केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनुपर्छ भन्‍ने सोचले ग्रस्त हुँदा समस्या भयो

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रक्रिया अर्थात् संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक उष्णता व्याप्त छ । वैशाख २७ मा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनोनित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिदैं अर्को प्रक्रिया शुरु गरेकोमा कानुनविद्हरूले विधि र प्रत्रिया पटक-पटक मिचिएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत स्थायित्वमा गम्भीर खतरा पैदा भएको भनेका छन् । यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग इकागजले गरेको कुराकानीः 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभइ अर्को व्यवस्थाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्छ र ? 

---

यहाँ के मिल्छ, के मिल्दैन भन्नु र ! उहाँहरू विधिसम्मत चल्न छोडिसक्नुभयो । यो त अति नै भइसक्यो । यहाँ अहिले तीनजना मान्छे (संस्था) ले जे गरे पनि हुन्छ भन्‍नेछ । यसलाई शब्दले व्याख्या गरेर भ्याउने कुरै छैन । न त यहाँ संस्था बन्‍ने कुरा छ । न संविधान कार्यान्वयन हुने, प्रजातन्त्र दीगो र बलियो हुने या नागरिक अधिकार स्थापित हुने नै कुरा छ । सरकारमा खालि केपी ओली नै रहनुपर्ने हिसाबले के संवैधानिकता हुन्छ र ? केपी ओली नै सरकारको नेतृत्वमा रहिरहनुपर्छ भन्‍ने सोचले ग्रस्त हुँदा यी सबै समस्या निम्तिएका हुन् । विधि पद्धतिबाहिर जाने राष्ट्रपति पनि के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पनि के प्रधानमन्त्री ! 

यस्ता सनसनीपूर्ण काम किन भइरहेका होलान् ? 

अहिले जङ्गबहादुरले घटाएका पर्वहरूको पुनरावृत्ति हुन खोजेको देखिदैंछ । सबै दृष्टिकोणले त्यही देख्छु । 

सबै दृष्टिकोणले भनेको ...? 

त्यो भनेको अब के नै गर्न बाँकी छ र ! जे मन लाग्यो त्यही भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ, कुन अवस्थामा हुँदैन भन्‍नेथाहा छैन । संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पटक-पटक मन्त्री बनाउन पाउँछु भन्‍नेछ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो भएन र अर्को प्रक्रियामा जानुपर्‍यो भने राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ । त्यसको एउटा प्रक्रिया छ नि ! त्यो राष्ट्रपतिले पनि पालन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, देश कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त छ । राष्ट्रपतिलाई पनि उक्त पद टीका लगाएर पाएको जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि सर्वेसर्वा म नै हुँ भन्‍ने दम्भ छ । 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ड्रप अफ अ ह्याट’ गरिदिदाँ समस्या भयो भन्‍नेआम बुझाइ छ, यहाँले पनि समान धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रपति त व्यक्तिमात्र होइन, संस्था हो नि ! त्यो संस्थाको गरिमा वर्तमान राष्ट्रपतिले राख्नुपर्दैन र ? 

राख्नुपर्ने हो । नराखेपछि संसदका सदस्यहरू जागरूक हुनुपर्‍यो नि त ! प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद मर्न दिनुभएन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने हो कि ! यो सांसदहरूको निरिहता हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताको प्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था भनेको त संसद हो । खै उनीहरूको केही भूमिका देख्नुभएको छ त ? त्यही सांसदहरूले अर्को सरकार दिदैंनन् । लोकतन्त्र जोगाउन राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका हुन्छ । तिनले अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरू नै निरिह भए वा आफ्नो भूमिका बुझेनन् ।  केपी ओलीसँग एमालेका जति सांसद छन् तिनलाई जिताउन त माओवादीको पनि भूमिका छ । उनीहरू सहकार्य गरेर एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेका हुन् । अब माओवादीतिर पनि एमालेको सहयोगले चुनाव जितेका सांसद छन् भन्लान् । तर उनीहरू सहकार्य गरेर चुनाव नलडेको भए एमालेका अहिलेजति सांसद हुने थिएनन् भन्‍नेत सबैले बुझेकै कुरा हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति राष्ट्रपति नतमस्तक अनि अदालतले पनि सहयोग पुर्‍याएको हो कि भन्छन् ? 

‘भन्छन्’ मात्र होइन । यो त प्रमाणित नै भइसकेको छ । 

यहाँ २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजबाट सक्रिय हुनुभयो । लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिलाई नियाल्नुभएको छ । अहिले यो व्यवस्था, संविधान मास्न विदेशी शक्ति लागेका छन् । त्यही इशारामा यहाँले भन्नुभए जस्तो केही संस्था/व्यक्तिले काम गरिरहेका छन् भनिन्छ ? 

विदेशी शक्तिले खेले खेलेनन् भनेर के चर्चा गर्नु छ र ! हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नै लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, परिवर्तनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनन् । सांसदहरू निरिह छन्, संसदको भूमिका प्रभावकारी छैन । जब प्रधानमन्त्रीले म तिमी (संसद)बाट चल्न सक्दिन, विश्वास छैन भनेर विघटन गर्‍यो । अनि संसद पुनर्स्थापना भएपछि दलको अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चुन्न संसद तयार हुनुपर्ने होइन र ? आफैंले विघटन गरेको संसदमा जाने हैसियत नभएर उनले यसो विश्वासको मत लिएजस्तो गरिटोपलेका हुन् । यस्तो तमासा छ, के बोल्ने ?

संसदीय पद्धतिमा दलको ह्वीप मान्नुपर्छ भन्छन् नि ? 

संसद नै फाल्नेले अह्राएको ह्वीप, के को ह्वीप !