प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउनुपर्छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैको दाबी अयोग्य रहेको घोषणा गरेपछी शुक्रबार मध्यरातको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिश गरेको छ । त्यसलाई सदर गर्दै राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन घोषणा भएको छ ।  यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, यो घटनाले पुनः त्यही घटनाको पुनरावृत्ति भएको हो र अब अदालतले के गर्ला भन्ने विषयमा इकागजले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग गरेको कुराकानीः 

२०७७ पुस ५ गतेकै जस्तो पुनः संसद विघटन भएको छ । यसले वैधानिकता पाउला ? 

---

यो काम असंवैधानिक छ । आजको दिनलाई नेपालीहरूले ‘ब्ल्याक डे’ (कालो दिन) का रूपमा स्मरण गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै पुनः संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको ठूलो दुस्साहस हो । संविधानमाथिको प्रहार हो । यो निर्णयबाट न्यायपालिकालाई पनि ठूलो चुनौती दिइएको छ किनकी सर्वोच्च अदालतबाट उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको मेरो जानकारीमा छैन । यसले विधिको शासनमाथि नै ठूलो चुनौती पैदा गरेको छ । शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भनिरहनुभएको थियो । त्यो भनेको त यो संसदले सरकार दिन सक्षम छ भनेर उहाँले स्वीकार गरेको हो नि ! त्यसमाथि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना संसदका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयभित्रै दाबी गर्नुभएको छ । यसले पनि संसद सरकार बनाउन सक्षम छ भन्ने देखिइरहेकै छ । यो त प्रधानमन्त्री ओलीको बालहठ भयो । बच्चाले बाबुआमासँग झगडा गरेर ‘मलाई यो नदिने भए खाँन्न, पढ्दीन भनेर’ बालहठ देखाउँछ नि त्यस्तै भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्न पाइँदैन । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा पनि संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने बाहेक संसद विघटनको कल्पना गर्दैन भनेर प्रष्ट भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलाले नजिर स्थापित भैसकेकाले यो त फेरि पनि अदालतकै विषय हुने भयो नि ? 

अवश्य पनि हो । राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बालहठ र घमण्डीपन देखाउन पाइँदैन । संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त संसदमा परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको लहडले हुने हो र ! उहाँले पटक–पटक संविधान मिच्नुभयो । धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले आफूलाई संसदमा ‘टेस्ट’  (परीक्षण)नै नगरी राष्ट्रपतिकहाँ गएर 'ह्याण्डस्अप' (हात उठाउनु) गर्नुभयो रे ! मैंले विश्वासको मत पाउँदीन, अब धारा ७६ (५) अनुसार जानुस् भन्नुभयो रे ! उहाँले दुईटा गल्ती गर्नुभयो, संसदमा विश्वासको मत पनि लिनुभएन । राजीनामा पनि गर्नुभएन । अनि राष्ट्रपतिले पनि उहाँलाई पदमुक्त नगरी धारा ७६ (५) अनुसार एक दिनको समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो । विपक्षी दलहरू सरकार बनाउन तयार रहेछन् । उनीहरूले दिएको समयभित्रै हस्ताक्षर सहित दाबी पेस गरेको देखियो । अब उनीहरू सरकार बनाउन सक्षम थिए वा थिएनन् भन्ने त संसदबाट जाँच्नुपर्थ्यो । संसद बोलाएर त्यहाँ उनले दाबी अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको भए पो ७६ (५) अनुसार सरकार नबन्ने रहेछ भन्ने देखिन्थ्यो । त्यसकारण यहाँ त विधि र प्रक्रिया मिचिएका छन् । यो संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठूलो चुनौती हो ।

भन्नाले यो निर्णयलाई अब अदालतबाट मात्र चुनौती दिन सकिने भयो ? 

यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा 'च्यालेन्ज' गर्नुपर्छ । यसमा दुईओटा काम गर्नुपर्छ । यस्तै घटना पहिले पाकिस्तानमा पनि भएको थियो । पाकिस्तानमा युसुफ राजा गिलानी भन्ने प्रधानमन्त्री थिए । अदालतको आदेश नमानेकोमा प्रधानमन्त्री गिलानीलाई अदालतको आदेशमा सजाय भयो र उनको पद गुम्यो । यो ठ्याक्कै त्यस्तै 'केस' हो । अर्को, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतसँग पुनर्स्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्छ । 

यो अवहेलना प्रधानमन्त्रीलाई मात्र लाग्छ कि राष्ट्रपतिलाई पनि लाग्छ ? 

कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् र उनको निर्णय सदर गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई अवहेलना मुद्दा लगाउन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि सेरेमोनियल प्रकृतिको पद भएकाले पदासीन राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति हुन्छ । अवहेलनाको मुद्दा साथसाथै संसद पुनर्स्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गरेर जानुपर्छ । अदालतको संवैधानिक बेञ्चले गरेको फैसलामाथि प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना भएको अदालत आफैंले जानकारीमा लिएर पनि मुद्दा चलाउन सक्छ । त्यसलाई अंग्रेजीमा 'सिओ मोटो'/SUO MOTO (अथवा अदालत आफैंले) भनिन्छ । धेरै देशहरूमा अदालत आफैंले अवहेलना मुद्दा चलाएको उदाहरण छन् । संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध कसैले मुद्दा लैजानुपर्छ तर अवहेलनामा त अदालतले आफैंले मुद्दा चलाए पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त कसैले अवहेलनाको मुद्दा लगिरहनु पनि नपर्ने हो । 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने विशिष्ट अवस्था हो । यसमा कुनै प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले दलबाट सहमति जुटाएर या व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सक्छ भनिएको छ । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (२) कै व्यवस्था जस्तो आफ्ना सांसदले अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भनेर कारबाही नै गरेर पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए । ७६ (५) को व्यवस्था अलि जटिल रहेछ नि !

यो त प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानमाथिको जालझेल हो । राष्ट्रपतिले आफूलाई साँच्चै राष्ट्रपति हुँ भन्ने ठानेको भए, मार्गप्रशस्त गरिदिनू भन्दै आउने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विश्वासको मत नलिने भए तपाईं राजीनामा गर्नुस् अनि ७६ (५) अनुसार जाने कि के गर्ने म निर्णय लिइहाल्छु भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँ त ल्याप्चे लाउनेतिर लाग्नुभयो । उहाँबाट यस्तो आशा गर्नु नै बेकार भयो । प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरीसकेपछि ओलीले शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफैंले सरकार गठन गर्ने जुन दाबी पेस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्थ्यो । किनकी ओलीलाई त संसदमा विश्वासको मत लिन जतिबेला पनि ढोका खुला थियो । संसदमा विश्वासको मत लिन नमान्ने, विश्वासको मत पाउँदीन भनेर हात उठाउने प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको दाबी पेस हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिले तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । ७६ (५) अनुसार म ५ बजेसम्म कुर्छु, त्यसपछि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरोस् अनि आएका अरु दाबीको परीक्षण हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको दाबी फर्काउनुपर्थ्यो । । ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर राष्ट्रपतिसँग पहिले नै हात उठाइसकेका हुन् भने उनको दाबी लिने गल्ती राष्ट्रपतिले गर्नैहुन्थेन । राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका र संविधान बुझ्नुभएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै हात उठाइसकेकाले उनको दाबी नलाग्ने अनि विपक्षी दलहरूले पेस गरेको दाबीमा राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक भन्दा संसदबाट परीक्षण गर्नुपर्थ्यो भन्नुभयो । यता प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि समयको दबाब भयो, त्यसकारण  विश्वासको मत लिने जस्ता कर्मकाण्डी प्रक्रिया भन्दा सीधै धारा ७६ (५) को बाटो रोजियो भनेका छन् । कतै राष्ट्रपतिलाई पनि संसद बोलाउन लगाएर कर्मकाण्ड गरिरहनुभन्दा स्वविवेकले निर्णय गरौं भन्ने लागेको हो कि त ?

उहाँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र संसदबाट परीक्षण नगरी सरकार बन्छ कि बन्दैन । हतास मनस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई अरुले डोर्‍याए । उहाँले आफ्नो भूमिका अनुसार, संविधान र कानुन अनुसार काम गर्नुभएन । राष्ट्रपतिबाट सहि निर्णय हुन सकेन । अब यो सबै अदालतमा भरपर्छ । संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै, प्रतिनिधि सभाको आयु हुँदाहुँदै कोभिड–१९को महामारीमा मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्नु भनेको त अमानवीय र असंवैधानिक काम हो । हामी सबै नेपालीले अब अदालतमा आशा गर्नुपर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायतमा निर्वाचन गर्न गाह्रो भयो अनि दुईपटक दुई–दुई वर्ष गरेर ४ वर्ष सरकारको आयु लम्ब्याइएको थियो । अहिले हेर्नुस् न, कोभिड–१९ को उपचार र राहत दिनुपर्ने समयमा देशको स्रोतसाधन समय नै नभइ प्रतिनिधि सभाको आयु हुँदाहुँदै निर्वाचनमा खन्याउन मिल्छ । त्यसमाथि निर्वाचनका कारण कोराना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छिमेकी देश भारतबाट पाठ सिक्नु पर्दैन ? यस्तो महामारीको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु समाप्त भएको भए त ६ महिना थपेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट ठीक उल्टो काम भयो । यो गलत र असंवैधानिक काम भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संसदबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ भन्ने स्वीकार गरेका मात्र होइनन् मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ भनेको पनि सुनियो । यो भन्दा अघि देखि नै अरुले मलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न खोजे भने त्यो कुर्सी नै भाँचेर छोड्दिन्छु भन्दै आइरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ ? 

यही भएर त उनको बालहठलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्थ्यो । त्यो भएन । अदालतको एउटा आश छ । यसअघि पनि त अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो नि ! अब अदालतमै जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको दिमाग अलिक स्वेच्छाचारी र निरंकुश छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पतालमा एनेस्थेसिया लिएर बेहोस हुनुअघि त उहाँले कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनै सक्दैन । संसदीय व्यवस्था विना प्रतिपक्षको त कल्पना पनि गर्न सकिदैंन । त्यस्तो विना प्रतिपक्षको त पञ्चायती व्यवस्था वा कम्युनिजममा मात्र हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा कम्युनिजमको ‘ह्यांगओभर’ छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबै दल मिलेर सरकार बनाउने त अपेक्षा गर्नुहुन्न । यसअघि अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन भनेको हो भने दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा व्यवधान खडा नहोस् भनेर मात्र त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हो । प्रजातन्त्रमा पनि कहीं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन्छ । त्यो त उहाँले बोल्न पनि हुन्थेन । अन्त्यमा, अबै सबै आशाभरोसाको केन्द्र न्यायलय हो । त्यहाँ दुईओटा मुद्दा जानुपर्छ– एउटा अदालतको अवहेलनाको, अर्को असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटनको । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिहाल्नुपर्छ ।