, महाकालीको पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ अनि ब्याक हुँदै आउँदा गाउँ पूरै डुबाउँछ । त्यस कारणले बाँध बाध्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यो काम हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ । अहिले पनि जनताको तटबन्ध १६ करोडको बजेटमा निर्माण हुँदैछ । लगभग महाकालीको अन्तिम बिन्दुसम्म बाँध पुगिसक्यो अहिले ।

साथै बीचबीचमा जीर्ण भएका बाँधहरूको पनि मर्मत कार्य भइरहेको छ । जोगबुढा नदीतर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम सुरु भइरहेको छ । होचो भू–भाग भएकाले वर्षातको समयमा पानी गाउँमा पस्छ । त्यतिखेर हामीले राहतदेखि लिएर उद्धार, पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मेरो संयोजकत्वमा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ । वडामा पनि छ । जिल्लामा पनि छ । त्यहाँ पनि हामीहरू कुरा गर्छौं । विपद्को समयमा राहत, उद्धारको लागि खट्ने गरी टोल–टोलमा युवाहरूको सिडिएमसीहरू गठन भएका छन् । नगरस्तरीय सयजना युवाहरूको समुह बनाईएको छ । एक वर्ष अगाडी मात्रै हामीले १२ लाख रूपैयाँको मोटरबोट किनेका छौँ ।

निड्स नेपालले एउटा किस्ती पनि उपलब्ध गराएको छ उद्धारको लागि । विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हामीले कुतियाकबरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यौँ । उहाँहरूकै सहयोगमा जोखिम घरधुरीको डाटा कलेक्शन (तथ्यांक संकलन) गर्ने काम पनि भएको छ । सूचना प्रवाहको सिस्टम पनि विकास भएको छ । विपद्मा प्रयोग गर्नेगरी १५ लाख रूपैयाँमा ओकिटकी पनि किनिएको छ । फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका चुनौतीहरू के–के रहेछन् ?

चुनौती त आर्थिक नै हो । बाँधहरूमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । पर्याप्त रूपमा क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिँदैन । बालिनाली, गाईवस्तुको क्षति मूल्यांकन गरेर कहिले पनि राहत उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । डुबानको समयमा तथ्यांक संकलनमा पनि समस्या छ । जनप्रतिनिधिबाट लियौँ भने स्पष्ट तथ्यांक आउँदैन । सय जनाको क्षति भएकोमा दुई सय जनाको तथ्यांक आउँछ । यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसकेपछि वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त राहत पाउन सक्दैनन् । बाढीपछिको विपद्मा मोटरबोट चलाउनुपर्‍यो भने जनशक्ति नहुँदा प्रहरीलाई बोलाउनुपर्छ ।

विपद पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामध्ये बजेट निर्माणको आधार र प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने गरिएको छ ?

विपद् व्यवस्थापनमा नै हाम्रो बढी बजेट छुट्याएको हुन्छ । हरेक प्रकारको विपद्हरू आइपर्ने हुन्छ । बाढी, डुबानको कुरामात्रै होइन, आगलागी पनि हुन्छ । भारतको जोगबुढा नदीबाट त हिउँदमा पनि पानी छोडिदिन्छन् उनीहरूले । त्यो त हाइड्रोपावरमा प्रयोग गरेर फाल्ने पानी हो नि त । त्यसले हिउँदमा पनि जमिन काट्छ । बाली नोक्सान गर्छ । मनसुन आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ जंगली जनावर आउँछ । छाडा चौपाया सबभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यो त लगभग व्यवस्था गरेका छौँ ।

मनसुन वा हिउँदमा पनि आईपर्ने बाढी  तथा डुबानबाट पुग्ने क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन उपायहरू नै छैनन् कि नगरपालिकाले चासो नदिएको ?

दीर्घकालीन समस्या समाधान सम्भव जस्तो मैले देख्दिनँ । किनभने पानी बढेर गाउँमा पस्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । महाकाली नदीले जोगबुढाको पानीको बहावलाई ब्लक गर्ने हो । ब्लक गरेपछि ठाउँ होचो छ, होचो ठाउँमा पानी घुस्छ । गाउँमा जान्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने किसिमको सम्भव मैले देख्दिनँ । तर, गाउँको जमिन नकाट्ने किसिमले तटबन्ध गर्न सकिन्छ । महाकालीको पानी घटेपछि त जोगबुढा नदीको पानी अगाडी बढ्छ र गाउँबाट पानी बिस्तारै निकास हुन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट नै पुग्दैन काम गर्न । हामीसँग ठूलो बजेट नै छैन दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका लागि । तर, हामी पहल गरिरहेका छौँ । योजना माग गरिरहेका छौँ । पानी डुबान भएपनि भुगोल जोगाउन सकिने अवस्था चाहीँ छ । निर्माणको लागि चाहीँ हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन । संघ र प्रदेशकै बजेटको आवश्यकता पर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?

आवश्यकता अनुसारको बजेट निकासी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसरी नै खर्च गर्ने हो । बजेट आउने बेलामा त फेरी कार्यपालिकाले नै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा दातृ संस्थाहरूले कहिलेकाहीँ योजना हाल्नुहुन्छ । समितिको खातामा आउँछ अनि त्यसरी निर्णय गरेर प्रक्रियामा जान्छ ।

यो बाढी र डुबानले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, हरेक वर्ष व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन कसरी गरिनुपर्छ ?

सरकारको क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बन्धी नीतिले लालपुर्जा भएकालाई मात्रै बालिनाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । जुन क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँको पुर्जा छैन । जमिन नापेको छैन । उहाँहरूले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन । त्यस कारणले जंगली जनावरको कारणले पुगेको मानव क्षति, अन्नबालीको नोक्सानी लगायतका कुराहरू सरकारी मापदण्डमा नै पर्दैनन् । यसो गरिनुहुँदैन, यस्तो व्यवस्थामा विचार गरियोस् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ । २०२० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिलेसम्म पुर्जा नदिनु भनेको त जनताको कमी, कमजोरी त होइन नि त । त्यो त राज्यको हो । सरकारको हो । सरकारले पुर्जा नदिने । राहत दिने बेलामा पुर्जा भित्रको जमिनलाई मात्रै राहत दिने भन्ने कुरा अन्याय हो । नीति सुधारिनुपर्छ अर्को कुरा, हामीले हरेक वर्ष राहत र उद्धारको मात्र कुरा गर्ने भन्दा पनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरूबाट बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसक्यौँ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुनेछ । हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्नुपर्छ भने त राहत भन्दा सुरक्षित ठाउँमा सार्नु नै दीर्घकालीन समस्या समाधान हो । यहाँको जनताको अन्य आयस्रोत पनि छैन । ठूलो व्यापार व्यवसाय पनि छैन । त्यस्ता नागरिकहरूको आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगार पाउने किसिमको व्यवस्थाका लागि केही बजेट छुट्टयाएर तिनलाई सानोतिनो उद्योगधन्दामा जोड्न सकियो भने त्यो पैसाले ठूलो राहत मिल्छ ।

तपाई स्थानीय सरकार प्रमुख(नगरप्रमुख), तपाईले चाहनुभयो भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न र ?

संघले चाह्यो भने सक्छ । हामीले सक्दैनौं । भूमि आयोगले पनि भूमिहीनहरूलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर आयोग गठन गरेर काम सुरु गरेको हो । त्यसमा पनि जमिन कहाँबाट दिने भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । जति पनि वन जंगल, सामुदायिक वन छन् यहाँ सामुदायिक वन सबै संघको हो । जमिन नै छैन । यहाँ हामीसँग आफ्नै आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाउनुपर्‍यो भनेपनि सार्वजनिक जमिन छैन । सबै संघको हो । किनकी त्यहाँ वन लगाइएको छ । वन भएपछि आरक्षसँग जोडियो । त्यसकारण हामीले त दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हामीसँग छँदै छैन । संघले दिन सक्ने हो । संघले चाह्यो भने सक्छ । त्यसकारण तिनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार भएपनि गर्न सक्ने क्षमता मैले देख्दिनँ ।