नागरिकता विधेयक निम्ति अनेकन झमेला, किँचलो र विवाद झेलिन् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले । नागरिकता विधेयकलाई संसद्‍बाट पास गराउन श्रेष्ठ २ वर्ष खटिन् । तर, उनको खटाइ अर्थहीन भएको छ । संसदीय प्रक्रिया-पद्धतिकै धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जालसाजीसहित हुकुमी शैलीमा नागरिकता संशोधन ‘अध्यादेश’ जारी भएको छ । उनै सभापति श्रेष्ठसँग नागरिकता विधेयकमा झेलिएको समस्या र नागरिकता अध्यादेशबारे इकागजका आकाश क्षेत्रीले गरेको कुराकानी :
 
नागरिकता विधेयकमा तपाईंले त्यत्रो मेहेनत गर्नुभयो, अन्ततः नागरिकता ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन भयो । जारी अध्यादेशमा तपाईंको चासो र चिन्ता के हो ? 

जो नागरिकता पाउन योग्य छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो । उनीहरूलाई राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन । तर, हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय के हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्‍चित हुन नपरोस् र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्‍ने नै हो । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर सरकारले त्यो काम गरेन ।

---

सरकारले किन विधेयक पारित गर्न रुचि देखाएन र अध्यादेश ल्यायो ?

नागरिकता विधेयक दर्ता भएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरी समितिले पारित गरेर सदनमा पठाइसकेको छ । विधेयक सदनमा पुर्‍याइसकेपछि त पारित हुनुपर्ने थियो । पहिल्यै पनि यसलाई छिटो पास गर्नुपर्ने भयो भन्‍ने थियो । नागरिकता नपाएर सयौँ नागरिक राज्यको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनुपरेको छ । त्यतिबेला विधेयक संसद्‍मा हुँदा चासो देखाइएन ।

नागरिक विधेयक अल्झाउन सबै खेल खेल्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सुवास नेम्वाङ । त्यो बेला विधेयकलाई समितिमै बन्धक राख्‍न खोज्‍ने नै नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो ।

पहिलो कुरा के हो भने अध्यादेश कस्तो बेलामा ल्याउने हो भन्‍ने तथ्यलाई हामीले बिर्सन भएन । दुई वटै सदन नचलेका बेलामा र मुलुकमा अत्यावश्यक पर्दा मात्रै अध्यादेश जारी गरिन्छ । जुन कानुनको अभावमा स्थिति असमान्य हुने भयो भने अध्यादेश जारी हन्छ । यो त संविधानमा भएका प्रावधानलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हो । नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्थामा तदारुकता नदेखाउने र सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउन अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्‍ने अनुचित काम हो ।
 
समितिद्वारा पारित प्रावधान र अध्यादेशका के अन्तर पाउनुभयो ?

अध्यादेशभित्र के विषयवस्तु छ भन्‍नु भन्दा पनि यसलाई कुन बेला, कसरी र कुन प्रयोजन निम्ति ल्याइयो भनी हेर्नुपर्छ । यो अध्यादेश जारी गर्दा सरकारले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको छ । जुन सरासर गलत हो । जनप्रतिनिधिको थलो संसद छल्ने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्‍ने भनेको सोझै जनतालाई अवमूल्यन गर्नु हो । पहिले नागरिकता विधेयक तुरुन्त पास गराऔँ भन्दा वास्तै गरेनन् । अनि सत्ता टिकाउन ‘बार्गेनिङ’ गर्ने हिसाबबाट जसरी अध्यादेश ल्याइयो, त्यो खराब नियत हाबी भएको स्पष्ट हुन्छ । 

नागरिकता विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपाको चाहना के थियो ? 

नागरिकता विधेयक छलफलमै हुँदा प्रधानमन्त्री र सरकार पक्षले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो । तर नियत अर्कै देखियो । यो विधेयकलाई समितिबाट पास गर्न खोज्दा कयौँपटक छेकबार भयो । पास गर्न दिइएन । सुरुमा समितिबाटै पास गर्न दिइएन । समितिबाट बल्लतल्ल पास गरेर सदनमा लगियो । सदनमा त्यो विधेयकलाई टुंगो लगाउने दिशामा गएन । नागरिकता विधेयकमा पहिले त्यत्रो खेल खेल्ने अनि आफ्नो सत्ता टिकाउन विधि-पद्धति मिच्दै अध्यादेश जारी भएको छ । यो नियमित प्रक्रियाबाट हाउसमा गइसकेको हो । हाउसमा गइसकेको विषयलाई अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्दैन । यो सर्वथा अनुचित र गैरसंवैधानिक छ ।

नागरिकता विधेयकमा धेरैको ठूलै स्वार्थ रहेछ । अनि धेरै लेनदेन रहेछ । थुप्रै दृश्य देखियो के-के हो ? के-के के-के ? कुरा गरी साध्य छैन ।

नागरिकता विधेयकमा ठूलै राजनीतिक चलखेल देखिन्थ्यो । यसमा तपाईंको अनुभव के छ ? 

कुरा के थियो भने जुन दिन म समितिको सभापति बनेँ त्यसको भोलिपल्ट नै मैले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भेटेँ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मैले विधेयकको गम्भीर्यता र यसको आवश्यकताबारे भनेको थिएँ । यो फेरि अति संवेदनशील र मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढौँ, छिटो गरौँ भनेको थिएँ ।

तर, आलटाल-आलटाल गरियो । कयौँपटक मैले भनिरहेँ । कहिले मन्त्री नआइदिने, कहिले बेवास्ता गरिदिने काम भयो । मैले कतिसम्म भनेको थिएँ भने सरकारलाई नचाहिने हो भने विधेयक फिर्ता लैजाऊ । त्यसपछि म आफैँ गृहमन्त्रीलाई (रामबहादुर थापा) पटक-पटक भेटेरै कुरा गरेँ । मैले उहाँलाई तपाईं प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यसलाईं टुंग्याउनुस् भनेर धेरैपटक धक्म्याए । 

तपाईँले सरकारी रवैया चाहिँ के पाउनु भयो ?

मैले नै पहल गरेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीका नेताहरूसँग दुई दिनसम्म छलफल गरेँ । समितिबाट म एक्लै थिएँ । सबैले हुन्छ-हुन्छ भने तर वर्षौसम्म अल्झाइयो । फेरि पछि झगडा गर्न थालेँ । यस्तो भएन भनेर कराएँ । के मात्र गरिनँ र ? तर समिति सभापतिले सांसद र मन्त्रीको निवास धाउने होइन । तर लामो समय विधेयक अल्झिएपछि निस्कर्ष दिलाउन मैले त्यसो गरेको हुँ । मन्त्रीको क्‍वाटरसम्म धाएकी छु, नागरिकता विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन । पटकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय धाएकी छु । कहाँ धाइन ? के गरिनँ ? के के गरेँ भन्दा पनि यसका लागि के-के गरिनँ ? तर पनि समितिबाट पारित गरियो ।

महिलाले आफूलाई पुष्ट्याईं गर्नुपर्नेसम्मका सवाल विधेयकमा राख्‍न दबाब आए

अनि कस्तो-कस्तो समस्या झेल्नुभयो ?

अन्तिममा तिमीहरूले बेवास्ता गर्ने हो भने म बाहिर बोल्छु भन्‍न थालेँ । त्यसपछि केसम्म गरियो भने पार्टीबाट उपसमिति बनाएर काम काम गर भनियो । सुरुमा मैले मानिनँ । तर, पार्टीबाट धेरै दबाब आएपछि मैले माने । पार्टी र प्रधानमन्त्रीले मात्रै भनेको भए त मैले मान्‍ने पनि थिइनँ । समितिकै सबै सांसदले नै भन्‍न थालेपछि मैले उपसमिति बनाउन माने । यतिबेलासम्म समयमै कानुन नबनेका कारण धेरै नागरिक अनागरिक भइसकेका थिए । तर पनि पार्टी र सरकारले यसलाई टुंग्याउन चाहेको थिएन । उपसमितिले समयमा प्रतिवेदन बुझाइदिएन ।

धेरै ताकेता गरेँ । धेरै ताकेता गर्दा पनि दलका मान्छेहरूले दबाब दिए । उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले ‘दलका नेताहरूले अहिले नगर भन्छन् समिति सभापतिले ताकेता गरेको गर्‍यौ छ’ पनि भन्‍नुहुन्थ्यो । यस्तोसम्म दबाब दिइयो । पछि मैले उहाँलाई सक्नुहुन्छ निर्णय गरेर ल्याउनुस्, सक्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै भएपनि ल्याउनुस् भनेर भनेकी थिएँ । त्यसपछि उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै आयो । त्यसपछि छुट्टीको बेला दुई दिन लगाएर विधेयकलाई टुंग्यायौँ । समितिमा पारित गर्न लाग्दासमेत यसलाई पारित गर्न दिइएन । नागरिकता विधेयक अल्झाउन सबै खेल खेल्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सुवास नेम्वाङ । त्यो बेला विधेयकलाई समितिमै बन्धक राख्‍न खोज्‍ने नै नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो ।

नेम्वाङले किन त्यसो गर्नुभएको हो ?

नागरिकता विधेयकमा उहाँहरूको ठूलै स्वार्थ रहेछ । अनि धेरै लेनदेन रहेछ । थुप्रै दृश्य देखियो के-के हो ? के-के के-के ? कुरा गरी साध्य छैन । विधेयकमा महिलाहरूलाई अपमान गर्ने थुप्रै थिए, असमानताका सवालहरू थिए । संविधान अनुसार यस्ता शब्द र प्रावधान निकाल्दा उहाँहरू असहमत हुनुभएको थियो । महिलाले आफूलाई पुष्ट्याईं गर्नुपर्नेसम्मका सवालहरू थिए । यसले मान्दैन, उसले मान्दैन भनेर अन्य ‘क्लज’राख्‍न नै नमान्‍ने काम भए । 

विधेयक पारित गर्न निकै कठिन भएछ, होइन ?

विधेयकको ९९ प्रतिशत सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । त्यो सात वर्षे ‘क्लज’ले मात्रै अन्तिमसम्म अड्काएको थियो । सात वर्षे प्रावधानमा यस्तो ‘बार्गेनिङ’ गर्नुपर्ने रहेछ र त त्यसलाई अड्काएर राख्नुभएको रहेछ ।