प्रदीप गिरिको पहिचान नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदभन्दा बढी चिन्तकका रूपमा छ । त्यो चिन्तन घरीघरी अराजकता अर्थात् स्वच्छन्दताका रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ । तर, यति भन्‍न कुनै हिचकिचाहट हुँदैन, गिरि समकालीन राजनीतिज्ञबीच सबैभन्दा उचाइका गहिरा बौद्धिक हुन् । उनको विज्ञताको कुनै सीमा छैन, तर उनी सर्वज्ञ भने होइनन् । प्रस्तुत छ, इकागजका लागि पुष्पराज आचार्य र प्रविणबिक्रम कट्‍वालको संवाद  :

संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानप्रति शासकहरू प्रतिबद्ध नभएको देखिएको छ । प्रकारान्तरले यो संविधान असफल पार्ने षड्यन्त्र हो पनि भन्छन्, यस्तो होला त ?

---

नेपाली समाज/राजनीतिको समस्या के छ भने हामी तात्कालिक उत्तेजनामा, रिसमा प्रतिक्रिया जनाउँछौँ । विगत ३०-३२ को इतिहास हेर्नुस् न, संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि सरकार बन्‍ने र विघटन हुने भइरहे । बन्‍नेलाई भारतले बनायो, हट्नेलाई भारतले हटायो भन्‍ने बाक्लै सुनिन्थ्यो । सरकारबाट हट्नेलाई रिस उठ्छ, उसले रिसको झोँकमा सोचविचार नगरी बोलिहाल्छ ।

बीचमा चीनको नाम पनि बाक्लै सुनियो । पछिल्लो वर्ष चीनको महामहिम राजदूतले धेरै भेटघाट गर्नुभयो भन्‍ने कुरा सामुन्‍ने आए । देशकाल परिस्थितिअनुसार भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलंकाका राजदूतहरूले भेट्दैमा त निर्णय उनीहरूले गर्ने होइन । तर एउटा सत्य के हो भने धेरै कुराले हामी भारत र चीनमाथि निर्भर रहन्छौँ । यहाँको संकेत २०७२ को संविधान जारी गर्ने क्रममा भारत सरकारका विशेष दूतले ‘अहिले हतार नगर’ भनेका कारण पनि यो संविधान अस्तित्वमा नरहने अवस्था आयो भने उनीहरूले भनेको सही रहेछ भन्‍ने विश्वव्यापी सन्देश जाने भयो । भारतमात्र होइन, यो संविधानमा धेरै अझै थप गृहकार्य गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका थिए ।

भारतले जति प्रस्टसँग संविधान जारी नगर भनेर कसैले भनेको थिएन । भारतबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेका थिए ? 

भारतको वा अर्को देशको कुरा होइन । देशभित्रै धेरैले सबैलाई समेटेन भनिरहेका थिए । व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि त्यही भनिरहेको थिएँ नि । अरु कतिपय दलहरूले प्रस्ट यो तरिका ठीक भएन भनिरहेका थिए । कथित १६ बुँदे सम्झौताले न संविधान जारी गर्ने स्थितिमा पुगेको हो । विजयकुमार गच्छदारलाई छाडिदिने हो भने त सिङ्गो मधेस असन्तुष्ट नै थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजीखुसीले भन्दा पनि संविधान जारी नगर्ने हो भने के-के हुने हो भन्‍ने भयमा मञ्जुर गरेका हुन् भन्‍ने बुझिन्छ ।

जो संविधानको पक्षमा थिए, तिनले पनि गहिरिएर धारा-धारा अध्ययन गरेका रहेनछन् भन्‍ने प्रस्ट बुझिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छिट्टै संविधान जारी गरेर ‘संविधानका पिता’ कहलाउने धोको अनि केपी शर्मा ओलीलाई सबै समकालीन नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसके, म यो जुनीमा एकपटक कसरी प्रधानमन्त्री बन्‍ने भन्‍ने कुण्ठा थियो ।

संविधान जारी हुनुमा यसरी व्यक्तिको पनि शक्तिको पनि संयोजन मिल्यो । तर मेरो भनाइ के हो भने, कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदा त्यो समाज, त्यो देश र त्यो देशलाई प्रभावित गर्न सक्ने अन्य देशको विषयमा पनि सोचेर, गहिरिएर प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । यसले गर्‍यो भन्‍न त सजिलो छ । तर उसले त्यसो गर्न टेक्ने ठाउँ कहाँ पायो त ? त्यो ठाउँ त हामीले दिएका हौँ । यो संविधानमा खलबल देखिनुमा ५-६ ओटा आयाम छन् ।

संविधानमा खलल पार्ने ती आयाम के-के हुन् त ? 

पहिलो त, यो संविधान अनेकन् कारणले त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानले दुईओटा ठूला आन्दोलन- माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धले उन्मुक्त गरेको एउटा शक्ति (जे सुकै नाम दिनुस् सर्वहारा, गुण्डा, हिंस्रक, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी), त्यसमा कम्तीमा पनि एक लाख मानिस त परिचालन भएका थिए । अर्को मधेस आन्दोलनले उठाएको उत्पीडन, शोषण, विभेदको अन्त्यको माग । मधेसमा रहेको शोषण, उत्पीडन, विभेद त सुगौली सन्धिदेखिको ऐतिहासिक तथ्य हो । दोस्रो, संविधान निर्माण गर्दा संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने विश्वका अन्य देशका संविधान अध्ययन गरिन्छ ।

संविधान नेताले मात्र लेख्‍ने होइन । अन्तिम निर्णय नेताका हातमा भए पनि विश्वका संविधानका परिपाटी अध्ययन गरिन्छ । यहाँ त ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान ल्याए । तर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो कि संविधान पारित हुनुअघि देशभरि घुमेर जानकारी गराइन्छ । ठूलो विसंगति र विडम्बना यो संविधान लेखनमा अन्तर्निहित थियो । तेस्रो, हिन्दूस्तानले पनि चासो देखाएको थियो । तत्कालीन विदेश सचिव आएर हाम्रो पनि विचार सुन्‍नुपर्छ भन्दा त्यहाँ कसैले ‘विश्वले मान्यता दिइसक्यो’ भन्दा उनले ‘भारतले मान्यता नदिई विश्वले मान्यता दिएर के हुन्छ ?’ भनेका थिए रे भन्‍ने पनि सुन्‍नमा आएको थियो ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा आएका भारतका तत्कालीन विदेश सचिव नै अहिले विदेश मन्त्री छन् । त्यसकारण अहिले भारतले असफल पार्न खोजेको छ रे भन्‍नुको कुनै अर्थ छैन । भारतमात्र किन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले असफल पार्न खोजेका छन्, विप्लवले असफल पार्न चाहेका छन्, सिङ्गो मधेस त्यही भनिरहेको छ । अस्ति भर्खरै सरकारमा सहभागी भएको महन्थ ठाकुरको समूहले सार्वजनिक मञ्चमै संविधान संशोधन चाहिएको छ भनिरहेकै छन् ।

संविधान संशोधनको माग हुँदाहुँदै संविधान परिवर्तनमा पनि जान सक्ला । यसमध्ये कुनचाहिँ कुरा ठीक हो त भनेर निर्क्यौलमा पुगिराख्न जरुरी छैन । यीमध्ये कुन कुरा ठीक हो त भनेर प्रधान न्यायाधीश (चोलेन्द्र शमशेर) राणालाई सोध्ने काम छैन । सर्वोपरि संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायहरू जसको व्यवस्था, गठन र नियुक्त भएकाहरूमा समेत संविधान पालनामा शिथिलता देखिएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्‍ने चाहिँ तपाईंलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ । यस्तो किन भयो यसले नै यहाँका जिज्ञासाहरूको समाधान दिन्छ ।

संवैधानिक पदमै रहनेहरू नै पनि संविधान पालनामा किन चुकेका होलान् त ?

कहीँ कुनै गहिरो, गम्भीर र बडो मौलिक दोषले हाम्रो नेतृत्व वर्ग ग्रस्त छ । म खास पार्टी विशेषलाई प्रतिनिधित्व गरे पनि म यो ठीक, त्यो बेठीक भन्‍न सक्दिनँ । ओली चाहिँ सोह्रै आना चार सय बीस, देउवा ओभानो, दाहाल महान् क्रान्तिकारी भनेर म भन्दिनँ । मैले संसद्मा अभिव्यक्ति दिँदा पनि मौलिक कुरामा ध्यान दिएको छु । यिनीहरू को चाहिँ सत्तामा रहँदा वा विपक्षमा रहँदा आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका गरेका छन् ? कसैले पनि गरेको छैन । मेरो पार्टीले पनि गरेको छैन ।

अहिले मेरो पार्टीले के गर्‍यो भनेर तपाईंहरू व्याख्या विश्लेषण र देशी-विदेशी स्रोतबारे सुन्न थाल्नुभयो भने तपाईंहरूका पाठक द्विविधामा पर्छन् । पाठकभन्दा पहिले तपाईं नै द्विविधामा पर्नुहुन्छ र पाठकलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्‍न । यहाँनेर विषयवस्तु बडो सरल छ, जे भएको हो त्यत्ति बुझ्दा काफी हुन्छ । एकाएक कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकाइदियो । माधवजी (नेपाल) ले निरन्तर सम्पर्क गरेर, संघमा पनि तपाईंलाई नै हामी भोट दिन्छौँ भन्‍नुभयो । माधवजीले सही गरेर पनि दिनुभयो, अनि देउवाजीलाई लाग्यो, ए ! अब त म प्रधानमन्त्री बन्‍ने भएँ ।

एउटा व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्‍ने भएँ भनेर कुनै निर्णय लियो भने त्यसका पछाडि अरु के कारण हुन्छ र ! कांग्रेसले निर्णय किन लियो भने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्‍ने सम्भावना देखेर । त्यो भन्दा गहिरो उत्तर केही छ र ? तर यो भन्दा पनि गहिरो उत्तर छ । हाम्रो समाज कस्तो हो ? यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र त्यसै आएको होइन । जंगबहादुरले कोतपर्वमा मान्छे काटेर सत्ता परिवर्तन भएजस्तो त होइन नि ! माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत कति परिघटना भए ।

त्यत्रो परिघटनापछि पनि हाम्रो क्रियाकलाप कस्तो रह्यो, यसबारे चर्चा गरौँ न । हामी मतदाताले सत्तामा तिनै पुरानै व्यक्तिलाई पुर्‍यायौँ भने त्यो क्रान्तिको के मतलब भयो त ? ल मानौँ पुगे भने पनि सत्तामा पुग्नेले पनि परिवर्तित परिस्थितिबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो । यहाँ त कस्तो भयो भने ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भयो, राजा मारिए फेरि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्दा बोर्बन वंशकै मान्छे खोजेर ल्याइयो । त्यत्रो भीषण रक्तपातपछि आउनेले सिक्नुपर्थ्यो नि, तर त्यस्तो केही देखिएन फेरि उस्तै राजकाज । इतिहासकारहरूले अत्यन्त राम्रोसँग लेखेका छन्, ‘उनीहरूले केही बिर्सेका पनि थिएनन्, सिकेका पनि थिएनन्, सम्झेका पनि थिएनन् ।’

हामीकहाँ पनि त यत्रो भीषण रक्तपात भएर नयाँ व्यवस्था आएको हो, तर प्रवृत्ति त उही देखियो । अगाडि पनि गाडी, पछाडि पनि गाडी । सुरुमा के-के न गर्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो, फेरि उही बाटोमा जानुभयो, ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ । के देखिन्छ भने यिनीहरूले पनि उही प्रवृत्ति देखाए । यी प्रवृत्ति कुनै व्यक्तिगत थिएनन्, न दलगत नै थिए । यी वर्गगत र जातीय प्रवृत्ति थिए । उनीहरूको विचारधारात्मक, वर्गीय र सांस्कृतिक जुन संस्कार थियो, त्यसमा कुनै फरक देखिएन ।

विचारधारामा नै पनि फरक छैन भनेर कसरी भन्‍न सकिन्छ ?

भन्‍नलाई त एमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादीले माओवाद र कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन् । यत्रो परिघटनापछि नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्रिक समाजवादको अन्तर्वस्तुमा के फरक आयो र, बीपी कोइरालाको समयदेखि नै राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यही मन्त्र छ । पुष्पकमल दाहालको २१ औँ शताब्दीको जनवाद र ओलीको बहुदलीय जनवाद । ल ! नाम त राखे, त्यसमा केही आपत्ति भएन । अन्तर्वस्तुमा के परिवर्तन भयो त ?

यो तिनीहरूको बाह्य रूप (फर्म) अर्को अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) । यहाँ त भाँडो (फर्म) पनि त्यही पानी (कन्टेन्ट) पनि त्यही भयो । त्यही संसदीय व्यवस्था, त्यही रवाफ, उस्तै शैली, उनै वर्ग, उनै जाति, उस्तै भाषा, उही संस्कृति देखियो । वर्ष दिन पनि नबित्दै आम जनता (खासगरी तल्लो वर्गका) ले यस्तो पनि हुन्छ, बरु पहिलेकै व्यवस्था ठीक थियो भन्‍न थाले । यसमा म उहाँहरू कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । विश्वमा अहिले एउटै विचारधारा छ- त्यो हो ‘भूमण्डलीकरण’, त्यसलाई ‘नवउदारवाद’, ‘बजारवाद’ भन्छन् । त्यसमा पुँजी/बजार बलियो हुन्छ । यहाँ नेपाली समाज कस्तो छ ? यहाँको रोजगारको अवस्था के छ ? हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्स, विदेशबाट लिएको ऋण र अनुदानबाट चल्छ ।

हाम्रो बजेट बनाउँदा रेमिट्यान्सबाट चल्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेर यहाँ उत्पादन, रोजगारी बढाउने कुरा गरिँदैन । हामीकहाँ त शासक वर्गको जातीय र वर्गीय स्रोत एकै छ । वर्गीय र जातीय स्रोत एउटै भए पनि विचारमा बहस गरिन्छ नि, विचार पनि उही- भूमण्डलीकरण । नेपालका नामी विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई । उहाँकै सिद्धान्त र विचार हेर्नुस् न !

बाबुराम भट्टराईकै प्रसङ्ग उठाउनुभयो, उहाँले त जो क्रान्तिबाट आए उनीहरूले संस्थाहरू बनाउन नपाउँदै तिनीहरूलाई हटाउने खेल भयो । २०१५ सालमा सम्पन्‍न निर्वाचनबाट जनअनुमोदित भएर बीपी कोइराला आउनुभयो, उहाँ टिक्नुभएन । २०४६ मा अलिकति परिवर्तन हुन्छ कि भनेको, त्यो पनि भएन । २०६२-६३ पछि सम्पन्‍न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट जनसमर्थन लिएर आएको माओवादीलाई पनि टिक्न दिएन भन्‍नुभएको छ । यस्तो किन भयो ? 

बाबुरामजी शास्त्रज्ञ मान्छे हुनुहुन्छ । कुन देशमा क्रान्ति भएर प्रतिक्रान्ति भएको छैन र ! जुनसुकै समाजमा निरन्तरताको शक्ति र परिवर्तनका शक्तिबीच लडाइँ हुन्छ । बाबुरामजीले भनेको पनि त्यही हो । निरन्तरताको शक्ति त अनेक रूपमा प्रकट हुन्छ, परिवारका रूपमा, जातपात, बिहेबारी, किरियाकर्म आदि संस्कारका नाममा । कस्ता-कस्ता क्रान्तिकारी भनिएका मान्छेसमेत चुमुक्क परेर, के गर्नु मलाई त मान्‍न मन थिएन तर बाबुआमाले भनेको टार्न सकिएन भन्छन् नि ! यथास्थितिवादी शक्ति अनेक रूपमा प्रकट हुन्छ । त्यसकारण यस्ता संस्कृतिका नियम बदल्नुपर्छ । बाबुरामजीले त पढ्नुभएकै होला, कार्ल मार्क्सले लेख्नुभएको तीनओटा कृति छ । मार्क्सको चर्चामा आएका दास क्यापिटल वा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको कुरा गर्न गइरहेको छैन । सामान्यतः कम चर्चा भएको र विशुद्ध रूपले राजनीतिमा केन्द्रित पुस्तक छ, द एटिन्थ ब्रुमाएर अफ नेपोलियन । 

नेपोलियनले फ्रान्समा १५ वर्ष शासन गरे । नेपोलियनले गणतन्त्र कायम गरे, फेरि उनी केही समयलाई राजा भए । उनलाई फ्याँकेर पुरानो राजा ल्याइए, तीनपटक पुराना राजा फ्याकिएँ र तीनैपटक तानाशाही कायम भयो । नेपोलियनको भतिजोले कसरी तानाशाही कायम गर्‍यो भन्‍ने मार्क्सले सूक्ष्म ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एउटा सामान्य सत्य के हो भने क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ । क्रान्तिका नायकलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पुगिहाल्यो ।

त्यतिबेला सत्ताबाट च्युत भएका व्यक्तिहरू उनीहरूलाई च्युत गर्न लागिरहेका हुन्छन् । यी क्रान्तिका नायक भन्‍नेहरू सत्ताको नशामा यति चुर भएका हुन्छन् कि आफ्नो भाषण सुनेर आफैँ आनन्दित भएर बसेका हुन्छन् भनेर उक्त पुस्तकमा लेखिएको छ । यहाँ पुष्पकमल दाहालको पनि कम जयजयकार भयो र ! तर उनले के बिर्से भने सत्ताको स्रोत भनेको संसद्का सदस्य होइनन् ।

मार्क्सले बारम्बार यही भनेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले त यति बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको सत्ता जुन वर्गको हितको कुरा गरेर आएको छ, जुन समूहको हित सोचेर आएको छ । त्यसको पक्षमा तत्काल प्रयोग गर्नुपर्छ । 

त्यसकारण क्रान्ति भनेको मूलतः सोच्ने तरिका बदल्ने हो । सोच्ने तरिका बदल्ने बारेमा मार्क्सले लेखेका छन् । माओले लेखेका छन्, गान्धीले लेखेका छन् । क्रान्ति भनेको हिजोका तरिकाले बाँच्न इन्कार गर्ने हो । गोपालप्रसाद रिमालको कविता सुन्नुभएकै होला- हिजोसम्म जो रोइ-रोइ बाँचिरहेका थिए, हाँसी-हाँसी आज तिनीहरू मर्न तयार छन् ।

अहिलेकै सन्दर्भमा त संसद् पुनःस्थापना भए पनि संविधान संशोधन हुने देखिँदैन । निर्वाचनबाट पनि दुई तिहाइ मत त के बहुमत पनि कुनै दलको पुग्‍ने देखिँदैन ? 

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि कसैले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्दैन । संविधान संशोधन हुने भनेको ध्रुवीकरणमा रहेका दुवै पक्षले महसुस गरेर संविधान सुधार गर्न चाहे भने मात्र सम्भव छ । दुवै पक्षले संविधानमा सुधार गर्नुपर्छ भन्‍ने त बुझिसकेका होलान् । यहाँ त संसद्को बजेट सत्रमा मात्र होइन, अर्को सत्रमा पनि राष्ट्रपति आउने एकछिन सदनमा बस्‍ने अनि जाने भन्‍ने संसारमा कहीँ नभएका यस्ता त्रुटिपूर्ण व्यवस्था यहाँ छन् । फेरि यी दुवै ध्रुवका शक्तिहरूको संयुक्त रूपमा पनि समाज, वर्ग र पहिचानमा प्रभाव छैन । संविधान संशोधन गर्ने भन्‍नेबित्तिकै अरिंगालको गोला छुट्छ । फेरि त्यो अरिंगालको गोला त ओलीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ ।

अहिले सरकारमा सहभागी भएको महन्थ ठाकुर पक्षका नेता उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । बहुल राष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?

तपाईंहरूको बाध्यता के छ भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । त्यो कुरा सुन्‍न जरुरी नभएपनि उनीहरू पदमा रहेकाले सुन्‍नुपर्ने मजबुरी पनि होला ?

यो बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको के होला ? 

(हाँस्दै : त्यो मलाई थाहा छैन ।) त्यो भन्‍ने व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन होला । यदि उनले समय दिन्छन् भने बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको के हो र यो अन्यत्र पनि छ कि भनेर सोध्नुस् न !

उपप्रधानमन्त्री महतोले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको चार जात, छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी भनेकै यही बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनिरहेका छन् ? 

यद्यपि म शाहवादी होइन, तर तिनै पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया’ भनेको यस्तै महतो जस्ता मान्छेलाई भनेको होला नि !

अन्त्यमा कतिपय नेताहरूले लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसदीय व्यवस्थामाथि आक्रमण हुँदा पनि लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका देशहरू बोलेनन् भनेको पनि सुनिन्छ ।  के साँच्चै यी लोकतान्त्रिक देशहरूले अन्य देशहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सघाउँछन् ? 

यी शक्ति राष्ट्रहरूको विदेश नीति सरकारमा हुनेले एकको दुई बनाउलान् तर आनका तान बनाउन सक्दैनन् । यहाँ कतिपयलाई भ्रम छ लोकतान्त्रिक देश हुनुको नाताले भारत, बेलायत, अमेरिकाले लोकतन्त्रलाई सघाउँछ कि भन्‍ने त्यो होइन । बीपी कोइरालाजस्तो चामत्कारिक नेतालाई समेत भ्रम थियो कि भारतले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्छ भन्‍ने तर कालान्तरमा बीपीको जीवनभर त्यस्तो भएन ।

२०१७ सालमा पुनः प्रजातन्त्र खोसियो । जेलबाट छुटेपछि उहाँ भारत निर्वासनमा जानुभयो । भारतले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्‍ने बीपीलाई थियो । न भारत, न बेलायत, न फ्रान्स कसैले पनि त सहयोग गरेन । यो त सामान्य कुरा हो । ती राष्ट्रबीच आफ्ना समझदारी हुन्छ । यसमा बडो स्पष्ट ढंगले हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ भन्‍ने रोचक पुस्तक लेखेका छन् ।

त्यसको निष्कर्षमा उनी भन्छन्, ‘हाम्रा केही निश्चित राष्ट्रिय स्वार्थ/आकांक्षा छन्, अवस्थिति छ । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनतासमेतको सहभागिता र सहमतिबाट हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्‍न । यदि हाम्रो विदेश नीतिसँग मेल खाँदैन भने हामी लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, जगाउने काम गर्दैनौँ ।’ त्यसकारण ती देशहरूका निश्चित समझदारी छन्, चासो छन् । त्यहीअनुसार उनीहरू अगाडि बढ्छन् ।