नेपालमा हुने प्रायः ठूला राजनीतिक उथलपुथलमा बाह्य शक्तिको पनि हात रहेको टिप्पणी हुन्छ । आफू प्रतिकुल राजनीतिक परिस्थिति आउने वित्तिकै दल र नेताहरू सजिलै भन्छन्, ‘यो बाह्य शक्तिको चलखेल हो, षड्यन्त्र हो ।’ हुन पनि बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुखले रातो कार्पेट पाएदेखि नै नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटन भएको छ । गएराति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । पुस पाँचमा विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्छन् । यसलाई उनले अहिलेको व्यवस्था नै उल्ट्याउने स्वदेशी विदेशीको खेल खेल ठानेका छन् ।  यसै विषयमा केन्द्रित रहेर इकागजका विनोद देवकाटाले गुरुङसँग कुराकानी :

रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

---

यो प्रतिगमन हो । हामीले संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी भन्दै आइरहेका थियौं । यसलाई पुष्टि गर्‍यो ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बन्‍न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा त स्वतः विघटन हुने होइन र ? कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

वाइयात कुरा हो । त्यत्रो १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची पेस गरेको छ । सरकार बन्ने अवस्था देखिएन भनेर कु-तर्क गर्ने ? फलानो दलले मानेन भनेर कु-तर्क गर्ने ? दलहरूले सरकार बनाउने प्रक्रिया त ‘क्लोज’ भइसक्यो । संविधानको धारा ७६ (५) भनेको त सांसदहरूको अग्रसरतामा सरकार बनाउने कुरा हो । दलको कुरै होइन । दलविनै सरकार बनाउने विकल्प यो धाराले कल्पना गरेको हो ।  फलानो दलले मानेन भनेर हुन्छ ?

एउटै सांसद दुईतिर सरकार बनाउने सूचीमा कसरी हुनसक्छ ? यहाँहरूको गठबन्धनले बुझाएको सूची र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुझाएको सूचीमा सांसदहरूको नाम जुध्यो रेन्त ? 

सूची मात्रै दिएर हुन्छ ? संख्या मात्रै देखाएर हुन्छ ? उहाँ(ओली)हरूले सूची मात्रै बुझाउनु भएको हो । हामीले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पेस गरेका छौं ।

सूची मात्रै बुझाएर हुन्छ त ? सरकार बनेपछि विश्वासको मत लिनैपर्थ्यो । एमालेका सांसदसमेतको हस्ताक्षरमा यहाँहरूले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभाथ्यो । एमाले सांसदलाई ओलीले कारबाही गरेपछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना त कम थियो नि हैन ?

त्यो त संसद्मा परीक्षण गर्ने कुरा हो । राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो र ? दलको च्याप्टर त क्लोज भइसक्यो । धारा ७६(५) भनेको त सांसदहरूले स्वतन्त्र  ढंगले गर्ने हो ।  दलको ह्वीप लाग्दैन । दलहरूले दिन सकेन भने संसद भंग नहोस् भनेर विकल्प राखेको हो । अर्को कारबाहीको जुन कुरा छ त्यो गर्दा त संसद्को गणित नै फेरिन्थ्यो होला । कूल संख्या घट्थ्यो होला । त्यतातिर अहिले अनुमान गरेर हुन्छ त ?

फेरि यही खेल त हुने रहेछ नि ? अन्ततः विघटन र निर्वाचनकै बाटो रहेछ नि त ? 

होइन, यो सरकारले नै अड्काएको हो । राजीनामा नदिने अनि अड्काउने ? धारा ७६(३) तीनबाट विफल भइसकेपछि ओलीले पुनः दाबी नै गर्न नपाउने हो । त्यो स्वतः बदर हुन्छ । यो विकल्प नै ओली बाहेकका लागि हो । नांगो रूपले देखिएको कुरा पनि तोडमोड गरेर अपव्याख्या गर्ने ?

संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनिएको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने देख्नुहुन्छ ? 

निर्वाचन कसरी हुन्छ ? निर्वाचन गर्ने भए त २०७९ बैशाखबाट पाँच वर्ष टेकिहाल्छ । त्यसपछि निर्वाचन गर्नैपर्थ्यो । ६ महिना अगाडि गर्नुपर्ने के छ ? संविधानमा भएको व्यवस्थाको निर्वाचन नगर्ने ? व्यवस्थाविपरीत नभएको कुरा गर्ने । यो त संविधानविपरीत कुरा हो नि । पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेर त तोकेकै छ । 

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आन्दोलन नै गर्नुभएको थियो । अब के गर्नुहुन्छ ? 

पुस पाँचमा पनि ‘कु’ भएको थियो, अदालतले सच्याइदियो । फेरि अर्को ‘कु’ भएको छ । त्यसको संवैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले सबै ढंगले विरोध गर्दै प्रतिवाद गर्दै जाने कुरा हो । यसका लागि कसरी, कहिले गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय होला । 

ओलीले पुस पाँचदेखि नै ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भनिरहनु भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निर्वाचनमा जाँदा आफूलाई फाइदै हुने ठान्नु भएको देखिन्छ । उहाँले सोही कुरा कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक पनि गर्नुभयो । अब यहाँ(माओवादी)लाई पनि चुनावमा होमिनुपर्छ भन्‍ने लाग्दैन ?

उहाँ(ओली) ताजा जनादेशभन्दा माथि उठ्नै सक्नु भएन नि । देउवाको विषय त उहाँसँगै सोध्‍ने विषय भयो । धारा ७६(७) अन्तर्गतको निर्वाचन भनेको अपवादको रूपमा जाने हो । जबरजस्ती धाराहरू मिचमाच गर्दै निर्वाचनमा जाने होइन ।  संविधानको भावना संसद् विघटन हुनु हुँदैन भन्ने हो ।  आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ त संविधानमा । त्यो आउने बेला भइसक्यो । त्यो छल्नुपर्ने जरुरी के ? के कारणले छल्नुपर्‍यो ? त्यसको जवाफ दिनुपर्‍यो नि । संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेर कि अर्को निर्वाचनमा जानुपर्‍यो ? निर्वाचन भनेको अर्बौ खर्च गरेर, करोडौं जनता परिचालन गरेर हुने कुरा हो । संविधानमै उल्लेखै नभएको कुरा कसरी मान्य हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले कसरी मान्छ ? 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा गरिहाल्नु भयो । कतिपयले ताजा जनादेश र प्रतिनिधि सभा विघटन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि चाहना हो भनेर टिप्पणी गर्छन् । यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ? 

कोर्स करेक्सनका नाममा पुरानै प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्‍ने एउटा ‘ट्रेन’ छ त । पुरानै दरबारीयाहरूको प्रणालीमा लैजाने ट्रेन पनि छ । त्यो विचार र संघर्षको कुरा हो । अग्रगमन र प्रतिगनको विचारको संघर्षकोे कुरा हो । एउटा विचार त पुरानै प्रतिमगमनतिर लगेर पुरानै प्रणाली ब्युँताउनुपर्छ । दरबारलाई ब्युँताउनुपर्छ भन्‍ने धार त छ । प्रतिगनमकारी धार पनि छ त । 

पुरानै प्रणाली ब्युँताउनुपर्छ, पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्‍ने धार कुन हो ? स्वदेशी कि विदेशी ?

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त भनिरखेकै छन्  । दक्षिणले भनिराखेकै छ त यो हुँदैन । कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर । यो प्रक्रियाबाट हुँदैन । संविधान बनाउने बेलादेखिनै उसले त आफ्नो पोजिसन त क्लियर गरेको छ । त्यसो हो भने नेपालका शक्तिहरूले पनि भन्नु पर्‍यो नि त । २०४७ सालकै संविधान ठीक थियो । गणतन्त्र होइन राजतन्त्रमै जाऔं । हिन्दू राज्यमा जाऔं । एकात्मक प्रणालीमा जाऔं भन्नपर्यो नि त । सिधा कुरा त त्यो न हो । खुलेआम सदनमा बहस गर्नुपर्यो के । यो संविधान काम लाग्दैन भन्‍नुपर्‍यो ।

यो कसलाई संकेत गर्नु भएको ?

संविधानअन्तर्गत शपथ खाने । यही ठीक छ भन्‍ने । अनि गर्दाखेरी यसमाथि छुरा धस्ने काम गर्ने ? ‘कनस्पेरेन्थसी थ्योरी’ भनेको त्यही हो । खुला पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्यो । लोकतन्त्रमा आधाभूत कुरा यही हो नि । खुला आउनुपर्यो । ओलीजी र विद्याजीलाई त्यो लाग्न सक्छ । यो संविधान काम लाग्दैन । गणतन्त्र काम लाग्दैन । धर्म निरपेक्षता काम लाग्दैन । समावेसिता काम लाग्दैन । संघीयता काम लाग्दैन यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । २०४७ को संविधान ल्याउनुपर्र्छ । भारतले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर लाग्‍न सक्छ । लाग्‍न पाउने अधिकार छ । विचारमा बिर्को लगाउन त सकिँदैन । लागेको हो भने खुला आउनुपर्‍यो । 

प्रतिगमनतिर लैजाने खेल भयो भनिरहनु भएको छ । तपाइले भनेको त्यो खेल कसले गर्दैछ ? भारतले कि नेपालकै कुनै शक्तिले ?

भारतले त त्यहीबेला भनेको हो यो संविधान काम लाग्दैन भनेर । नेपालको आन्तरिक मामलामा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखियो भनेर त हामीले त्यही बेला विरोध गरेको होइन ?  उसले त्यो चाह्यो  । भारतको विचारमा यहाँका कुनै शक्ति ‘कन्भिन्स भएभने प्रष्ट भन्‍नुपर्यो । यदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई फ्लो गर्ने हो भने । भारतले जे भनेको छ, त्यो जायज कुरा हो । हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ । भन्‍ने एउटा गर्ने चाहिँ अर्को ? षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनेको यही हो । यो स्थितिमा डेमोक्रेसी त सिद्धिन्छ । राष्ट्रिय अस्मिता पनि समाप्त हुन्छ । 

कुरा प्रष्ट भएन । नेपालको कुन शक्ति हो प्रतिगमन चाहने खुलेर आउनुपर्ने ? 

हामीले त विचार र नीतिका कुरा गर्ने हो । व्यक्तिको पछि लाग्‍ने कुरा भएन । त्यो तपाइहरूले खोज्‍नुस् । पत्ता लगाउनुस् ।