रोजगार संयोजकलाई प्रश्न : बेरोजगारीहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?

रोजगार सेवाको दिगोपना, रोजगार सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता र आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना एवम् प्रवर्द्धनमा रोजगार सेवा केन्द्रको के कस्तो भूमिका रहन्छ ? रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने खालको र श्रम सुशासन कायम गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरूको भूमिका के हुन सक्छ ? नेपालको रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार गर्न रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग पटक-पटक छलफल, ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक एवम् परोहा नगरपालिका, रौतहटका रोजगार संयोजक सन्दीप कुमार साह इकागजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्च कस्तो संस्था हो र यसको मुख्य एजेण्डा के रहेको छ ?
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० (१) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा स्थापित संगठन हो । मञ्चको मुख्यतया तीन वटा एजेण्डा रहेको छ, पहिलो रोजगार सेवाको गठन, दोस्रो रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र तेस्रो सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा एवम् वृत्ति विकास रहेका छन् ।

---

रोजगार सेवा केन्द्रले के-के काम गर्दैछ ?
सबैभन्दा पहिलो त संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारी सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्दैछ, त्यसपछि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई सूचना, जानकारी, परामर्श, रोजगार मेला, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काममा सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवाहरू जस्तैः वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव झिकाउने, अंगभंग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, छात्रवृति, उद्दार तथा खोजतलासलगायत अन्य कामहरूमा समेत सहयोग र सहजीकरण गर्ने, श्रमको सम्मान, सुरक्षित आप्रवासन, पुनः एकीकरण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । यति मात्र होइन यसको साथसाथै विभिन्न निकाय वा संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने रोजगारी सम्बन्धी अन्य कैयौं कामहरूको संयोजन, सहयोग र सहजीकरण पनि गर्दै आएको छ ।    

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेको छ ? 
निश्चय पनि गरेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना पश्चात बेरोजगार व्यक्तिहरूले गाउँ ठाउँमै सूचना, जानकारी, सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न थालेको छ । पहिला त्यही कामको लागि श्रम कार्यालय वा काठमाडौँ नै जानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ । पहिला पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि प्रदेश वा काठमाडौँ नै जानुपर्थ्यो, अहिले त्यो पनि सेवा केन्द्रबाट सहजै प्रक्रिया गर्न सकिन्छ ।

कुरा स्थानीय तहमा सिर्जित रोजगारीको विवरण र आबद्धता सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ । जसको लागि डाटा बेस अनिवार्य चाहिन्छ, त्यसको निर्माण गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र पहल गर्न जरुरी छ ।

यसले समयको बचत, पैसाको बचत, ठगिनबाट उन्मुक्ति मिलेको छ । बेरोजगार व्यक्तिहरूमा स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकासमा सहयोग गरेको छ । बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताबीच जब म्याचिङको काम गर्दैछ । सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने यस्ता कैयौं सेवा र कामहरूबाट बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको छ ।

आगामी दिनमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ?
सबभन्दा पहिला त रोजगार सेवा केन्द्र स्थानीय तहको संरचना हो भनेर अपनत्व लिन जरुरी छ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरूमा बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । एकीकृत रोजगारमूलक सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा सिर्जित रोजगारीको विवरण र आबद्धता सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ । जसको लागि डाटा बेस अनिवार्य चाहिन्छ, त्यसको निर्माण गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र पहल गर्न जरुरी छ । स्थानीय रोजगारीको क्यालेण्डर प्रकाशन गरी सोहीअनुसार रोजगारीमा आबद्ध गराउनु पर्दछ । अनि श्रम बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति तयार गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिचालन गर्नु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचनाको कुरा छ, पुन:संरचना कसरी गर्दा ठिक होला ? 
श्रम बजारलाई मुख्य केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदा हामीसँग खासै अनुभव थिएन, जनशक्ति थिएन, संरचना थिएन । आज त्यो अवस्था छैन् । त्यसैले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना एवम् प्रवर्द्धनलाई नै मुख्य पाटो बनाइनु पर्दछ । यसको साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन एवम् श्रम सुशासन कायम गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विकासशील देशहरूमा कुल रोजगारीको करिब ९० प्रतिशत र नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको तथ्यांक नै छ । अथवा भनौं न रोजगारी सिर्जना गर्ने इन्जिन नै निजी क्षेत्र हो ।

अर्कोतर्फ श्रम बजारको माग बमोजिमको दक्ष, सीपयुक्त र व्यवसायिक जनशक्ति तयार गर्न सीप विकास तालिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अहिलेको सञ्चालनमा रहेको न्यूनतम रोजगार गरिब, विपन्न वर्गका लागि वरदान नै हो, त्यसैले यसमा केहि शर्तसहितको परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अबको कार्यक्रमले श्रम सुशासन, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धन, न्यूनतम् रोजगार र उद्यमशीलता विकास समेटेर पुन:संरचना गर्न एकदम आवश्यक छ ।

न्यूनतम् रोजगारीबाट के कस्ता प्रभाव परेको छ ?
विपन्न बेरोजगार व्यक्तिहरूको घरमा चुल्हो बलेको छ, छोराछोरी स्कुल जान थालेका छन्, जीवनयापनमा सहजता आएको छ । हजारौं पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतसम्भार भएको छ । आर्थिक सशक्तिकरणमा समेत सहयोग पुगेको छ । काम सानो ठूलो हुँदैन भन्ने भावनाको विकास गराएको छ । अर्को कुरा सक्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न नसकेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम् रोजगारीले सक्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ?
हेर्नुस्, रोजगारी सिर्जना गर्ने नै निजी क्षेत्रले हो । विकासशील देशहरूमा कुल रोजगारीको करिब ९० प्रतिशत र नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको तथ्यांक नै छ । अथवा भनौं न रोजगारी सिर्जना गर्ने इन्जिन नै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा सेवाहरूको विकास र विस्तारमा नयाँ नयाँ प्रविधि र पुँजीको लगानी गर्नु पर्दछ, जसले नयाँ-नयाँ रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ ।

आगामी आ.व.को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत प्रयास गर्दैछौं ।

अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त अर्थतन्त्र नै मजबुत हुन्छ । त्यस्तै विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि विभिन्न किसिमका तालिम, सीप तथा प्रविधिहरूको विकास एवम् हस्तान्तरण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लगानी वा साझेदारी गर्नु पर्दछ । संस्थागत वा व्यक्तिगत विशेषज्ञता विकसित गर्नसमेत सहयोग गर्नुपर्छ । जसले नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न दक्ष र सक्षम बनाउने काम गर्दछ ।

अन्त्यमा, रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्चको अबको कार्यदिशा के हो ? 
यो मञ्चको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपालको रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार गर्न सहयोग गर्नु हो । सोही अनुसार हामी काम पनि गर्दै आएका छौं । अबको हाम्रो मुख्य कार्य संघीय निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय सेवा विधेयकमा सेवाको गठन अन्तर्गत रोजगार सेवालाई पनि समावेश गर्न पहल गर्दै आएका छौं । त्यस्तै आगामी आ.व.को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत प्रयास गर्दैछौं । भविष्यमा मञ्चलाई रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा थिंक ट्यांकको रुपमा विकास गर्ने पनि हाम्रो सोच रहेको छ र हामीले प्रारम्भिक रुपमा सुरुवात पनि गरेका छौं ।