नागरिकता विषयका अध्ययनकर्ता र संसदीय समितिमा नागरिकता छलफलमा सहभागी सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रश्‍न छ, ‘नागरिकता जस्तो संवदेनशील विषयलाई सत्ता बार्गेनिङको चिप्स बनाउन मिल्छ र ?’ पूर्वप्रशासक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुँदै पछिल्लो समयमा नेपाल-भारतबीच गठित ‘प्रबुद्ध समूह’का एक सदस्य थिए, उनी । त्यसअतिरिक्त सीमा अध्ययन कार्यदलका अध्यक्ष भूमिका निर्वाह गरी ‘चुच्चे नक्सा’ पत्ता लगाएका थिए । संसद्‍मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अलपत्र पारी अध्यादेश जारी गर्नुलाई उपाध्याय ‘राष्ट्रघाती’ ठान्छन् । उपाध्यायसँग नागरिकताका सवाल, ओलीका शासकीय शैलीबारे इकागजले गरेको कुराकानी :

संसद्‍मा नागरिकता विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०७८ जारी भएको छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

---

यो नितान्त सत्ता टिकाउने उद्देश्यअनुरूप अपारदर्शी माध्यमबाट जारी भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । नागरिकता विषय जुन संसद्मा विचाराधीन छ, त्यसलाई अध्यादेशका आधारमा ल्याउनु सैद्धान्तिक रूपले मिल्दै मिल्दैन । २०६३ मा जसरी नागरिकता ऐन ल्याइयो । त्यो ऐनमै अनेकन् त्रुटि थियो । २०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमा छलफल गरी पुराना त्रुटि सच्याइनुका साथै केही नयाँ प्रावधान पनि थपिएको थियो । संसदीय समितिले व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउँदै पारित गरेको थियो । त्यो मूल सदनमा पठाएको थियो ।

त्यो विधेयकमा के-के छन् ?

सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा पनि व्यापक छलफल गरी संशोधन भएको थियो । कतिपय छलफलमा नागरिक समाजको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ । सरकारी प्रस्ताव संशोधन गरी निकै राम्रा व्यवस्था गरिएको थियो । ती महत्वपूर्ण प्रावधानका सवालमा समितिमै छलफल गरी संशोधन गरिएको थियो । त्यो विधेयकमा दुई वर्ष जति छलफल नै भएको थियो । त्यो विधेयकलाई परिष्कृत गर्न केही सांसदहरू सक्रिय रूपमै खटेका थिए । त्यो विधेकमा निकै मिहेनत परेको थियो । त्यो विधेयकमा एक किसिमको सहमति बनेपछि मूल सदनमा गएको हो । त्यसमा केही विरोध थियो, तर बहुमतबीच सहमति बनिसकेको थियो ।

त्यसो भए, त्यति महत्वपूर्ण विधेयक लत्याउँदै अध्यादेश जारी गर्नुमा बद्नियत देखिन्छ भन्‍न खोजिएको हो ?

हो, विधेयक लत्याउँदै अध्यादेश ल्याउनु सरासर नमिल्ने सवाल हो । यो अध्यादेशले के गर्‍यो भने त्यति मिहेनत परेको विधेयकलाई भताभुंग पारिदियो । एकातिर नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का खुकुला व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरूप विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । यो अध्यादेशले झन् त खुकुलो बनाउने गरी जारी गरियो । २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी बिगारिसकेकै हुन् । त्यो ऐन जारी गर्न सम्पूर्ण पार्टीहरू दोषी छन् । किनभने, संविधान नबनीकन र संसद्मा बृहत् छलफलसमेत नगरी त्यो पारित गरिएको थियो । त्यतिखेर २०४६ लाई ‘कट अफ डेट’ मान्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनियो । त्यसो हुनुमा अप्रत्यक्ष भारतको पनि दबाब रहेको भन्‍ने सुनिन्थ्यो । माओवादीलाई सहयोग गरेको र मओवादीलाई हुर्काउन र मूलधारमा ल्याउन भारतले सहयोग गरेको स्पष्ट छ । आफूलाई गणतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी भन्‍नेहरूले त्यो ऐन जारी गराएका हुन् ।

तपाईंको भनाइको अर्थ त्यस किसिमको ऐन/अध्यादेश ल्याउनु हुँदैनथ्यो भन्‍ने हो ? 

२०६३ वैशाखमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पहिला त संविधान बन्नुपर्ने थियो । त्यसरी संविधान बनाउनेतिर नलागेर नागरिकता ऐन जारी गर्नतिर लागे । त्यतिखेर त अन्तरिम संविधानसमेत नआइकन नागरिकता ऐन जारी भएको थियो । जसरी क्रान्तिबाट गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यसरी नागरिकता ऐन पनि क्रान्तिबाटै उत्पन्न गराइयो । त्यत्रो क्रान्ति नागरिकता माग्नका लागि गरिएको थियो त ? भन्‍ने प्रश्‍न उठ्छ । हाम्रो मुलुकको आधारभूत चरित्र के हो भने एकदमै जनघनत्व भएको मुलुक दक्षिणी सीमामा छ, जहाँ अथाह जनसंख्या छ । अर्कातिर उतातिर जति अपराध छ, गरिबी छ, साधु-सन्त नेपाल आउँछन् । अपराधकर्मीहरू भारतमा अपराधकर्ममा संलग्‍न रहेर लुक्ने ठाउँ नेपाल नै हो । तिनले नेपालकै नागरिकता लिने भए । अनि सीमा खुला छ । जो सुकै पनि भारतीय नागरिक आउन सक्छन् । उनीहरू यहाँ जति अवधिका लागि पनि बस्न सक्छन् ।

भारतबाहेक अरु मुलुकका नागरिक त्यसरी आउन सक्दैनन् । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो नागरिकता सजिलैसँग लिन सकिने भएपछि कस्तो स्थिति होला ? त्यसकारण हाम्रो नागरिकतालाई कुन परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्‍यो भने भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, यहाँ भारतीयहरू जति पनि समय बस्न सक्छन् । भारतीय कति आएका छन्, के गरिरहेका छन् भन्‍ने त कहीँ कतै पनि रेकर्ड छैन । त्यही परिप्रेक्ष्यमा आधारित हुँदै नागरिकताका विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हामीले नहेरेको कारणले गर्दा जति पनि विदेशीले नागरिकता पाउने नै भए । नागरिकताको जति पनि फाइदा कसले पाए त भने भारतीयहरूले पाए । नागरिकता तिनकै लागि खोले जस्तै भयो । किनभने अरु मुलुकका नागरिक आउनै सक्दैनन् । न भारत खुला सीमा व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ, न सन् १९५० को सन्धिलाई संशोधन गरी जति अवधि भारतीयहरू पनि बस्न सक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन चाहन्छ । ऊ त्यो कुरा मान्दैन भन्‍ने त ईपीजीकै प्रतिवेदन नबुझ्नुबाटै स्पष्ट देखिन्छ । सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्‍ने कुनै सन्धि नभए पनि खुला छ । सीमा व्यवस्थापन गरौँ भन्दा भारत मान्दैन । 

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र संसद्बाट पारित विधेयकबीच के-के भिन्नता छ ?

त्यो विधेयकमा भारतबाट विवाह गरी जो महिला नेपाल भित्रन्छन्, भारतमा जस्तै सात वर्षको व्यवस्था राखिएको थियो । तिनले विवाहको सात वर्ष कुरेपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था थियो । त्यो हालै जारी अध्यादेशमा रहेन । नागरिकता वितरण गर्ने चिज होइन । अनि नागरिकता वितरण टोली बनाउने होइन कि नागरिकता छानबिन टोली बनाउनुपर्छ भन्‍ने रहनुपर्छ । हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि २०६३ मा टोली नै बनाएर तीन जना मानिसको सिफारिसमा नागरिकता बाँडियो । नागरिकता जसले प्रमाण पुर्‍याएर माग गर्छ, उसलाई नागरिकता दिने हो । प्रमाण नपुर्‍याउनेहरूलाई नागरिकता दिने होइन । टोली-टोली बनाएर वितरण गर्ने सवाल पनि होइन ।

 

२०६३ को नागरिकता ऐनमा त्यो व्यवस्था थियो, यो विधेयकले त्यो रोकेको थियो । दोस्रोमा उता नागरिकता छाडेको प्रमाण पेस भएमा मात्रै यता नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था थियो । अब त्यो विषय पनि आएन । २०४६ को ‘कट अफ डेट’को आधारमा २०६५ सम्म नागरिकता लिइसकेको हुनुपर्ने बन्देज थियो । त्यो प्रावधान नरहेपछि अब अनन्तकालसम्म जाने भयो । यो अध्यादेशले सन्देहास्पद रूपमा नेपाल बसिरहेका भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन सजिलो बनाएको छ । नेपाली महिला र भारतलगायत विदेशी पुरुषसँग विवाहपछि जन्मेको व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो बनायो । बाबुको पत्ता नलागेको भनी स्वघोषणा गरिदिए मात्रैले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थाले गर्दा नागरिकता दिने विषयलाई खुकुलो बनाएको छ । त्यसले नेपालीका भान्जा-भान्जीहले पनि सजिलैले नेपालको नागरिक हुन सक्ने छिद्र कायम रहने भयो ।

त्यसो भए, संसद्ले त्यति मिहनेत गरेको जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गराएको हो ?

हो, सरकारले संसदीय निर्णयलाई अलपत्र पार्दै आफूखुसी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको छ । यो सरासर नाजायज काम हो । यसले संसद्को मिहिनेत मात्र होइन कि संसद् नै केही होइन भन्‍ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । सरकारले संसद् छल्दै मुलुकलाई अहित हुन सक्ने अध्यादेश जारी गर्ने कामलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुन्‍न ।

पहिला के-कारणले राष्ट्रवादी ठान्‍नुभएको थियो ?

ओलीजीको भाषणमा राष्ट्रवादी छवि बनाएकै हो । त्यतिखेर उनका भाषण-बोलीले गर्दा ‘राष्ट्रवादी धार’मा छन् भन्‍ने लागेको थियो । जस्तै : नागरिकताकै सवालमा ओलीले राजा-रानीको जन्मोत्सवमा ‘चकलेट बाँडे’जस्तो होइन भन्नुभएको हो । उहाँले सीमामा आउने जत्तिलाई नागरिकता दिन सकिँदैन भन्नुभएकै हो । उहाँका बोलीहरू अझै युट्युबमा सुन्न सकिन्छ । तर यता मध्यरातमा भारतीय गुप्तचरहरूसित अपारदर्शी रूपले भेट्ने र त्यसलाई सद्‍भाव भेट भन्‍ने कुराहरू एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने कुरा होइन ।

त्यसै सिलसिलामा खुलेआम संविधानभन्दा माथि आफू भए जस्तो गरी पदभार ग्रहण गर्दा शपथ लिने बेलामा राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम शपथ खुवाउने लबज पढ्दा ‘त्यो पर्दैन’ भन्नु सुहाउने कुरा होइन । त्यसले कानुनको मर्यादा राखेको ठहरिँदैन । यी सबै कुराहरूले प्रधानमन्त्रीप्रति साधारण नागरिकको नजरमा पहिलेको भन्दा उहाँको छवि धुमिल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो देशमा पहिलो नेता हो, त्यस्तो नेताले गर्ने कामबाट देशको मर्यादा, विकास र भविष्य निर्धारण हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूमा संवेदनशील भई आफ्‍ना क्रियाकलापहरू, बोली-वचनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकले त्यस्तो आशा गर्छन् । हामीले आशा गरौँ, उहाँले यी संवेदनशील कुराहरूप्रति ध्यान पुर्‍याउनु हुनेछ ।