सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । जसमा बजेटको सिलिङ कम गरेर आएको भन्दै मन्त्रालयसहित सम्बन्धीत पक्षहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ विगतको तुलनामा । तर, विनियोजित बजेटलाई आवश्यक स्थान र समय रहँदै खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती सम्बन्धीत सबै निकायहरूलाई छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिला असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परा (असारे विकास) हटाउनुपर्ने कुरा सरकारले नै बताइरहेको छ । यसमा अब सरकारको तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो नै ठेक्का पट्टाका कामहरू पूरा गरी योग्य र आवश्यकतालाई हेरेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग जनकपुरमा जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालन भएको दिन रेलभित्र नै यात्राका क्रममा कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा मन्त्री ज्वालाले आयोजनाहरू ठेक्कामा दिने र ठेक्का लगाएर निर्माणको काम ढिला हुने अवस्थामा सरकारले अब छुट नदिने बताए । उनले लाइनविहीन यातायात कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र अन्य स्थानमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने गरी काम अघि बढाइरहेको बताए । मन्त्री ज्वालाले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री नभएकाले छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बताए । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने, बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी छिटै रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व आफूसँग रहेको बताए । मन्त्री ज्वालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

---

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकासका लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ तोकेको बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजकले मन्त्रालयको बजेटमा सिलिङ तोकि सकिएकाले तोकिएको बजेट भित्र मन्त्रालयले भने अनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बजेट बनाउनु पर्यो । तर, पनि जस्तो सकिन्छ त्यस्तो बजेट निर्माणमा लाग्यौं । बजेट निर्माणमा पनि गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा धेरै घटाइएको थियो । जसमा ५७ अर्ब जति घटाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अन्तिम समयमा पनि ३७ अर्ब बजेट घट्यो । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र रूपान्तकारी आयोजनाहरू आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो । पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम, महेन्द्रनगर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र दक्षिण करिडोरहरूमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं ।

गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिब २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । आजका दिनसम्म आइपुग्दा भुक्तानीको काम सकिएन । चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिबद्धताहरू तय  गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिब ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च गर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने  किसिमले सरकारले योजनाहरू बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरूको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसै अनुसार कुराहरू अगाडि बढाएका छौं । कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने, सम्झौता र निर्माण कार्य कति बेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन, भदौ जस्ता महिनाहरूमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम गर्यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्छौं । असारे प्रवृत्ति अब रोक्नुपर्छ । असारमा गरिएको काम दिगो, टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृत्ति रोक्ने, जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाव, फरफारक गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरू गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएका छौं । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरूको प्रगति विवरणहरू हुन्छन् । कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो र त्यो अनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन भन्ने कुराको रिपाेर्ट लिने र कुन महिनामा पति प्रगति भयो र लक्ष्य के थियो र त्यो अनुसार लक्ष्य प्राप्त भए नभएको रिपोर्ट लिने र लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरूलाई अगाडि नबढाउने,  ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने सरकारले सोच बनाएको छ ।

सरकारले अलपत्र परेका पूर्वाधारका विकास आयोजनाहरू समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने, १२ महिना सञ्चालनका लागि र बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

यो भन्दा अगाडि कतिपय ठेक्काहरू लागिसकेका छन् । तर, कतिपय योजनाहरू ठेक्कापट्टा हुने र सम्झौता हुने, मोविलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति सडक, पुल निर्माणका क्रममा व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन । काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । सरकारले योजनाहरूको पूर्वतयारीका विषयहरू हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ वे खालि गराउने, जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ, रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन, आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने र डिपिआर बनाउनुपर्ने तयारीका कामहरू गर्छौं । अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरू सकेर मात्रै ठेक्का टण्डर गर्ने खालका कामहरू अगाडि बढाउँछौं । बिनातयारीका र क्षेत्र, राइट अफ वे नै स्पष्ट नभएका र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नै भएको छैन । त्यस्ता आयोजनाहरू ठेक्कामा दिने, ठेक्का लगाएर निर्माणको काम ढिला हुने अवस्थामा जान दिँदैनौं । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गर्ने, टेण्डर गरी सम्झौता गरेर कामलाई तिब्रता दिने गरी अब मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरू छन् । त्यो आफैँ विकासको मेरुदण्ड हो । सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने, जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरेर पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन । सरकार यसलाई स्पष्ट गर्छौं । प्रणालीमा ल्याएर एउटा ट्याक्कमा ल्याउँछौं ।

चलिरहेका सडकहरू रहेका छन् जसमा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउने छौं । राजधानी भित्रका समेत सडकहरूलाई मर्मतसम्भार गरेर यात्रुहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी काम गर्ने सोचेका छौं । वर्षातको बेलामा विभिन्न ठाउँका सडकहरू बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । चलिरहेका सडक पुलहरू रहेका छन् । वर्षातको बेलामा  विभिन्न खालका सडकहरू बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको सुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजका लागि सामान पुर्याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । काठमाडौँको निम्ति नारायणघाट—मुग्लिन सडक त्यति भरपर्दो छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कान्तिराजपथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । हेटौंडा–काठमाडौँ करिब ७० किलोमिटर जति छ । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरू गरिरहेका छौं । थोरै ठाउँहरूमा समस्या छन् । त्यहाँ पनि तत्काल सरकारले समस्या समाधान गर्छौं । जसको कारण संघीय राजधानी आवातजावातमा अवरोध नहोस् । बाढी पहिरोको कारण हुने क्षति कम गर्ने विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ ।

यातायातको क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन्, अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै रहेको छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले सोचिरहेको छ । यातायात कार्यालयहरूमा सेवा लिनका लागि जसरी मान्छेहरू लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । लाइनलाई कम गरी सकेसम्म लाइनविहीन अवस्था निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राही र विचौलियाहरूबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । यातायात कार्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरूको समेत भेट गर्नु नपर्ने  अवस्था बनाउँछौं । यातायात कार्यालयहरूमा अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । यो प्रणालीलाई देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा सुचारु गर्छौं । त्यसपछि सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयमा पुगेर दुःख पाइरहनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, विचौलियाहरूको शोषणमा पर्नुपर्ने, राजश्व भन्दा बाहेक पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरूले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । सरकार छिटै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी लागि रहेको छ ।

प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन १ वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपर्दैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरूलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । सरकारले क्यालकुलेशन गरिरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरूले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरू गर्दैछौं । भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति, अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनाबद्ध रूपमा हामी अगाडि बढेका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ नै घटेर आएको छ, मन्त्रालयले ठूला विकासका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ तर पर्याप्त बजेट छैन कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हुन्छ ?

बजेटमा भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा सिलिङ घटेको कारण समस्या भएको छ । तर, जति सिलिङ छ त्यसभित्र रहेर हामीले योजनाहरू तयार गरेका छौं । मुलतः गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय राजमार्गहरू जसले पुँजीगत खर्च धेरै हुने तथा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने आयोजनाहरू हुन् । यी आयोजनाहरूलाई सरकारले बजेटको कमी हुन दिँदैनौं । विनियोजन गरेको बजेट पुगेन भने अरु स्रोतबाट रकमान्तर गरेर पनि हामी तिब्र रूपमा अगाडि बढाउने गरी लाग्छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा यातायातको सेवा पुर्याउनुपर्ने छ । हुम्लाको सदरमुकाम अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । प्रत्येक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भनिन्छ । तर, जोडिएको छैन । हामीले यो आर्थिक वर्षको दृढ संकल्प गरेका छौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्लामा सडक पुर्याउँछौं । त्यस्तै डोल्पामा सडक जोडियो तर पुलहरू निर्माण हुन नसकेको कारण सहज रूपमा डोल्पाको सदरमुकाम पुग्न सकिँदैन । यो आर्थिक वर्षमा डोल्पाको सदरमुकाम पुग्ने पुलहरूको निर्माण गर्छौं । पक्की पुल बनाउन समय लाग्ने भएर बेलीब्रिज भए पनि बनाउँछौं । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरूलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउँछौं । जसमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदनभण्डारी राजर्माग र उत्तरदक्षिण राजमार्गहरूको काममा जस्तोसुकै पीडा र दुःख भोगे पनि अब त्यो समस्याबाट मुक्त गरेर ती आयोजनाहरूलाई तीब्रता दिने काम गर्छौं । यस्तो हुँदा यातायात सेवा सहज भएर जनताहरूले सुविधा पाउने भए । त्यसले व्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो मद्दत हुन्छ । काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकलाई जोड दिइरहेका छौं । काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक चाँडै बन्यो भने भारतसँगको दूरी नजिक हुन्छ । छोटो समयमा काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न सक्छौं । निजगढदेखि भारतको सीमासम्म जानसक्छौं । २०८३ सालसम्म काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकको काम सम्पन्न गर्ने योजना छ । रूपान्तरणकारी आयोजना र गेमचेन्जर आयोजनाहरू सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्नसक्यो भने त्यसले देशको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो मदत पुर्याउँछ । पुँजी निर्माणमा पनि निकै ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । व्यापार व्यवसाय बढेमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नु हो । त्यसले मुलुकको आर्थिक समाजिक समृद्धिलाई नजिक ल्याउँछ । मुलुकलाई समृद्धि बनाउने सपना छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने मुख्य कुरा हो । त्यसमा सरकार केन्द्रित भएर प्राथमिकताका साथ लाग्छौं ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताइरहँदा पछिल्लो समय समयमा नै भुक्तानी नपाएको, आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्, व्यवसायीहरूको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

निर्माण व्यवसायीहरू यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरू पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको म्याद थप भइरहेको छ । काम गर्नुपर्दैन तर उसको ठेक्काको म्याद थप भएर पुरुस्कृत भइराख्नुभएको छ । जसले काम ठगि रहेको छ । राष्ट्रलाई धोका दिएर आयोजनाहरू अलपत्र पारेको छ । आयोजनाहरू मरासन्न छन् । त्यस्ताहरू पुरुस्कृत हुने अवस्था छ । अरु कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरू छन् । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो बडा कन्ट्याडेक्टरी छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको पछिल्लो समस्या के हो भन्दा अर्थ मन्त्रालयले जसरी काम भइसकेको भौतिक मन्त्रालयको बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दियौं भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।

भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । यो भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको समस्या हो । भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने गर्नसक्ने सबै प्रयासहरू भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी र रकमान्तर गर्नका लागि भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरेर पठाएको छ । विकल्प र उपायहरू दिएका छौं । अर्थ मन्त्रालयमा म आफैँ स्वयं र भौतिक सचिव समेत धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । जसको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमा समेत गम्भीरताका साथ यो कुराहरू उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्ण रुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसका लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरू छन तर बजेट विनियोजन भएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा काम गरेको दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यसले दायित्व पनि छ बजेट छैन भन्ने त्यस्ता आयोजनाको समस्याको समाधान यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने हो । त्यो नहुँदा राज्यलाई समस्या पर्छ ।

अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरू अलपत्र हुने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरीय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरूले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानुन पनि हो । कानुन पनि कमजोर छ । अब मन्त्रीले नै त्यो भन्न मिल्ने हो वा होइन । विकाससँग सम्बन्धीत कानुनहरू छन् । जसमा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफै अर्थ समिति सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म हामीले अध्ययन गरेर उच्च स्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन गर्यो । त्यसले महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलका लागि अर्थ समितिमा आउँछ । अर्थ समितिमा आएको भए कार्यदलले दिएको सुझावको आभारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । तर, खरिद ऐन सुशासन समितिमा गयो तर समितिले अध्ययन गरेको थिएन । सुशासन समितिले सरकारले जे प्रस्ताव ल्यायो । त्यहाँ कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरूको स्वार्थ थियो होला ।

स्वार्थसहित जसरी शुसासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो । मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्यो । अहिले पनि मन्त्रिपरिषददेखि संसदमा समेत मैले भनिरहेको छु । सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानुनहरू छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरूलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढङ्गले कानुनहरूलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको अर्को विकल्प छैन । धेरै पहिले गोरखापत्रमा सूचना छापेर ३५ दिने सूचना दिनेगरी बनाएको खरिद ऐन अहिलेको प्रविधि र टेक्नोलोजीको युगमा काम लाग्दैन । सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिल्डिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने मुख्य कारण हो । एउटा एक करोडको योजना ७० प्रतिशतसम्म विलोमा जान्छ । ७० लाख घटेर ३० लाखमा एक करोडको काम हुन्छ ? त्यो अकल्पनीय कुरा हो । त्यो छुट कानुन मार्फत हामीले दियौं । सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने, समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने लगायतका विभिन्न विकृतिहरू रहेका छन्, निर्माण क्षेत्रको विकृति रोक्नका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

राम्रा काम गर्न खतरा, जोखिम र चुनौतीहरू हुन्छन् । विगतमा म आफैँ प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति हुँदा राजाको जग्गा जमिन लगायत सम्पति अनुसन्धान र छानबिन अगाडि बढाउँदा म आफ्नो घरमा बस्ने नसक्ने अवस्था भएको थियो । भौतिक रूपमा नै खतरा भएको थियो । अर्थ समितिमा हुँदा पनि विभिन्न धम्कीका बाबजुद एनसीएलको करको कुरा फास्ट ट्रयाक र नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्ड जस्ता ठूला–ठूला काण्डहरू थिए । त्यस्ता काण्डहरूलाई हामीले सेटल गर्दै गयौं । मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु । क्रोनिक आयोजनाहरूको ठेक्काहरू छन् । त्यहाँ ठेकेदारले काम गर्छ भने एक पटकलाई चान्स दिन्छु । बरु समय दिने र सरकारले यसलाई दिने सहयोग सपोट पनि गर्ने । त्यसमा सरकार लचिलो हुन्छ तर ठेक्का लिएर आयोजनाहरू अस्तव्यस्त र अलपत्र पारिरहन्छ भने हामी जुनसुकै खालको दबाब, जोखिम र चुनौती भोग्नु परे पनि सरकारले त्यस्ता ठेक्काहरू तोडेर नयाँ विकल्पमा खोज्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । हामी यो विषयमा स्पष्ट र दृढ छौं ।

जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा आएको छ, रेल सेवालाई थप विस्तार गरी राजधानीवासीलाई समेत रेल सेवा दिने सरकारको योजना के छ ? सरकारको योजना के छ ?

जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सीमित बनाउने नभएर अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेल सेवा छिटो भन्दा छिटो पुर्याउनुपर्ने भएको छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेल सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म र केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशीय सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धि लिनसक्छौं । त्यसकारणले पनि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग तर कतिपयले नेपालमा रेल सेवाको काम छैन भने पनि नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेल सेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा र मेरुदण्डको रूपमा काम गर्नसक्छन् भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गर्न चाहेको छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।