चिकित्सा शिक्षातर्फ एमडी/एमएस तहको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण माघमा सुरु हुनुपर्ने अध्ययन प्रक्रिया तीन महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीले मुद्दा हालेपछि अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी/एमएस अध्ययन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । स्नातकोत्तर तर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै विद्यार्थीहरू असन्तुष्टि छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १६,१७ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ को दफा १८ र २० मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने दाबी विद्यार्थीले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार नै सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा यसअघिको प्रणालीले धेरै समस्या श्रृजना गरेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ल्याई २०७९ असोज ११ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

---

एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मुल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने भए पनि आयोगको त्रुटीपूर्ण कार्यविधिले कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने तर बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था श्रृजना भएको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् । उनीहरूले जेहनदार विद्यार्थीको मेहनतमाथि कुठाराघात भएको र नियमावली र ऐनको मर्मलाई मिचिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।  

प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीसँग चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ तथा भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा लिएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश:

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी बनाउने अभिप्रायका साथ गठन गरिएको थियो, त्यसपछि समग्र चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिहरू अध्ययन/अध्यापनको क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू हट्छन् भन्ने अनुमान थियो तर बेथिति झनै बढ्यो भन्ने गुनासो छ, किन यस्तो भयो ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो चुनौती शुल्कमा थियो । आयोगले सबै तहका खासगरी स्नातक र त्यो भन्दा पछाडिका विषयहरूको अध्ययनका लागि शुल्क तोक्यो । भर्ना गर्ने क्रममा मनपर्दी शुल्क लिने तथा पैसाकै कारण धेरै नम्बर ल्याएकाले भर्ना नपाएर थोरैले पाउने कुराको अन्त्य भएको छ । यो आयोगले गरेकोे सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो निर्णय थियो । शुल्कको विषय अहिले सबैले महसुस गरेको कुरा हो ।

दोस्रो कुरा भनेको भर्ना प्रक्रियामा अवलम्वन गरिने भनिएको मेरिटोक्रेसी । कम्तीमा पनि जाँच दिएर एलिजिबल नभइकन सर्टेन लेवलको मार्क्स (अंक) नल्याइकन योग्य नहुने स्थिति अहिले स्थापित भएको छ । अहिले मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) मिचेर कसैले भर्ना गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यो पनि स्थापित भएको ठूलो उपलब्धि हो ।

आईओएम र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षामा के फरक छ ? विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियाबारेको असन्तुष्टि अदालतसम्म पुगेको छ ?

अहिले आईओएम मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा लिइने सम्पूर्ण स्नातक र भर्नाका लागि लिइने परीक्षाहरू खासगरी नेपालभित्र र नेपालबाहिर पढ्न जानका लागि पनि लिइने परीक्षा एउटा मात्रै कमन इन्ट्रान्स हो । त्यो कमनगेट जस्तो भयो । करिब १६ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले फरकफरक लिने परीक्षाहरू अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटैले लिन्छ । आजसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले सातौँ पटक परीक्षा लिएको छ । सातौँ पटकसम्म आइपुग्दा आजसम्म परीक्षाको सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू उठेका छैनन् । यो विश्वास गर्न लायक हिसाबले परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोग सफल भएको छ । त्यो पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।

तपाईँले कुनै गुनासा छैनन् भनिरहँदा योग्यताक्रम मिचेर भर्ना गरियो भनेर विद्यार्थीहरू अदालत पुगे, पुगेर पनि अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्था छ, तपाईँले भनेको कुरा र विद्यार्थीहरूको मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिने कुरामा त म्याच खाएन नि ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगले जति काम गरेको छ, एकदमै आत्मविश्वासका साथ गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गलत काम गरेको छ भनेर औंला ठड्याएर भन्नुस्, त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन तयार छौँ । अहिले बजारमा विद्यार्थीहरूले मेरिटोक्रेसी मिचियो, गलत भयो भन्ने जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो जरुरत पनि छ । कुनै पनि बेलामा एक पटक एउटा लिस्ट निस्किदाखेरी त्यो लिस्टमा कहीँ कहिल्यै पनि मेरिटोक्रेसी मिचिँदैन । म चुनौती दिन चाहन्छु की देखाउनुस्, कुन बेला, कुन लिस्टमा मेरिटोक्रेसी मिचिएको छ ? यहाँ उठेका केही प्रश्नहरू बुझ्न जरुरी छ । आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले वा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नका लागि वा कसैको भन्सुनको हिसाबले भर्ना गर्नका लागि कुनै काम भएको छैन । यो छ भने सबैलाई सार्वजनिक रूपमा नै भन्न चाहन्छु की, म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, त्यसका लागि जुनसुकै पनि सजाय भोग्न आयोगका म लगायत कर्मचारी अथवा पदाधिकारीहरू तयार हुनुहुन्छ । एक पटक जब नाम निस्किन्छ, ती नाम निस्किएकाहरू मध्ये केही व्यक्तिहरू भर्ना हुँदैनन् ।

भर्ना नभएका विद्यार्थीहरूले पनि फेरि आफूले रोजेको विषयमा आफूले पहिले नै रोजेको भन्दा माथिल्लो तहमा जानका लागि पुनः उनीहरूले मौका पाउँछन् । पहिलो पटक भर्ना भइसकेपछि भर्नाको लिस्टबाट भर्ना भएका व्यक्तिहरू आउट भए । जब सिट खालि रहन्छ, खालि रहने सिटहरू दोस्रो पटकको लिस्टमा तल्लो नम्बरका व्यक्तिहरू भर्ना भए । अब पहिलो नम्बरका भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मिसाएर हेरिदियो भने आफूले रोजेको विषयमा पहिला नपाएर तल्लो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पायो भनेजस्तो देखिन्छ । भर्ना नभएर खालि रहेका सिटहरूमा तलको व्यक्तिले भर्ना पायो । फेरि पनि जुन बेला त्यो सूचि निस्किन्छ, त्यति बेला कसैको योग्यताक्रम मिचिएको हुँदैन । त्यो लिस्टमा, जब फेरि खालि हुन्छ, खालि भएको सिटमा तलको विद्यार्थीहरू माथि भर्ना हुन आउनुहुन्छ । भर्ना भएको व्यक्ति पनि खालि भएको सिटमा पटकपटक भर्ना हुन पाउने हो भने यो कुराहरू उठ्दैन थियो । तर, भर्ना भइसकेपछि फेरि भर्नाको लिस्टमा नचढ्ने भएकाले आफूभन्दा माथिल्लो लिस्टमा वा आफूले रोजेको विषयमा तलको योग्यताको मान्छे भर्ना भएको देखेपछि उहाँहरूलाई असन्तुष्टि भएको हो ।

यो प्रणालीले नै गरेको कुरा हो । यदि भर्ना भइसकेपछि पनि चेन्ज भइरहन पाउने खालको पद्धति भएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला । तर, व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव छैन । किनभने भर्ना हुँदा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि अर्को संस्थामा जाँदा त्यो पैसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ । समय लिनुपर्ने हुन्छ । यी कारणले गर्दा भर्ना भइसकेपछि पुनः खालि रहेको सिटमा नपाएको विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि हो । यो प्रणालीगत रूपमा स्थापित गरिएको प्रणालीले गर्दा भएको हो । आयोग र आयोगका पदाधिकारीको नियतबाट भएको होइन ।

मुद्दाको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्नँ । तर, प्रणालीको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उदाहरणका लागि ५ जनाको नाम १,२,३,४,५ गरेर निस्कियो । १ नम्बरको विद्यार्थी भर्ना भयो । २ र ३ ले भर्ना भएनन् । ४ र ५ भर्ना भए । २ र ३ रोल नम्बरको स्थान खालि भयो । पुनः रि म्याचिङ दिएर त्यो ३ नम्बरको २ नम्बरमा सर्न पायो, २ नम्बरको १ नम्बर खालि नभएको कारणले माथि जान पाएन । २ नम्बर आउट भयो । २ नम्बरले पुन समापन म्याचिङमा अवसर पाउँछ । ३ रोल नम्बरको २ मा आएपछि ३ खालि भयो, तर ४ रोल नम्बरको विद्यार्थी ३ नम्बरमा सर्न पाएन किनभने उ भर्ना भइसकेको छ । भर्ना भइसकेको व्यक्ति खालि ठाउँमा जान नपाउँदा अहिले विवाद भएको हो । भर्ना भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि भर्ना नभएको ठाउँमा पटक पटक सारिराख्ने हो भने भर्ना प्रक्रिया कहिले  पनि सकिँदैन । नेभर इण्डिङ प्रोसेस हुन्छ ।  

आयोगले पहिला सार्वजनिक गरेको सूची अनुरूप सोही मेरिटोक्रेसीको आधारमा गर्नू/गराउनू भनि आदेश दियो तर किन कार्यान्वयन गरिएन ?

गत वर्ष एसेप्ट, रिजेक्ट, वि ड्र, प्रि नोमेशन, एड्मिशन भन्ने धेरै स्टेपहरू थिए । ती स्टेपहरू पूरा गर्दा ५ महिनासम्म पनि भर्नाका कुरा सकिएनन् । आफूले नेटमा केही पनि नगरेपनि एसेप्ट भएर भर्नाको नाम निस्कियो । अटोमेटीकल्ली एसेप्ट भएर जाने भएकाले केही व्यक्तिहरूलाई समस्या भयो । भर्नामा गइसकेपछि भर्ना भएन भने दुई वर्षसम्म जाँच दिन नपाउने भन्ने जस्ता नियमहरू थिए । त्यसैले थाहै नपाइ अटो एसेप्ट भएर समस्या आयो भन्ने गुनासा धेरै भएपछि विज्ञहरूको छलफलमार्फत भर्ना हुने भर्ना हुन्छन्, भर्ना नभएर खालि भएको ठाउँ तलको लिस्टबाट लैजाने भनेर अहिलेको कानून (विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९) बनेको हो । यो कार्यविधि बीचमा पैसा लिइसकेपछि नयाँ बनाएको होइन । पोहोरको छुट्टै हो, अहिलेको छुट्टै कार्यविधि हो । अदालतले  विद्यार्थीले मागे जसरी नै गत वर्ष अनुसार नै गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि ऐन, नियम नहेरी ‘स्टे अर्डर ’देखियो, त्रुटीपूर्ण भयो यसलाई सच्याइ पाउँ भनेर आयोग भ्याकेटमा गयो, भ्याकेट सच्यायो । अनि अदालतले पहिलो योग्यताक्रम अनुसार भर्ना नभएका मध्येबाट पुनः अवसर दिनु भन्यो । त्यो पुनः भनेको ४ र ५ नम्बरको भर्ना भएको छैन, भनेर सिट खालि छन् भने उनीहरूलाई फेरि खालि भएको सिटमा पुनः अवसर दिनु भन्यो र पुनः अवसर दिएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिलेको असन्तुष्टि भनेको हामी भर्ना भइसकेपनि खालि रहेको सिटमा पाउनुपर्छ, विगतको वर्षको पुरानो नियमअनुसार नै अटो एसेप्ट हुन्थ्यो, अटो अपडेट हुन्थ्यो, नोमिनेशन, प्रि नोमिनेशन हुन्थ्यो, प्रि एड्मिसन हुन्थ्यो त्यो प्रकारको गरी पाउँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । तर, भर्ना प्रक्रिया गत वर्षको नभई विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार गरिएको छ ।

भर्ना प्रक्रियालाई हरेक वर्ष परिवर्तन गरेर किन जटिलता निम्त्याइरहनुभएको छ ?

 जटिल छैन । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयमा जहाँ म्याच हुन्छ, त्यहाँ नाम निस्किन्छ । आफूलाई मन परेको विषयमा नै भर्ने हो । नाम निस्किएपछि भर्ना हुने हो भन्ने बुझ्यो भने त्यत्ति गाह्रो छैन । मल्टिपल अप्सनहरू, जस्तैः हामीसँग करिब २ हजार २२ वटा मेडिकल संस्थानहरूमा १४ वटा विषयहरू छन् । २ सय भन्दा बढी मल्टीपल च्वाइसहरू भए । पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफूले नपढ्ने विषयमा, नपढ्ने संस्थामा म्याचिङ गर्नु हुँदैन । आफ्नो प्राथमिकता जुन हो, त्यसमा जसले अनलाइन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई समस्या छैन । भएभरका संस्थाहरूमा भरेर आफूलाई मन नपर्ने विषयमा नाम निस्किएपछि त्यसमा भर्ना भएपछि पुनः मन पर्ने विषयमा खालि भयो भने जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्फ्युजनले गर्दा केही समस्या आएका हुन् । यसमा सरलीकृत गरेर बुझ्ने हो भने असाध्यै सजिलो छ ।

त्यसैले नचाहिँदो कुराको हौवा फैलाएर आयोगले गरेका राम्रा कामहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । आयोग स्थापना भएको ३ वर्ष भयो । ७  वटा परीक्षा लियो । हिजो भएका बेथितिहरूलाई सम्झनुहोस् । नेपालमा भर्ना हुँदा करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने थियो, अहिले सीमित २२/२५ लाख रुपैयाँमा पाइन्छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क पढाइ हुन्छ । विदेश जाने कुरामा जो पनि जानसक्ने फर्किएर आउँदा गुणस्तर मेन्टन नहुने जुन स्थिति थियो, आज कमन गेटमा आएर देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर जानका लागि एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । आयोग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ३८, दोश्रोमा २ सय ३९ र अहिले ४ सय ३९ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउनुभएको छ । गुणस्तरमा विदेशीहरूलाई पनि विश्वास बढेको छ ।

कोर्डिङ, डिकोर्डिङ र बबल मार्कमा किन समस्या ?

अहिले कोर्डिङ, डिकोर्डिङका कुरा छन् । मान्छेले म्यानुअल्ली कुनै पनि म्यानुप्लेटिङ गर्न नसक्ने अटो सिस्टम स्टाब्लिस भएको छ । बबल भन्दा बाहेक मेसिनले रिड गर्दैन । अब अक्षर मेसिनले पढ्दैन । बबल सही तरिकाले लगाएन भने सही रिजल्ट आउँदैन । एक त प्रश्न, उत्तरमा नै बबल सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ । कसले लगाएको भनेर चिन्नका लागि उसले रोल नम्बर मात्रै चिन्छ । रोल नम्बर पनि बबलमा लगाउनुपर्छ । उत्तर र रोल नम्बर पनि बबलमा लगायो । कुन प्रश्नको सेटको उत्तर दिएको हो भनेर त्यसमा पनि बबल लगाउनुपर्छ । यदी क्वेशन सेट फरक परेको छ भने फरक रिडिङ गर्छ । मेसिनले गलत रिडिङ गर्छ । बबल एन्सर सिटमा राम्रोसँग लगाएन भने त्यो पनि रिड गर्दैन । मेसिनले गर्ने भएकाले, सफ्टवेयरले गर्ने भएकाले यदी सही तरिकाले गर्न बिर्सियो भने त्यो परीक्षाको सबै कुरा क्यान्सिल हुन्छ । त्यो कुरा हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ, हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ, परीक्षा कार्डमा पनि लेखेको छ । नोटिसमा पनि छ र क्लास रुममा सुपरभाइजरले भन्नुहुन्छ । त्यसो गर्दागर्दै पनि गत साल ठूलो संख्यामा बबलमा मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । पोहोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने १ हजार ९२ जना विद्यार्थीहरूको बबल मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । त्यसमा हामी पनि संवेदनशील छौँ । यदी कुनै व्यक्तिले बबल मिलाइदिने, एनसर सिट मिलाइदिने, रोल नम्बर मिलाइदिने हो भनेत गलत पनि त गर्न सक्ला नि ? परीक्षा प्रणालीले गलत कामको प्रवेशलाई शून्य गराएको छ ।

बबलमा गत वर्ष नै समस्या देखिए पनि अहिले भर्ना कार्यविधि बनाउँदै गर्दा विकल्प किन सोचिएन ?

बबल लगाउनेको विकल्प हामीले खोजेनौँ । त्यतातिर गएर सम्भव पनि छैन । मेसिनले रिडेबल गर्ने भन्दा मान्छेले म्यानुअल गर्ने कुरा पश्चगामी भयो । हामीले सम्भव भएसम्म एजुकेट गर्ने, उनीहरूलाई स्कुल लेभलको प्लस टुको लेभलमा पनि कुनै प्रकारले त्यो खालको अभ्यास गर्नेकुराहरू र परीक्षाहरू पनि त्यसमा लैजाने प्रयास गरेका छौँ । जति सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई एजुकेट गर्ने । हामीले कम्तीमा पनि ५ पटक भन्दा बढी त्यो जानकारी दिन्छौँ । अहिलेको रिडेबल मेसिन को विकल्पमा म्यानुअल्ली परीक्षा लिनेतर्फ जानुभन्दा यसलाई मिनिमाइज गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । म्यानुअल प्रश्नोत्तरतिर जानु हुँदैन । अब यही प्रविधिलाई नै विकास गर्नुपर्छ । अझ हामी पेपरबेस नभइ कम्प्युटरुबेसमा जानुपर्छ भनेर थोरै संख्या भएको परीक्षार्थीहरूलाई कम्प्युटरमा नै जाँच लिने प्रविधि सुरु गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै लगेर भविष्यमा पेपर वर्क भन्दा कम्प्युटरबेस परीक्षाको प्रणालीमा जान्छौँ ।

शुल्कमा हुने बेथितिको स्वरूप मात्रै रूपान्तरण भयो भन्ने आरोप छ, विदेशी विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा कसरी चलखेल गरिन्छ ?

शुल्कमा कुनै चलखेल हुँदैन । विदेशी विद्यार्थीलाई उनीहरूले डलरमा पैसा लिन्छन्, त्यो शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालयले गर्दछ । कलेजले होइन । विश्वविद्यालयले कति शुल्क निर्धारण गरेको छ, भन्ने कुराको जानकारी आयोगलाई पठाउँछ ।  विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क पहिले नै वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ र आयोगलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क भन्दा बढी कलेजले लिन पाउँदैनन् । अहिले विद्यार्थी भर्ना हुने कलेजमा होइन । विद्यार्थीको छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । भर्ना हुन विश्वविद्यालय पठाउँछ । विश्वविद्यालयले भर्ना गरेर जति शुल्क लिने हो, त्यसको एक तिहाई शुल्क विश्वविद्यालयले लिएर विद्यार्थी र पैसा कलेजमा पठाउँछ । त्यसकारण कलेजले पहिला जस्तो गरीकन भाउ गर्नसक्ने प्रावधान छैन ।

विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने अवसर कम हुन्छ कि, सिट पनि बढ्दै जान्छ ?

अहिले विदेशीहरू नआएका कारणले नेपालीहरूले उनीहरूबाट नभएपछि त्यो सिटहरू नेपालीहरूतिर ट्रान्सफर भएर नेपालीहरूले बढी सिट पाउँथे । विभिन्न विषयमा गरी अहिले करिब २२ सय सिटहरू विदेशीहरूलाई छ । एमबीबीएस, नर्सिङ,आयुर्वेदको बीएमएस फार्मेसीमा आएका छन् । धेरै संख्या एमबीबीएसमा छ । नेपालीले खोलेको निजी मेडिकल कलेजहरूमा सय सिटमा ३३ सिट विदेशी विद्यार्थी र विदेशी लगानीमा खोलेकोमा ५० प्रतिशत सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छ । सार्वजनिक संस्थाहरूमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा छ, बाँकी रहेको २५ प्रतिशत छ । त्यसमा यदी सय सिट हो भने त्यसको ८ सिट विदेशीहरूलाई छ । विदेशी नआए नेपालीहरूलाई जाने हो । विगतमा उनीहरूको सिट खालि भइ नेपालीहरूतिर गएको थियो । अहिलेको हिसाबले उनीहरूको सिट पूरा गरे भने ती सिटहरू नेपालतिर कम गए । तर, त्यो सिट ऐनले नै उनीहरूलाई नै तोकेको सिट हो । भोलिका दिनमा नेपालमा मेडिकल एजुकेशन विदेशी पैसा आर्जन गर्ने बाटो बनोस्,मेडिकल एजुकेशनको हब बनोस्, भनेर गरिएको परिकल्पना अनुसार त्यसको बाटो खुला गरेको हो । देशमा भएको मेडिकल एजुकेशनलाई गुणस्तरीय बनाएर देशभित्र देशलाई चाहिने जनशक्ति र विदेशीलाई नेपालमा आएर पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ, त्यसले मेडिकल एजुकेशन मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र पर्यटन, होटल व्यवसायका कुरादेखि धेरै कुरामा प्रगति हुनेछ ।