यो चुनाव ‘गर या मर’को अवस्था हो, स्वतः जित्छु

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खिमलाल देवकोटा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सशस्त्र युद्धकालभरि माओवादीका उच्च तहका नेता रहेका र भर्खरै दल–बदलेका गृहमन्त्री थापा एमाले उम्मेदवार छन् । विपक्षी कांग्रेस, माओवादीबाट देवकोटाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । उनी एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । तर नेपाल समूह, यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्तारत भएसँगै उनको स्थिति फेरबदल हुने सम्भावना छ । तर संघीयताका पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका देवकोटा आफूलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताको पनि समर्थन भएको दाबी गर्छन् ।

तर, ठीक यतिबेला पूर्वमाओवादीप्रति एमाले नेता कार्यकर्ताको आक्रोश पनि छ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ४९० जना एमाले नेता कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा एमाले नेता कार्यकर्ताको यो हताहती पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा भन्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति थियो । अब प्रश्न उठ्छ, एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘जनयुद्ध’का नायक पूर्वमाओवादी नेता थापालाई भोट हाल्छन् या एमाले पृष्ठभूमिकै संघीयता पक्षधर देवकोटालाई ? यसको छिनोफानो जेठ ६ गते हुने नै छ । यसै सन्दर्भमा विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका खिमलाल देवकोटासँग इकागजका निम्ति विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

---

चुनावको प्रचार–प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ?

जताततै निषेधाज्ञा छ । तर पनि चिने–जानेका सबै जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदसँग भोट मागिरहेको छु । उहाँहरूले सहयोग गर्छौँ भन्नु भएको छ । 

पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिल्दा तपाईंलाई असहज भएको हो ? 

त्यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो । त्यसप्रति मलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । मलाई कांग्रेस र माओवादीले साझा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनाउनु भएको हो । हिजो उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा जुन उत्साह ममा थियो । यतिखेर पनि त्यही उत्साह कायम छ । आफ्नो मुद्दामा अडिग छु । अविचलित छु । 

तर कांग्रेस, माओवादीसँगै नेपाल पक्षको सहयोग हुँदा तपाईंले जित्ने सम्भावना बढी थियो भन्छन् नि ?

म स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ । मलाई सबै दलको समर्थन छ । सबै नेताहरूको समर्थन छ । कांग्रेस, माओवादी मात्र होइन, एमाले नेताहरूको पनि समर्थन छ । उहाँहरूसँग बसेर मैले लामो समयदेखि काम गरेको छु । संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेर काम गरेको अनुभवले भन्छु, सबैको साथ सहयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएको हुँ । अर्को कुरा प्रदेशका सांसद र जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग थाहा छ, संघीयताका लागि कसले बढी आवाज उठाएको छ भनेर । त्यसैले यो चुनाव भनेको ‘गर या मर’को अवस्था हो । स्वतः जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।

तपाईंलाई भोट दिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो ? 

हामी संघीयतामा छौँ । संघीयतामा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । संघीयताका पक्षमा मैले झण्डै दुई दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएको छु । संघीयताको पक्षमा लाग्दा कतिपयले मलाई पार्टीको ‘ट्याग’ पनि लगाउँछन् । तर मैले स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गरेको छु । संविधानले जसरी अधिकार दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको छु । सडकबाट मैले निरन्तर आवाज उठाएको छु । अब संसद्मा गएर आवाज उठाउँछु । जसरी संविधानले प्रदेशदेखि गाउँसम्म अधिकार दिएको छ । तर त्यसरी संरचना विकास हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले अधिकार तल्लो तहमा जानै दिन चाहेको छैन । यसकाविरुद्ध आवाज उठाउँछु । राष्ट्रियसभाका सांसद प्रदेश सांसद र जनप्रतिनिधिका आवाज बोलिरहेका छैनन् । उनीहरू मात्रै राजनीतिक एजेन्डा र दलका कार्यकर्ता भएर बोलिरहेका छन् । तर म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सच्चा पहरेदार भएर काम गर्छु । 

तपाईं स्वतन्त्र भए पनि विपक्षी गठबन्धनको उम्मेद्वार हो, कसरी जनप्रतिनिधिका आवाज उठाउनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त, मैले राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर उम्मेद्वारी दिएको हुँ । यो अधिकारको विषय पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जुन कुण्ठा छ । त्यो सानो छैन । मैले प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेर लामो समयदेखि काम गरेको छु । उनीहरूको भोगाइ बुझेको छु । राष्ट्रियसभामा पुगेकाहरूले कहिल्यै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आवाज बोलेको सुन्नु भएको छ ? त्यो त छैन । त्यसैले पनि मैले उनीहरूका वास्तविक दुःख, भोगाइ, अधिकारको कुरा उठाउँछु ।

अन्तिममा, अरू के–के गर्नुहुन्छ ? चुनाव जित्नुभयो भने ? 

संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पठाएको छ । प्रदेश सरकारलाई गृह प्रशासनको अधिकार दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले गृह प्रशासन चलाउन पाएको छैन । संघीय सरकार गृहमन्त्री केही दिनअघि हेलिकोप्टर चढेर उम्मेद्वारी दिन जानुभयो । उहाँप्रति अलिकति पनि मानिसहरूको आश भरोसा छैन । संविधानले दिएको अधिकार त पाइएको छैन । अरु के कुरा भो र ? संविधानले दिएको अधिकार दिने भन्दा खुम्च्याउने काम भएको छ । प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रदेश प्रहरी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग बन्यो । तर संघीय निजामती ऐन अझै बनेको छैन । यो त पक्कै पनि दलहरूको कमजोरी हो । हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता सबै उत्कृष्ट छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले जुन अभिभावकत्व दिनुपर्ने हो । त्यो दिएको छैन । यो भनेको हाम्रो संस्थागत संरचना विकास भएन । कानुन बनाउन समन्वय भएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानान्तर विकास भएको छैन । मैले यही कुरा राष्ट्रिय सभामा गएर उठाउने हो । राष्ट्रिय सभाका सांसदले त्यो कुरा बोल्न सकेका छैनन् । धेरै प्रदेश सांसद र जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । मैले जुन कुरा सडकबाटै बोल्दै आएको छु । त्यही कुरा संसद्मा गएर बोल्ने हो । खबरदारी गर्ने हो । वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । नेताहरूलाई संविधानप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । नागरिकप्रति स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । यी काम गर्न म उम्मेद्वार बनेको हुँ । आशा छ, मलाई आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर जिताउनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।